विषय «राजकारण»

व्याज-धर्मनिरपेक्षता आणि खरी धर्मनिरपेक्षता असा भेद करणे म्हणजे बौद्धिक अप्रामाणिकपणा होय. सेक्युलरिझम ही संज्ञा ख्रिश्चन परंपरेमधून उगम पावली आहे. ईश्वराला देय असेल ते त्याला दे व राजाला देय असेल ते राजाला दे असा बायबलमध्ये मानवाला उपदेश आहे. त्यामुळे मानवी जीवन हितावह ठरते. भारतीय परंपरेत अशी संज्ञा आढळत नाही. ईश्वरी क्षेत्र आणि मानवी क्षेत्र स्वायत्त आहेत ही भूमिका भारतीय विचारपरंपरेमधे आढळत नाही. आस्तिकता आणि नास्तिकता एकत्र नांदू शकत नाहीत ही भारतीय विचारांची मूलभूत भूमिका आहे. विज्ञानाच्या विकासामुळे पाश्चिमात्य विचारामधील ईश्वरी क्षेत्र व मानवी क्षेत्र अशी द्वन्द्वात्मक स्वायत्तता ही संज्ञा मागील काही शतकात क्षीण होत जाऊन आज अनीश्वरवाद वैचारिक पातळीवर स्थिर होत चालला आहे.

आजचा सुधारक च्या एप्रिल १९९१ (वर्ष २ अंक १) ह्या अंकात ‘धर्मनिरपेक्षताः काही प्रश्न ह्या शीर्षकाखाली डॉ. भा. ल. भोळे आणि श्री. वसंत पळशीकर ह्यांनी परिसंवादासाठी तयार केलेली एक प्रश्नावली प्रसिद्ध झाली. प्रश्नावलीतील एका प्रश्नावर आक्षेप घेणारे माझे पत्र जून १९९१ (वर्ष ३, अंक ३) ह्या अंकात प्रसिद्ध झाले. त्याला उत्तर देणारे पळशीकर ह्यांचे पत्र जुलै १९९१ (वर्ष २, अंक ४) ह्या अंकात आले आहे.

हा छोटा लेख म्हणजे पळशीकरांच्या उत्तरावरची प्रतिक्रिया आहे. त्याला पत्राचे रूप न देता लेखाचे देत आहे ह्याचे कारण ह्या निमित्ताने मी सुधारकने योजिलेल्या परिसंवादातच भाग घेतल्यासारखे होत आहे.

आजचा सुधारकच्या मे, जून व जुलै च्या अंकांतून श्री. दिवाकर मोहनी यांनी ‘धर्म, धर्मनिरपेक्षता आणि त्यांमधून उद्भवणारे काही प्रश्न हा शीर्षकाखाली हिंदुधर्म, हिंदुत्ववादी, मुस्लिम समस्या, रामजन्मभूमीचा प्रश्न इ. विषयांवर चर्चा सुरू केली आहे. त्यांतून त्यांनी हिंदुत्ववाद्यांवर टीकेची झोड उठविली आहे.

श्री. मोहनी यांची भूमिका तत्त्वचिंतकाची आहे. ह्या भूमिकेतून ‘हिंदुधर्म ह्या संकल्पनेची चिकित्सा करताना त्यांनी तर्कावर तर्काचे मजले चढवून हिंदुधर्म पंथनिरपेक्ष असेल तर धर्मान्तर होऊच शकत नाही, सारेच हिंदू ठरतात, त्यामुळे बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक असा वाद निर्माण होऊ शकत नाही, त्यामुळे तुष्टीकरणाचा प्रश्नही उत्पन्न होत नाही असे वास्तवाशी विसंगत असलेले विपर्यस्त निष्कर्ष काढले आहेत.

देशाचा राजकीय चेहरा झपाट्याने बंदलत आहे हे सांगायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. राजकीय पक्षांची पडझड होत आहे. नवीन संयुक्त आघाड्या बनत आहेत. जुन्या मोडत आहेत. अखिल भारतीय पातळीवर परिणामकारकरीत्या काम करणाऱ्या पक्षांची संख्या घटत आहे. भ्रष्टाचार, हिंसाचार वाढत आहेत. गुन्हेगार जग व राजकीय पुढारी यांची जवळीक वाढतच आहे, व अनेक गुन्हेगार, आरोपी, भ्रष्टाचारी समाजात उजळ माथ्याने वावरत आहे. या खेरीज आणखी एका क्षेत्रातही राजकीय चित्र झपाट्याने बदलत आहे. देशातील धार्मिक असहिष्णुता, कडवेपणा वाढत आहे. जातीयता, सांप्रदायिकता फोफावत आहे.

राजकारणात एका वर्षात घडून आलेला एक मोठा फरक ताबडतोब जाणवतो.

स्वातंत्र्योत्तर भारताला ज्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले त्यातील दहशतवादाची समस्या ही अत्यंत महत्त्वाची मानावी लागते. सद्यःपरिस्थितीतील दहशतवादाचे स्वरूप व व्याप्ती देशाच्या एकतेला आणि अखंडतेलाच आव्हान देऊ लागली आहे. निरपराध व्यक्तींचे शिरकाण हे ह्या समस्येचे एक प्रभावी अंग आहे. ह्यामुळेच दहशतवादाच्या समस्येचे विश्लेषण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तसेच दहशतवादी कृत्यांशिवाय कोणत्याही समस्येकडे शासनाचे लक्ष जात नाही, म्हणून अशी कृत्ये करावी लागतात, असाही समज बळावत चालला आहे. दहशतवादाच्या मागे नेहमीच राजकीय, आर्थिक कारणे असतात व म्हणून आर्थिक संपन्नता हेच दहशतवादाला खरे उत्तर आहे असे मतही व्यक्त केले जाते.