विषय «संपादकीय»

संपादकीय

धर्म आणि विवेकवाद ह्यातील नाते हा बहुधा ह्या शतकातील कळीचा मुद्दा असणार आहे. भारतातच नव्हे तर जगभरात धार्मिक मूलतत्त्ववाद दहशत-वादाच्यारूपाने डोके वर काढताना दिसत आहे. झेंड्यांच्या ह्या लढाईत कोणत्याही धर्माचेप्राणतत्त्वअसणारी मूल्ये मात्र सर्रास पायदळी तुडवली जाताना दिसतात. भारतात दाभोलकर, पानसरे व कलबुर्गी ह्यांच्या झालेल्या हत्या, बांगलादेशमध्ये निरीश्वरवादी ब्लॉग लेखकांचे नेमाने पडणारे खून, मध्यपूर्वेत आयसीसने घातलेले थैमान व अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाची निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनीइस्लामच्यानावानेतोडलेले तारे ह्या सर्व बाबी पराकोटीच्या धार्मिक असहिष्णुतेच्या निदर्शक आहेत. दुर्दैवाने‘रंगांधळ्या’ मंडळीना फक्त अन्य धर्माच्या व्यक्तींनी घातलेला हैदोस तेव्हढा दिसतो व ‘आम्ही आहोतच सहिष्णु, ह्याहून मऊपणे वागलो तर ‘ते’ आमच्या डोक्यावर बसतील’ असे युक्तिवाद मांडताना त्यांची सदसद्विवेकबुद्धी आड येत नाही, हे चित्रही सर्वत्र दिसते आहे.

पुढे वाचा

संपादकीय सक्षम नागरिकतेसाठी

भारतीय संविधानाचे हे साठावे वर्ष. या संविधानाने आपल्या देशाच्या प्रगतीच्या आणि उन्नतीच्या भव्य स्वप्नाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठीचा अवकाश प्राप्त करून दिला. कायदा व सुव्यवस्था यांपलिकडची जबाबदारी राज्यकर्त्यांना दिली. म्हणूनच सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय मिळवून देणारे कायदे आपल्या संसदेने आपल्याला दिले. वंचित घटकांकडे विशेष लक्ष देण्यासाठीही अनेक तरतुदी केल्या गेल्या. या संकल्पनांना धोरणात्मक स्वरूप देऊन त्यातून कायदे, योजना अंमलात आणल्या, आणि त्या सामान्य जनतेपर्यंत पोहचाव्यात, गरजू घटकांपर्यंत पोहचाव्यात म्हणून सार्वजनिक संस्था (Institutions) निर्माण झाल्या. खरेतर राज्य या संकल्पनेचे स्वरूप आपल्याला मूलभूत संस्थांतून; जसे, संसद, न्यायालये, निवडणूक आयोग, पोलिस, लोकसेवा आयोग, विद्यापीठ, अशा उत्तुंग संस्थांतून दिसे.

पुढे वाचा

संपादकीय तुमच्याशिवाय नाही (भाग २)

शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतीचे प्रश्न हे शब्दप्रयोग भेटले रे भेटले, की तपशिलांचा भडिमार व्हायला लागतो. शेतांचे इकॉनॉमिक आकार. सघन शेती. सिंचन आणि त्याचा अभाव. अतिसिंचन. माती अडवा-पाणी जिरवा. सेंद्रिय खते विरुद्ध रासायनिक खते. देशी वाणे-बियाणे. बीटी व तत्सम जीनपरिवर्तित वाणे-बियाणे. कीटकनाशके व त्यांचा अतिवापर. मित्रकिडी व मित्रपिके. सहकारी चळवळ. दलालांच्या चळती. सार्वजनिक वितरण. शेतमालाचे भाव आणि त्यातला शेतकऱ्यांचा वाटा. अनुदाने. अमेरिकन व युरोपीय अनुदाने. भारतीय शहरी प्रजेला मिळणारी अघोषित अनुदाने. अनुदान म्हणजे पांगुळगाडा. अनुदान म्हणजे बुडत्याला हात. दहा गुंठे. अडीच एकर. वनशेती.

पुढे वाचा

संपादकीय

बरेचदा विवेकवादी माणसाला जागोजाग पसलेल्या अंधश्रद्धेचा प्रश्न बिनमहत्त्वाचा वाटतो. याचे कारण अंधश्रद्धेचे मूळ भोळसरवृत्ती हे आहे. जगातल्या अंधश्रद्धा एके दिवशी संपल्या तरी भोळेपणा चालूच असल्याकारणाने नव्या अंधश्रद्धा निर्माण होतील. शिवाय जुन्या व नव्या अंधश्रद्धांमध्ये समाजहितास घातक असण्याच्या बाबतीत डावे उजवे करता येणार नाही. मग अंधश्रद्धांचा प्रश्न गैरमहत्त्वाचा ठरतो. अंधश्रद्धांचे मूळ बरेचदा भोळेपणात असले तरी त्यांचा प्रचार हा त्यातला नाही. अंधश्रद्धेचे प्रचारक, मग ते पारंपरिक अंधश्रद्धेचे असोत वा आधुनिक अंधश्रद्धेचे असोत, काही हेतू ठेवून हे काम करतात. खूपदा हा हेतू आपली पोळी भाजण्याचा असतो.

पुढे वाचा

संपादकीय मिलिंद मुरुगकर, अश्विनी कुलकर्णी

जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईने स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील उच्चांक गाठला आहे. या महागाईला देशातील कोट्यवधी गरीब लोक कसे तोंड देत असतील. याचा विचारही हृदयद्रावक आहे.
१९९० नंतरच्या अर्थव्यवस्थेने घेतलेल्या नवीन वळणानंतर देशाचा अर्थिक विकासाचा दर झपाट्याने वाढता राहिला. या विकासाचा फायदा अतिशय विषम पद्धतीने जनतेपर्यंत पोहचला. त्यामुळे समृद्धीची काही बेटे तयार झाली. पण फार मोठ्या जनसंख्येला विकासाचा अत्यल्प लाभ मिळाला. इतर मोठ्या संख्येला तो काहीच मिळाला नाही. जागतिकीकरणाच्या रेट्याबरोबर झालेल्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या स्फोटामुळे समृद्धीच्या चकचकीत बेटांच्या प्रतिमा आपल्यासमोर वारंवार नाचत राहिल्या. या प्रतिमांमुळे देशातील अफाट दारिद्र्य मात्र झाकोळले गेले.

पुढे वाचा

संपादकीय नवे गडी, नवा राज!

आजचा सुधारक चालवण्याशी अनेकांचे, वेगवेगळ्या पातळ्यांवरचे, वेगवेगळ्या प्रकारचे संबंध असतात. वाचक/ग्राहक हा संबंधितांच्या संख्येने सर्वांत मोठा प्रकार. यांतही आजीव, दरवर्षी वर्गणी देणारे, परदेशस्थ, संस्थासदस्य, (ज्यांच्याशी आसुचे आदानप्रदान होते अशी) नियतकालिके, (ज्यांनी आसु वाचावा असे वाटल्याने अंक सप्रेम पाठवले जातात, असे) विचारवंत, इत्यादी प्रकार असतात. या सर्वांकडून येणारे प्रतिसाद, हा आसु चे धोरण ठरण्यातील एक महत्त्वाचा घटक असतो. पण कागदोपत्री एक व्यक्ती मासिकाची प्रमुख असावी लागते, आणि तिने शेवटी प्रकाशनाची सर्व जबाबदारी घ्यायची असेत. ही व्यक्ती म्हणजे प्रकाशक. आसु च्या सुरुवातीला काही वर्षे दिवाकर मोहनी व काही वर्षे विद्यागौरी खरे यांनी प्रकाशक म्हणून काम केले.आज

पुढे वाचा

संपादकीय काळजी आणि उपाय

सोबत दोन नकाशे आहेत, भारतातल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधल्या पावसाच्या प्रमाणांचे. कच्छ-सौराष्ट्र भागातच पाऊस सरासरीच्या जास्त झाला आहे. उत्तरप्रदेशाचा पश्चिम भाग, हरियाणा, दिल्ली या क्षेत्रांत पाऊस सरासरीच्या चाळीस टक्क्यांनाही पोचलेला नाही. ओरिसा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, गोवा, केरळ व दक्षिण कर्नाटक या क्षेत्रांत पाऊस सामान्य आहे (म्हणजे सरासरीच्या १९% वरखाली). उत्तर कर्नाटक व तामिळनाडू मात्र सहाच दिवसांच्या पावसातल्या तुटवड्याने सामान्य स्थितीतून कमतरतेच्या स्थितीत गेले. इतर सर्व देश आधी व नंतर कमतरतेच्या स्थितीत अडकलेला आहे.
याचा अर्थातच शेतीवर परिणाम होणार. नागरी पाणीपुरवठाही पुढे त्रासदायक तुटवड्यात अडकणार.

पुढे वाचा

संपादकीय

मंदीची कहाणी The Grapes of Wrath
आर्थिक मंदी म्हणजे एखाद्या समाजाने केलेली उत्पादने विकत घेण्याइतकी क्रयशक्ती लोकांकडे उपलब्ध नसणे. यातून बेकारी वाढते. लोकांची क्रयशक्ती आणखीनच घटते आणि मंदी अधिकच तीव्र होते. अशी एक महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन, १९२९-३९ या काळात अमेरिकेला त्रासून गेली. अमेरिकेला उत्पादने पुरवणाऱ्या देशांनाही याची झळ लागली. या काळाचे उत्कृष्ट वर्णन जॉन स्टाइनबेकच्या द ग्रेप्स ऑफ ऍथ (The Grapes of Wrath, १९३९) या कादंबरीत भेटते. आज पुन्हा एकदा अमेरिका हे केंद्र असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या स्थितीजवळ आहे. जगाच्या बऱ्याच भागांत दोन हस्तक, एक मस्तक यांना काम मिळणार नाही, अशी धास्ती सर्व अर्थशास्त्रज्ञांना छळते आहे.

पुढे वाचा

संपादकीय

एकोणीसशे पन्नास-साठच्या दशकात वादविवेचनमाला नावाची एक ग्रंथमाला काही घरांमध्ये दिसत असे. जॉर्ज बर्नार्ड शॉचे अॅन इंटेलिजंट वुमन्स गाईड टु कॅपिटॅलिझम, सोशलिझम एट् सेटरा (नेमके नाव जरा वेगळेही असेल!) हे पुस्तकही इंग्रजी वाचणाऱ्यांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात ओळखीचे असे. नंतर मात्र विनय हर्डीकरांच्या शब्दांत ‘सुमारांची सद्दी’ सुरू झाली. अभ्यास थांबला आणि अडाणी अतिसुलभीकरणे वापरात आली.
कॅपिटॅलिझम म्हणजे मुक्त बाजारपेठ किंवा पाशवी पिळवणूक, समाजवाद म्हणजे भोंगळ सद्भाव (मृणाल गोरे, डॉ लोहिया) किंवा बनेल अवसरवाद (अमरसिंग-मुलायमसिंग!), साम्यवाद म्हणजे श्रमिकांचा स्वर्ग किंवा आडमुठे लालभाई, अशी सुलभीकरणे आज वापरात आहेत.

पुढे वाचा

संपादकीय उद्याची जबाबदारी

२६ ते २८ जून २००८ या काळात मुंबईत नेहरू सेंटर येथे भविष्याप्रत जबाबदारी(Responsibility to the Future) या नावाने एक चर्चासत्र भरवले गेले. धोरण दूरदृष्टी गट (Strategic Foresight Group), राष्ट्रसंघाची ग्लोबल कॉम्पॅक्ट (UN – Global Compact) ही उपसंघटना आणि मुंबई विद्यापीठ यांनी मिळून हा कार्यक्रम करवला. इतर दहा संस्था, काही भारतीय, काही आंतरराष्ट्रीय, या सहभागी होत्या; तर आणखी चार संस्थांनी पाठिंबा जाहीर केला होता.
२६ जून सायंकाळचे सत्र औपचारिक उद्घाटनाचे होते. राष्ट्राध्यक्षा कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष होत्या. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री प्रमुख पाहुणे होते. कार्यक्रम अपेक्षित उपचार म्हणून पार पडला.

पुढे वाचा