विषय «लोकशाही»

आर्थिक प्रगती, सहिष्णुता, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य

प्रश्न विचारणे आणि पर्यायी दृष्टिकोन मांडणे यांतच नवीन संकल्पनांचा उगम असतो. म्हणूनच भारताला आर्थिक प्रगती करायची असेल तर येथील समाजजीवनात प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राहायला हवे. देशाच्या आर्थिक विकासाची सहिष्णुता ही पूर्वअट आहे. एकविसाव्या शतकात मानाने जगायचे असेल तर आपल्याला आपल्या परंपरेतील विमर्श व खुली चिकित्सा ह्या प्राणतत्त्वांची जोपासना करावी लागेल. आय आय टी दिल्ली येथील पदवीदान-समारंभात भारतीय रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरांनी केलेले महत्त्वाचे प्रतिपादन.

मला या संस्थेमध्ये पदवीदानाचे भाषण देण्यास बोलाविल्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. तीस वर्षांपूर्वी मी याच संस्थेतून विद्युत्-अभियांत्रिकीची पदवी मिळविली होती.

गांधी, लंडन, लोकशाही, वसाहतवाद

गांधीजी हे एक सातत्याने उत्क्रांत होत गेलेले व्यक्तित्व होते. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट संदर्भबिन्दूवरून त्यांची भूमिका ठरविण्याने नेहमीच गफलत होते. इंग्रजी राज्य, वसाहतवाद, पाश्चात्त्य सभ्यता ह्या सर्वांविषयीची त्यांची भूमिका कशी बदलत गेली व बदलाची ही प्रक्रिया त्यांच्या एकूण जीवनदर्शनातील स्थित्यंतराशी कशी समांतर होती, ह्याचा एका युवा अभ्यासकाने घेतलेला हा अनोखा शोध.

महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात आले त्याला ह्या वर्षी शंभर वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्ताने देशात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. त्यायोगाने गांधींच्या कारकीर्दीचे पुनर्विलोकन करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

खिळखिळी लोकशाही

आजचा सुधारक या मासिकाचे प्रकाशन सुरू झाल्याला लवकरच पंचवीस वर्षे होतील. एप्रिल एकोणीसशे नव्वद ते मार्च दोन हजार पंधरा या काळात जगात मोठाले बदल झाले. काही बदल पातळीचे, quantitative होते, तर काही गुणात्मक, qualitative होते. काही मात्र या दोन्ही वर्गांपैक्षा मूलभूत होते, आलोक-बदल किंवा paradigm shift दर्जाचे. या बदलांबद्दलचे माझे आकलन तपासायचा हा एक प्रयत्न आहे, विस्कळीत, अपूर्ण, असमाधानकारकही. पण असे प्रयत्न करणे आवश्यकही वाटते. शीतयुद्ध आणि त्यानंतर एकोणीसशे नव्वदच्या आधीची पंचेचाळीस वर्षे सर्व जग शीतयुद्धाच्या छायेत होते. ताबडतोब आधीची पंधरा वर्षे ब्रिटनमध्ये (यूनायटेड किंग्ड) स्थितिवादी हुजूर पक्ष सत्तेत होता.

आज आपण २१ व्या शतकात जागतिक भांडवलशाहीच्या अवस्थेत जगत आहोत. आज प्रचंड प्रमाणात महागाई, मोठ्या प्रमाणात बेकारी, रुपयाची कमालीची घसरण, त्याबरोबरच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, रोज होणारे खून, अपघात, घातपात, बलात्कार, दलित, अल्पसंख्यक व दुर्बल घटक ह्यांवर अत्याचार, अशी परिस्थिती आहे. धनदांडगे, बिल्डर लाबी, वाळू माफिया, अंडरवर्ल्ड आणि देशी-परदेशी भांडवलदार आणि व्यापारी हे सारे आपल्यावर राज्य करत आहेत. ही गोष्ट मार्क्सवादी आणि बिगर मार्क्सवादी पुरोगामी जाणून आहेत. म्हणूनच आज मार्क्सवादी आणि बिगर मार्क्सवादी पुरोगामी यांच्यामध्ये संवाद होण्याची आवश्यकता आहे. अनेक भांडवली पक्ष आहेत.

भारतीय गणराज्याची स्थापना होऊन आता साठ वर्षे लोटली. परंतु आजही सर्वसामान्य भारतीय नागरिक प्रशासनाबद्दल खूप नाराज आहेत. “स्वराज्याचा अर्थ हाच का?’ असा निराशेने घेरलेला प्रश्न आपल्या मनात नेहमीच येत असतो. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्या मूलभूत गरजा भागवण्याबाबत पूर्णतः बेपर्वा असातत. ज्यांच्याकडे पैसा वा राजकीय ताकद असते अशांनाच ते वापरून त्या भागवता येतात. ज्यांच्याकडे हे दोन्ही असत नाहीत ते नागरिक मात्र हतबल असतात. लोकशाहीचा खरा आत्मा हा प्रशासनात नागरिकांचा सहभाग हा आहे. परंतु आपली लोकशाही फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपाची ठरली आहे. त्यामध्ये सहभागाला मतदानापलिकडे अवकाश नाही.

स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारतात ब्रिटिश राजवट ही कायद्याचे राज्य, चाकोरीबद्ध नोकरशाही व स्वतंत्र न्यायपालिका यांच्या माध्यमातून कार्यरत होती. याचा वारसा भारतीय प्रशासनाला मिळाला आणि प्रजासत्ताक राजवट आली तरी आजही सत्ता व प्रशासन हे ब्रिटिश शासनाप्रमाणेच जनतेपासून दूरच राहिले. परिणामी भारतामध्ये लोकशाहीचा तत्त्व म्हणून स्वीकार करण्यात आला असला तरी व्यवहारात मात्र या तत्त्वाचा अंमल दिसून येत नाही. राजकीय स्वातंत्र्य व लोकशाही प्रस्थापित झाली तरी माहितीचे स्वातंत्र्य व माहितीची लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकली नही. प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक असलेला गुणवत्ताप्रधान समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जगभर प्रयत्न चालू आहेत.

शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि ज्या जनतेच्या खिशातून ओरबाडून काढलेल्या करांच्या जीवावर शासकीय तिजोरीची वाटचाल होते त्या जनतेला या तिजोरीचे मालक म्हणून पैशांचा व्यय कसा होतोय आणि अपव्यय होत नाही ना हे बघण्याचा हक्क असला पाहिजे या मूलभूत संकल्पनेवर आधारित असा माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये संपूर्ण देशात लागू होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. या पाच वर्षांच्या कालावधीत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याचा प्रसार व वापर भरपूर झाल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने एकट्या महाराष्ट्रात माहिती अधिकारात दाखल होणारे अर्ज हे त्याचे प्रमाण मानले जाते.

कायदे व्यवस्था संचालन करतात. जगातील अनेक राष्ट्रे कमी कायदे करूनसुद्धा काटेकोर कायद्याच्या अंमलबजावणीतून शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा निकराचा प्रयत्न करताना आढळून येतात. कायदे करण्याचे पुरोगामित्व व श्रेय हेसुद्धा सत्ता स्थिरीकरणास उपयुक्त ठरते. हे जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना चांगले कळू लागते तेव्हा नवनवीन कायदे गरजेतून, दबावातून, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ उठविणाऱ्या लॉबीसाठी केले जातात. पण कायद्याचा हेतूच समजावून न घेता कायद्याचे उल्लंघन करण्यात धन्यता मानणारी मानसिकता इथे मोठ्या प्रमाणात आहे. कायद्याची साक्षरता रुजवणे हे कायदे करणाऱ्या सरकारला तितकेसे महत्त्वाचे वाटत नाही. कायद्याच्या अमलबजावणीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि कायदे करण्याचा विक्रम करणारे जे देश आहेत त्यात भारताचा फक्त कायदे करणारा देश म्हणून वाईट अर्थाने उल्लेख केला जाऊ लागला याची खंत नागरिक म्हणून प्रत्येकास वाटली पाहिजे.