विषय «इतर»

1) विषयप्रवेश
पाऊस आकाशातून पडतो. केव्हाही, कुठेही, कितीही पडतो. लोकांना वाटते पावसाचे पाणी फुकट मिळते. पाऊस आपल्या अंगणात आणि शिवारातच फक्त पडत नाही. रानावनात, डोंगरदऱ्यांत… सर्वत्र पडतो. हे पाणी धरून ठेवावे लागते. वाहून न्यावे लागते. आयात-निर्यात करावे लागते, स्वच्छ ठेवावे लागते, पुढील पाऊसकाळ येईपर्यंत पुरवावे लागते. म्हणून पाण्याचे व्यवस्थापन करावे लागते. त्यासाठी लागणारे व्यवस्थापक, अभियंते, धरणे, कालवे, नळ, जलशुद्धीकरणाच्या सोयी, पंप, डिझेल, वीज या गोष्टी फुकट मिळत नाहीत. हा एक पूर्वनियोजित प्रचंड खटाटोप असतो. म्हणूनही व्यवस्थापन यंत्रणा उभी करावी लागते.
व्यवस्थापन म्हटले की नियम आणि नियमन आले.

महाराष्ट्राने आजवर अंदाजे एक लक्ष कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून विविध सिंचन-प्रकल्पांच्या माध्यमातून साधारण 33000 द.ल.घ.मी. पाणी साठविण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यातून अंदाजे 58.5 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून पिण्याकरता, घरगुती वापराकरता तसेच औद्योगिक वापराकरता मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपलब्ध झाले आहे. राज्यातील फार मोठ्या लोकसंख्येला याचा फायदा आज मिळत आहे. राज्याच्या या जलक्षेत्राची (water sector) कायदेशीर बाजू मात्र अद्याप लंगडी आहे. त्या संदर्भात काही मुद्द्यांचे संक्षिप्त विवेचन या लेखात केले आहे.
सिंचनविषयक खालील चार कायदे आज महाराष्ट्रात एकाच वेळी लागू आहेत.

1. प्रस्तावना:
पाणलोट क्षेत्र विकास व ग्रामीण विकास हे परस्पर पूरक शब्द आहेत असे मानला जाते. ज्या भागांत पाणलोट क्षेत्र विकास हा कार्यक्रम राबविला त्या भागातील खेड्यांचा विकास झाला असे मानले जाते. त्याचबरोबर पाणलोट क्षेत्र विकास हा पाण्याशी संबंधित आहे असे समजले जाते. पाणलोट क्षेत्र विकासातून पाण्याची उपलब्धी वाढते व त्यातूनच आर्थिक विकास होतो असा पण समज आहे.
वरील विधानांची योग्यायोग्यता तपासून पहाणे आवश्यक आहे. पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम कसाही राबविला तरी त्यातून ग्रामीण विकास साधला जातो हा निव्वळ गैरसमज आहे.

महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतभरात पाण्याच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जलसंधारण हा परवलीचा शब्द बनला आहे. राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, राजस्थानातील राजेंद्रसिंगांचे काम अशी मॉडेल्स चर्चेत आहेत. पण त्या मॉडेल्सचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास, उदा. पडणारा पाऊस, पाणलोट क्षेत्र व अडवून मरवलेले पाणी यांचे परस्पर प्रमाण, आर्थिक गंतवणक व वाढीव सिंचनक्षेत्राचे गुणोत्तर – अशा प्रकारची आकडेवारी फारशी उपलब्ध नाही. ह्या प्रारूपांची पुनरावृत्ती झाली काय? असल्यास अशा प्रयत्नांचे यशापयश, त्यामागील कारणमीमांसा व प्रयोगांचे ठोस विश्लेषण, ह्यांविषयी अभ्यासक व कार्यकर्त्यांना फारशी माहिती मिळत नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात आ.

आता आहे तेच पाणी वापरून नवीन सिंचन-तंत्रज्ञानाने जास्त जमीन पाण्याखाली आणता येईल असे तंत्रज्ञ म्हणतात. ते त्यांनी नमुना शेते घेऊन शेतकऱ्यांना दाखवून दिले पाहिजे. अशा नमुना शेतांची संख्या प्रत्येक जिल्ह्यात 2-3 तरी पाहिजे. आता जैन कंपनीची ठिंबक सिंचनाची सध्या खपणारी यंत्रणा संख्येने जास्त आहे. त्यांना जिल्हे वाटून देऊन त्यात शेते करायला आग्रह केला पाहिजे. त्याच्या शेतावरच मिळतील, अशी व्यवस्था केली पाहिजे. नुसते ड्रिपने पाणी वाचते असे म्हणण्यापेक्षा अशा नमुना शेतांमधून तो विषय जास्त लवकर लक्षात येऊ शकतो. समजा शेतकऱ्याला पटले की अशा सिस्टमचा पाणी वाचायला फायदा आहे, तरी त्याच्या छोट्या छोट्या अनेक शंका असतात.

[ एखादा पाटबंधारे प्रकल्प जमिनीवर उभा राहण्याआधी कायकाय विचार केला जातो, व त्यांमागील तत्त्वे कोणती असतात, याचा हा धावता आढावा.]
मानवास पिण्याकरता, पिकांकरता, उद्योग व कारखान्यांकरता नियमितपणे पाणी लागते. हे पाणी आपणास पाऊस पडून मिळते. पाऊस दररोज नियमितपणे सम प्रमाणात, आपल्या गरजेनुसार पडत नाही. तो फक्त वर्षांतील काही महिने जोरदार पडतो, व इतर महिने कोरडे जातात. म्हणून या कोरड्या काळात लागणारे पाणी साठवणे जरूर असते. हे पाणी नद्यांवर धरणे बांधून साठविले जाते.
पाऊस समुद्रकिनारी डोंगराळ भागात जास्त पडतो. सखल भागात, समुद्रापासून दूर पाऊस कमी-कमी होत जातो.

जलव्यवस्थापनेचा आढावा
पुणे, औरंगाबाद, नाशिक इत्यादी शहरांमध्ये पुढील आठवड्यापासून (एप्रिल 2011) पाणी-कपात सुरू होत आहे. पाणी-कपात ही नेहमीच चिंतेची बाब असते. घरातील पाण्याच्या गरजा पुरवताना सर्वांचीच तारांबळ उडते. या वर्षीची पाणी-कपात आणखीनच चिंताजनक आहे. कारण अगदी नोव्हेंबरपर्यंत आपण याच विश्वासात होतो की आपल्याकडील सर्व धरणे तुडुंब भरली आहेत. या वर्षी पुण्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रातील दुष्काळीक्षेत्रावरसुद्धा सरासरी एवढा अथवा सरासरी पेक्षा जास्त पाऊस झाला. असे असतानादेखील पाणी-कपातीची वेळ आली, यामागे दोन मोठी कारणे आहेत. 1. सर्व शहरांतील वाढती लोकसंख्या, 2. वाढत्या लोकसंख्येच्या दरासमोर नतमस्तक झालेली जलव्यवस्थापनाची यंत्रणा.

सिंगापूर हे बेट आहे. त्याच्या 699 चौ.कि.मी. क्षेत्रात अडतीस लक्ष माणसे राहतात. (तुलनेसाठी : पुण्याच्या 430 चौ.किमी. क्षेत्रात 2010 साली पंचावन लक्ष माणसे राहत असत), सिंगापूरला भरपूर पाऊस पडतो, 2,400 मि.मि. (सुमारे पंच्याण्णव इंच). तरीही सिंगापूरला आपली 40% गरज पाणी आयात करून भागवावी लागते, कारण त्यांच्या स्वतःच्या पाण्याची उपलब्धता दरडोई दरसाल 1,000 घ.मी.पेक्षा कमी आहे.
पाणी आयातीची गरज कमी राखण्यासाठी चार स्रोत धोरण (Four Taps Strategy) वापरले जाते.
1) पहिला स्रोत म्हणजे पावसाचे पाणी. पूर्वी जवळजवळ सर्व पावसाचे पाणी समुद्रात वाहून जात असे.

पेण-खोपोली रस्त्यावरचे छोटसे गाव ‘वावोशी’. गाव पुष्कळ जुने. पुणे-मुंबई रस्त्याजवळ असल्याने पुष्कळ बदललेले, मुख्य रस्त्यापाशी पुष्कळ दुकाने, बसगाड्या, आणि फाट्यापासून आत जावे तसे 20-25 वर्षे एकदम मागे नेणारे गाव-दर्शन. खास कोकणी घरे-अंगणे, अबोलीची झाडे. आणि दुतर्फा घरांच्या मधून जाणारा चिमुकला रस्ता. हा रस्ता जिथे संपतो तिथे डोंगरांचीच सुरवात होते. डोंगरातही वस्त्या आहेत, धनगरांच्या, कातकऱ्यांच्या. तिथपर्यंतचा रस्ता पायी. 30-40 वर्षांपूर्वीपर्यंत इथे मजबूत भात होत असे. डोंगरावर चांगली झाडी. त्यामुळे जगण्यासाठीची सगळी सामग्री पंचक्रोशीतच होती. पण मुंबई जवळ असणे म्हणजे काय हे या गावाने पुरेपूर अनुभवले.

संस्कृतीची जादू
औद्योगिकीकरणाने जन्माला घातलेली स्थलांतराची प्रक्रियाही इंग्लंडमध्ये अनपेक्षित होती. त्याचे सामाजिक परिणाम तीव्र होते.
औद्योगिक नगरांनी औद्योगिक कामगार घडविले खरे, पण त्यांचे पालनपोषण, संगोपन करण्याची काहीच व्यवस्था तेथे निर्माण झाली नव्हती. अपत्यसंगोपनाचा काहीच अनुभव नसलेल्या बाईला ज्या गोंधळजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागते, त्याचा अनुभव त्या गावातील प्रशासकांना येत असावा. त्या काळातील नागरी परिस्थितीचे वर्णन अॅलेक्सी डी तॉकव्हिल या फ्रेंच प्रवाशाने अतिशय भेदकपणे केले आहे. तो म्हणतो:
“माणसाच्या कर्तृत्वामुळे जग सुपीक होते आहे. येथे घाणीने भरलेल्या गटारातून सोने वाहते आहे. येथे मानवाने विकासाचे परमोच्च शिखर गाठले आहे.