विषय «इतर»

आजकाल लोकांमध्ये सामाजिक जबाबदारीची भावना का निर्माण होत नसावी, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तथाकथित विकासासोबत माणूस उत्तरोत्तर आत्मकेंद्री व स्वार्थी बनत आहे, हे आपण पाहतोच, सुखाच्या कल्पना बदलत आहेत. बुद्धिमान मध्यमवर्गीय तरुणानी विनासाची कल्पना एकदम ढूळिलरश्र आहे. आपला देश, आपल्या देशातील लोकांची प्रगती याविषयी इच्छा किंवा निज्ञासा कोणत्याही बुद्धिमान तरुणात दिसून येत नाही. व्यवस्थापन, संगणन, अशा विषयांत तज्ज्ञता प्राप्त करून एखाद्या पाश्चात्त्य देशात गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी करून तिथेच स्थाईक होणे, हे मध्यमवर्गीय तरुणाचे स्वप्न असते. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य गरीब दलित, पीडित लोकांचे जीवनमान कसे उंचावणार?त्यांना

माझे विचार रूढ पद्धतीस अनुसरून नसून ते केवळ बुद्धीच्या दृष्टीचे आहेत. हा बुद्धिवादी ‘मी’ विश्वअहंकाराचा म्हणजे सत् चित् आनंदरूपी ‘ब्रह्मा’चाच एक लहानसा प्रतिसाद नव्हे काय?
ईश्वराची उत्पत्ती हे शब्द आस्तिक्यबुद्धीच्या माणसास विसंगत वाटतील; परंतु बुद्धिदृष्ट्या मानवी मनात ईश्वरासंबंधीच्या माणसास विसंगत वाटतील; परंतु बुद्धिदृष्ट्या मानवी मनात ईश्वरासंबंधीच्या कल्पना केव्हा व कशा उद्भवल्या असतील आणि त्यापुढे कसकशा परिणत होत गेल्या असतील, यांचे अनुमान ऐतिहासिकदृष्ट्या करता येण्यासारखे आहे.
मानवप्राणी या विश्वात नव्हता असाही पुष्कळ काळ गेला असेल आणि मानव नामशेष होऊनही हे विश्व अनंतकाल टिकू शकेल.

दिवाने सर्व जीवसृष्टी निर्माण केली, ती उत्क्रांतीतून विविधतेत परिवर्तित झाली नाही, या मताला रचनावादी, क्रिटाशनिस्ट मत म्हणतात. परंपरेने ते मत ख्रिस्ती धर्मावर श्रद्धा असणाऱ्यांमध्ये दिसते, पण इतर धर्मांवर श्रद्धा असणाऱ्यांनाही ते मान्य असते.
आजकाल आपण पारंपरिक धर्मश्रद्धाळू रचनावादी नाही असे दाखवत काही जण इंटेलिजंट डिझाइनवादी नावाचे एक मत मांडतात. पृथ्वीवरील जीवसृष्टी कोण्या तरी बुद्धिमान जीवाने किंवा शुद्ध बुद्धीने योजनाबद्ध रीतीने घडवली, ती उत्क्रांतीतून घडलेली नाही, असे हे इंटेलिजंट डिझाइनवादी मत आहे. परग्रहांवरील काही जीवांनी पृथ्वीवर जीवसृष्टी पेरली असणे, या कल्पनेभोवती इं.डि.वाद्यांचा

मार्क गॅलेंटर यांनी आपल्या ‘Who are the Other Backward Classes?’ या लेखात भारतीय परिस्थितीत मागासवर्गीय या संकल्पनेचे दहा विविध अर्थ मांडले आहेत. यात अस्पृश्य जाती ते जातिविरहित चाचण्या पूर्ण करणाऱ्या सर्व व्यक्ती अशांचा समावेश होतो.
भारतीय संविधानातील ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले – (Socially and Educationally Backwards SEBC) म्हणजेच इतर मागासवर्गीय (Other Backward Classes OBC) होत. देशपातळीवरील व राज्यपातळीवरील विविध आयोग आणि समित्या यांतून या समाजघटकाच्या निश्चितीसाठी विविध निकष लावले गेले. या सर्वांचा शेवट मंडल आयोगापर्यंत आलेला दिसतो. (त्यानंतरही राष्ट्रीय पातळीवरील मागासवर्गीय कमिशन, राज्य मागासवर्ग कमिशन यांचेही प्रयत्न चालू राहिले); तथापि मंडल आयोग हा ओबीसींच्या राष्ट्रीय पातळीवरील निश्चितीचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

समकालीन वादविवादांमध्ये उपेक्षित वर्गांच्या (disadvantaged groups) सामाजिक बहिष्कृतीची आणि समाजातील मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर असण्याची (marginalisation) चर्चा वारंवार होते. बहिष्करणाच्या ह्या चर्चेने पूर्वी वापरात असलेले शोषण, वर्चस्व आणि दडपणूक हे शब्द मागे टाकले आहेत. बहिष्कृती आणि marginalisation ला प्रतिक्रिया म्हणून वेगळ्या संज्ञा प्रचलित करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. उदा. अधिकाराचा आग्रह (entitlement), सबलीकरण (empowerment) आणि सामाजिक समावेशन (Social inclusion). काही वेळा ह्या शब्दांच्या ऐवजी marginlisation हा शब्द अनेक विद्वान वापरतात. Marginalisation च्या इतक्या विविध संदर्भात केलेला वापर पाहता त्या शब्दाची व्याख्या करण्याची आवश्यकता आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळविकासमंत्री अर्जुन सिंग यांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात इतर मागासवर्गीयांना (ओ.बी.सी.) केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांबरोबरच आय.आय.टी., आय.आय.एम. व वैद्यकीय महाविद्यालयांत २७% आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यापासून, राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमे आरक्षण-विरोधाचा टाहो फोडू लागली आहेत. तथाकथित गुणवत्तेच्या सिद्धान्तावर विश्वास ठेवणारी उच्चवर्णीय बुद्धिवंत मंडळी केवळ अर्जुन सिंग यांच्यावरच नव्हे, तर इतर एकूण आरक्षणाच्या धोरणावरच शरसंधान करू लागली आहेत. उच्चवर्णीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी आरक्षणाविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. ऐतिहासिक काळापासून दबल्या गेलेल्या समाजासोबत सरकारी शैक्षणिक सुविधा वाटून घेण्यास उच्चवर्णीय युवा वर्ग का तयार नाही? आरक्षणाच्या धोरणामुळे आपल्या कुटुंबातील आणि जातीतील पुढच्या पिढ्यांच्या जागा कमी होण्याची भीती त्यांना वाटत आहे.

संपत्तिवाटप, संधी, वंश, जात, धर्म, उच्च-नीच फरक, इत्यादी विषयांतील विषमतेचे निर्मूलन करून कुठलाही भेदभाव नसलेल्या वर्गरहित समाजाकडे वाटचाल करणे सामाजिक समतेत अभिप्रेत आहे. सामाजिक न्याय आणि सामाजिक समता ह्या एकसारख्या असलेल्या संकल्पना आहेत.
काही जणांचे ऐषारामी जीवन व इतरांचे मात्र वंचित आयुष्य हे समानतावाद्यांना (egalitarians) पूर्णपणे अमान्य आहे. आयुष्याला आकार देणाऱ्या मूलभूत सोई-सुविधा सर्वांसाठी उपलब्ध असायला हव्यात. माझा शेजारी उपाशी असताना, पुरणपोळीचे जेवण करण्याचा मला अजिबात हक्क नाही. वेगवेगळे सामाजिक स्तर असलेल्या पिरॉमिडसारख्या व एकमेकांवर कुरघोडी करणाऱ्या गटागटांत विखुरलेल्या समाजाऐवजी बंधुभाव असलेल्या एकसंध समाजाची अपेक्षा समानतावादी करत आहेत.

मूळ लेखक: सुखदेव थोरात

विषमतामूलक समाजव्यवस्थेचे आजचे स्वरूप बदलून समानता, स्वातंत्र्य आणि न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापण्याकरिता संघर्ष करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी, लेखक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री आणि जागरूक नागरिकांना १९९१ हे वर्ष विशेष ध्यानात राहिले. त्याचे कारण म्हणजे ह्या वर्षी त्यावेळच्या शासनकर्त्या शासनातर्फे जागतिकीकरण व उदारीकरणाचे धोरण लागू करण्यात आले. प्रस्तुत धोरण लागू केल्यामुळे जे दोन बदल घडून आले ते असे एक म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील शासनाचा सहभाग कमी झाला. दुसरे म्हणजे खाजगीकरणावर भर देण्यात आला. भारत सरकारने स्वातंत्र्यापूर्वी व नंतरही दलित आणि आदिवासी वर्गांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये संरक्षण देण्याकरिता आरक्षणाचे धोरण स्वीकारले होते.

हिंदू समाजव्यवस्थेने मागासवर्गीय समाजावर अनेक सामाजिक निर्बन्ध लादले होते, ज्यामुळे मागासवर्गीय समाजात सामाजिक व आर्थिक विकलांगता निर्माण झाली होती. स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मागासवर्गीयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक आंदोलने व सत्याग्रह केले. त्याचबरोबर भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून आरक्षणाच्या धोरणाचा पुरस्कार केला. राज्यघटनेच्या कलमानुसार सरकारी नोकऱ्यात मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले. स्वातंत्र्योत्तर काळात आरक्षण धोरणाचा फायदा अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांनादेखील मिळाला.
मागासवर्गीयांचा जो काही थोडाफार विकास झालेला आहे, तो आरक्षणाच्या धोरणामुळेच. हे ‘आरक्षणाचे धोरण’ हा मागासवर्गीयांच्या विकासाचा पाया आहे. स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांनंतरही आरक्षणाचा कोटा पूर्णपणे भरलेला नाही, हे वास्तव आहे.

आज आरक्षणाची गरज फक्त भारतालाच वाटते असे नाही तर ह्या जगातल्या पुष्कळ देशांना वाटते आणि त्यांनी तशी तरतूद आपआपल्या घटनेत केली आहे. कधी घटनेत नसली तरी त्यांच्या समाजाने ती मान्य केली आहे.
आरक्षणाची गरज का पडावी? ह्याचे कारण शोधल्यास आपणास असे लक्षात येईल की आपल्या देशात किंवा कोठेही पूर्वग्रहांच्या प्रभावामुळे ह्या समस्या निर्माण होत असतात. समाजातील उच्चनीचभाव मुख्यतः आपल्या मनावरच्या पूर्वसंस्कारांमुळेच निर्माण होतात.
मला येथे मुद्दा असा मांडायचा आहे की मनावरच्या संस्कारांमुळे फक्त जातिभेदच निर्माण झालेले नाहीत. आणखी अनेकानेक गोष्टी निर्माण झालेल्या आहेत.