आजचा सुधारक

काही दिवसापूर्वी गोविंद पानसरे मारले गेले. दीड वर्षापूर्वी नरेंद्र दाभोलकर मारले गेले. हे दोघंही महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळीचे महत्त्वाचे चेहरे होते, प्रबोधनकार होते. त्यांचे विचार न पटणाऱ्यांनी त्यांची हत्या केली आहे. पण ही अर्थातच सिद्ध न झालेली गोष्ट आहे. परंतु ही दोन्ही माणसं सार्वजनिक जीवनात असल्याने त्यांच्या हत्यांना सार्वजनिक संदर्भ असणार, याबद्दल सरकारलाही शंका नाही. त्यामुळेच ‘या हत्या या व्यवस्थेला दिलं गेलेलं आव्हान आहे,’ असं विधान खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच केलेलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाचा राजकीय अर्थ काय, वगैरेंवर लगेचच चर्चा झाल्या. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ काहीही असो, हे व्यवस्थेला दिलेलं आव्हान आहेच.

वैद्यकीय क्षेत्रातील विविध तज्ञांच्या मुलाखती घेऊन आणि तत्संबंधी संकलन व लेखन करून डॉ. अरुण गद्रे यांनी ‘कैफियत’ या छोटेखानी पुस्तकात देशातील आरोग्य व्यवस्थेची झाडाझडती घेतली आहे. या पुस्तकातील ७७ डॉक्टरांची स्वगतं, म्हणजे अस्तंगत होणाऱ्या जातीने जणू आपल्या रक्षणासाठी मारलेल्या हाकाच आहेत. हे पुस्तक वाचून सामाजिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते, संघटना, राजकीय पक्ष आपल्या बेशुद्ध अवस्थेतून बाहेर येतील, अशी किमान आशा करायला हरकत नाही. कारण लेखकानेही पुस्तकात सामाजिक, राजकीय दबाव वाढत जाईल व अंतिमतः बेलगाम खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रावर नियंत्रण आणता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

(प्रा. दि.य.देशपांडे यांच्या विवेकवादास…)

कधी आला आहे का तुझ्या मनात असा विचार,
विचार…की करू यात आता विचारांचा संचार, विचारांचा विचार!

जेव्हा वास्तवतेचा आधार देतोस तू डावलून, तेव्हा उरतात ते फक्त अनिर्बंध, निराधार तर्क
अन मग त्यातून येतात जन्माला पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, ईश्वर, स्वर्ग आणि नरक!

का ठेवतोस तू अशा संकल्पनांवर विश्वास ज्याला नाही काही पाया,
अन दुर्देवाला कोणत्या आधारावर म्हणतोस तू “भूत का साया”?

जर करत बसलास तू मागचा-पुढचा जन्म, पाप अन पुण्य,
तर या निराधार विचारात करून घेशील हे मिळालेले जीवनही नगण्य!

नीती आपल्याला समाजात कसे वागावे ते सांगते. नीतीचे नियम ‘काय करावे’ आणि ‘काय करू नये’ या विषयी असतात. असे नियम जो पाळतो तो/ती नीतीमान: अशा व्यक्तीची नीतिमत्ता चांगली आहे असे म्हटले जाते. समाजात सर्वांनी नीतीने वागावे अशी अपेक्षा असते. परंतु काय करावे वा करू नये हे ठरवायचे कसें ‘चांगले वागावे, वाईट वागू नये’ हे खरे, पण ‘चांगले’ काय हे नक्की कसे ठरवायचे? एखाद्याला जे चांगले वाटेल ते दुसऱ्याला तसे वाटेलच असे नाही.

वागणूक चांगली-वाईट, इष्ट-अनिष्ट,योग्य-अयोग्य हे ठरवण्याचा मक्ता धर्मसंस्थेने घेतलेला आहे.

१६ फेब्रुवारीची सकाळ… डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास दीड वर्ष उलटूनही लागत नाही, याचा निषेध सांस्कृतिक मार्गानं करण्यासाठी ‘सॉक्रेटिस ते दाभोलकर व्हाया तुकाराम’ हे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या इस्लामपूर शाखेनं बसवलेलं रिंगण-नाटक घेऊन आम्ही दिल्लीत दाखल झालो. पहिला प्रयोग सुरू करण्याच्या पाचच मिनिटं आधी कोल्हापूरमध्ये कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्यावर गोळ्या झाडल्या गेल्याची बातमी येऊन थडकली. या प्रकारात पानसरे यांच्या पत्नी उमाताईही जखमी झाल्या.

तीच सकाळची वेळ, तेच व्यायामाला जाणं आणि तसेच मोटारसायकलवरून आलेले मारेकरी. आणि व्यक्ती तरी कोणती निवडलेली? डॉ. दाभोलकरांच्या इतकीच विधायक कृतिशील, धर्मचिकित्सेचा आग्रह धरणारी, दलित, वंचित, शोषितांच्या हक्कांसाठी लढणारी आणि लोकशाही मार्गानं जनसंघटन उभं करण्यासाठी हयात वेचणारी.

व्यक्ती आणि समष्टी यांच्यातील गुंतागुंतीच्या नात्यांवरती समष्टीच्या अंतरंगातून प्रकाशकिरण टाकून, तिचे चिकित्सक समीक्षण करणारी आणि त्याचवेळी व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याच्या व `स्व’रूपाच्या जडणघडणीचे आकलन इतरेजनांसमोर सार्वजनिक रीतीने मांडणारी कृती म्हणजे आत्मकथन होय. अशी कृती एकाच वेळी व्यक्ती आणि समष्टीच्या जडणघडणीत सातत्याने कार्यरत असणाऱ्या, बहुविध आणि परस्परावलंबी प्रियांशी स्वत:च्या समूहाला आणि त्याचबरोबर वाचकालाही, जोडून घेत असते. एका दृष्टीने आत्मचरित्रे म्हणजे इतिहासाच्या विस्तीर्ण अवकाशातील एका विशिष्ट भूप्रदेशाचा स्थलकाल – संस्कृतीविशिष्ट असा जिवंत नकाशा उलगडणारे पथदीपच आहेत असे मानले पहिजे.

व्यक्तीव्यक्तींनी मिळून समाज बनतो असे वरकरणी जरी वाटत असले तरी ते खरे नाही.

भारतीय वैदिक तत्त्वज्ञानात सहा प्रमुख दर्शने मानली आहेत. ती अशी :

(१) सांख्य, (२) वैषेशिक, (३) पूर्वमीमांसा, (४) न्याय, (५) योग आणि (६)वेदान्त (उत्तरमीमांसा हा वेदान्ताचाच भाग आहे.)

त्यांपैकी पहिली तीन संपूर्णपणे निरीश्वरवादी असून त्यांचे प्रणेते अनुक्रमे कपिल महामुनी, महर्षी कणाद, आणि आचार्य जेमिनी हे तिघेही महान तत्त्ववेत्ते आणि विचारवंत म्हणून गणले जातात. न्याय आणि योग ह्या दर्शनांचेविषय वेगळे असून “ईश्वर” हा त्यांच्या चर्चेचा विषय नाही. काही अनुषंगाने ईश्वराचा उल्लेख आला असेल तेवढाच. एका परीने न्याय आणि योग ही दोन्ही दर्शने ईश्वराच्या बाबतीत “उदासीन” आहेत.

गाझा पट्टीत होत असलेल्या मानवी हक्क हननाविरुद्ध ‘युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइट्स काऊन्सिल’ ने मांडलेल्या ठरावाच्या बाजूने भारताने ज्या दिवशी मतदान केले त्याच्या आदल्याच दिवशी, म्हणजे २३ जुलै २०१४ रोजी ‘जागतिक मानव विकास अहवाल- २०१४’ प्रसिद्ध झाला. दर वर्षी प्रसिद्ध होणारा हा ‘मानव विकास अहवाल’ म्हणजे जगातील प्रत्येक देशासाठी स्वत:ला आरशात न्याहाळून घेण्याची एक संधी असते. देशाची स्थिती-गती काय आहे ते समजून घेता येणे शक्य होते. देशहिताच्या दृष्टीने अग्रक्रमाने कोणती पावले उचलायला हवीत हेही कळते. मागच्या दोन दशकांत मानव विकासाच्या आघाडीवर भारताची जी वाटचाल सुरू आहे ती कितपत समाधानकारक आहे?

“शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत अग्रेसर असलेले राज्य’, असा महाराष्ट्राचा लौकिक पार त्याच्या स्थापनेपासूनचा आहे. आर्थिक विकास, औद्योगीकरण आणि शहरीकरण यांचे जैविक नाते ध्यानात घेता, या वास्तवाचा विस्मय वाटत नाही. औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य, अशीच महाराष्ट्राची ओळख आहे. वस्तुनिर्माण उद्योग (मॅच्युफॅक्‍चरिंग) आणि सेवा उद्योग (सर्व्हिसेस) या दोन बिगरशेती क्षेत्रांचा राज्याच्या ठोकळ उत्पादितामधील एकत्रित वाटा आज जवळपास 89 टक्‍क्‍यांच्या घरात आहे. तर, 2011 सालच्या जनगणनेची जी प्राथमिक आकडेवारी हाती येते, तिच्यानुसार नागरीकरणाची राज्यातील सरासरी पातळी 45.23 टक्के इतकी आहे. नागरीकरणाच्या देशपातळीवरील 31 टक्‍क्‍यांच्या सरासरीपेक्षा महाराष्ट्रातील नागरीकरणाची सरासरी पातळी किती तरी अधिक आहे.