आजचा सुधारक

वीज कायदा 2003 अंमलात आल्यानंतर वीज-निर्मिती प्रकल्पांसाठीच्या नियमांमध्ये अनेक बदल झाले. यांतील मुख्य बदल म्हणजे नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी उद्योजकांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, कुठल्याही परवान्यांची आता त्यांना गरज राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत नेमके किती औष्णिक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत व तेही कुठल्या भागात, याची एकत्रित माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय वगळता, इतर कुठल्याही यंत्रणेकडे उपलब्ध नाही. प्रयासने मे 2011 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरून मिळालेल्या माहितीचा अभ्यास केल्यावर जे अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले, ते पुढीलप्रमाणे –
1. आपल्या गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी दिली गेलेली आहे व त्याहूनही कितीतरी जास्त प्रकल्प पर्यावरणीय मंजुरीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.

प्रयास ह्या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक विश्वस्त आणि प्रयास ऊर्जा गटाचे समन्वयक गिरीश संत यांचे 2 फेब्रुवारी 2012 रोजी अकस्मात निधन झाले. गिरीश संत यांनी ऊर्जाक्षेत्रात सलग वीस वर्षे भरघोस काम केले. ऊर्जाक्षेत्रावर समाजाचे नियंत्रण असावे, त्यातील कमतरता भरून निघाव्यात, याचा फायदा मुख्यतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातल्यांना मिळावा ह्या उद्देशाने त्यांनी प्रयास ऊर्जागटाच्या माध्यमातून काम केले. सकस विश्लेषणावर आधारलेल्या अपेक्षा मांडून सरकारी व्यवस्थांमध्ये बदल घडवून आणता येतो असे त्यांनी दाखवून दिले. अनेक तरुण संशोधकांना ऊर्जा धोरण व प्रशासन या विषयात संशोधन करण्यास उद्यक्त करून सातत्याने प्रेरणा देण्यातही गिरीश संत यांनी फार मोलाची भूमिका बजावली.

अनुवाद : नीलिमा सहस्रबुद्धे
स्वस्त देशी खनिज कोळसा गरिबांच्या ऊर्जागरजांसाठी राखीव ठेवावा. श्रीमंतांना मात्र पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जास्रोतच वापरण्यास भाग पाडावे.
मोटारीने 35 कि.मी. प्रवास करायला जितकी ऊर्जा खर्च होते, तेवढ्याच ऊर्जेत एक LED ट्यूबलाईट वर्षभर रोज चार तास वापरता येतो.
जगातल्या बहुसंख्य देशांना, त्यातल्या समाजांना आप्पलपोटेपणाने ऊर्जावापर करत राहाण्याची सवय जडलेली आहे. गेल्या काही काळातच आपले त्याकडे लक्ष जायला लागलेले आहे. हा मंदीचा काळ असल्यामुळे आणि आपल्याला सर्वांनाच पर्यावरणीय संकटांची चाहूलही लागलेली असल्याने ऊर्जावापर कमी करणे आता अगदी अत्यावश्यक झालेले आहे. असे असूनही संपूर्ण जगाचा ऊर्जावापर गेल्या दहा वर्षात अगदी जोरकस वेगाने वाढतच चाललेला आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आधारभूत संरचनेमध्ये ऊर्जाक्षेत्र हे अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. 1980 पर्यंत भारतीय ऊर्जाक्षेत्रात भरीव प्रगती झाली, परंतु त्यानंतरच्या काळात जवळजवळ सर्व राज्यांच्या वीज मंडळांच्या कामकाजात आर्थिक, तांत्रिक, शासकीय पाळ्यांवर अपयश येऊ लागले. 1990मध्ये राज्यसरकारच्या मदतीने खाजगी कंपन्यांनी वीज-उत्पादन-क्षेत्रात प्रवेश केला, परदेशी वित्तसंस्थांच्या मदतीने अनेक राज्य वीजमंडळांची पुनर्रचनाही करण्यात आली.
हे करूनही पुरेसे यश पदरात पडले असे नाही. त्याउलट या सुधारणांच्या काळातच एन्रॉन घोटाळा, ओडिशातील सुधारणांना आलेले सर्वमान्य अपयश असे घडत गेले आहे. नवीन धोरणे व त्यांची तंत्रे याबद्दल अनेकांच्या मनात प्रश्न-शंका उभ्या राहिल्या, त्यानंतर सरकारतर्फे नवीन शासनपद्धती, नवी व्यूहरचना व नवे वीजदर-धोरण ठरवण्यात येत आहे.

ऊर्जाक्षेत्राचे भवितव्य
जनतेला ऊर्जासेवा देण्यासाठी अनेकविध तंत्रविज्ञानात्मक संधी आता उपलब्ध आहेत. त्यामुळे विकसनशील देश विकसित देशांनी केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळून सरळ पुढच्या टप्प्यावर पोहोचू शकतात. त्यांच्या सर्जनशील प्रयत्नांमधून जगाला लक्षवेधी वाटावे असे तंत्रज्ञानही निर्माण होऊ शकते.
विकसित देशांत नवीन ऊर्जा प्रतिमान अंमलात आणले गेले तर कमी ऊर्जावापराची शक्यता निर्माण होईल व त्याद्वारे विकसित व विकसनशील देशांच्या ऊर्जावापरातील दरी कमी होत जाईल.
मुख्य म्हणजे आजवरच्या सामान्य समजुतींपेक्षा वेगळा असला तरी समुचित उद्दिष्टांवर आधारित योग्य धोरणात्मक दृष्टिकोण ठेवला तर आपल्याला दिसून येईल की ऊर्जाक्षेत्राचे भवितव्य हे नियतीवर नसून आपल्या निवडीवरच अवलंबून आहे.

2012 वर्षाच्या शेवटी जेव्हा सर्व न्यूज चॅनेल्स दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेसंबंधित बातम्या दाखवत होते. तेव्हा बिझनेस चॅनेलवर मात्र फिस्कल क्लिफ हा शब्द ऐकू येत होता. अमेरिकेत त्या संदर्भात काय निर्णय होत आहे याकडे जगातील सर्व शेअरबाजार श्वास रोखून बघत होते. फिस्कल क्लिफ म्हणजे काय अगदी थोडक्यात सांगायचे तर अमेरिकेत करदात्यांना काही सवलती दिलेल्या होत्या, त्या 1 जानेवारी 2013 पासून रद्द होणार होत्या. तसेच अमेरिकेचे सरकार आपल्या खर्चात खूप कपात करणार होते, कारण त्या सरकारवर 16.4 ट्रिलियन डॉलरचे महाप्रचंड कर्ज आहे आणि त्यांची वित्तीय तूटही मोठी आहे.

दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या निमित्ताने देशभर जो असंतोषाचा आगडोंब उसळला, ती समाजहिताच्या दृष्टीने एक चांगली बाब आहे असे मी मानतो. आपला समाज अजून जिवंत असल्याची ती खूण आहे. व्यवस्थेविषयीचा सामूहिक असंतोष अशा निमित्ताने उफाळून बाहेर येतो. त्याला योग्य वळण देणे ही समाजधुरीणांची व सामाजिक आंदोलनाच्या नेत्यांची जबाबदारी आहे. गेल्या वर्षी अण्णा हजारेंच्या (व काही प्रमाणात केजरीवालांच्या) आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद असाच उत्स्फूर्त, व्यापक व अनपेक्षित होता. ह्या प्रतिसादामागे त्यांच्या व्यक्तिगत करिष्याचा भाग कमी असून ह्या सामूहिक असंतोषाचा भाग जास्त होता हेही आपण समजून घेतले पाहिजे.

एक पत्रकार म्हणून मध्यवर्ती कारागृहात जाण्याची वेळ माझ्यावर अनेकदा आली आहे. तुरुंगाभोवतीच्या अजस्र भिंती, लोखंडी दरवाजा, भोवतालची बाग, तिथे वावरणारे जुने कैदी, पोट सुटलेले पोलिस, आतबाहेर करणाऱ्या, लाँड्रीच्या किंवा भाजीपाल्याच्या गाड्या, दर तासाला होणारा घड्याळाचा टोल वगैरे वातावरण माझ्या परिचयाचे आहे. बाहेरच्या जगासाठी गूढ असलेल्या आतल्या जगाबद्दलची उत्सुकताही मी पाहिली व अनुभवली आहे. मात्र मला विशेष कुतूहल आहे, ते तेथे भेटायला येणाऱ्या कैद्यांच्या कुटुंबीयांविषयी. त्यांच्यामध्ये बहुतांश बायकाच असतात. बायको, बहीण, आई वगैरे. आपल्या माणसाला फक्त वीस मिनिटे भेटण्यासाठी कुठून कुठून दूरवरच्या खेड्यापाड्यांतून आलेले ते लोक.

कोलंबसाने अमेरिका खंडाचा शोध लावल्यानंतर युरोपमधून लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी येऊन तेथे स्थलांतरित झाल्या. त्यांनी तेथील आदिवासी रक्तवर्णीय लोकांकडून जमीन घेतली व आपल्या वसाहती उभारल्या. अशा रीतीने संयुक्त संस्थानांची स्थापना झाली. संपूर्ण भूप्रदेशाचा कायापालट झाला. आधुनिक युगातील अतिविकसित भांडवलवादी साम्राज्य आज तेथे उभे आहे. ह्या सगळ्या स्थित्यंतरामधून जाताना तिथल्या मूळच्या जमीन, हवा पाण्याला काय वाटले असेल? तिथल्या किडामुंग्यांना, पशुपक्ष्यांना आणि माणसांना काय क्लेश झाले असतील? या कामात
ह्या संबंधात वाचनात आलेल्या एका इंग्रजी स्फुटलेखाचा अनुवाद करून पुढे देत आहोत. लेखकाचे नाव मिळाले नाही, पण त्याने काही फरक पडू नये.

ग्रामोद्योग व चंगळवाद
अंदाजे गेल्या 200 वर्षांपासून उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनाच्या पद्धतीत विलक्षण फरक पडला आहे. आणि तो फरक यूरोपातून इकडे आला आहे. आपल्या भारतीय पद्धतीत, गरज पडल्यानंतर ती निर्मिती करायची अशी पद्धत होती आणि अजून आहे. शेतीला लागणारी अवजारे, गावातले सुतार व लोहार लोकांच्या मागणीवरून तयार करीत. घरे बांधण्याचे कामसुद्धा गरजेपुरती होत असे. वस्तू आधी तयार करायची व नंतर तिच्यासाठी ग्राहक शोधायचा हे आपल्याकडे कपड्याच्या बाबतीतसुद्धा कधी घडलेले नाही, कापडाच्या गिरण्या भारतात सुरू होऊन 50-60 वर्षे झाल्यानंतरही भारतात माणशी सरासरी 20 वार इतका कपडा तयार होत होता.