आजचा सुधारक

स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षांनी आलेला हा कायदा बालकांची लैंगिक कुचंबणा, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार टाळण्यासाठी उपयोगी पडावा, अशी जर आपली इच्छा असेल, तर ‘कायदा आला रे आला’ या आनंदापलीकडे जाऊन त्यात असलेल्या त्रुटी दूर करण्याचाही विचार आणि प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ढोबळ आणि भोंगळ मांडणीमुळे इतर अनेक कायद्यांप्रमाणेच त्यातल्या फटी बालकाला न्याय मिळवून न देता गुन्हेगारांसाठी निसटून जायला वाट देणाऱ्या ठरतील.

अगदी नावापासून बघितले, त्यात सुरक्षेचा उल्लेख आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र अत्याचार घडल्यावर गुन्हेगाराला शासन कसे व्हावे, न्यायालयीन प्रक्रियेत अत्याचारित बालकाला आणखी क्लेश होऊ नयेत, याची काळजी कशी घ्यावी यासाठी रचनात्मक तरतूद त्यात केलेली दिसते.

सामाजिक प्रश्नांची जाणीव व्हायला, त्यांची व्याप्ती समजायला, त्याचे दुष्परिणाम — त्यामुळे होणारी हानी लक्षात यायला नेहमीच खूप वेळ लागतो, हे नवीन नाही. जे घडत असते ते समाजातल्या कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची ताकद असलेल्या एका वर्गाच्या फायद्याचे असते आणि त्यावर उपाय शोधू पाहणाऱ्यांना नेके काय करावे हे उमगत नाही किंवा उमगले तरी कुठून सुरुवात करावी ते कळत नाही. धरले तर चावते, सोडले तर पळते, अशी समाजाची परिस्थिती. तर मुले ही ‘व्होट बँक’ नसल्याने राजकारण्यांनी मुलांच्या इतर प्रश्नांप्रमाणेच मुलांशी लैंगिक दुर्वर्तन, त्यांच्यावर होणारे लैंगिक अत्याचार, त्यांचे लैंगिक शोषण याही प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर आश्चर्य करण्यासारखे काहीच नाही.

बाल-लैंगिक अत्याचार हे गुन्हे ‘आत्यंतिक गंभीर गुन्हा’ या प्रकारात मोडतात. अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांसाठी हा संपूर्ण उद्ध्वस्त करणारा आणि खोलवर परिणाम करणारा अनुभव असतो. या विषयावरचे काही अभ्यास उपलब्ध आहेत, परंतु, विविध कारणांनी अश्या प्रकारच्या घटनांची गुन्हा म्हणून कागदोपत्री नोंद होण्याचे प्रमाण मात्र खूपच कमी आहे. बालकांशी कुणी या प्रकारे वागावेच का, त्यामागची कारणे काय असतात, तसेच बालमानसावर अश्या घटनांचे नेके कोणते परिणाम होतात याचा शोध घेणे एकूणात जरा कठीणच जाते. अत्याचाराच्या घटना घृणास्पद/लांछनास्पद आणि म्हणून त्याबाबत गुप्तता राखावी असा समज सामान्य लोकांमध्ये असतो त्यामुळे अशा घटना नोंदवल्याच जात नाहीत.

बाल-लैंगिक अत्याचार-शोषण यांबद्दल वर्तानपत्रांत, रेडिओ-दूरचित्रवाणीच्या बातम्यांमध्ये एखादी तरी घटना नाही असा दिवस सध्या विरळाच…

स्त्रियांवर आणि बालकांवर होणारे लैंगिक अत्याचार हा सध्या आपल्याकडचा सार्वत्रिक आणि सामुदायिक चर्चेचा विषय आहे. १७ डिसेंबर, २०१२ रोजी दिल्लीत झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर भारतीय समाजमन ढवळून निघाले. त्यानंतर लैंगिक अत्याचारांबाबत आपण काहीसे उघडपणे बोलायला लागलो, निषेध नोंदवायला लागलो. परिणामी याबद्दल तक्रार करण्याचे धाडस थोडेसे वाढले आणि किमान अनोळखी, नात्यात नसलेल्या व्यक्तींनी जर अत्याचार केला तर त्याची तक्रार पोलिसांकडे होऊ लागली आणि पर्यायाने रोज एक तरी बातमी नजरेस पडू लागली.

बालकांवरील अत्याचार, विशेषतः लैंगिक अत्याचार, हा खरे म्हणजे चिंतेचा विषय असायला हवा. पण त्याचे अस्तित्व मान्य करूनही आपण त्या प्रश्नाकडे म्हणावे तसे लक्ष देत नाही, दिले तरी तात्पुरते देतो. एखादी दुर्दैवी घटना आसपास घडली तर त्यावेळी हळहळतो, चिडतो, सोडून देतो इतपतच.

स्वतःतच डोकावून पाहिले तर मात्र जाणवते की त्यांचे प्रमाण किती आहे किंवा किती असू शकते याची आपल्याला कल्पना आहे. जवळपास प्रत्येकानेच तसा अनुभव घेतलेला असण्याची शक्यता आहे. अशा घटनाचे दूरगामी परिणाम आपल्या सुसंस्कृततेवर होत असतात. तरीही हा अमानवी असंस्कृतपणा पिढ्यानुपिढ्या चालत असतो.

‘बिटर चॉकलेट’ या बाल-लैंगिक अत्याचारावरील आपल्या पुस्तकात लेखिका पिंकी विराणी विशेषतः आकडेवारीविषयी जे म्हणतात तो विचार मांडल्याशिवाय मला पुढे जाववत नाही. त्या म्हणतात, ‘नेमकी किती मोठी संख्या आपल्याला बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक वास्तवाचे भान आणू शकेल? आपल्या समजुतीतील घर ही बालकासाठीची सगळ्यात सुरक्षित जागा, हीच त्यांच्या लैंगिक शोषणाचे स्थान असू शकते व त्यांच्या घरातील, नात्यातील, ओळखीतील प्रौढ हेच अत्याचारी असू शकतात, हे ह्या आकडेवारीतून दिसते आहे. ते आपल्याला कधी समजणार आहे?’

जगभरातील चित्र (UNICEF) युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार २००२ साली जगभरातील १५० लाखांपेक्षा अधिक मुली व ७० लाखांपेक्षा अधिक मुलग्यांना जबरदस्तीचा संभोग वा इतर अत्याचारांना बळी पडावे लागले.

कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक परिस्थितीत असलेले सत्ताकारणाचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अस्तित्व बाल-लैंगिक अत्याचारास पूरक ठरू शकते.

सध्या घडत असलेल्या आणि समोर येत असलेल्या बाल-लैंगिक अत्याचाराच्या घटना आपल्यासाठी नवीन नाहीत. त्या आपल्यासाठी नवीन नाहीत, हे मी दोन अर्थांनी म्हणते. एक म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर हा विषय ‘न बोलण्याचा’ मानला जात असला तरी गेल्या काही वर्षांत हळूहळू या घटना पुढे येऊ लागल्या आहेत, आपल्यापर्यंत पोहचू लागल्या आहेत, हे नक्की. दुसरे म्हणजे, आपल्यापैकी बहुतेकांनी या ना त्या प्रकारे बाल-लैंगिक अत्याचाराचा अनुभव घेतला आहे. त्याअर्थीही हा विषय आपल्याला परिचयाचा आहे.

मी हे पुस्तक लिहिलं नसतं तर माझ्यासाठी बरं झालं असतं. फार फार बरं झालं असतं. हे लिहिणं मला नको इतकं महागात पडतंय.

किती प्रयत्न करते आहे, आठवायचा, पण आठवतच नाहीय, माझ्यावर पहिल्यांदा अत्याचार कधी झाला. मला जे आठवतं आहे, तीच पहिली वेळ होती की त्याआधीही असं घडलं होतं, आणि मी ते बाहेर येऊच दिलेलं नव्हतं.

या विचारांना काही अर्थ नाही, आणि ते आता महत्त्वाचेही नाहीत, हे कळतं मला; पण हे पुस्तक लिहिताना प्रत्येक वेळी मला माझ्या या विचारांशी लढावं लागतं, आणि ते माझा घात करतात.

बाल-लैंगिक अत्याचार व कायदा
इतर लेखांवरून लक्षात आले असेलच की, लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे वास्तव फार पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे व हे विधान संपूर्ण जगाइतकेच भारतालाही लागू आहे. भौतिक व तांत्रिक प्रगतिपथावर नेहमीच अग्रेसर असणाऱ्या पाश्चात्त्य देशांध्येही ‘ही’ समस्या खरेच आहे, हे स्वीकारण्यासाठी १९६२ साल उजाडावे लागले; तेथे भारतासारख्या कुटुंब व संस्कृतिप्रधान राष्ट्राची काय कथा!

आणि म्हणूनच २००७ साली झालेल्या भारत सरकारच्याच प्रातिनिधिक अभ्यासातील आकडेवारीनुसार ५३% मुलांवर बाल-लैंगिक अत्याचार झाल्याचे समोर येऊनही या गुन्ह्यांसाठीचा स्वतंत्र कायदा २०१२ साली म्हणजे मागच्याच वर्षी लागू झाला आहे.