विषय «राजकारण»

भारतामधील निवडणुकीचा गदारोळ आता संपला आहे. निवडणुकीच्या वादळाने उडविलेला विखारी आणि अतिशय वैयक्तिक पातळीवर जाऊन केलेला प्रचाराचा, आरोप-प्रत्यारोपाचा धुरळा खाली बसेल, भडकलेल्या भावना आणि तापलेले वातावरण आता थंड होऊ लागेल अशी आशा आहे. मागील दहा वर्षांत देशामध्ये घडलेले राजकीय स्थित्यंतर, या काळात देशाची आर्थिक प्रगति-अधोगती समजून घेण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. राजकीय ध्रुवीकारण बाजूला ठेवून वर्तमानातील आर्थिक आह्वाने समजून घेण्याची ही वेळ आहे.

मुख्य आणि तातडीचा विषय आहे तो भारताच्या आर्थिक स्थिति-गतीचा लेखाजोखा मांडण्याचा. ताळेबंद समजून घेण्याचा. निवडणुकीच्या वातावरणात सत्ताधारी पक्षाने अर्थव्यवस्थेसमोर उभ्या असलेल्या गंभीर समस्यांचा चुकूनही उल्लेख केला नाही.

खरे म्हणजे the writing was on the wall. दि.२० एप्रिलला मला एकाने विचारले होते की तुमचा अंदाज काय? तेव्हा मी असे म्हटले होते की एनडीए, भाजप आणि मोदी हे तिघेही परत येतील. म्हणजे एनडीएचे सरकार येईल, त्यात भाजप बहुसंख्येने असेल, मोदी पंतप्रधान होतील आणि भाजप शहाणपण शिकून येईल. भाजपला मधल्या काळात आलेली सूज उतरेल आणि सडसडीत शहाणा भाजप परत येईल. काँग्रेसची जी घोषणा होती – आर्थिक आणि सामाजिक न्याय – (महिना सहा हजार रुपये देऊन दोन्ही प्रश्न मिटवायचे) त्यावर प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा मी असे म्हटले होते की, आता मतदार इतका भोळसट राहिला आहे, असे मला वाटत नाही.

विजयी व्यक्ती, संस्थात्मक, राजकीय पक्ष यश मिळते त्या त्या वेळी काहीसा संमोहित असतो. यशामागे कष्ट, बुद्धी, मुत्सद्देगिरी आणि व्यापक जनाधार असतो. यश जेव्हा घवघवीत असते तेव्हा त्याचे एक दडपणही असते. या वेळी एनडीए-२च्या बाबतीत ते लागू आहे. यश घवघवीत असते तेव्हा सत्तेतील वाट्यावरून तणाव, फूट अश्या शक्यता निर्माण होतात. पण वर्तमान परिस्थिती पाहता ती स्थिती नजीकच्या काळात अजिबात दिसत नाही, हे सुचिह्न.

जागतिक अर्थकारणात इतरांचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोण बदलला आहे. पण त्यात शहरी उद्योग, सेवाक्षेत्र ह्या अंगाने जास्त तर ग्रामीण क्षेत्र आणि शेती तशी दुर्लक्षित आहे.

सध्या अमेरिका-इराण संबंधात अत्यंत तणावाचे किंबहुंना युद्धाचे वातावरण तयार झाले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धाचे आदेश दिलेही होते. पण ऐनवेळी ते माघारी घेतल्याने तूर्त असे युद्ध टळले आहे. पण पुन्हा युद्ध सुरू होणारच नाही असे नाही. ते कोणत्याही क्षणी सुरू होऊ शकेल अशी परिस्थिती आहे. कारण ज्याला ट्रम्प यांची ‘बी’ टीम म्हटल्या जाते ती चांगलीच सक्रिय आहे. या ‘बी’ टीममध्ये इस्राईलचे प्रधानमंत्री बेंजामीन नेत्यान्याहू, सौदी-अरबचे राजे प्रिन्स बिन सलमान, युनायटेड-अरब-अमिरातचे राजे प्रिन्स बिन जायद आणि अमेरिकन सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांचा समावेश आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेली पाच वर्षे जे धडक आर्थिक कार्यक्रम राबविले, त्या माध्यमातून कोट्यवधी भारतीयांचे आर्थिक सहभागित्व वाढले. मात्र त्याची व्यापकता बहुतांश निवडणूक विश्लेषकांना लक्षात आली नाही. त्यामुळे हे विश्लेषण राष्ट्रवाद आणि धार्मिक मुद्द्यांभोवतीच फिरत राहिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत कसे मिळाले, याविषयीची मतमतांतरे देशात सुरू आहेत आणि ती करताना प्रामुख्याने पारंपरिक मांडणी केली जाते आहे. गेल्या पाच वर्षांत ज्या मुलभूत आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्याद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खात्यावर थेट पैसा पोचला, त्या योजनांच्या व्यापक परिणामांकडे बहुतांश तज्ज्ञांनी दुर्लक्ष केले आहे.

नुकतीच लोकसभा निवडणूक होऊन मोदी सरकार पुन्हा एकदा आधीपेक्षाही जास्त अशा बहुमताने निवडून आले. जनतेने या सरकारवर मागील पाच वर्षांच्या त्याच्या कामगिरीबद्दल समाधान आणि पुढील पाच वर्षांचा विश्वास मतदानाद्वारे दाखवला. अपेक्षेप्रमाणे पर्यावरण हा मुद्दा या सगळ्या धामधुमीत पूर्णपणे अडगळीत टाकला गेला होता. याची दोन कारणे दिसतात – पाहिले म्हणजे इतर अनेक क्षेत्रात भरीव कामगिरी दाखवू शकलेल्या मोदीसरकारची पर्यावरण-क्षेत्रातील कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली. पर्यावरण निर्देशांकाच्या बाबतील भारताचा क्रमांक जगात प्रथमच तळातील पाच देशांत इतका प्रचंड घसरला. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला याबाबतीत काहीही सांगण्यासारखे राहिलेच नव्हते.

जेव्हा नरेन्द्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने काही वर्षांपूर्वी “आम्ही २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल अशी व्यवस्था करू” अशी घोषणा केली होती तेव्हा ती पोकळ असणार असे वाटत होते. परंतु त्यामागे एक मोठी योजना होती. “शेतकरी उत्पन्न दुप्पट” (Doubling Farmers’ Income) या नावाची एक समिती २०१६ साली बनवली गेली. ह्या समितीचा अहवाल सप्टेंबर २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झाला. सुमारे २७० तज्ज्ञ व सहाय्यक यांनी २ वर्षे काम करून १४ खंडांत विभागलेला साधारण ३२०० पानी अहवाल बनवलेला आहे. जसे जसे खंड पूर्ण होत गेले तसे तसे ते प्रसिद्ध केले गेले होते.

२०१९ मध्ये येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी एखाद्या राजकीय पक्षाने इंटरनेटचा वापर करण्याचे ठरवल्यास इंटरनेटचे परिणाम (वा दुष्परिणाम!) काय होणार आहेत किंवा होणार की नाहीत याचा विचार करताना २०१६ मधील अमेरिकेतील निवडणुकीच्या वेळी ट्रोल्सनी (जल्पकांनी) घातलेल्या धिंगाण्याकडे पाहणे गरजेचे ठरेल. डोनाल्ड ट्रम्पच्या निवडणुकीतील यशाला (वा हिलरी क्लिंटनच्या अपयशाला!) रशियाच्या मदतीने उभी केलेली इंटरनेटवरील ट्रोल्सची फौजच कारणीभूत आहे, असे विश्लेषकांचे मत आहे व अजूनही तो चर्चेचा विषय होत आहे. रतीब घातल्यासारखे चोवीस तास बातम्यांचे प्रसारण करून टीआरपी वाढवण्याच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी टीव्ही चॅनेल्सना बातमीतील वा एखाद्या विधानातील सत्यासत्यतेची छाननी करणे वा नंतरच प्रसार करणे अनावश्यक वाटत आहे.

मला भारत सोडून जवळजवळ वीस वर्षे झाली. तुम्ही भारतातून जाऊ शकता, पण भारत तुमच्यातून जाऊ शकत नाही. दूर असल्यामुळे नेहमी सगळे जवळून पाहता येत नाही, पण बर्ड्स आय व्ह्यू मिळू शकतो. इतक्यात भारतातील आप्तांशी बोलतांना अनेकदा विकासाच्या भाषेपेक्षा त्वेषाचीच भाषा प्रकर्षाने जाणवली आहे.

मार्च २०१९मध्ये कामानिमित्त इस्राइलची यात्रा झाली. जेरुसलेम हे ज्यू लोकांसाठी सर्वात पवित्र स्थान आहे. येशूचे जन्मस्थान या नात्याने ख्रिस्ती लोकांसाठीही जेरुसलेम परमपवित्र आहे. तिथली अल-अक्सा मशीद मुसलमानांसाठी मक्का आणि मदिन्यानंतर सर्वांत पवित्र जागा आहे. या त्रिवेणी संगमामुळे तिथे असतांना धार्मिकतेचा उद्रेक जाणवला नाही तरच नवल.

२०१४ साली पाशवी बहुमताने नरेंद्र मोदी लोकसभेत पोहोचले. कोणत्याही सरकारचे पहिले वर्ष हनिमून पीरियड समजले जाते. अनेक वर्षानंतर एकाच पक्षाला केंद्रात एकहाती सत्ता मिळाली होती. नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीत घोषणांचा पाऊस पाडला होता. ‘विकासपुरुषा’चे चित्र तयार केलेल्या मोदींकडून लोकांना चांगल्या कामाची अपेक्षा होती.

भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनेक वर्षे दबा धरून असलेल्या संघटनांना ‘अच्छे दिन’ आले. गो-रक्षणाच्या नावाखाली दलित, अल्पसंख्याक समाजावर प्राणघातक हल्ले झाले. त्यात शेकडो लोकांची हत्या झाली. विरोधी पक्षातील नेत्यांचा, साहित्यिकांचा, पत्रकारांचा आवाज दाबण्यासाठी वाचाळवीरांचे सन्मान झाले. अखलाख यांच्या हत्येपासून सुरू झालेला गो-रक्षकांचा उन्माद बुलंदशहरमध्ये पोलीस निरीक्षक सुबोध सिंह यांच्या हत्येपर्यंत पोहोचला.