विषय «राजकारण»

हरिद्वारच्या कथित ‘धर्मसंसद’मध्ये केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे हा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. या घटनेसंदर्भात रविवार, २६ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७६ वकिलांनी भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांना पत्र लिहिले आहे. या द्वेषपूर्ण भाषणांची सु-मोटो दखल घेण्याची विनंती या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर धार्मिक नेत्यांनी नरसंहाराची हाक देशासाठी “गंभीर धोका” असल्याचे म्हटले आहे. ‘धर्म संसद’मध्ये केलेल्या वादग्रस्त चिथावणीखोर विधानांवरून नागरी समाजासह डाव्या पक्षांनीही सोमवारी २७ डिसेंबर रोजी दिल्लीतील उत्तराखंड भवनात निदर्शने केली. या निदर्शनात नरसंहाराची मागणी करणाऱ्या तथाकथित संतांना त्वरित अटक करण्याची आणि अशा द्वेषपूर्ण परिषदांच्या आयोजनावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली.

नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत माणूस कधीतरी टोळी करून राहू लागला. त्याची अवस्था जरी रानटी असली तरी शेतीच्या शोधाने काही प्रमाणात का होईना त्याच्या जगण्याला स्थिरता लाभली. संवादाच्या गरजेतून भाषा निपजली. व्यक्तिंच्या एकत्रीकरणातून समाज निर्माण झाला. पुढे कधीतरी ‘राष्ट्र’, ‘देश’ ह्या संज्ञा रूढ झाल्या. अनाकलनीय घटकांच्या भीतीतून वा नैतिक शिकवणुकीसाठी धर्म समोर आला. धर्म मानवाला तथाकथित नीती शिकवू लागला. ह्या धर्माला प्रचलित रूप देण्यात व समाजावर हा धर्म थोपवण्यात एका विशिष्ट समूहाचे वर्चस्व दिसून येते.

हरितक्रांतीमुळे भारत तृणधान्यांच्या संदर्भात बऱ्यापैकी स्वयंपूर्ण झाला आहे, एवढेच नव्हे तर गेली काही वर्षे तो प्रामुख्याने तांदुळाची निर्यात करीत आहे. तृणधान्यांच्या संदर्भात असे स्वयंपूर्ण होण्याची किंमत म्हणून आपल्याला तेलबिया आणि कडधान्ये यांच्या संदर्भात परावलंबी व्हावे लागले आहे. हरितक्रांतीचा पाया म्हणजे तांदूळ व गहू या पिकांच्या दर हेक्टरी उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ हा होय. या तृणधान्यांच्या उत्पादकतेत वाढ झाल्यामुळे शेतकरी या पिकांकडे आकृष्ट झाले. त्यांनी कसदार व सिंचनाची सुविधा असणाऱ्या जमिनीवर तांदूळ व गहू पिकवायला सुरुवात केली. परिणामी निकृष्ट प्रतवारीच्या जमिनीवर आणि कोरडवाहू पट्ट्यांवर तेलबिया व कडधान्ये ही पिके घेतली जाऊ लागली.

इंग्रजी पोर्टल scroll.in यावर १७ जून रोजी “As China’s Communist Party t­­urns 100, Indian leaders would do well to learn from its success” या शीर्षकाचा श्री. सुधींद्र कुलकर्णी यांचा प्रदीर्घ लेख प्रसिद्ध झाला आहे. “चीनच्या शतायुषी पक्षाकडून भारतानं काय शिकावं ?” या शीर्षकाखाली त्याचा अनुवादही आता उपलब्ध आहे. लेखाचा दोन-तृतियांश भाग चीनने केलेल्या देदीप्यमान प्रगतीचा आढावा आहे. उरलेल्या एक-तृतियांश भागात भारताने ‘चिनी कम्युनिस्ट पक्षा’कडून कोणते पाच धडे शिकायला हवेत ते सांगितले आहे. कुलकर्णी हे भाजपच्या पहिल्या सरकारात महत्त्वाची भूमिका सांभाळत होते तसेच ते डाव्या विचारसरणीचेही मानले जातात. त्यामुळे, भारतासमोरील प्रश्नांकडे पक्षीय दृष्टिकोनातून न पाहता सारासार विचार करूनच त्यांनी आपले मत मांडले आहे असे मानणे उचित होईल.

जानेवारी २०२० पासून जगभर कोव्हिड-१९ महासाथीने मानवसंहार चालवला आहे. याच कालावधीत दक्षिण अमेरिकेतील असंतोष ते इस्राएल- पॅलेस्टिनिअन युद्ध आणि अमेरिकन संसदेवरील जीवघेणा हल्ला ते भारतातील कुंभमेळा व निवडणुकांचे मेळे इत्यादी जागतिक मानवनिर्मित संकटे पाहून मलासुद्धा इतर लोकांप्रमाणे प्रश्न पडला आहे की मानवजातीच्या भविष्यात नशिबाने काय वाढून ठेवले आहे?

खरंच, नशीब नशीब म्हणतात ही काय चीज आहे?

मानवकृत आणि निसर्गकृत नशीब

माणूस दोन पायांवर उभा राहायला लागल्यापासून त्याने जे जे कर्म केले त्याचा विपाक म्हणजे मानवनिर्मित नशीब. “मॅग्निफिसंट ऑब्सेशन” या कादंबरीचे लेखक लॉईड डग्लस आपल्या आत्मवृत्तात म्हणतात की, “मानवी इतिहास ही एक अखंड चाललेली मिरवणूक आहे.

राजकारणी लोक किती सोयीस्कर टोप्या बदलतात आणि स्वतःच्या किंवा आपल्या पक्षाच्या अथवा आपल्या सरकारच्या स्वार्थी मतलबासाठी कुठच्याही थराला जाऊ शकतात याचे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हे गेले एक वर्ष देऊ शकेल.

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोना महामारीची सुरुवात झाली आणि सुमारे महिन्याभरातच सुन्नी मुसलमानांच्या तबलिगी जमात या आंतरराष्ट्रीय धर्मप्रसार संस्थेचे संमेलन दिल्लीत व्हायचे होते. सुमारे पाच हजार लोक याला उपस्थित राहणार होते. त्याच्यावरून केवढा कल्लोळ माजला होता हे आठवतंय का?

तेंव्हाची कोरोनाची परिस्थिती काय होती? दिवसाला संपूर्ण देशात सुमारे पाचशे नवीन बाधित होत होते.

बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य : जगाला प्रभावित करू शकणाऱ्या अलौकिक शक्तीचे, व्यक्तीचे वा वस्तूचे अस्तित्व बुद्धिगम्य नाही म्हणून ते स्पष्टपणे नाकारणे. परंतु ज्यावेळी आपण ‘बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य’ ठळकपणे उद्धृत करत आहोत त्यावेळी अलौकिक शक्तीसहीत धर्म/पंथ/धम्म/दीन/रिलिजन (religion) अशा धर्माधीष्ठित जीवनपद्धतीसुद्धा नाकारत आहोत आणि म्हणूनच हिंदू-नास्तिक, मुस्लिम-नास्तिक, बौद्ध-नास्तिक, ख्रिश्चन-नास्तिक इत्यादी संभ्रमात टाकणारे शब्द आणि ‘बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य’ ही संज्ञा यातील फरक स्पष्ट करता येईल. धर्माचे अस्तित्व स्वीकारून फक्त ईश्वर नाकारणे हे अपुरे आहे. ‘बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य’ हे अलौकिक शक्तीपुरते मर्यादित नसून मानवी जीवनातील इतर घटकांनासुद्धा लागू होते अशी पूर्ण आणि स्पष्ट मांडणी बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्यात अपेक्षित आहे.

निरपेक्ष म्हणजे जे सापेक्ष नाही ते. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे ‘धर्माला सापेक्ष नाही ते’, म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता हा प्रतिक्रियावादी शब्द आहे, क्रियावादी नाही. पहिल्यांदाच हे अशासाठी सांगायचं की कोणतीही निरपेक्षता ही सापेक्ष नसण्यात असते, अन्यथा निरपेक्षतेला स्वतंत्र अस्तित्व नाही. अर्थात निरपेक्षता ही वस्तूनिष्ठ नसून व्यक्तीनिष्ठ आहे. अजून थोडं स्पष्ट करायचं झालं तर एक लोकप्रिय उदाहरण घेऊ. ‘अंधार म्हणजे प्रकाशाचा अभाव’ असं जेस बोवेन म्हणतो. या विधानाचा अर्थ असा की अंधाराला स्वतंत्र अर्थ नसून प्रकाशाचा अभाव असलेल्या स्थितीला आपण अंधार म्हणतो. थोडक्यात काय तर अंधार तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा प्रकाश नसेल.

करोनाचा सामना करताना आपल्या अर्थव्यवस्थेमधील उणिवा, त्रुटी सर्वांच्या लक्षात आल्या. नवीन आर्थिक धोरणाचे समर्थक सातत्याने होणऱ्या जीडीपीवाढी संदर्भात आकडेवारी देत, गरिबी कशी झपाट्याने कमी होत आहे याचे दाखले देत होते. 

तर दुसरीकडे, या धोरणाचे टीकाकार वाढती विषमता, वाढती बेरोजगारी, पर्यावरणाचे संकट व सर्व पातळीवर म्हणजे व्यक्ती, कंपन्या, देश यांचे वाढणारे कर्ज याचे दाखले देऊन वाढ म्हणजे सूज आहे, यात मानवी विकासाला स्थान नाही हे सांगत होते. 

नव्या अर्थव्यवस्थेने भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सेवाक्षेत्राची वाढ व त्याचा उत्पनातील वाटा मोठा केला, असंघटित क्षेत्र, ज्यात स्वयंरोजगाराचे मोठे स्थान आहे, ते वाढविले व प्रत्यक्षात संघटित क्षेत्रात “विना रोजगार” दिसत आहेत.

मूळ लेखक : क्रिस्टोफर जैफरलोट आणि उत्सव शाह.

भारतामध्ये सद्यःस्थितीत सुरू असणाऱ्या लॉकडाऊनची तुलना २०१६च्या नोटबंदीच्या घटनेशी केली जाते. त्याची काही कारणे आहेत. पंतप्रधानांनी अचानकपणे लॉकडाऊन जाहीर करून सबंध देश बंद करण्याची घोषणा केली. समाजातील सर्वच घटकांवर, विशेषतः कष्टकरी गोरगरिबांवर त्याचे फार मोठे परिणाम झाले. राजकीय कामकाज करण्याची प्रधानमंत्र्यांची ही शैली जीएसटी लागू करण्याच्यावेळीही दिसली होती. यावरून शासनाचे निर्णय आणि अधिकारकेंद्र उच्चपदस्थांकडे असल्याचे दिसून येते. ही परिस्थिती इंदिरा गांधीच्या कालखंडाची आठवण करून देते. फरक एवढाच दिसून येतो की सत्तरच्या दशकात सरकारच्या काम करण्याची पद्धतीच्या तुलनेत सध्याच्या सरकारांमध्ये राज्यांबद्दलची भूमिका संकुचित होताना दिसून येते.