-
-
आरक्षण हा विषय खूपच सेंसेटीव्ह आहे; यात शंकाच नाही. जगदीश काबरे यांच्या लेखावर अनेक मान्यवर वाचकांनी पुन्हा, पुन्हा आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत,…
-
यशवंतराव, आपण या लेखात खरोखरच उत्कृष्ट विचार मांडले आहेत. इंग्रजांनी आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था बिघडवण्यासाठी बलुतेदार पध्दत मोडित काढली. आपल्या देशातील संस्कृती नष्ठ…
-
लीनाबेटी, तूं खरोखरच या लेखात सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थे विषयी चांगले विश्लेषण केले आहेस. पण फारच थोडे शिक्षक एक ध्येय म्हणून या क्षेत्रात येतात.…
-
नियतांश आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ही arbitrary नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यासाठीचा तर्क constituent assembly मधे पूर्वीच दिला आहे (माझी या आधीची पोस्ट…
-
१.वरील सर्व मुद्दे हे अरूण सारथी यांनी लिहलेल्या ' भारतीय लोकशाहीः शोध आणि आव्हाने' या पुस्तकातील 'राखीव जागा आणि सामाजिक न्याय' या…
-
सद्यस्थितीत शिक्षण हे कुचकामी आहे हे वास्तव मान्यच करावेच लागेल नवीन शिक्षण धोरण या विषयावर मत कळेल का
-
बिहार मधील जाती निहाय सेन्सस मुळे तेथील आरक्षणाची गरज असलेल्या बीसी+ओबीसी+ इबिसी+ एन्टी यांची संख्या 83% असल्याचे समजले. पन्नास टक्के आरक्षण त्यांच्यासाठी…
-
बाकीची प्रतिक्रिया योग्य असली तरी शेवट मात्र अयोग्य आहे. कारण 70 वर्षात मागासांची संख्या वाढत आहे हे कुठल्याही संख्याशास्त्राचा आधार न घेता…
-
राखीव जागांचे धोरण दुधारी शास्त्र आहे. ते भेदनीतीतील एक अस्त्र आहे. तसेच सामाजिक न्यायाचेही साधन आहे. त्याचा कसा उपयोग होतो हे ते…
या लेखाचे मूळ लेखक जगदीश काबरे यांनी अखेर लगडे यांचे मुद्दे मान्य केले असे दिसते. सवलतिंचा आधार घेऊन पुढारलेले मागासवर्गीय सवलती चालूच…