Author archives

मराठी भाषेसंबंधी सध्या खूप चिंता व्यक्त केली जात आहे, परंतु त्यासाठी आवश्यक तें चिंतन मात्र केले जात नाही ही वस्तुस्थिति आहे. 20 वें शतक संपल्यानंतर जागतिकीकरणाची जी लाट आली तीमध्ये सर्वच भारतीय भाषा पाचोळ्यासारख्या उडून जाताहेत की काय अशी भीति भाषाप्रेमीच्या मनात आहे आणि ती रास्त व सार्थ आहे. तथापि, मराठीच्या संदर्भात तरी या दुरवस्थेची बीजें फार पूर्वीच पेरली गेली आहेत.
1960 सालापर्यंत मराठी भाषेचा प्रवास.निर्विघ्नपणे व अप्रतिहतपणे चालला होता. 1960 सालीं स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला.

खरे तर असा नियमच हवा की प्रत्येक मराठी कवीने आयुष्यातून एकदा तरी महाराष्ट्र-गीत लिहायलाच हवे. म्हणजे शेलीच्या म्हणण्याप्रमाणे कवी – जर का कायदेमंडळाचे अनभिषिक्त. सभासद असतील किंवा ज्ञानेश्वरांच्या म्हणण्याप्रमाणे ते जर का ‘शब्दसृष्टीचे ईश्वर’ असतील तर आपापल्या काळाच्या इतिहासातली एक नोंद म्हणून तरी का होईना पण प्रत्येक कवीने महाराष्ट्र-गीत लिहायलाच हवे. आधीच्या कवींनी तसा पायंडा पाडलाच होता नि गोविंदाग्रजांपर्यंत तो पाळला पण जात होता. पुढे मात्र ही परंपरा तुटलेली दिसते नि त्यामुळे मराठी लोक आपल्या देशाला, भाषेला, संस्कृतीला काय समजतात ते कळायची आपल्याला फारशी सोयच राहिलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना हा भाषावार प्रांतरचनेचा कार्यक्रम होता हे आपल्या सर्वांना माहीतच आहे. प्रत्यक्ष स्थापना जरी 1960 साली झाली असली तरी ह्या स्थापनेमागील उद्दिष्टे पाहण्यासाठी आपल्याला पुष्कळ मागे जावे लागेल. स्वातंत्र्यलढ्यात टिळक युगानंतर गांधी युग अवतरले तेव्हाच भाषावार प्रांतरचनेच्या संकल्पनेचा उद्भव झाल्याचे दिसते. सन 1940 मध्ये क्रिप्स मिशन आले तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष मौ. अबुल कलाम आझाद हे होते. त्यावेळी भारतातील 17 प्रमुख भाषा निश्चित करण्यात आल्या. मौलाना आझाद यांनी गांधींशी चर्चा करून, हिंदुस्थान हे 17 भाषिक राज्यांचे सर्व राज्यांना समान अधिकार व स्वायत्तता असलेले संघीय शासन (Federal State) असावे अशी क्रिप्स मिशनकडे मागणी केली.

‘मराठीकारण’ ह्या विषयावरील आजचा सुधारक चा हा विशेषांक वाचकांच्या हाती देताना विशेष आनंद होत आहे. ‘मराठी’कडे निव्वळ एक भाषा म्हणून न पाहता त्या भाषेचे स्थान काय आहे, ते कुठे जात आहे आणि कुठे जायला पाहिजे याचा आलेख मराठीकारणात अपेक्षित आहे. हे मराठीचे स्थान अर्थातच मराठी माणसावर आणि हा माणूस आपल्या मातृभाषेकडे ज्या दृष्टीने पाहतो त्या दृष्टीवर अवलंबून आहे. ह्या अर्थाने मराठीचे स्थान हा आज एक चिंतेचा विषय बनला आहे. सच्च्या मराठी मनात त्याबद्दल असंतोषही आहे. एक दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत मराठीकारणाच्या चळवळींनी वेग घेतला होता.

मातृहस्तेन भोजनं – मातृमुखेन शिक्षणम्
चर्चा चालली आहे की शिक्षणाचे माध्यम काय असावे? शिक्षण मातृभाषेद्वारा द्यावे की इंग्रजीद्वारे? परंतु मला तर हा प्रश्नच विचित्र वाटतो. ह्यात विचारण्यासारखे काय आहे? डात दोन मते कशी असू शकतात हे मला समजत नाही. गाढवाच्या बछड्याला जर विचारले की तला गाढवाच्या भाषेत ज्ञान देऊ की सिंहाच्या भाषेत? तर तो काय सांगेल? तो म्हणेल की सिंहाची भाषा कितीही चांगली असो; मला तर गाढवाची भाषाच समजेल, सिंहाची नाही. हे तर नर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट आहे की मनुष्याचे हृदय ग्रहण करू शकेल अशी भाषा फक्त मातृभाषाच आहे आणि तिच्याद्वारेच शिक्षण दिले जावे ह्यात शंकेला कोणतीही जागा नाही.

शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या वस्त्या म्हणजे गुन्हेगारी आणि रोगांचे प्रसारकेंद्र. या वस्त्या नष्ट करणे हाच शहरे गावे स्वच्छ करण्याचा एकमेव उपाय आहे. शरीरविक्री करणारी महिला म्हणजे मानवजातीचे सगळ्यांत नीच पातळीवरचे अध:पतन. हा व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला यातून बाहेर काढले पाहिजे. त्यांचे पुनर्वसन’ केले तर माणुसकीला काळिमा फासणारा हा धंदाच बंद होईल असा सर्वसामान्य समज आहे. जनता, माध्यम प्रतिनिधी, पोलीस, शासकीय अधिकारी, राजकारणी, इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयही याच दृष्टिकोनातून काम करत आहेत. या बदनाम वस्त्या म्हणजे गावा, शहराला लागलेले गळू आहेत. कोणीही स्त्री स्वेच्छेने हा व्यवसाय करू शकत नाही असे त्यांचे ठाम मत असते म्हणून जबरदस्तीने शरीरविक्रीच्या व्यवसायात आलेल्या स्त्रियांना, धाडी घालून जबरदस्तीने शरीरविक्रीच्या व्यवसायातून बाहेर काढण्याचे पोलीसांचे प्रयत्न सदोदित चालू असतात.

भल्ला
1 जुलै 2011 च्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये सुरजीत एस. भल्लांचा एक लेख आहे, सुप्रीम कोर्ट व्हर्सस द स्टेट नावाचा. भल्ला सांगतात, की 2009-10 मध्ये भारतात 7.46 कोटी लोक आयकर भरत होते. या सर्वांनी मिळून रु.3,32,000 कोटी आयकर भरणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्यांनी रु. 1,48,000 कोटी आयकर भरला. उरलेले रु.1,84,000 कोटी काळे झाले. म्हणजे ए. राजामुळे जेवढे भारतीय जनतेचे आणि शासनाचे नुकसान झाले, त्यापेक्षा जास्त नुकसान भारतीय आयकरदाते दरवर्षी करतात. यामुळे भल्लांच्या लेखाला उपशीर्षक दिले गेले. आम आदमी काळा पैसा घडवण्यातला मोठा गन्हेगार आहे.

गरीब लोक गरीब का असतात? वरवर पाहता अगदीच सरळ, किंवा काहीसा भाबडा वाटणारा हा प्रश्न मुळात चांगलाच गहन आणि गुंतागुंतीचा आहे. घराघरांतल्या अठरा विश्वे दारिद्र्याच्या पाठीमागे अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजकीयच नाही तर मानसशास्त्रीय कारणेही दडलेली असतात. ह्यातल्या कुठल्या कारणाचा प्रभाव किती असतो आणि तो कसा बदलता येईल हे सांगणे सोपे नसते. आपल्यापैकी अनेकांना पडलेल्या प्रश्नांचे उदाहरण घेऊ. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असणारी कुटुंबे केबल व टीव्ही, मोबाईल इत्यादीसारख्या वायफळ गोष्टींवर आपली तुटपुंजी कमाई का घालवतात? गरीब आईबापांच्या बालकांना मोफत लसीकरण, मोफत शिक्षणाचा फायदा मिळत नाही, की ते तो घेत नाहीत?