स्वतःचे विचार, भावना, येणारे अनुभव आणि आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांबाबतच्या प्रतिक्रिया, अशा अनेक गोष्टी माणसं नोंदत असतात. मित्रांना, सहकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रांमधून विचारांची देवाण-घेवाण करत असतात. अनेक पाश्चात्त्य लेखकांच्या, विचारवंतांच्या अश्या डायऱ्या, जर्नल्स, पत्रसंग्रह नंतर प्रकाशित झाले आहेत. अमेरिकन कादंबरीकार जॉन स्टाइनबेक तर त्याची ग्रेप्स ऑफ राथ ही कादंबरी लिहीत असताना बरोबरच एक डायरीदेखील लिहीत असे. गाणारा गायक जसा बैठकीच्या आधी गळा मोकळा करतो तसा स्टाइनबेक आधी डायरी लिहून हात मोकळा करत असे.
व्हर्जिनिया वूल्फ, कॅथरीन मॅन्सफील्ड ह्या लेखिकांच्या डायऱ्या, पत्रे वाचताना फार मजा वाटली होती.
Author archives
संपादकीय खरे वृत्त शोधपत्रकारिता?
गेले काही महिने प्रसारमाध्यमांतून वेगवेगळे घोटाळे गाजत आहेत. यांपैकी 2 जी घोटाळा या नावाने ओळखला जाणारा, तो सगळ्यांत थोर. पावणेदोन लाख कोटी रूपये महसूल या घोटाळ्यामुळे बुडला, असे सांगितले जाते. हे नुकसान किती काळात झाले, हे मात्र कुठेही नोंदले गेलेले नाही. महसूल नेहेमी विशिष्ट काळात कमावला जात असतो. जर असा काळ नोंदला गेला नसेल, तर तो आकडा निरर्थक ठरतो. पण पावणेदोन लाख कोटी हा आकडा मोठा तर खराच; आजच्या भारतातील प्रत्येक माणसामागे सुमारे दीड हजार रुपये येवढा तो आकडा आहे. किती काळात हे पैसे बुडले, हे मात्र स्पष्ट नाही.
संस्कृतीची जादू
संस्कृतीची जादू
औद्योगिकीकरणाने जन्माला घातलेली स्थलांतराची प्रक्रियाही इंग्लंडमध्ये अनपेक्षित होती. त्याचे सामाजिक परिणाम तीव्र होते.
औद्योगिक नगरांनी औद्योगिक कामगार घडविले खरे, पण त्यांचे पालनपोषण, संगोपन करण्याची काहीच व्यवस्था तेथे निर्माण झाली नव्हती. अपत्यसंगोपनाचा काहीच अनुभव नसलेल्या बाईला ज्या गोंधळजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागते, त्याचा अनुभव त्या गावातील प्रशासकांना येत असावा. त्या काळातील नागरी परिस्थितीचे वर्णन अॅलेक्सी डी तॉकव्हिल या फ्रेंच प्रवाशाने अतिशय भेदकपणे केले आहे. तो म्हणतो:
“माणसाच्या कर्तृत्वामुळे जग सुपीक होते आहे. येथे घाणीने भरलेल्या गटारातून सोने वाहते आहे. येथे मानवाने विकासाचे परमोच्च शिखर गाठले आहे.
स्वयंसहायता समूह व स्त्रियांचे सक्षमीकरण
स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची गरज काय आहे? आज या विषयावर विचार करायला आपण प्रवृत्त होतो, हीच आजची वास्तविकता आहे. स्त्रिया सक्षम कशा होतील या विषयावर चर्चा, वादविवाद, विनोद होताना दिसतात कारण समाजावर पितृसत्ताक समाजरचनेचा प्रभाव आहे. या संदर्भात स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाकरिता त्यांना सोई, सवलती, आरक्षणे देण्यालाही अनेकांचा आक्षेप आहे.या विषयावर सामान्य जन व राजकारणी यांच्यामध्ये मतभिन्नता असल्याचे आपल्याला दिसून येते. स्त्रियांचे सक्षमीकरण हा सामान्य महिलांच्या जिव्हाळ्याचा विषय न राहता हा विद्यापीठे, स्त्री-अध्ययन केन्द्र, महिला संघटना, स्वयंसेवी संस्था ह्यांमध्ये चर्चेचा विषय असतो. बचतगट अथवा व स्वयंसहायता गट यामुळे स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची प्रक्रिया घडून येते असे गृहीत धरण्यात येऊन आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर या कार्याची कार्यक्रम म्हणून आखणी सरकारी पातळीवरून योजनेच्या स्वरूपात करण्यात आली आहे.
अरब जगाताल उठाव : वादळ की वावटळ?
डिसेंबर 2010 च्या उत्तरार्धात उत्तर आफ्रिकेच्या टोकावर वसलेल्या लहानशा ट्यूनिशिया देशातल्या जनतेने त्या देशावर 23 वर्षे सत्ता गाजविणारे अध्यक्ष झिने अल अबिदिन बिन अली यांच्याविरुद्ध उठाव केला, तेव्हा पुढे घडणाऱ्या महाभारताची ती नांदी आहे असे फारच कमी लोकांना वाटले असेल. पण ट्युनिशियापाठोपाठ शेजारच्या लिबिया आणि इजिप्तमध्येही या उठावाची लागण झाली. 17 जानेवारी 2011 रोजी ट्युनिशियाचे अध्यक्ष बिन अली पायउतार झाले. महिन्याभराच्या आतच, 11 फेब्रुवारीला, इजिप्तच्या जनतेने सुमारे 32 वर्षे सत्तेवर असलेल्या अध्यक्ष होस्नी मुबारक यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले. लिबियामध्ये राजधानी त्रिपोलीपाठोपाठ पूर्वेकडील बेनगाजी शहरातही अध्यक्ष मुअम्मर गडाफी यांच्याविरोधात प्रचंड मोठे आंदोलन सुरू झाले.
पुस्तक-परिचय समृद्धीची उत्क्रांती
प्रत्येक जातीमधील प्राणी बालपण, तारुण्य आणि म्हातारपण ह्या स्थितींमधून जाताना केवळ त्याच्या निसर्गदत्त क्षमतांचा वापर करतो. मनुष्य हा एकच प्राणी असा आहे की त्याच्या आयुष्याच्या काळात व्यक्ती आणि मानवजात ह्या दोन्ही पातळ्यांवर तो विकसित होत असतो. माणसाची प्रत्येक नवीन पिढी ही आधीच्या पिढ्यांनी रचलेल्या पायावर नवीन रचना करीत असते.
– अॅडम फर्ग्युसन
ॲन एसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिव्हिल सोसायटी
आवडलेल्या पुस्तकाची सुबुद्ध मराठी वाचकांना ओळख करून द्यावी म्हणून लिहायला सुरुवात केली. परंतु पुस्तकाच्या शीर्षकाचे मराठी भाषांतर काय करावे येथपासून अडचण सुरू झाली.
पुस्तक-परिचय : पुकारा
श्री. नानक रामटेकेंनी महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय सेवेत काम करताना आलेले अनुभव ‘पुकारा’ या पुस्तकात लिहिले आहेत. 1965 ते 2001 ह्या 36 वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी ज्या वेगवेगळ्या पदांवर काम केले त्यात जिल्हाधिकारी (वर्धा), आयुक्त (नागपूर महानगरपालिका) ह्या मुख्य नेमणुका आहेत. 1965 ला ते उपजिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाले व 1983 ला ते आय.ए.एस. झाले.
विदर्भाच्या ग्रामीण भागात काम करताना, ते बौद्धधर्माचे असूनदेखील त्यांची पूर्वीची हिंदु-महार जात नेहमीच त्यांच्या आड आली. कुठे त्यांना घर मिळेना, कुठे त्यांना पाण्याची टंचाई सोसावी लागली, तर कुठे त्यांची भांडी घासणारी बाई काम सोडून गेली.
गांधीनंतरचे गांधी
मोहनदास करमचंद गांधी (1761-1948) यांच्या मृत्यूला साठ वर्षे उलटून गेल्यानंतर चार गांधी आजही जीवित आहेत. ह्या चौघांची ओळख प्रस्थापित करणे आवश्यक ठरते कारण मायबाप इंग्रजी सरकारने त्यांच्या जमान्यात हे काम नक्कीच नेकीने केले असते.
हे चारही गांधी त्रासदायक आहेत, पण त्यांचा त्रास वेगवेगळ्या व्यक्तींना, अवेगळ्या वेळी व वेगवेगळ्या प्रकारे होत असतो. समकालीन सार्वजनिक आयुष्यात आवेगळ्या कारणांसाठी हे चौघेजण उपयुक्तदेखील आहेत. हे मी दुःखाने बोलत नसून आदराने बोलत आहे कारण आपल्या जन्मानंतर एकशेपन्नास आणि मृत्यूनंतर साठवर्षांनंतरही लोकांना त्रासदायक किंवा उपयुक्त ठरणे ही काही साधीसुधी बाब नव्हे.
पुस्तक-परिचय: स्वातंत्र्याचा सौदा (भाग 2)
पुस्तक-परिचय:
स्वातंत्र्याचा सौदा (भाग 2)
[“आम्ही तुम्हाला सुरक्षित, सुखवस्तू आयुष्याची हमी देतो, पण त्या मोबदल्यात तुम्हा प्रजाननांना तुमच्या काही स्वातंत्र्यांचा संकोच होणार, हे मान्य करायलाच हवे.” असे सत्ताधीश सांगतात व प्रजा ते मानते. या अघोषित करारांची तीन रूपे आपण पहिल्या भागात पाहिली. सिंगापूर, चीन व यूएसए या त्या तीन आवृत्त्या होत्या. जॉन कॅफ्नरच्या फ्रीडम फॉर सेल, (पॉकेट बुक्स, 2009) चा आता पुढचा भाग. ]
भारत
लोकशाहीच्या लक्षणांच्या खानेपूर्तीत भारत जवळपास पूर्ण गुण मिळवून उत्तीर्ण होतो. विशेषतः निवडणुका नेमाने घेणे, त्या मुक्त असणे, त्यांचे निर्णय सत्ताधारी व प्रजेने मानणे, या साऱ्या अंगांत भारतात खरीखुरी लोकशाही आहे असे दाखवता येते.
संपादकीय सक्षम नागरिकतेसाठी
भारतीय संविधानाचे हे साठावे वर्ष. या संविधानाने आपल्या देशाच्या प्रगतीच्या आणि उन्नतीच्या भव्य स्वप्नाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठीचा अवकाश प्राप्त करून दिला. कायदा व सुव्यवस्था यांपलिकडची जबाबदारी राज्यकर्त्यांना दिली. म्हणूनच सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय मिळवून देणारे कायदे आपल्या संसदेने आपल्याला दिले. वंचित घटकांकडे विशेष लक्ष देण्यासाठीही अनेक तरतुदी केल्या गेल्या. या संकल्पनांना धोरणात्मक स्वरूप देऊन त्यातून कायदे, योजना अंमलात आणल्या, आणि त्या सामान्य जनतेपर्यंत पोहचाव्यात, गरजू घटकांपर्यंत पोहचाव्यात म्हणून सार्वजनिक संस्था (Institutions) निर्माण झाल्या. खरेतर राज्य या संकल्पनेचे स्वरूप आपल्याला मूलभूत संस्थांतून; जसे, संसद, न्यायालये, निवडणूक आयोग, पोलिस, लोकसेवा आयोग, विद्यापीठ, अशा उत्तुंग संस्थांतून दिसे.