Author archives

शेतकरी 
पेरतो जमीन
चाड्यातून रुजवतो :
काळ्या भिन्न मातीवर पिकांची बीजं 

जसं शिकणार पोरगं लिहितं
काळ्या भिन्न पाटीवर अबकडई….

अन् मग
उगवून येते
मातीतून हिरव्यागार कणसांची कविता…. 

शेतकरी.. शेतकरी महाकवीच तर आहे!

कुठे मिळेल एखादा
महारेरा रजिस्टर्ड
मनाचा शांत कोपरा,
आठवणींची पथारी पसरायला?

अस्वस्थतेच्या काहिलीला
कुठे बसवून मिळेल
फाईव्ह स्टार इन्व्हर्टर एसी?
तितकाच गारवा वर्तमानाचा…!

कुठल्या वॉर्डमध्ये होतील
भीतीचे भुंगे सॅनिटाईज?
कुठल्या औषधात ही
गढूळ संध्याकाळ घालून प्यायली
की गोड लागेल?

विवंचना, काळजी इत्यादींचे
मास्क कोणत्या
मेडिकलमध्ये मिळतील?

सकारात्मकतेचे सर्जिकल ग्लोव्ह्स
घालून झोपले तर
नाकातोंडात जाणारी रात्र
जरा कमी होईल का माझी?

…माझं हे हल्ली असंच होतंय
कळत नाही नक्की

काय डिसीनफेक्टन्ट करायचंय ….शहर, संध्याकाळ की कवितेची वही …..

वातावरणबदलामुळे मानवी अस्तित्व धोक्यात येणार आहे याची आता सर्वांना कल्पना आली आहे. त्यामुळे हवेतील कार्बन-डायऑक्साइड आणि मिथेन कमी करण्यासाठी आपण सर्वांनीच प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्या सरकारने यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली पाहिजेत हे खरे आहे. पण व्यक्तिशः आपणही त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आपण काय केले असता वातावरणातील ग्लोबल वॉर्मिंग गॅसेसचे प्रमाण व उत्सर्जन कमी होईल याचा विचार करू. 

गाई व म्हशी हे रवंथ करणारे प्राणी आहेत. त्यांना चार जठरे असतात. त्यांपैकी दोन जठरांमध्ये त्यांनी खाल्लेल्या गवताचे व इतर पालापाचोळ्याचे जंतूंच्या साह्याने पचन केले जाते.

बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओरिसा, तेलंगणा इत्यादी राज्यांतील नागरिक स्थानिक सुरक्षा व्यवस्था आणि बेरोजगारी याला कंटाळून आपल्या राज्यांतून पलायन करतात. आज मुंबई, दिल्लीसारख्या महानगरांत असणार्‍या रोजगाराच्या संधी या लोकांना तेथे आकर्षित करतात. मुंबई तर भारताचे व्यावसायिक उर्जास्थान आहे. परंतु शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर ह्या लोंढ्यांचा प्रचंड दबाव येऊन ही शहरे लोकांच्या ओझ्याखाली गुदमरू लागली आहेत. अशा लोकांना थांबविणार कसे? 

एवढा रोजगार जर अन्य प्रदेशांत असेल, तर त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात त्यांच्यासाठी रोजगार का नाही? आपण महाराष्ट्रात नेहमीच मराठी तरुणांना दोष देतो की त्यांची मेहनत करायची तयारी नसते.

गेल्या सत्तर वर्षांत आपल्या भारतातील न्यायपालिकेवरचा बोजा सतत वाढत होता आणि आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अपुरी न्यायालये, अपुरे न्यायाधीश, काही प्रमाणात कार्यक्षमतेचा अभाव, शासनाची किंवा राज्यकर्त्यांची न्यायपालिकेबाबतची एकूणच उदासीन वृत्ती या कारणांमुळे न्यायपालिकेला खटले सांभाळणे कठीण होऊन बसले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव भारतात वाढू लागला आणि न्यायपालिकेला ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ या म्हणीचा प्रत्यय आला.

गेले तीन महिने न्यायालयीन कामकाज जवळजवळ ठप्प आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात फक्त अतितातडीची प्रकरणे ऐकली जात आहेत, जुनी प्रकरणे ‘जैसे थे’ आहेत. खालची न्यायालये जवळपास बंद आहेत.

भाग ३ : इकॉलॉजी, विषाणू आणि आरोग्य

करोना विषाणूची उत्पत्ती आणि रोगाचा प्रसार बघता पर्यावरणाचे आणि जैवविविधता संवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखित होते. कसे ते समजून घेऊ. करोनासारखे विषाणू प्राण्यांकडून माणसाकडे संक्रमित (Zoonotic) होतात. जगातील ६०% साथीचे रोग हे प्राण्यांकडून येतात. यातले ७२% जंगली प्राण्यांकडून येतात. हे प्रमाण गेल्या शतकात बरेच वाढलेले दिसते. सार्स, मर्स, इबोला, निपा, झिका, एच.आय.व्ही. ही सगळी अशीच पिल्लावळ. साहजिक प्रश्न येतो की हे सगळे जीव माणसाच्या आरोग्यासाठी कधी, कुठे, केव्हा, कसे आणि का घातक ठरत आहेत?

भाग २ : पर्यावरणीय दृष्टिकोणातून इकॉनॉमी

एक बरी परिस्थिती म्हणजे शेती आणि शेतीशी संलग्न व्यवसाय चालू आहेत. परंतु मोलमजुरीवर पोट असणाऱ्यांची परिस्थिती खरोखर बिकट आहे. यांतले बरेचसे गावाकडे परत गेले. या लोकांना करोनाच्या लागणीच्या भयापेक्षा हातात काम नसल्याची हतबलता जास्त सतावत आहे. त्यांच्याकरता सरकार पुढचे निर्णय कसे घेतील? हातावर पोट असणारे लोक दानधर्मावर किती काळ पोट भरतील? त्यांना काम मिळवून द्यायचे असेल तर दुकाने, बांधकामे, कारखाने परत सुरू करावे लागतील. हे सगळे सुरू केले तर माणसामाणसातले अंतर कमी होऊन विषाणू पसरण्याचा धोका वाढणार हे निश्चित.

प्रस्तुत लिखाणात आपण कोविडच्या निमित्ताने विविध गोष्टींचा विचार करू. या लेखाचे तीन भाग आहेत. पहिल्या भागात – कोविडमुळे विविध क्षेत्रांत, जनमानसात, समाजात, इकॉनॉमीत, पर्यावरणात काय बदल झाले ते बघू. दुसऱ्या भागात – पर्यावरणीय दृष्टिकोणातून या परिस्थितीत, मुख्यतः इकॉनॉमीत बदल करण्याची गरज का आहे आणि ते कसे करता येतील ते बघू. तिसऱ्या भागात – करोना या विषाणूची उत्क्रांती, जीवशास्त्र, इकॉलॉजी समजून घेत असे साथीचे रोग कसे टाळता येतील ते बघू. नंतर रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यात पोषणाचे महत्त्व समजून घेऊन शेवटाकडे जाऊ.

­­­­भाग १: बदलांच्या निमित्ताने आत्मपरिक्षण होणार का?

सॅनिटायझर लावू कुठे-कुठे?

सन्माननीय अधिकारी यांनी अजूनही विचार करावा. शाळा सुरू करण्याचा अट्टाहास करताना होणार्‍या इतर दुष्परिणामांचा शांतपणे विचार करा व माझ्या विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना या संकटातून मुक्तपणे जगू द्या.

मुले पेन, पेन्सिल तोंडात घालतात. अंगठा चोखतात. एवढेच काय, कपडेसुद्धा तोंडात घालतात. म्हणून म्हणतो सॅनिटायझर लावू कुठे-कुठे? किती वेळा?

शंभर मुलांत एकच मुतारी. चार पाण्याचे ग्लास. त्याची ओढाओढी.

एकमेकांच्या अंगावर उड्या मारणारी पोरे, आनंदाने एकमेकांना टाळ्या देणारी मुले, एकमेकांच्या कानात बोलणारी, मिळून-मिसळून राहणारी पोरे… पेन्सिल, पेन, वही, पुस्तके, पट्टी, पाण्याचा ग्लास, पाणी बॉटल्स, कंपासपेटी, एक ना अनेक गोष्टींची देवाणघेवाण सातत्याने करत असतात.

सामाजिक समावेशकतेच्या व समतेच्या संदर्भात सार्वजनिक शिक्षणसंस्था बजावत असलेल्या महत्त्वाच्या आणि आदर्श भूमिकेकडे आपण खूप काळापासून दुर्लक्ष केले आहे. भारतासारख्या देशात त्यांची ही भूमिका निर्विवादपणे त्यांच्या शैक्षणिक भूमिकेपेक्षाही महत्त्वाची ठरते.

सध्याच्या ऑनलाइन  शिक्षणाचे खूळ मला उत्तर भारतातील नागरी वसाहतींमध्ये भिंतीवर  आढळणाऱ्या लैंगिक समस्यावरील रामबाण इलाजाच्या गुप्तरोग क्लिनिकच्या जाहिरातींची आठवण करून देते. या जाहिरातीत ‘जालीम उपाय’ या नावाखाली सर्व प्रकारच्या आजारांवर १००%  इलाजाची हमी दिले जाते. आज भारतीय शैक्षणिक वर्तुळात शाळा-महाविद्यालयांत आणि विद्यापीठांत सर्व स्तरांवर प्रत्येक कामात ऑनलाइन शिक्षण म्हणजे एक जादूची कांडी….शर्तिया