विषय «आरक्षण»

अनुवाद

इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) आरक्षणाबाबत सध्या जो चर्चेचा गोंधळ सुरू आहे त्यात विवेकी युक्तिवादाची पिछेहाट झाली आहे. बचावात्मक भेदभाव (Protective discrimination) आणि सकारात्मक कृती (affirmative action) ह्याबद्दलही वैचारिक गोंधळ आहे, शिवाय आरक्षणामुळे भिन्नतेबद्दल आदर निर्माण होईल अशी चुकीची समजूत आहे. बचावात्मक भेदभावाच्या धोरणाला चुकीच्या कारणांकरता पाठिंबा मिळत आहे. सार्वजनिक चर्चा आणि वैचारिक युक्तिवादाची जुनी परंपरा भारतात असल्याचे अमर्त्य सेन सांगतात. पण इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत सध्या जी उलट-सुलट चर्चा चालली आहे त्यात ह्या युक्तिवादाचे दर्शनही होत नाही. हा सर्व वादविवाद कडवटपणाने, चीड येणाऱ्या साचेबद्धपणाने, जातीच्या नियतवादाने आणि विकृत आशंकेने भरलेला आहे.

जरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आरक्षण धोरणाचे आद्य जनक म्हणून सर्व ओळखत असले तरी ते स्वतः या धोरणाला जास्त महत्त्व देत नव्हते. दलित वर्गाचा सर्वांगीण विकास या धोरणातून होणार नाही याची त्यांना पुरेपूर कल्पना होती. त्याच्या उलट आरक्षण धोरणाची फळे चाखणारा वर्ग मात्र नोकरीत आरक्षण असावे याला फार महत्त्व देत आहे. एक मात्र खरे की दलितांच्यामध्ये जी काही थोडीफार प्रगती झाली आहे ती केवळ नोकरीतील आरक्षणामुळे झाली आहे, याबद्दल दुमत नसावे. त्यामुळे आरक्षण-धोरणाचे असाधारण महत्त्व नाकारता येत नाही. परंतु १९९१ नंतरचे शासनाच्या आर्थिक धोरणातील बदल आणि खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण या धोरणांना मिळत असलेला अग्रक्रम यामुळे नोकऱ्यांसाठीचे आरक्षण हळू हळू कमी होत चालले आहे.

पहिला मागासवर्गीय आयोग काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५३ साली बसवण्यात आला होता. आयोगाने दोन वर्षांच्या अभ्यासानंतर १९५५ साली अहवाल केंद्राला सादर केला. मागासवर्गीय जाती म्हणून आयोगाने २३९९ जातींची नोंद केलेली होती. त्यांपैकी ८३७ जाती या ‘अति मागासवर्गीय’ (most backward) आहेत अशी नोंद केलेली होती. कालेलकर आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे होत्याः १. १९६१ च्या जनगणनेमध्ये जातिविषयक नोंदीची गणना करण्यात यावी. २. पारंपरिक जातिव्यवस्थेच्या उतरंडीत सामाजिक मागासलेपण व जातीला देण्यात आलेले खालचे स्थान याचा संबंध आहे. ३. सर्व स्त्रियांना ‘मागासवर्गीय’ वर्गात टाकण्यात यावे.

१९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना आरक्षण चालू ठेवण्यास मान्यता दिली, परंतु क्रीमी लेयरची अट घालून. आठ न्यायाधीशांच्या निकालामध्ये तीन वेगवेगळे मतप्रवाह होते. एक अपवाद सोडून बहुतेकांनी क्रीमी लेयरचा निकष ओबीसींमधील प्रगत व्यक्तींना लावायला अनुकूलता दर्शविली होती. न्यायाधीश पी.बी. सावंत व पांड्यन यांनी तर्कसंगत व विवेकी मत मांडले होते ते असेः
i) केवळ आर्थिक निकष लावून मागासलेल्या जातींतील काहींना पुढारलेले ठरवणे योग्य नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) खाली मागासलेपणासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निकष ठरवला गेला आहे. त्यामुळे हेही निकष क्रीमी लेयर गटाला लावले पाहिजेत.

जातिव्यवस्थेची सुरुवात नेमकी कशी आणि कधी झाली याचे बिनचूक उत्तर मिळणे कठीण आहे. समाजव्यवस्था ही प्रवाही असते. त्या प्रवाहाबरोबरच सामाजिक व्यवस्थेची निर्मिती होत असल्यामुळे जातिव्यवस्थेच्या जन्माचा बिंदू शोधणे कठीण बनते. प्राचीन स्त्रीप्रधान मातृवंशक कुलव्यवस्था आणि गणव्यवस्थेपासून आर्यांच्या वसाहतीमधील चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेपर्यंत अनेक टप्प्यांतून जातिव्यवस्थेची पार्श्वभूमी विकसित होत आली. ‘वर्णप्रथेच्या मावळतीत जातिप्रथेची उगवती आहे’ असे शरद पाटील यानी दासशूद्रांची गुलामगिरी या संशोधनपर पुस्तकातून स्पष्ट केले आहे. जातिव्यवस्थेचा मूळ पाया आहे वर्णव्यवस्था व त्यातील शूद्र वर्ण. त्यासाठी वर्णव्यवस्था व त्यातील शूद्र वर्णाची निर्मिती यांचा शोध महत्त्वाचा ठरतो.

जात, धर्म, वंश, रंग व राष्ट्रीयत्व या गोष्टींवर आधारित एका सामाजिक गटाचे शोषण करणे व त्यांना निष्ठुरपणे वागवणे ह्या गोष्टी जगातील अनेक देशांत अस्तित्वात आहेत. आजही अनेक देशांमध्ये काही जमातींना हीनपणाने वागवून त्यांची सामाजिकदृष्ट्या नागवणूक केली जाते, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते. परंतु त्याचबरोबर अनेक देशांनी ह्या जमातींच्या विकास व उत्थापनासाठी आरक्षणाच्या, भेदभाव नष्ट करण्याच्या अनेक पद्धती अवलंबिल्या आहेत. वेगवेगळ्या देशातील कोणकोणत्या सामाजिक गटांशी कशा प्रकारचा भेदभाव केला जातो व हा भेदभाव मिटवणासाठी कशा प्रकारचे आरक्षण अथवा तत्सम अन्य कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात आहेत, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.

राखीव जागांच्या संदर्भात १९५२ पासून २००५ पर्यंत २८ प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली. देशाने तीन वेळा आयोग नेमले. ९ वेळा राज्यघटनेत दुरुस्ती झाली. विविध राज्यांमध्ये ४५ आयोग वा अभ्यासगट नेमले गेले. तरी धोरणाबाबत स्पष्टता होत नाही. राखीव जागा म्हणजे हजारो वर्षे उपेक्षित ठेवल्या गेलेल्यांसाठी नैसर्गिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक न्याय आहे आणि तो दिल्याशिवाय सामाजिक न्याय येणार नाही हे विरोधकांना जेव्हा कळेल तो सुदिन असेल. देशात समतेचे पर्व तेव्हाच सुरू होईल. कोणताही समाज हा जर शिक्षणापासून वंचित राहिला तर त्याची सामाजिक, आर्थिक प्रगती होऊ शकत नाही, हे इतिहासाने सिद्ध केले आहे.

“विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित असणाऱ्या घटकांना इतर सशक्त समाजांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी त्यांना कायद्याने देऊ केलेली विशेष संधी म्हणजे ‘आरक्षण’ होय” अशी याची साधी, सोपी व्याख्या करता येईल. तेव्हा, ‘आरक्षण’ हे तत्त्व केवळ भारतातच नव्हे, तर, अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रामध्येसुद्धा काळ्या नागरिकांसाठीदेखील विशेष संधीचे तत्त्व म्हणून मान्य केले आहे. काही देशांत तर, वांशिक व धार्मिक अल्पसंख्यकांसाठी खास सवलत देण्याची त्यांच्या घटनांमध्ये तरतूद अंतर्भूत आहे.^१

आरक्षणाची सैद्धांतिक भूमिका
आरक्षणावर आक्षेप घेताना, बरेच जण म्हणतात की, समान नागरिकांमध्ये असमान वागणूक का? याबाबत डॉ. आंबेडकरांनी’बहिष्कृत भारत’च्या अंकात आरक्षणाबाबत सैद्धांतिक भूमिका विशद केली आहे.