विषय «आरक्षण»

जात-आरक्षण-विशेषांकाची आवरसावर

‘जात-आरक्षण’ विशेषांकासाठी १७० पानांचे साहित्य वाचकांना दिले गेलेले होते. यामध्ये मराठी पुस्तकांतून व वर्तमानपत्रातून व इंटरनेटवरून मिळणार नाही अशा माहितीचा समावेश केलेला होता. सडेतोड युक्तिवादासाठी जातिव्यवस्थेचा व आरक्षणाचा इतिहास व सध्याची जातिनिहाय वस्तुस्थिती आकडेवारीसह मांडलेली होती.
नामवंत अभ्यासकांचे (उदा. सुखदेव थोरात, आनंद तेलतुम्बडे, गोपाळ गुरु इ.) लेखही देण्यात आलेले होते. त्यामुळे वाचकांचे बरेचसे गैरसमज अथवा अज्ञान दूर होण्यास व जात आरक्षणवादाबद्दलची स्पष्टता वाढण्यास मदत झाली असेल असे मी गृहीत धरतो. काही विरोधी प्रतिक्रिया आल्या. काहींनी संपादकांची अमुक-अमुक मते पटली नाहीत असे त्याबद्दल कोणतेही कारण न देता लिहिले.

पुढे वाचा

क्रीमी लेयर (उन्नत व प्रगत व्यक्तीला वगळणे)

१९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना आरक्षण चालू ठेवण्यास मान्यता दिली, परंतु क्रीमी लेयरची अट घालून. आठ न्यायाधीशांच्या निकालामध्ये तीन वेगवेगळे मतप्रवाह होते. एक अपवाद सोडून बहुतेकांनी क्रीमी लेयरचा निकष ओबीसींमधील प्रगत व्यक्तींना लावायला अनुकूलता दर्शविली होती. न्यायाधीश पी.बी. सावंत व पांड्यन यांनी तर्कसंगत व विवेकी मत मांडले होते ते असेः
i) केवळ आर्थिक निकष लावून मागासलेल्या जातींतील काहींना पुढारलेले ठरवणे योग्य नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) खाली मागासलेपणासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निकष ठरवला गेला आहे. त्यामुळे हेही निकष क्रीमी लेयर गटाला लावले पाहिजेत.

पुढे वाचा

जातिव्यवस्था – निर्मिती आणि स्वरूप

जातिव्यवस्थेची सुरुवात नेमकी कशी आणि कधी झाली याचे बिनचूक उत्तर मिळणे कठीण आहे. समाजव्यवस्था ही प्रवाही असते. त्या प्रवाहाबरोबरच सामाजिक व्यवस्थेची निर्मिती होत असल्यामुळे जातिव्यवस्थेच्या जन्माचा बिंदू शोधणे कठीण बनते. प्राचीन स्त्रीप्रधान मातृवंशक कुलव्यवस्था आणि गणव्यवस्थेपासून आर्यांच्या वसाहतीमधील चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेपर्यंत अनेक टप्प्यांतून जातिव्यवस्थेची पार्श्वभूमी विकसित होत आली. ‘वर्णप्रथेच्या मावळतीत जातिप्रथेची उगवती आहे’ असे शरद पाटील यानी दासशूद्रांची गुलामगिरी या संशोधनपर पुस्तकातून स्पष्ट केले आहे. जातिव्यवस्थेचा मूळ पाया आहे वर्णव्यवस्था व त्यातील शूद्र वर्ण. त्यासाठी वर्णव्यवस्था व त्यातील शूद्र वर्णाची निर्मिती यांचा शोध महत्त्वाचा ठरतो.

पुढे वाचा

भेदभाव व आरक्षण जागतिक स्थिती

जात, धर्म, वंश, रंग व राष्ट्रीयत्व या गोष्टींवर आधारित एका सामाजिक गटाचे शोषण करणे व त्यांना निष्ठुरपणे वागवणे ह्या गोष्टी जगातील अनेक देशांत अस्तित्वात आहेत. आजही अनेक देशांमध्ये काही जमातींना हीनपणाने वागवून त्यांची सामाजिकदृष्ट्या नागवणूक केली जाते, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते. परंतु त्याचबरोबर अनेक देशांनी ह्या जमातींच्या विकास व उत्थापनासाठी आरक्षणाच्या, भेदभाव नष्ट करण्याच्या अनेक पद्धती अवलंबिल्या आहेत. वेगवेगळ्या देशातील कोणकोणत्या सामाजिक गटांशी कशा प्रकारचा भेदभाव केला जातो व हा भेदभाव मिटवणासाठी कशा प्रकारचे आरक्षण अथवा तत्सम अन्य कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात आहेत, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.

पुढे वाचा

सामाजिक न्याय आणि आरक्षणः वास्तव

राखीव जागांच्या संदर्भात १९५२ पासून २००५ पर्यंत २८ प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली. देशाने तीन वेळा आयोग नेमले. ९ वेळा राज्यघटनेत दुरुस्ती झाली. विविध राज्यांमध्ये ४५ आयोग वा अभ्यासगट नेमले गेले. तरी धोरणाबाबत स्पष्टता होत नाही. राखीव जागा म्हणजे हजारो वर्षे उपेक्षित ठेवल्या गेलेल्यांसाठी नैसर्गिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक न्याय आहे आणि तो दिल्याशिवाय सामाजिक न्याय येणार नाही हे विरोधकांना जेव्हा कळेल तो सुदिन असेल. देशात समतेचे पर्व तेव्हाच सुरू होईल. कोणताही समाज हा जर शिक्षणापासून वंचित राहिला तर त्याची सामाजिक, आर्थिक प्रगती होऊ शकत नाही, हे इतिहासाने सिद्ध केले आहे.

पुढे वाचा

जागतिकीकरण, सामाजिक न्याय आणि दलित

जागतिकीकरणाच्या अंगभूत, उच्चभ्रू प्रवृत्तीमुळे समाजाच्या खालच्या थरांमध्ये अस्वस्थतेची जी लाट उसळली, त्याचबरोबर जागतिकीकरण आणि सामाजिक न्याय यांच्या परस्परसंबधांत प्रश्नचिह्न उफाळून वर आले. जागतिकीकरण सामाजिक न्यायाशी खरोखरच सुसंगत आहे का? जर असेल, तर मग बहुसंख्यकांना विपरीत अनुभव का? किती, केव्हा व कशा प्रकारे ते सामाजिक न्यायाशी सुसंगत असेल? जर ते नसेल, तर मग त्याच्या विरोधात त्या प्रमाणात प्रतिरोध का दिसत नाही, यांसारखे असंख्य प्रश्न त्यात गुरफटलेले असतात.

जागतिकीकरणाची प्रक्रिया तसे पाहता नवी नाही. प्रत्येक शासक वर्गाला जागतिकीकरणाच्या आकांक्षा होत्या व कालसापेक्षपणे त्या त्यांनी कार्यान्वित केल्या, हे आपल्याला संपूर्ण ज्ञात इतिहासातून सहजरीत्या पाहता येते.

पुढे वाचा

आरक्षण आणि गुणवत्ता (जात-आरक्षणविरोधी ‘द्रोणाचार्य’ मानसिकता)

मोहन हा मध्यमवर्गीय सुखवस्तु कुटुंबातील मुलगा आहे. त्याचे पालक सुशिक्षित आहेत. शहरातील चांगल्या शाळेत तो शिकतो. त्याला घरी अभ्यासाकरिता स्वतंत्र खोली आहे. अभ्यासात त्याला आई-वडील मदत करतात. घरात रेडिओ, टीव्ही संच, पुस्तकं आहेत. अभ्यास व व्यवसायाभिमुख निवडीमुळे पालक-शिक्षकांचे त्याला मार्गदर्शन मिळते. त्याचे बहुतेक मित्र याच पार्श्वभूमीचे आहेत. त्याला स्वतःच्या पुढील आयुष्याविषयी, करीअरविषयी स्पष्ट कल्पना आहे. त्याचे अनेक नातेवाईक मोक्याच्या जागी नोकऱ्या-व्यवसाय करत आहेत. त्यांची योग्य शिफारस व सहाय्य त्याला मिळू शकते.

याउलट बाळू हा खेड्यातला मुलगा आहे. त्याचे दलित पालक खेड्यात १-२ एकर जमिनीच्या तुकड्यावर व शेतमजुरी करून गुजराण करतात.

पुढे वाचा

स्वातंत्र्य, समता आणि न्यायः

आरक्षणविरोधी मानसिकता
वर उल्लेख केलेली उदाहरणे मासलेवाईक असून जात-आरक्षणासंबंधी समाजातील मानसिकता कशी आहे यावर प्रकाश टाकू शकतात. आज औपचारिकरीत्या सर्वच राजकीय पक्षांनी आरक्षणाचे धोरण मान्य केले आहे. परंतु ही औपचारिक संमती व्यावहारिक पातळीवर कुचकामी ठरत आहे. काही अपवाद वगळता उच्च जातीतील राजकीय नेते व नोकरशाही समन्वयवादी भूमिकेतून या प्रश्नाकडे बघत आहे की काय असा संशय येत आहे. ही समन्वयवादी तडजोडच आरक्षण-विरोधी मानसिकता रूढ होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्यांच्या त्यांच्यातील गुप्त मसलतीमुळे राजसत्ता, धर्मसत्ता, समाज, संस्कृती आणि शैक्षणिक केंद्रांमध्ये आरक्षण-विरोधाला धार येत असून त्याला सार्वजनिक स्वरूप प्राप्त होऊ पाहत आहे.

पुढे वाचा

दलित-आदिवासी आणि पुढारलेल्या जाती

आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये न्यायाधीशांमध्ये उच्च न्यायालयात फक्त एक अनुसूचित जातीचा न्यायाधीश आहे. जमातीचा नाही. जिल्हा सत्र न्यायाधीश पातळीवर फक्त दोन जिल्हा सत्र न्यायाधीश आहेत, तर कनिष्ठ स्तरावर एका दरवाजाने घ्यायचे आणि दुसऱ्या दरवाजाने हाकलून द्यायचे, म्हणजे आई जेवण देईना आणि बाप भीक मागू देईना, अशी अवस्था आहे. याविरुद्ध प्रत्येक पातळीवर आंदोलन होणे गरजेचे आहे. अनेक लोक म्हणतात, या सरकारी जावयाचे लाड किती दिवस पुरवायचे? माझा साधा प्रश्न आहे की जर आरक्षण भरले असते, सोईसवलती दिल्या असत्या, तर आम्हीच म्हटले असते, आम्हाला हे नको.

पुढे वाचा

दलित-आदिवासी आणि पुढारलेल्या जाती यांच्यातील विषमताः काही आकडेवारी

हजारो वर्षे उच्च जातीच्या अत्याचार-अन्यायाला बळी पडलेल्या दलित आदिवासींची स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे झाल्यानंतर व शैक्षणिक आणि केवळ सरकारी नोकरीत आरक्षण लागू केल्यानंतर आज पुढारलेल्या जातीच्या तुलनेत स्थिती काय आहे हे शासनाने वेळोवेळी सर्वेक्षण करून जमा केलेल्या माहितीतून, तसेच अभ्यासकांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी जमा केलेल्या पाहणीतून व त्यांच्या आकडेवारीतून कळून येईल. दलित-आदिवासी यांचे शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक दर्जाचे स्थान त्यांचा व्यवसाय, शेत-जमिनीची मालकी, जमिनीशिवाय इतर मालमत्ता, आरोग्य, शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व गरिबी रेषेखालील लोकसंख्या, साक्षरता, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, विविध स्वरूपात पाळली जाणारी अस्पृश्यता ह्या निर्देशकांच्या आधारे मांडलेल्या आकडेवारीतून लक्षात येईल.

पुढे वाचा