विषय «कायदा»

केंद्रसरकारने कृषी संदर्भात जे नवीन कायदे केले आहेत, त्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत असा सरकारचा दावा आहे व काही अर्थतज्ज्ञांचापण त्यास पाठिंबा आहे. मात्र बहुसंख्य शेतकरी संघटनांचा यास विरोध आहे. हे कायदे अंबानी, अदानी यांसारख्या बड्या भांडवलदारांना शेतीव्यवसायात शिरकाव करणे सोपे व्हावे म्हणून केले आहेत व शेती व शेतकरी यांच्या विकासाची जबाबदारी झटकून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे असे शेतकरी संघटनांना वाटत आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेतील विविध घटक जसे लहान शेतकरी, शेतमजूर, मोठे शेतकरी, बागायतदार, अडते, दलाल, ठोक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी व ग्राहक यांवर या कायद्यांचा काय परिणाम होईल हे समजून घ्यावे लागेल. 

भारत सरकारने अडवणूक, पिळवणूक आणि आर्थिक लुबाडणूक या समस्यांमधून शेतकर्‍यांची मुक्तता करून त्यांचे शेतीउत्पादन, उत्पन्न आणि सफलता वाढविण्यासाठी तीन कृषीविधेयके ५.६.२०२० रोजी अध्यादेश काढून, नंतर लोकसभेत बहुमताने मंजूर करून आणि दि. २०.९.२०२० रोजी राज्यसभेत मंजूर करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी देशासमोर आणली आहेत. ही तीनही विधेयके सकृतदर्शनी कागदावर तरी शेती आणि शेतकरी हिताची दिसत आहेत. मात्र त्यांची नियमावली तयार होऊन, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यापूर्वी शेतकरी, कामकरी, व्यापारी, वितरक व संलग्न घटक यांच्या मनात काही शंका उपस्थित होणे साहजिक आहे. अश्या शंका म्हणजे विधेयकांना विरोध नव्हे तर सशर्त पाठिंबा होय.

आपला देश कोविद १९ महामारीच्या तीव्र लाटेत वेढला असतांनाच्या काळात केंद्र सरकारने तीन नवी कृषी विधेयके संसदेत घाईघाईने मंजूर करून घेतलीत. त्यामुळे या विधेयकांविरुद्ध देशातील शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व आंदोलनाद्वारे आपला विरोध नोंदविला. या नव्या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचा अंतिमत: फायदाच होणार आहे हे जे केंद्रसरकारतर्फे सतत सांगितले जात आहे ते निश्चितच संशयास्पद आहे. मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारच्या बदलांची कोणतीही मागणी केलेली नसतांना आणि त्यांना विश्वासात न घेता केंद्रसरकारने हे बदल घडवून आणलेत. शेती हा विषय राज्यसरकारांच्या अधीन असूनही केंद्रातील सरकारला त्यांच्याशी सल्ला मसलतीची गरज भासली नाही.

बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य : जगाला प्रभावित करू शकणाऱ्या अलौकिक शक्तीचे, व्यक्तीचे वा वस्तूचे अस्तित्व बुद्धिगम्य नाही म्हणून ते स्पष्टपणे नाकारणे. परंतु ज्यावेळी आपण ‘बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य’ ठळकपणे उद्धृत करत आहोत त्यावेळी अलौकिक शक्तीसहीत धर्म/पंथ/धम्म/दीन/रिलिजन (religion) अशा धर्माधीष्ठित जीवनपद्धतीसुद्धा नाकारत आहोत आणि म्हणूनच हिंदू-नास्तिक, मुस्लिम-नास्तिक, बौद्ध-नास्तिक, ख्रिश्चन-नास्तिक इत्यादी संभ्रमात टाकणारे शब्द आणि ‘बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य’ ही संज्ञा यातील फरक स्पष्ट करता येईल. धर्माचे अस्तित्व स्वीकारून फक्त ईश्वर नाकारणे हे अपुरे आहे. ‘बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य’ हे अलौकिक शक्तीपुरते मर्यादित नसून मानवी जीवनातील इतर घटकांनासुद्धा लागू होते अशी पूर्ण आणि स्पष्ट मांडणी बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्यात अपेक्षित आहे.

“तुह्या धर्म कोंचा?” या शीर्षकाचा एक मराठी चित्रपट काही वर्षांपूर्वी आला होता. आपल्या देशात जाती-धर्माचे महत्त्व किती आहे हे काही नव्याने सांगायची गरज नाही. आंतरधर्मीय-आंतरजातीय विवाहांमुळे होणारे तंटे, खाप-पंचायतीचे निर्णय, ऑनर किलिंग, धार्मिक भावना-अस्मिता दुखावल्याचे सांगत होणारे दंगे, या सर्व पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय काही वर्षांपूर्वी आला होता. त्या निर्णयामुळे परिस्थितीत कितपत फरक पडला किंवा पडेल हा भाग अलाहिदा. परंतु असा निर्णय आवश्यक होता. शासनाकडे भरून द्यावयाच्या कुठल्याही अर्जात/घोषणापत्रात ‘धर्माबाबत माहिती देणे सक्तीचे नाही’ हा तो निर्णय……

डॉ.

‘भारतीय दंड विधाना’च्या (Indian Penal Code) कलम 295A नुसार, ‘मुद्दामहून धार्मिक भावना दुखविण्यासाठी कोणत्याही गटाच्या धर्मश्रद्धेचा अपमान करणे’ हा गुन्हा आहे. तसेच, कलम 298 नुसार, ‘मुद्दामहून कोणत्याही व्यक्तीच्या धार्मिक भावना दुखविण्यासाठी अभिव्यक्त होणे’ हा गुन्हा आहे. देवाचा अपमान करणार्‍या कृतीमुळे/वक्तव्यामुळे धार्मिक भावना दुखाविल्या जाऊ शकतात, त्यामुळे ह्या कलमांना ईशनिंदा-बंदी (anti-blasphemy laws) असेही म्हणतात. ही कलमे राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेच्या विरुद्ध कशी आहेत ते पाहू.

कोणताही (एक किंवा अधिक) धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण्याचा आणि त्याचा प्रसार करण्याचा किंवा सदसद्विवेकबुद्धीनुसार वागण्याचा मूलभूत हक्क सर्वांना भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 25 अन्वये मिळाला आहे.

निरपेक्ष म्हणजे जे सापेक्ष नाही ते. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे ‘धर्माला सापेक्ष नाही ते’, म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता हा प्रतिक्रियावादी शब्द आहे, क्रियावादी नाही. पहिल्यांदाच हे अशासाठी सांगायचं की कोणतीही निरपेक्षता ही सापेक्ष नसण्यात असते, अन्यथा निरपेक्षतेला स्वतंत्र अस्तित्व नाही. अर्थात निरपेक्षता ही वस्तूनिष्ठ नसून व्यक्तीनिष्ठ आहे. अजून थोडं स्पष्ट करायचं झालं तर एक लोकप्रिय उदाहरण घेऊ. ‘अंधार म्हणजे प्रकाशाचा अभाव’ असं जेस बोवेन म्हणतो. या विधानाचा अर्थ असा की अंधाराला स्वतंत्र अर्थ नसून प्रकाशाचा अभाव असलेल्या स्थितीला आपण अंधार म्हणतो. थोडक्यात काय तर अंधार तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा प्रकाश नसेल.

गेल्या सत्तर वर्षांत आपल्या भारतातील न्यायपालिकेवरचा बोजा सतत वाढत होता आणि आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अपुरी न्यायालये, अपुरे न्यायाधीश, काही प्रमाणात कार्यक्षमतेचा अभाव, शासनाची किंवा राज्यकर्त्यांची न्यायपालिकेबाबतची एकूणच उदासीन वृत्ती या कारणांमुळे न्यायपालिकेला खटले सांभाळणे कठीण होऊन बसले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव भारतात वाढू लागला आणि न्यायपालिकेला ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ या म्हणीचा प्रत्यय आला.

गेले तीन महिने न्यायालयीन कामकाज जवळजवळ ठप्प आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात फक्त अतितातडीची प्रकरणे ऐकली जात आहेत, जुनी प्रकरणे ‘जैसे थे’ आहेत. खालची न्यायालये जवळपास बंद आहेत.

गेली दोनशे वर्षे सामाजिक व राजकीय सुधारणा करण्यात अग्रभागी असलेल्या आणि सतत प्रगतिपथावर चालणार्‍या महाराष्ट्राने आता एक पाऊल मागे टाकले आहे. हे नकळत घसरलेले पाऊल नसून हा बुरसटलेल्या विचारांचा एक मोठा दुष्परिणाम आहे. गोहत्याबंदीचा कायदा आणून आणि गाय मारणार्‍याला शिक्षा फर्मावून महाराष्ट्राने काय मिळवले? या एका फटक्याने भारतीय धर्मनिरपेक्षतेला आणि शास्त्रीय तर्काधिष्ठित विचारांना फाटा दिला! ‘हिंदूधर्माचे रक्षण केले’ असेही म्हणता येत नाही, कारण हिंदूंच्या (माझ्या) धर्मशास्त्रामध्ये कोठेही ‘गोमांस खाऊ नये’ असे सांगितलेले नाही. कुठलेही “श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त” वचन असे म्हणत नाही की गाय मारू नका व गोमांस खाऊ नका.

जम्मू-काश्मीरच्या विषयावर प्रत्येक भारतीय खूप संवेदनशील असतो. परंतु काश्मिरी लोकांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो. लोकल ट्रेन, बस, गार्डन, ऑफिसच्या मधल्या सुट्टीत हे लोक सरकारचे काश्मीरविषयक धोरण ठरवतात. सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली तर सरळ पाकिस्तानची भाषा बोलणारे असा आरोप केला जातो. पुन्हा राष्ट्रवाद, देशभक्ती, हिंदुधर्माचा मक्ता फक्त संघाकडे आणि भाजपकडे आहे. अलीकडे तर्काला, विचारांना समाजात स्थान मिळेनासे झाले आहे. आम्ही सांगू तेच धोरण आणि तेच देशहित आहे. वेगळी भूमिका मांडली तर देशद्रोही ठरवले जाते. त्यामुळे साहित्य, सिनेमा आणि क्रीडा क्षेत्रातील लोकांनी सोयीच्या भूमिका घेतल्या.