विषय «कायदा»

नवीन कृषी कायद्यांच्या निमित्ताने

या देशात शेतकर्‍यांचा कोणी वाली नाही असा गैरसमज पसरविण्याचे काम बऱ्याच जणांनी यशस्वीपणे पार पाडले आहे. भारतीय शेतकऱ्यांच्या वाट्याला उणे सवलती येतात असे शरद जोशी सांगायचे. तेव्हा या संदर्भातील वास्तव स्थिती काय आहे हे जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया. ३० मे २०२० रोजी बिझनेस स्टॅण्डर्ड ह्या दैनिकात देशामधील एक ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ श्री टी.एन. नितान यांनी आपल्या लेखात दाखवून दिले होते की ‘सरकार शेतकर्‍यांकडून बाजारभावापेक्षा जास्त दराने धान्य खरेदी करते. त्यांना सवलतीच्या दराने – म्हणजे जवळपास फुकटात वीजेचा पुरवठा करते. सवलतीच्या दराने रासायनिक खतांचा पुरवठा करते.

पुढे वाचा

पंजाबमधील शेतीच्या समस्या

पंजाबमध्ये सध्या चालू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल गेल्या महिन्यात वृत्तपत्रे, नियतकालिके आणि सोशल मीडिया यांच्यामध्ये भरपूर लेख, पत्रे वगैरे येऊन पुरेसे चर्वितचर्वण झालेले आहे. तरीही ज्यांच्याकडे थोडेसे दुर्लक्ष झालेले आहे असे मुद्दे पुढे मांडत आहे.

१. लोकसंख्या वाढ

१९४७मधील भारताच्या ४० कोटी लोकसंख्येपासून आजपर्यंत १३८ कोटीपर्यंत संख्या वाढली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची संख्यादेखील तिप्पट वाढली आहे.

आज शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या ५७% लोकसंख्येला सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १७% भागावर पोट भरावे लागत आहे. स्वातंत्र्यानंतर सिंचन, खते व चांगले बियाणे यांच्या वापरामुळे शेतीच्या दर एकर, दरडोई उत्पादनवाढीमुळे शेतकऱ्यांची गरिबी काही प्रमाणात कमी झाली आहे.

पुढे वाचा

ते विवादास्पद तीन शेती कायदे

केंद्रसरकारने कृषी संदर्भात जे नवीन कायदे केले आहेत, त्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत असा सरकारचा दावा आहे व काही अर्थतज्ज्ञांचापण त्यास पाठिंबा आहे. मात्र बहुसंख्य शेतकरी संघटनांचा यास विरोध आहे. हे कायदे अंबानी, अदानी यांसारख्या बड्या भांडवलदारांना शेतीव्यवसायात शिरकाव करणे सोपे व्हावे म्हणून केले आहेत व शेती व शेतकरी यांच्या विकासाची जबाबदारी झटकून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे असे शेतकरी संघटनांना वाटत आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेतील विविध घटक जसे लहान शेतकरी, शेतमजूर, मोठे शेतकरी, बागायतदार, अडते, दलाल, ठोक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी व ग्राहक यांवर या कायद्यांचा काय परिणाम होईल हे समजून घ्यावे लागेल. 

पुढे वाचा

नवीन मंजूर तीन कृषीविधेयके

भारत सरकारने अडवणूक, पिळवणूक आणि आर्थिक लुबाडणूक या समस्यांमधून शेतकर्‍यांची मुक्तता करून त्यांचे शेतीउत्पादन, उत्पन्न आणि सफलता वाढविण्यासाठी तीन कृषीविधेयके ५.६.२०२० रोजी अध्यादेश काढून, नंतर लोकसभेत बहुमताने मंजूर करून आणि दि. २०.९.२०२० रोजी राज्यसभेत मंजूर करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी देशासमोर आणली आहेत. ही तीनही विधेयके सकृतदर्शनी कागदावर तरी शेती आणि शेतकरी हिताची दिसत आहेत. मात्र त्यांची नियमावली तयार होऊन, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यापूर्वी शेतकरी, कामकरी, व्यापारी, वितरक व संलग्न घटक यांच्या मनात काही शंका उपस्थित होणे साहजिक आहे. अश्या शंका म्हणजे विधेयकांना विरोध नव्हे तर सशर्त पाठिंबा होय.

पुढे वाचा

नव्या कृषी विधेयकांचा भूलभुलैया

आपला देश कोविद १९ महामारीच्या तीव्र लाटेत वेढला असतांनाच्या काळात केंद्र सरकारने तीन नवी कृषी विधेयके संसदेत घाईघाईने मंजूर करून घेतलीत. त्यामुळे या विधेयकांविरुद्ध देशातील शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व आंदोलनाद्वारे आपला विरोध नोंदविला. या नव्या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचा अंतिमत: फायदाच होणार आहे हे जे केंद्रसरकारतर्फे सतत सांगितले जात आहे ते निश्चितच संशयास्पद आहे. मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारच्या बदलांची कोणतीही मागणी केलेली नसतांना आणि त्यांना विश्वासात न घेता केंद्रसरकारने हे बदल घडवून आणलेत. शेती हा विषय राज्यसरकारांच्या अधीन असूनही केंद्रातील सरकारला त्यांच्याशी सल्ला मसलतीची गरज भासली नाही.

पुढे वाचा

बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य : विचार आणि संघटन

बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य : जगाला प्रभावित करू शकणाऱ्या अलौकिक शक्तीचे, व्यक्तीचे वा वस्तूचे अस्तित्व बुद्धिगम्य नाही म्हणून ते स्पष्टपणे नाकारणे. परंतु ज्यावेळी आपण ‘बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य’ ठळकपणे उद्धृत करत आहोत त्यावेळी अलौकिक शक्तीसहीत धर्म/पंथ/धम्म/दीन/रिलिजन (religion) अशा धर्माधीष्ठित जीवनपद्धतीसुद्धा नाकारत आहोत आणि म्हणूनच हिंदू-नास्तिक, मुस्लिम-नास्तिक, बौद्ध-नास्तिक, ख्रिश्चन-नास्तिक इत्यादी संभ्रमात टाकणारे शब्द आणि ‘बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य’ ही संज्ञा यातील फरक स्पष्ट करता येईल. धर्माचे अस्तित्व स्वीकारून फक्त ईश्वर नाकारणे हे अपुरे आहे. ‘बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य’ हे अलौकिक शक्तीपुरते मर्यादित नसून मानवी जीवनातील इतर घटकांनासुद्धा लागू होते अशी पूर्ण आणि स्पष्ट मांडणी बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्यात अपेक्षित आहे.

पुढे वाचा

तुह्या धर्म कोंचा?

तुह्या धर्म कोंचा?” या शीर्षकाचा एक मराठी चित्रपट काही वर्षांपूर्वी आला होता. आपल्या देशात जाती-धर्माचे महत्त्व किती आहे हे काही नव्याने सांगायची गरज नाही. आंतरधर्मीय-आंतरजातीय विवाहांमुळे होणारे तंटे, खाप-पंचायतीचे निर्णय, ऑनर किलिंग, धार्मिक भावना-अस्मिता दुखावल्याचे सांगत होणारे दंगे, या सर्व पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय काही वर्षांपूर्वी आला होता. त्या निर्णयामुळे परिस्थितीत कितपत फरक पडला किंवा पडेल हा भाग अलाहिदा. परंतु असा निर्णय आवश्यक होता. शासनाकडे भरून द्यावयाच्या कुठल्याही अर्जात/घोषणापत्रात ‘धर्माबाबत माहिती देणे सक्तीचे नाही’ हा तो निर्णय……

डॉ.

पुढे वाचा

भावनेला शास्त्रकाट्यावर तोलण्याची गरज

‘भारतीय दंड विधाना’च्या (Indian Penal Code) कलम 295A नुसार, ‘मुद्दामहून धार्मिक भावना दुखविण्यासाठी कोणत्याही गटाच्या धर्मश्रद्धेचा अपमान करणे’ हा गुन्हा आहे. तसेच, कलम 298 नुसार, ‘मुद्दामहून कोणत्याही व्यक्तीच्या धार्मिक भावना दुखविण्यासाठी अभिव्यक्त होणे’ हा गुन्हा आहे. देवाचा अपमान करणार्‍या कृतीमुळे/वक्तव्यामुळे धार्मिक भावना दुखाविल्या जाऊ शकतात, त्यामुळे ह्या कलमांना ईशनिंदा-बंदी (anti-blasphemy laws) असेही म्हणतात. ही कलमे राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेच्या विरुद्ध कशी आहेत ते पाहू.

कोणताही (एक किंवा अधिक) धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण्याचा आणि त्याचा प्रसार करण्याचा किंवा सदसद्विवेकबुद्धीनुसार वागण्याचा मूलभूत हक्क सर्वांना भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 25 अन्वये मिळाला आहे.

पुढे वाचा

राज्यघटनेच्या संदर्भात धर्मनिरपेक्षता

निरपेक्ष म्हणजे जे सापेक्ष नाही ते. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे ‘धर्माला सापेक्ष नाही ते’, म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता हा प्रतिक्रियावादी शब्द आहे, क्रियावादी नाही. पहिल्यांदाच हे अशासाठी सांगायचं की कोणतीही निरपेक्षता ही सापेक्ष नसण्यात असते, अन्यथा निरपेक्षतेला स्वतंत्र अस्तित्व नाही. अर्थात निरपेक्षता ही वस्तूनिष्ठ नसून व्यक्तीनिष्ठ आहे. अजून थोडं स्पष्ट करायचं झालं तर एक लोकप्रिय उदाहरण घेऊ. ‘अंधार म्हणजे प्रकाशाचा अभाव’ असं जेस बोवेन म्हणतो. या विधानाचा अर्थ असा की अंधाराला स्वतंत्र अर्थ नसून प्रकाशाचा अभाव असलेल्या स्थितीला आपण अंधार म्हणतो. थोडक्यात काय तर अंधार तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा प्रकाश नसेल.

पुढे वाचा

कोरोना आणि न्यायपालिकेचा बोजवारा – ॲड. अतुल सोनक

गेल्या सत्तर वर्षांत आपल्या भारतातील न्यायपालिकेवरचा बोजा सतत वाढत होता आणि आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अपुरी न्यायालये, अपुरे न्यायाधीश, काही प्रमाणात कार्यक्षमतेचा अभाव, शासनाची किंवा राज्यकर्त्यांची न्यायपालिकेबाबतची एकूणच उदासीन वृत्ती या कारणांमुळे न्यायपालिकेला खटले सांभाळणे कठीण होऊन बसले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव भारतात वाढू लागला आणि न्यायपालिकेला ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ या म्हणीचा प्रत्यय आला.

गेले तीन महिने न्यायालयीन कामकाज जवळजवळ ठप्प आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात फक्त अतितातडीची प्रकरणे ऐकली जात आहेत, जुनी प्रकरणे ‘जैसे थे’ आहेत. खालची न्यायालये जवळपास बंद आहेत.

पुढे वाचा