विषय «कायदा»

भारतीय निवडणूक आयोगाकडून कायदामंत्रालयाला देण्यात आलेल्या सल्ल्यानुसार भारत सरकारने दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदानकार्डाला आधारकार्ड जोडण्यास मान्यता दिली. परंतु हे अनिवार्य नसून याशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅनकार्ड, राशनकार्ड इत्यादींसह इतर बारा प्रकारचे पुरावे जोडता येऊ शकतात. याचा मूळ उद्देश खोटे मतदार ओळखता येणे, एका मतदाराचे नांव एकाच मतदारयादीत असणे, व अश्या इतर अनेक गोष्टींसाठी उपयोगी असणार आहे. एकप्रकारे ही स्वागतार्ह बाब आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी म्हणून निवडणूक विभागाच्यावतीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातील Booth Level Officer ने मतदारांच्या घरोघरी जाऊन आधारक्रमांक मिळवणे व ते e-EPIC कार्डाशी लिंक करणे, ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

ईश्वर, अल्ला, गॉड ही मानवाने निर्माण केलेली एक सांस्कृतिक संकल्पना आहे. माणसावर संस्कार करून त्याला काही प्रमाणात सदाचारी बनवण्यात ही संकल्पना इतिहासकाळात उपयोगी पडलेली असू शकते. या संकल्पनेसाठी संक्षिप्तपणे ‘देव’ हा शब्द वापरूया. देव या संकल्पनेच्या आधारेच मानवाने बराचसा मनोमय सांस्कृतिक विकासही केला. परंतु नंतरच्या काळात स्वतःच निर्माण केलेल्या देवाच्या लोभात माणूस इतका अडकून पडला की तो देवाचा गुलामच झाला. त्यामुळे देवाला आपणच निर्माण केलेले आहे हेही तो विसरला. देवस्तुतीच्या घाण्याभोवती झापडबंद पद्धतीने बैलफेऱ्या मारत राहिला. या बैलफेऱ्यांची सवय लागल्यामुळे त्याला मानवी विकासाच्या नव्या दिशाच दिसू शकल्या नाहीत.

या लेखाला मुख्य संदर्भ भारतातील गेल्या दशकातील घडामोडींचा आहे. साधारणपणे याच विषयावर एक लेख मी २०२२ जानेवारीच्या ‘आजच्या सुधारक’मध्ये लिहिला होता. त्या लेखात सांगितल्यानुसार न्याय ही सारभूत संकल्पना आहे; तर नीती ही न्यायाच्या दिशेने जाऊ पहाणारी नियमबद्ध प्रक्रिया. न्याय सापेक्ष (relative) असतो आणि त्याच कारणाने न्यायाची प्रक्रिया (नीती) सुद्धा सापेक्ष असते. याचा अर्थ न्याय-अन्याय या संकल्पना निरर्थक आहेत असे नव्हे. त्यामध्ये अधिक अन्याय्य आणि कमी अन्याय्य (किंवा कमी न्याय्य आणि अधिक न्याय्य) असा तरतमभाव करता येतो. हा तरतमभाव वापरून जेव्हा न्यायिक प्रक्रिया एका विशिष्ट संदर्भात पूर्त (पूर्ण) होते तेव्हा आपण न्याय झाला असे म्हणतो.

एक रस्ता.. आणि त्या रस्त्यावरून एक चिमणी उडत आली.. तिला माहीत आहे की हा रस्ता न्यायाचा रस्ता आहे.. तिने खूप ऐकले होते या रस्त्याबाबत, खूप अवघड वाटचाल असते म्हणे त्याची. आज मनाचा हिय्या करून चिमणी निघाली त्या रस्त्यावर..

पण हे काय? थोडेच अंतर कापून झाले, रस्ता सरळसरळ आलेला. मात्र आता समोर वळण दिसत आहे आणि नेमके त्याच ठिकाणी एक चेक पोस्ट.. एक रखवालदार कावळा तिथं बॅरिकेड्स लावून आणि हातात काठी घेऊन बसलेला. काळा कोट घातलेला, धारदार चोच असलेला कावळा.. 

चिमणी उडत बागडत बॅरिकेड्स जवळ येते..

असं म्हटलं जातं, जगभरामध्ये सर्वांत शक्तिशाली देशांपैकी भारत हा तिसरा सगळ्यांत मोठा देश आहे. पण खरं वास्तव काय आहे आपल्या देशाचं? या देशातल्या शेवटच्या घटकांत राहणाऱ्या माणसांमधले भय अजूनही संपलेले नाही. इतिहासातल्या घटनांना वर आणून त्याला पुष्टी व पाठबळ देण्याचं काम आपल्या देशातली व्यवस्था सध्या करत आहे. त्यामध्ये सगळ्यात मोठं भय म्हणजे अंतर्गत सामाजिक सुरक्षेचं. या देशातले अल्पसंख्याक, इथले भटकन्ती करणारे आदिवासी माणसं सध्या सुरक्षित नाहीत. या बांधवांवर कुठेही झुंडीने हल्ले होतात. अश्या घटनांमुळे भारत सध्या जगामध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.

• नोव्हें २०१६ च्या डिमॉनेटायझशन नंतर काळा पैसा, खोट्या नोटा आणि दहशतवाद कमी झाला का? 
• मेक-इन-इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आणि इतर योजनांनी रोजगारनिर्मितीला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली का?
• स्वच्छ भारत योजनेपरिणामी उघड्यावर शौच करणे बंद होऊन भारतीयांचे स्वास्थ्य सुधारले का?
• मोदीकाळात भ्रष्टाचाराला रोख लागून शासनव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम झाली का?
• जगभरच्या नेत्यांना मिठ्या मारणारे आणि स्वतःचे मित्र म्हणवणारे मोदी भारताचे जगातील स्थान उंचावण्यात यशस्वी झाले आहेत का?
• निवडणुकांमध्ये दोनदा संपूर्ण बहुमताने निवडून आलेले मोदीसरकार लोकशाही पाळत आहे का?

स्टॉक मार्केट उच्चांक पाहून “सब चंगा सी” म्हणणाऱ्या उच्च मध्यमवर्गासाठी, हिंदी-इंग्लिश-मराठी टीव्ही चॅनेल्सवरच्या झुंजींना बातम्या असे समजणाऱ्या, किंवा सोशल मीडियावरून माहिती मिळवणाऱ्या सर्वांसाठी वरील बहुतांश प्रश्नांचे उत्तर “होय, नक्कीच” असे आहे.

न्याय या संकल्पनेची व्याख्या करणे कठीण आहे. त्यात आपल्या घटनेच्या प्रास्ताविकात समावेश झालेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता वगैरे गोष्टी तर आहेतच पण आणखीही काही आहे. त्यापैकी एक म्हणजे बहुतेक संस्कृतींनी मान्य केलेली परस्परत्वाची भावना आणि त्यातून आलेला सुवर्ण नियम – Treat others as you would like others to treat you. हा नियम परस्पर सहकार्याच्या तत्त्वात विकसित होतो आणि न्यायप्रक्रिया राबवण्यात उपयोगी पडतो. यावर आणि इतर काही संलग्न तत्त्वांवर आधारित संस्थागत न्यायशास्त्राची मांडणी (Theory of Justice) जॉन रॉल्स नावाच्या तत्त्वज्ञाने केली आहे.

‘जयभीम’ हा तमीळ सिनेमा जबरदस्त आहे. इतर अनेक भाषांत तो OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे. कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून आपण जातीय अन्यायग्रस्तांना कसा न्याय मिळवून देऊ शकतो याचे, हा सिनेमा उत्कृष्ट उदाहरण आहे. सामाजिक भान असलेल्या वकीलांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणारा हा सिनेमा आहे. सिनेमाच्या सुरुवातीलाच जेलमधून सुटलेल्यांना त्यांची जात विचारून त्यातील SC/ST ना जेलर वेगळे उभे करतो व इतरांना घरी सोडतो. त्यांना घेण्यासाठी विविध पोलिसस्टेशनचे इन्स्पेक्टर आलेले असतात, जे यांना प्रलंबित खटल्यांमध्ये अडकवण्यासाठी पुन्हा घेऊन जातात हे दाखवले आहे.

हरिद्वारच्या कथित ‘धर्मसंसद’मध्ये केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे हा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. या घटनेसंदर्भात रविवार, २६ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७६ वकिलांनी भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांना पत्र लिहिले आहे. या द्वेषपूर्ण भाषणांची सु-मोटो दखल घेण्याची विनंती या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर धार्मिक नेत्यांनी नरसंहाराची हाक देशासाठी “गंभीर धोका” असल्याचे म्हटले आहे. ‘धर्म संसद’मध्ये केलेल्या वादग्रस्त चिथावणीखोर विधानांवरून नागरी समाजासह डाव्या पक्षांनीही सोमवारी २७ डिसेंबर रोजी दिल्लीतील उत्तराखंड भवनात निदर्शने केली. या निदर्शनात नरसंहाराची मागणी करणाऱ्या तथाकथित संतांना त्वरित अटक करण्याची आणि अशा द्वेषपूर्ण परिषदांच्या आयोजनावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली.

“मानवी प्रतिष्ठेसह जगण्याचा, अनुच्छेद 21नुसारचा मूलभूत हक्क आम्हाला वापरता आला पाहिजे. समानता केवळ पुस्तकात आहे, कारण आमच्यावर नेहमी भेदभाव व विषमता सहन करायची वेळ येते” असे म्हणत “अनुच्छेद 14नुसार समानता द्या, अनुच्छेद 15नुसार कायद्यासमोर सर्वांना समानतेची वागणूक द्या” अश्या मागण्या करणारी आंदोलने भारतात अनेकदा होताना दिसतात. पण अनुच्छेद 51-Aमधील मूलभूत कर्तव्यांबद्दल जाहीर चर्चेच्या स्वरूपात कुणी काही बोलतांना दिसत नाही. हक्काची भाषा शिकणे व अधिकार मागणे ही लोकशाही शिकण्यातील महत्त्वाची पायरी असते. पण केवळ हक्कच मागण्यात पुढे असलेला पण कर्तव्यांच्या आणि जबाबदाऱ्यांच्या बाबतीत मागे असलेला समाजसुद्धा वैचारिकदृष्ट्या मागासलेला व एका अर्थाने भांडवलशाही मानणारा होत जातो हे सूत्र महत्त्वाचे असते.