विषय «चळवळ»

उन्नत आदर्शांचे आकर्षण करोडो लोकांना असते. पण आयुष्यात उतरवणे अशक्य वाटून ते आदर्श केवळ पुस्तकी आहेत, असे ठरवून ते त्या आदर्शांचा पिच्छा करणे सोडून देतात. त्या आदर्शांवर जगण्याची इच्छा बाळगून त्याप्रमाणे जगण्याचा प्रयत्न करणारेदेखील लाखो असतात. संपूर्ण जग ज्या दिशेने जात आहे, त्या प्रवाहाच्या विपरीत पोहतांना नाकातोंडात पाणी जाऊन दमछाक झाल्यामुळे, कालांतराने प्रवाहासोबत वाहू लागणारेही अनेक असतात. पण काही मोजकेच, कितीही संकटे आली, तरी आपल्या आदर्शांवर ठाम विश्वास ठेवून त्या दिशेने मार्गस्थ होतात. अशाच एका दुर्मिळ ध्येयवेड्याने शतकभरापूर्वी आपल्या ह्या जिद्दीमुळे जगभरातील अनेकांना वेड लावले.

ग्रामसभांचे बळकटीकरण, त्यात महिलांचा-तरुणांचा सक्रीय सहभाग, अभ्यासमंडळांची निर्मिती आणि सर्वसहमतीने निर्णय ह्या सगळ्यांतून मेंढाच्या ग्रामसभेला आदर्श ग्रामसभा बनविण्यासाठी सातत्याने झटणारे व्यक्तित्व म्हणजे देवाजी तोफा. देवाजी तोफांच्या नेतृत्वात आदिवासी समुदायाने केलेल्या संघर्षामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा गाव बांबूसाठी ट्रान्झिट पास जारी करण्याचे अधिकार मिळवणारे देशातील पहिले गाव ठरले. वन कायदे खऱ्या अर्थाने लागू करण्यामागे आदिवासींच्या ह्या चळवळीचे मोठे योगदान आहे. ही चळवळ काही दशकांपासून सुरू आहे. आजही सरकारशी अनेक पातळ्यांवर लढावे लागत असताना ग्रामस्वराज्याचं आजचं स्वरूप, त्याची उपयोगिता, त्याविषयीचे कायदे, त्यातून वाढलेल्या शक्यता, नवीन पिढीकडून अपेक्षा ह्यांविषयी देवाजी तोफा ह्यांच्या मुलाखतीतील हा निवडक अंश.

स्वायत्तता म्हटल्यावर सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे सर्वसहमती आणि सहभाग. मोहन हिराबाई हिरालाल ह्या कार्यकर्त्या अवलियाने काही दशकाअगोदरच ह्याचे समर्थन करणारे एक पुस्तक लिहिले होते, Consensus Decision Making. ह्या पुस्तकातून त्यांनी सर्वसहभागितेची आणि स्वायत्ततेची मुळे खोलवर रुजवून ठेवली आहेत. हे तत्त्वज्ञान नसून अनुभवांच्या आधारावर अधोरेखित केलेली पुढची दिशा आहे. मेंढालेखा ग्रामसभेसोबत मोहनकाकांनी अनेक प्रयोग केले. त्यातील मूळ गाभा मात्र सर्वसहभाग आणि सर्वसहमतीचा होता. तोच स्वायत्ततेच्या मार्गावर घेऊन जाणारा नैसर्गिक मार्ग आहे. कदाचित हे रूप समकाळाच्या संदर्भाने खूप व्यापक आणि दूरदृष्टीपूर्ण आहे.

• महाराष्ट्र राज्यात पूर्व विदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्यात, गडचिरोली शहरापासून साधारण ४० किलोमीटर अंतरावर, जगाने आदर्श घ्यावा असे १००% आदिवासींचे मेंढा गाव वसलेले आहे. गावाभोवती पसरलेले घनदाट जंगल ह्या गावाचे खरेखुरे वैभव असून गावातल्या माणसांसाठीची ही विशाल शिक्षणसंस्थाही आहे. ह्या जंगलातील झाडे, वेली, पशू, पक्षी, कीटक एकंदर सगळ्या सजीव आणि निर्जीव घटकांच्या सान्निध्यात गावातील मुले जे मूल्याधिष्ठित शिक्षण घेतात, ते कोणत्याही शाळेत उपलब्ध नाही. ह्या माणसांच्या सहवासात आणि गावासह गावाभोवतीच्या सबंध परिसरात जंगलच मानवाचा मूळ अधिवास आहे, ही हरवलेली जाणीव जिवंत होते. चंगळवादाच्या झगमगाटात गळून पडलेली माणसाची नाळ पुन्हा जंगलाशी (मानवाचा मूळ अधिवास) जुळते.

हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने वकालत की गहरी आलोचना की. उसे केवल “एक कमाई का रास्‍ता” बताते हुए कहा कि “वकील का स्‍वार्थ झगड़ा बढ़ाने में है”. यह भी कि “अगर वकील वकालत करना छोड़ दें…तो अंग्रेजी राज एक दिन में टूट जाए.” झारखंड के आदिवासी यह बात बहुत पहले से जानते आ रहे हैं. इसकी झलक मिलती है उन विशेषणों और गालियाँ में, जो वे वकीलों के लिए इस्तेमाल करते हैं. किंतु झारखंड के आदिवासियों को एक ऐसा वकील भी मिला जो इंसान है, जिसमें इंसानियत है.

पार्श्वभूमि

• तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के ३० से अधिक साल पूरे हो गए हैं। साल १९९२ में संविधान में संशोधन के साथ इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी।
• ७३वें संशोधन की वजह से आदिवासी क्षेत्रों (अनुसूचित क्षेत्रों) में पंचायती राज के विस्तार और वन अधिकारों के लिए कानून बने।
• अपनी टिप्पणी में सी आर बिजॉय लिखते हैं कि लोकतंत्र को बिना मजबूत किये सत्ता के विकेन्द्रीकरण की ३० वर्षों से अधिक की यह कहानी आशा से निराशा की तरफ जाती है।

भारत में लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने के लिहाज से साल १९९२ को मील का पत्थर माना जाता है। तीन दशक पहले इसी साल संविधान में ७३वां (पंचायती राज के लिए) और ७४वां (नगरपालिका और शहरी स्थानीय निकायों के लिए) संशोधन किया गया था। आज़ादी के बाद राजनीतिक लोकतंत्र को आखरी पायदान तक ले जाने की दिशा में यह पहला ऐतिहासिक कदम था। इन संशोधनों का मकसद संविधान के अनुच्छेद ४० को हकीकत में बदलना था। संविधान का अनुच्छेद ४० नीति निदेशक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत को समेटे हुए है और इसमें राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन और पावर देने का सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य न केवल ग्राम पंचायत को संगठित करे बल्कि इतनी शक्ति और अधिकार दे कि वे स्वशासन की एक इकाई के रूप में कार्य कर सकें।

लेकिन सामंती सोच वाले शासक वर्ग को ये भरोसा करने में चार दशक लग गए कि लोग खुद से खुद पर शासन कर सकते हैं। दरअसल, तब शासक वर्ग, कमांड और कंट्रोल लाइन पर बहुत ज्यादा निर्भर था। स्वतंत्रता के वक्त भारत को औपनिवेशिक प्रशासन के तरीके विरासत में मिले थे। इन तरीकों को ईजाद ही इसलिए किया गया था कि एक गुलाम देश और उसके लोगों पर आसानी से शासन किया जा सके। 

आजादी के संघर्ष में यह खयाल भी शामिल था कि भविष्य में शासन करने के इन तरीकों का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा।

अतीत की बातें 

प्राचीन काल से ही भारत में ‘लोकतांत्रिक’ संस्थाओं का लंबा इतिहास रहा है। साझा संप्रभुता के आधार पर जुड़े इस समाज में, शक्ति और अधिकार का बंटवारा कुछ ऐसा रहा है कि गांव, स्वशासी ग्राम गणराज्य के रूप में कार्य करते रहे हैं।

भारत के कार्यवाहक गवर्नर-जनरल (१८३५-३८) चार्ल्स टी.

ग्रामस्वराज्याविषयी बोलताना वनहक्क, वनउत्पादने, गौण खनिजे ह्यांच्याविषयी जितके बोलले जाते, तितके आदिवासी-वन्यजीव ह्यांमधील परस्परसंबंधांविषयी बोलले जात नाही. परंतु वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनासाठी बनलेले/असलेले कायदे आणि त्यांची योग्यायोग्यता हाही एक चर्चेचा विषय आहेच. वन्यप्राण्यांशी असलेल्या आदिवासींच्या संबंधांकडे कायदा कसे बघतो ते समजून घेण्यासाठी लेखकद्वयाने केलेले प्रयास त्यांच्याच शब्दांत…

उपोद्घात
आजघडीला स्थानिक ते देशपातळीवर मानव व वन्यजीव संघर्षाने उग्र रूप धारण केले आहे. कधीकाळी आपल्याकडे मानव व वन्यजीव ह्यांचे सहचर्य होते. सजीव सृष्टीतील सर्व प्राणिमात्र व मानव ह्यांचे अद्वैत सांगणारी भारतीय परंपरा व तिला जोडलेले तत्त्वज्ञान आजही तेच सांगते.

शाश्वत विकासाच्या चौकटीमध्ये आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि परिसरातील बदल ह्या तीन विषयांचा समावेश आहे. एक आर्किटेक्ट आणि नगरविज्ञान विषयाची अभ्यासक म्हणून मी ह्या तीन विषयांकडे बघते. ह्या तीन विषयांचे एकमेकांवर गुंतागुंतीचे परिणाम झाले आहेत, होत आहेत आणि होणार आहेत.

गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये भारतात जे मोठे आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक बदल झाले आहेत, त्या बदलांचा स्त्री-स्वातंत्र्याच्या अंगानेही विचार करायला हवा. त्या बदलांचे स्त्रियांवर बरे-वाईट परिणाम तर झाले आहेतच; त्याचबरोबर स्त्री-चळवळींचे भारतीय समाज-संस्कृतीवर जे मोठे परिणाम झाले आहेत, त्यांचीही दखल घ्यावी लागेल. अशा दुपदरी बदलांचे ढोबळ स्वरूप आणि परिणाम लेखाच्या पहिल्या भागात नोंदले आहेत.

शाळेत आम्हांला इतिहास, भूगोल आणि नागरिकत्व असे विषय असायचे. वर्ग पाचवा ते आठवा या संस्कारक्षम वयात ते विषय होते. माझी त्या विषयातली पिढी त्यामुळे अद्यापही नागरिकत्व हा विषय विसरू शकलेली नाही. उलट पुढे आमच्यातील, ह्याच पिढीतील अनेक जण, जी आज मोठी नावे आहेत, सजग नागरिकत्व आणि नागरिक व सभ्य नागरी समाजउभारणीच्या दिशेने कार्याला वाहून घेती झाली. आमच्यातले जे लेखक, कवी, सार्वजनिक संस्थात्मक कार्यकर्ते झाले त्यांच्या लेखनातून, कार्यातूनही सजग, जबाबदार नागरिकत्वाची आणि त्यावर आधारित समाजउभारणीची प्रेरणा, बीजे रोवली गेली.

हे ह्याकरता सांगायचे की जबाबदार नागरिकत्व घडण्याची सुरुवात योग्य वयातच योग्य शिक्षणपद्धती व धोरणे याद्वारे झाली तरच नागरिकत्व, सभ्य समाजाच्या निर्मितीची गरज ह्यांचे महत्त्व आयुष्यभरासाठी बिंबवले जाऊ शकते.

सध्या भारतीय राजकारणात जे काही सुरू आहे, त्यास अराजक म्हणावे की हुकुमशाही किंवा आणखी काही? पण ती लोकशाही नाही हे मात्र नक्की. लोकशाही म्हणजे केवळ लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने कारभार चालवणे एवढाच मर्यादित अर्थ घेतला तर निश्चितच, ही लोकशाही आहे असे म्हणायला हरकत नाही. पण लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे लोकांसाठी लोकांनी चालवलेले राज्य’ ह्या अर्थाने मात्र “ही लोकशाही अजिबात नाही” असेच म्हणावे लागेल. कारण यात केवळ ‘लोकांचे’ ही एकमात्र अट येथे पाळली गेलेली दिसते, तीदेखील मर्यादित अर्थाने. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार असले, तरी त्यावर लोकांचे कुठलेही नियंत्रण नाही.