विषय «चळवळ»

शाश्वत विकासाच्या चौकटीमध्ये आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि परिसरातील बदल ह्या तीन विषयांचा समावेश आहे. एक आर्किटेक्ट आणि नगरविज्ञान विषयाची अभ्यासक म्हणून मी ह्या तीन विषयांकडे बघते. ह्या तीन विषयांचे एकमेकांवर गुंतागुंतीचे परिणाम झाले आहेत, होत आहेत आणि होणार आहेत.

गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये भारतात जे मोठे आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक बदल झाले आहेत, त्या बदलांचा स्त्री-स्वातंत्र्याच्या अंगानेही विचार करायला हवा. त्या बदलांचे स्त्रियांवर बरे-वाईट परिणाम तर झाले आहेतच; त्याचबरोबर स्त्री-चळवळींचे भारतीय समाज-संस्कृतीवर जे मोठे परिणाम झाले आहेत, त्यांचीही दखल घ्यावी लागेल. अशा दुपदरी बदलांचे ढोबळ स्वरूप आणि परिणाम लेखाच्या पहिल्या भागात नोंदले आहेत.

शाळेत आम्हांला इतिहास, भूगोल आणि नागरिकत्व असे विषय असायचे. वर्ग पाचवा ते आठवा या संस्कारक्षम वयात ते विषय होते. माझी त्या विषयातली पिढी त्यामुळे अद्यापही नागरिकत्व हा विषय विसरू शकलेली नाही. उलट पुढे आमच्यातील, ह्याच पिढीतील अनेक जण, जी आज मोठी नावे आहेत, सजग नागरिकत्व आणि नागरिक व सभ्य नागरी समाजउभारणीच्या दिशेने कार्याला वाहून घेती झाली. आमच्यातले जे लेखक, कवी, सार्वजनिक संस्थात्मक कार्यकर्ते झाले त्यांच्या लेखनातून, कार्यातूनही सजग, जबाबदार नागरिकत्वाची आणि त्यावर आधारित समाजउभारणीची प्रेरणा, बीजे रोवली गेली.

हे ह्याकरता सांगायचे की जबाबदार नागरिकत्व घडण्याची सुरुवात योग्य वयातच योग्य शिक्षणपद्धती व धोरणे याद्वारे झाली तरच नागरिकत्व, सभ्य समाजाच्या निर्मितीची गरज ह्यांचे महत्त्व आयुष्यभरासाठी बिंबवले जाऊ शकते.

सध्या भारतीय राजकारणात जे काही सुरू आहे, त्यास अराजक म्हणावे की हुकुमशाही किंवा आणखी काही? पण ती लोकशाही नाही हे मात्र नक्की. लोकशाही म्हणजे केवळ लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने कारभार चालवणे एवढाच मर्यादित अर्थ घेतला तर निश्चितच, ही लोकशाही आहे असे म्हणायला हरकत नाही. पण लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे लोकांसाठी लोकांनी चालवलेले राज्य’ ह्या अर्थाने मात्र “ही लोकशाही अजिबात नाही” असेच म्हणावे लागेल. कारण यात केवळ ‘लोकांचे’ ही एकमात्र अट येथे पाळली गेलेली दिसते, तीदेखील मर्यादित अर्थाने. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार असले, तरी त्यावर लोकांचे कुठलेही नियंत्रण नाही.

(प्रश्नोत्तर सत्र में मशहूर फिल्मकार करातीं कानडे ने जावेद अख्तर से एक सवाल अंग्रेजी में पूछा, तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब देना शुरू किया. लेकिन, श्रोताओं की ओर से आवाज़ उठी कि वे हिंदी में बोलें. हिंदी में ही सवाल पूछने आग्रह करते हुए उन्होंने पहले सवाल दोहराया और जवाब दिया…) 

क्रांती कानडे : सवाल ये था कि मुस्लिम समुदाय में नास्तिकता का इतिहास क्या रहा है? 

जावेद अख्तर : मुस्लिम समुदाय से इनका मतलब क्या है? दुनिया के सारे मुस्लिम एक समुदाय नहीं है.

Image by Wokandapix from Pixabay

निसर्गात कोणतीही गोष्ट साचून राहिली की दूषित होते. प्रवाहीपणा व बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. पण आपली जातिसंस्था, कुटुंबसंस्था, विवाहसंस्था, समाजातील रूढी-परंपरा गतकालानुगतिक जशाच्या तशा आहेत व आतल्या आत सडत आहेत. काळ बदलला तसे संदर्भही बदलले. तेव्हा या सर्व संस्थांमध्ये, रूढी-परंपरांमध्ये बदल करून त्यांना बदलत्या समाजरचनेप्रमाणे सुटसुटीत, प्रवाहित व काळानुरूप करण्याची गरज आहे. म्हणूनच पुरुषी वर्चस्व झुगारण्याची सुरुवात कुटुंबातील स्त्रियांनाच करावी लागेल. वैचारिक दुर्बलता मागे टाकून प्रगतीची उत्तुंग झेप सर्वसामान्यांनी घेण्यासाठी योनिशुचितेचे अवडंबर दूर करून नैसर्गिकतेने जगणे आवश्यक आहे.

‘जयभीम’ हा तमीळ सिनेमा जबरदस्त आहे. इतर अनेक भाषांत तो OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे. कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून आपण जातीय अन्यायग्रस्तांना कसा न्याय मिळवून देऊ शकतो याचे, हा सिनेमा उत्कृष्ट उदाहरण आहे. सामाजिक भान असलेल्या वकीलांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणारा हा सिनेमा आहे. सिनेमाच्या सुरुवातीलाच जेलमधून सुटलेल्यांना त्यांची जात विचारून त्यातील SC/ST ना जेलर वेगळे उभे करतो व इतरांना घरी सोडतो. त्यांना घेण्यासाठी विविध पोलिसस्टेशनचे इन्स्पेक्टर आलेले असतात, जे यांना प्रलंबित खटल्यांमध्ये अडकवण्यासाठी पुन्हा घेऊन जातात हे दाखवले आहे.

प्राचीन काळापासून मानव जिज्ञासेपोटी निसर्गाची गूढं उकलण्याचा प्रयत्न करीत आलाय. त्या-त्या काळात त्याच्या प्रगल्भतेनुसार मनावर विविध प्रकारचे संस्कार होत गेलेत. त्यातूनच मानवानं प्रगतीची वाटचाल केलीय. काही वेळा समजून-उमजून जुन्या काळच्या मागासलेल्या विचारांना, समजुतींना त्यागलंय. तर काही वेळेस कळत असूनही त्याच गलितगात्र, भ्रामक समजुतींना चिकटून राहण्याचा वेडेपणाही तो करत आलाय. मग प्रश्न असा पडतो की, एका बाजूनं एवढा शहाणपणानं प्रगती करणारा माणूस दुसऱ्या बाजूनं एवढा पांगळा का होतो? हे पांगळेपण त्यानं तात्कालिक हितसंबंधांच्या जोपासनेपोटी तर आणलेलं नसतं ना? की मुद्दामहूनच आणलेलं असतं?

एकेकाळी मी पण ज्योतिषी होतो. पत्रिका वगैरे बघायचो, लोकांना मार्गदर्शन करायचो. एका ज्योतिषी असण्यापासून ते ज्योतिषाचा टीकाकार होणे या बदलाचे श्रेय माझ्या ज्योतिषशास्त्राच्या Empirical परीक्षणाच्या (Empirical testing) प्रयोगांना द्यावे लागेल. मी जसेजसे हे प्रयोग करत गेलो तसेतसे ज्योतिषविद्येविषयीचे माझे मत बदलत गेले आणि आज मी दहा वर्षांच्या संशोधनानंतर, अनेक प्रयोगांच्या आधारे आणि हजारो पत्रिकांच्या विश्लेषणानंतर असं विश्वासाने म्हणू शकतो की ज्योतिष हे विज्ञान नाही आणि शास्त्र म्हणून ते अथवा त्याची तत्त्वेही वैध नाहीत.

जेव्हा ज्योतिषविद्येची सत्यासत्यता तपासून बघण्याचा विषय येतो तेव्हा Double Blind परीक्षा हा सर्वात सोपा पर्याय असतो.

IGNOU चे हिंदीतील MA (ज्योतिष) आणि त्यासंबंधीच्या प्रतिक्रिया

असे म्हणतात की भारतीय भविष्य (ज्योतिष) व्यवसाय हा ७०००० कोटींचा आहे. (https://www.exchange4media.com/marketing-news/shemaroo-enters-astrology-market-with-50-stake-in-dominiche-productions-96104.html) म्हणजे साधारण २० लाख ज्योतिषी. माझ्या मते हा आकडा अतिशयोक्त आहे. ज्योतिषी संघ असतात, त्यांच्या सभासदांची संख्या बघून नीट अंदाज बांधता येईल. कदाचित या आकड्यात प्रसिद्धीमाध्यमांचा समावेश असावा. त्यामुळे पुस्तके, वर्तमानपत्रे, चित्रवाहिन्या यांतील पैसा (त्याप्रमाणात) त्यात धरला गेला असेल. याशिवाय नारायण नागबळी, शांत अशा खर्चिक प्रकारांचा समावेश असणार.

माझ्या परिचयातील लोक साधारणपणे लग्न (पत्रिका जुळविणे) पत्रिका मांडणे आणि अडीअडचणीत सल्ला घेणे यापलीकडे ज्योतिषाकडे जात नाहीत.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ, नवी दिल्ली (इग्नू) जुलै २०२१पासून दूर-शिक्षणाद्वारे तरुणाईला नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने एम.ए.(ज्योतिष) अभ्यासक्रम सुरू करीत आहे. सदर अभ्यासक्रमामध्ये पंचाग, मुहूर्त, कुंडली, ग्रहणवेध, ग्रह-ताऱ्यांचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम आदींचा समावेशअसणार असल्याची माहिती विद्यापीठाने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकामध्ये दिलेली आहे. सन २००१मध्ये यूजीसीच्या माध्यमातून ज्योतिष अभ्यासक्रम सुरू करण्याचानिर्णय तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी घेतला होता. परंतु ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर, प्रो. यशपाल आणि इतर अनेक वैज्ञानिकांनीविरोध केल्याने सदर प्रस्ताव रद्द करावा लागला होता. ही पार्श्वभूमी असतानादेखील २०२१मध्ये कोरोनाच्या भीषण परिस्थितीत पुन्हा एकदा हाच विषय आणण्याच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण होते. कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात आलेले अपयश, बेरोजगारीचा प्रश्न, उद्योगविश्वात आलेली मरगळ, शेतीविषयक आंदोलन, इत्यादी विषयांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठीचे हे प्रयोजन असण्याची दाट शक्यता वाटते.