विषय «राजकारण»

[ या लेखात अनेक ठिकाणी ‘सत्ताधारी’ हा शब्द वापरला आहे. हा शब्द ‘राजकारणी’ या अर्थाने न घेता आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अशी कुठलीही सत्ता गाजवणाऱ्या (Powerful) लोकांसाठी वापरला आहे. ]
माहिती अधिकार, आणि त्यातून मिळणारी माहिती यामुळे देशभरातल्या सामान्य नागरिकांना धनदांडग्या आणि दांडग्या लोकांशी लढण्यासाठी एक नवीन शस्त्र उपलब्ध झाले आहे. हा विषम संघर्ष, अचानक सामान्य लोकांच्या बाजूने झुकला आहे. त्यामुळे या संघर्षात ज्यांना कधी नाही ते पराभवाला तोंड द्यावे लागले, त्यांना तो पराभव जिव्हारी लागला आहे, आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रियाही कार्यकर्त्यांना मारहाण/खून अशा स्वरूपात उमटताना दिसते आहे.

भारतीय गणराज्याची स्थापना होऊन आता साठ वर्षे लोटली. परंतु आजही सर्वसामान्य भारतीय नागरिक प्रशासनाबद्दल खूप नाराज आहेत. “स्वराज्याचा अर्थ हाच का?’ असा निराशेने घेरलेला प्रश्न आपल्या मनात नेहमीच येत असतो. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्या मूलभूत गरजा भागवण्याबाबत पूर्णतः बेपर्वा असातत. ज्यांच्याकडे पैसा वा राजकीय ताकद असते अशांनाच ते वापरून त्या भागवता येतात. ज्यांच्याकडे हे दोन्ही असत नाहीत ते नागरिक मात्र हतबल असतात. लोकशाहीचा खरा आत्मा हा प्रशासनात नागरिकांचा सहभाग हा आहे. परंतु आपली लोकशाही फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपाची ठरली आहे. त्यामध्ये सहभागाला मतदानापलिकडे अवकाश नाही.

गेल्या ऑक्टोबरात फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष निकलस सार्कोझी म्हणाले की विकासाच्या आकडेवारीत सुख हा घटकही देशांनी धरायला हवा. यावर अर्थातच टीका झाली, कारण सार्कोझी निवडून आले तेच मुळी श्रीमंतीच्या आश्वासनांवर. फ्रेंच लोक सुट्या फार घेतात. इतरही काही खास फ्रेंच वृत्ती आहेत. आता सार्कोझी या साऱ्याला अंकबद्ध करा असे म्हणताहेत. आता सुखासारखी मोजायला अवघड संकल्पना आकडेवारीत घ्यायचा प्रयत्न करणे, हे काहीसे वचनभंगासारखे दिसत आहे. पण सार्कोझी ठोक अंतर्गत उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (यापुढे GDP) या संकल्पनेवर हल्ला करत आहेत. तो निदेशक फक्त दरवर्षी किती पैशाचे देशातल्या देशात हस्तांतरण होते, हे मोजतो.

‘सार्वभौमता’ ह्या संकल्पनेसारखी ‘सेक्युलॅरिझम’ची एक संकल्पना म्हणून ओळख सहज पटते पण तिची व्याख्या दुष्कर आहे. समाजशास्त्राच्या व राज्यशास्त्राच्या पंडितांत बौद्धिक व्यवहारात ह्या संज्ञेचा सर्रास प्रयोग होत असला तरी ह्या संकल्पनेतला नेमका व्यवच्छेदक अंश कोणता ह्याबद्दल मतभेद आहेत. भिन्न काळी भिन्न देशांत ‘सेक्युलर’ किंवा ‘सेक्युलॅरिझम’ ह्या संज्ञा समाजशास्त्रीय आणि सांस्कृतिक आशयांनी परिप्लुत झालेल्या आहेत.
“अतीन्द्रिय आणि साक्षात्कारमूलक पूर्वगृहीतांचे ज्यांमधून निर्मूलन केलेले आहे असा स्वयंशासित ज्ञानप्रदेश म्हणजे सेक्युलॅरिझम” अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. सामाजिक शास्त्रांच्या (Encyeclopaedia of Social Sciences) ज्ञानकोशातून घेतलेली ही व्याख्यासुद्धा वर्जनात्मक (restrictive) आहे.

रॅशनॅलिझमचा कडवा पुरस्कार करणारे व त्याप्रमाणे वागणारे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री मुभूवेल करुणानिधी ह्यांनी सत्यसाईबाबाला आपल्या घरी बोलावून व त्याच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून rationalism च्या तत्त्वांला तिलांजली दिली, रॅशनॅलिझमच्या तत्त्वांचा करुणानिधींनी आयुष्यभर पुरस्कार केला व डीएमके पक्षासाठी आपल्या कार्यकर्त्यांनाही त्या तत्त्वानुसार आचरण करायला भाग पाडले. आयुष्यभर लोकांसमोर ते नास्तिक व एक कडवे रीिंळेपरश्रळीीं म्हणून आले. त्यापूर्वी एकदा आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांनी कपाळाला टिळा लावला म्हणून त्यांचा खरपूस समाचार त्यांनी घेतला होता. ‘धार्मिकतेची खूण असणारा टिळा कपाळाला लावून आपण पेरियारच्या (१८७९-१९७३) विचारसरणीस मूठमाती देत आहोत; पक्षाच्या मूलभूत तत्त्वांपासून आपण ढळत आहोत’ असे त्यांनी पक्ष-कार्यकर्त्यांना उद्देशून केलेल्या भाषणात म्हटले होते.

भारताच्या राष्ट्रपती म्हणून प्रतिभा पाटील यांची निवड होणार आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्या सर्व स्तरांतील निवडणुकींमध्ये जे होते ते म्हणजे व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप, उमेदवारांच्या आयुष्यातील घटना व सत्तेच्या किंवा संपत्तीच्या दुरुपयोगासंबंधी टीकाटिप्पणी, उमेदवाराच्या निवडीबाबत ऐनवेळेस केलेली घाई व शेवटी निवडणुका हे राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या स्तरावर पहिल्यांदाच बघायला मिळाले. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे स्वरूप कसे असावे याची चर्चा म्हणूनच नव्याने करायला हवी व शक्य झाल्यास काही उचित परंपरा व पायंडे पाडायला हवेत असे वाटू लागले आहे.

या निवडणुकीच्या समग्र प्रक्रियेत राष्ट्रपतिपदासारख्या महत्त्वाच्या पदासाठी कोणाला उमेदवार करायचे याचा पुरेसा विचार राष्ट्रीय पक्षांनी बरेच दिवस केलाच नव्हता.

१९९१ मध्ये पश्चिम आशियात पहिले आखाती युद्ध भडकले. इराकने आपल्या दक्षिणेकडे असलेल्या कुवैत नावाच्या टीचभर देशावर हल्ला करून तो प्रदेश गिळंकृत केल्याचे निमित्त झाले, आणि अमेरिकाप्रणीत आघाडीने इराकवर हल्ला करून कुवैतला मुक्त केले. दोन महिन्यांपूर्वी याच प्रदेशात दुसरे आखाती युद्ध झाले. इराककडे सर्वसंहारक शस्त्रास्त्रे (weapons of mass destruction), म्हणजे अण्वस्त्रे, रासायनिक अस्त्रे, जैविक अस्त्रे प्रचंड प्रमाणात आहेत; ही शस्त्रास्त्रे दहशतवादी संघटनांच्या हाती लागण्याची शक्यता आहे; यामुळे सगळ्या जगाच्या सुरक्षिततेला धोका आहे; असा कांगावा करीत अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने अशा आततायी युद्धाला केलेला स्पष्ट विरोध सरळ धाब्यावर बसवून अमेरिकेने जगावर आणखी एक युद्ध लादले.

राजकीय क्षेत्रात लोकशाही हे अंतिम मूल्य मानले जाते. ते खरोखच अंतिम मूल्य आहे का हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न. अर्थात् लोकशाही हे राजकीय मूल्य मांडण्यापूर्वी कुठची म्हणजे भारतातली, अमेरिकेतली का स्वित्झर्लडमधील लोकशाही हे ठरवणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत बरेचसे आलबेल असताना म्हणजे लिंकन, स्झवेल्ट किंवा निक्सन वगैरेंचा काळ विसरून अमेरिकन लोकशाही ही आदर्श मानली जात असे. आता बुश-गोर लढतीने भ्रमाचा भोपळा फुटला असे म्हणायला हरकत नाही. म्हणूनच की काय आपले निवडणूक अधिकारी ‘भारताकडून शिका’ असे अमेरिकनांना म्हणाले. लोकशाहीची व्याख्या करणे सोपे आहे पण ती अमलात आणणे कठीण आहे.

पु. ल. देशपांडे यांच्या कलेचे वैशिष्ट्य असे आहे ,की तिने जसा आणि जितका आनंद जीवनसंग्रामातल्या विजयी वीरांना दिला आहे तसा आणि तितकाच तो पराजितांना आणि पळपुट्यांनाही दिला आहे. जीवनात येणाऱ्या विसंगतीकडे त्यांनी विनोदबुद्धीने पाहायला आम्हाला शिकविले आहे. त्यामुळे ते सर्वांनाच आपले वाटत आले आहेत. टिळकांना जसे जनतेने आपल्या मर्जीने ‘लोकमान्य’ केले तसेच पुलनांही जनतेनेच ‘महाराष्ट्रभूषण’ मानले आहे. सरकारने केवळ या लोकमान्यतेवर राजमान्यतेची मुद्रा उठविली आहे इतकेच. तसे नसते तर ठाकरे यांनी क्षणिक शीघ्रकोपाच्या उद्रेकात जे असभ्य आणि अश्लाघ्य उद्गार काढले त्यावर अख्खा महाराष्ट्र प्रक्षुब्ध सागरासारखा खवळून उठला नसता आणि ठाकरे यांनी कितीही नाही म्हटले तरी जनक्षोभासमोर ते जे तूर्त मूग गिळून बसले आहेत तसे, चूप ते बसले नसते.

स्वातंत्र्योत्तर भारताला ज्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले त्यातील दहशतवादाची समस्या ही अत्यंत महत्त्वाची मानावी लागते. सद्यःपरिस्थितीतील दहशतवादाचे स्वरूप व व्याप्ती देशाच्या एकतेला आणि अखंडतेलाच आव्हान देऊ लागली आहे. निरपराध व्यक्तींचे शिरकाण हे ह्या समस्येचे एक प्रभावी अंग आहे. ह्यामुळेच दहशतवादाच्या समस्येचे विश्लेषण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तसेच दहशतवादी कृत्यांशिवाय कोणत्याही समस्येकडे शासनाचे लक्ष जात नाही, म्हणून अशी कृत्ये करावी लागतात, असाही समज बळावत चालला आहे. दहशतवादाच्या मागे नेहमीच राजकीय, आर्थिक कारणे असतात व म्हणून आर्थिक संपन्नता हेच दहशतवादाला खरे उत्तर आहे असे मतही व्यक्त केले जाते.