विषय «लोकशाही»

लोक कोणाला निवडून देतात यापेक्षा मुळात निवडणुका लढवतात कोण हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. म्हणजे निवडणुका कोण लढवू शकतात, ग्रामसभेपासून लोकसभेपर्यंत सर्वच्या सर्व निवडणुकांची मुख्य लढत कायम कोणांत होत असते या प्रश्नाच्या शोधात आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील सत्ताकारणाचे एकूण वास्तव स्पष्ट होते.

राजा कितीही वाईट वागला, राजाने कितीही गचाळ कारभार केला तरी प्रजा त्याला हटवू शकत नव्हती. म्हणून राजाला प्रजेचा काहीच धाक नसे. राजाला धाक असे तो शेजारच्या राजाचा. शेजारचा राजा आक्रमण करेल आणि आपण आपले राज्य गमावून बसू इतकाच राजाला धाक.

प्रास्ताविक

अ] उत्क्रांती हे निसर्गातील एकमेव प्रारूप/तत्त्व आहे. मानवजातीमध्ये मात्र उत्क्रांती आणि क्रांती या दोन्ही वेगवेगळ्या समाजांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी वापरल्या गेल्या आहेत. मानवी जीवन आणि संसाधनांच्या दृष्टीने क्रांती विघटनकारी आणि हिंसक असते. क्रांती उलटवणे अवघड असते व ते बहुतेक तितकेच हिंसक आणि व्यत्यय आणणारे असते. उत्क्रांती सामान्यत: मंद असते परंतु हिंसक – विघटनकारी नसते आणि अर्थातच समाज व पद्धती बदलणे/सुधारणे तसे सोपे असते.

आ] एखादी व्यक्ती (किंवा समूह) जी देश/राज्य/शहरातील नागरिकांचे हित करू इच्छिते, ती एखादे संघटन तयार करते किंवा असलेल्यात सामील होते.

केम्ब्रिजच्या अँगस मॅडिसन या इतिहासकाराच्या अभ्यासानुसार १७०० साली जगाच्या एकूण उत्पन्नाच्या अंदाजे २४% उत्पन्न हे मुघल राजवटीतल्या भारत देशाचे होते जे १९५२ साली ३.८% इतके झाले होते. इतकी लूट करून इंग्रज देश सोडून गेले होते. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशाची स्थिती काहीशी अशी होती.

देशात फार काही बनत नव्हते, अन्नधान्याची कमतरता होती आणि त्यासाठी परदेशांवर अवलंबित्व होते. देशातील दारिद्र्य व आर्थिक अवस्था पाहिल्यानंतर एक देश म्हणून भारताच्या भवितव्याबद्दल अनेकांना शंका होती.

सध्या भारतीय राजकारणात जे काही सुरू आहे, त्यास अराजक म्हणावे की हुकुमशाही किंवा आणखी काही? पण ती लोकशाही नाही हे मात्र नक्की. लोकशाही म्हणजे केवळ लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने कारभार चालवणे एवढाच मर्यादित अर्थ घेतला तर निश्चितच, ही लोकशाही आहे असे म्हणायला हरकत नाही. पण लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे लोकांसाठी लोकांनी चालवलेले राज्य’ ह्या अर्थाने मात्र “ही लोकशाही अजिबात नाही” असेच म्हणावे लागेल. कारण यात केवळ ‘लोकांचे’ ही एकमात्र अट येथे पाळली गेलेली दिसते, तीदेखील मर्यादित अर्थाने. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार असले, तरी त्यावर लोकांचे कुठलेही नियंत्रण नाही.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली. १५ ऑगस्ट १९४७ ला आपला भारत देश परकीयांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. पारतंत्र्याच्या जोखडातून भारतमातेला मुक्त करण्यासाठी कित्येक परिचित/अपरिचित स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केलेला आहे. त्यांच्या जीवनाच्या अंतिम क्षणी त्यांनी भारत देशाचे हितच चिंतिलेले आहे. जनतेचा विकास व सर्वांगीण उत्कर्षच चिंतिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्रति आम्हीं नेहमी म्हणत असतो, “त्यांचे व्यर्थ न हो बलिदान”.

त्यानुसार आम्ही लोकशाही तत्त्वाचा विचार केला. त्यातूनच जनतेसाठी, जनतेचे, व जनतेतून निर्माण झालेले सरकार देशात आणण्याचे स्वीकारले. [Democracy – for the people, by the people, and of the people.]

प्रास्ताविक

हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या लोकांना भारतीय घटनेविषयी सुरुवातीपासूनच मूलभूत आक्षेप राहिलेले आहेत. त्यामुळे ही मंडळी घटनेत मूलगामी बदल करण्याचे आपले उद्दिष्ट कधीही सोडण्याची शक्यता नाही, असेच मानल्या जाते. प्रारंभी आरएसएसने स्वतःला राजकारणापासून कटाक्षाने दूर ठेवले होते. याचाच भाग म्हणून त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीतही भाग घेतलेला नव्हता. डॉ. हेडगेवार यांनी स्वयंसेवकांना व्यक्तिगत स्तरावर तरी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेण्यासाठी परवानगी दिली होती. परंतु गोळवलकर गुरुजींच्या काळात तर आरएसएसने १९४२ च्या अत्यंत व्यापक अशा चळवळीतही भाग घेतलेला नव्हता. कारण हिंदुराष्ट्र स्थापित करण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हिंदूंचे संघटन करून आपल्या संघटनेला सामर्थ्यशाली बनविणे, हेच त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट होते.

घटनेत मुलभूत बदल करावयाचे असतील तर काय करावे लागेल?

धार्मिक भावनांचा उपयोग करणे

भाजप सरकारला घटना बदलायचीच आहे, असे निश्चित विधान करता येणार नाही. पण तसे करावयाचे असल्यास, वरील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना कोणती पाऊले उचलायला लागतील, याची कल्पना आपण करू शकतो. भारतीय जनता सामान्यत: धार्मिक वृत्तीची आहे. जनतेच्या या वृत्तीचा आधार घेऊन जनतेत हिंदुधर्माचा आधार असलेल्या हिंदुत्ववादाचा प्रसार करून जनमत प्रभावित करता येऊ शकते. पुरोगामी, उदारमतवादी आणि आंबेडकरवादी सोडले तर बहुजन समाजाच्या भावना घटनाबदलाविषयी फारशा आक्रमक असण्याची शक्यता नाही.

(प्रश्नोत्तर सत्र में मशहूर फिल्मकार करातीं कानडे ने जावेद अख्तर से एक सवाल अंग्रेजी में पूछा, तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब देना शुरू किया. लेकिन, श्रोताओं की ओर से आवाज़ उठी कि वे हिंदी में बोलें. हिंदी में ही सवाल पूछने आग्रह करते हुए उन्होंने पहले सवाल दोहराया और जवाब दिया…) 

क्रांती कानडे : सवाल ये था कि मुस्लिम समुदाय में नास्तिकता का इतिहास क्या रहा है? 

जावेद अख्तर : मुस्लिम समुदाय से इनका मतलब क्या है? दुनिया के सारे मुस्लिम एक समुदाय नहीं है.

गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. मी काही जास्त वेळ घेणार नाही कारण महत्त्वाच्या ज्या व्यक्ती आहेत त्या बोलणार आहेत. सगळ्यात आधी थँक्यू म्हणते. माझ्या धडाडीसाठी मला पुरस्कार दिला जात आहे. आणि चुकीची गोष्ट म्हणणार नाही पण गैरसमज दूर करते. धडाडी वगैरे असं काहीही नाही. मी फक्त माझं कर्तव्य पूर्ण केलं आहे. आणि हे कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी अनेक ओळखी-अनोळखी लोकांनी मदत केली आहे. ती वेगवेगळ्या स्वरूपाची मदत आहे. सोर्सेस म्हणून आम्हाला बातमी देणं, पोलिसखात्यात असल्यावर ती कन्फर्म करण्याचं काम असेल, इत्यादी. पाटील यांच्यासारखे गोव्याचे सीनियर अधिकारी होते, ज्यांनी सनातन संस्थेविषयीचा रिपोर्ट दिला.

भारतीय निवडणूक आयोगाकडून कायदामंत्रालयाला देण्यात आलेल्या सल्ल्यानुसार भारत सरकारने दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदानकार्डाला आधारकार्ड जोडण्यास मान्यता दिली. परंतु हे अनिवार्य नसून याशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅनकार्ड, राशनकार्ड इत्यादींसह इतर बारा प्रकारचे पुरावे जोडता येऊ शकतात. याचा मूळ उद्देश खोटे मतदार ओळखता येणे, एका मतदाराचे नांव एकाच मतदारयादीत असणे, व अश्या इतर अनेक गोष्टींसाठी उपयोगी असणार आहे. एकप्रकारे ही स्वागतार्ह बाब आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी म्हणून निवडणूक विभागाच्यावतीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातील Booth Level Officer ने मतदारांच्या घरोघरी जाऊन आधारक्रमांक मिळवणे व ते e-EPIC कार्डाशी लिंक करणे, ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.