विषय «लोकशाही»

भारतीय निवडणूक आयोगाकडून कायदामंत्रालयाला देण्यात आलेल्या सल्ल्यानुसार भारत सरकारने दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदानकार्डाला आधारकार्ड जोडण्यास मान्यता दिली. परंतु हे अनिवार्य नसून याशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅनकार्ड, राशनकार्ड इत्यादींसह इतर बारा प्रकारचे पुरावे जोडता येऊ शकतात. याचा मूळ उद्देश खोटे मतदार ओळखता येणे, एका मतदाराचे नांव एकाच मतदारयादीत असणे, व अश्या इतर अनेक गोष्टींसाठी उपयोगी असणार आहे. एकप्रकारे ही स्वागतार्ह बाब आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी म्हणून निवडणूक विभागाच्यावतीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातील Booth Level Officer ने मतदारांच्या घरोघरी जाऊन आधारक्रमांक मिळवणे व ते e-EPIC कार्डाशी लिंक करणे, ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

असं म्हटलं जातं, जगभरामध्ये सर्वांत शक्तिशाली देशांपैकी भारत हा तिसरा सगळ्यांत मोठा देश आहे. पण खरं वास्तव काय आहे आपल्या देशाचं? या देशातल्या शेवटच्या घटकांत राहणाऱ्या माणसांमधले भय अजूनही संपलेले नाही. इतिहासातल्या घटनांना वर आणून त्याला पुष्टी व पाठबळ देण्याचं काम आपल्या देशातली व्यवस्था सध्या करत आहे. त्यामध्ये सगळ्यात मोठं भय म्हणजे अंतर्गत सामाजिक सुरक्षेचं. या देशातले अल्पसंख्याक, इथले भटकन्ती करणारे आदिवासी माणसं सध्या सुरक्षित नाहीत. या बांधवांवर कुठेही झुंडीने हल्ले होतात. अश्या घटनांमुळे भारत सध्या जगामध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.

इहवाद म्हणजे सेक्युलरिझम. एका अर्थाने ही कल्पना फार जुनी आहे. या कल्पनेचा जुन्यात जुना आढळ कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात दिसतो. कौटिल्य अर्थशास्त्रात राजाला मुद्दाम दोन आज्ञा देण्यात आल्या आहेत. एका आज्ञेप्रमाणे निरनिराळ्या समाजाचे जाति-धर्म आणि कुल-धर्म सुरक्षित ठेवावे, त्यात हस्तक्षेप करू नये, अशी सूचना देण्यात आली आहे. दुसऱ्या ठिकाणी समाजरचनेचे नियम धर्म देतो, ते राजाने द्यायचे नसतात, असा मुद्दा आला आहे. राजाच्या सत्तेची कक्षा निराळी, धर्माच्या सत्तेची कक्षा निराळी आणि समाजाच्या जीवनाचा कायदा धर्माने द्यावा त्यात राजाने हस्तक्षेप करू नये ही मुळात सेक्युलरिझमची कल्पना आहे.

एकाच दिवशीच्या वृत्तपत्री मथळ्यांनी इतकं अस्वस्थ व्हावं? लढाईचे दिवस नाहीत, बॉम्ब–वर्षाव नाही, त्सुनामी, महापूर, ज्वालामुखीचा उद्रेक नाही……सारं कसं शांत शांत! मग नेहेमीच्या मध्यमवर्गी स्वस्थतेचा आज मागमूसही का नाही? गुरु लोक म्हणतात तसा आपल्यात मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट तर नाही? असेल बाबा!

माझ्या गावाजवळचं, माझ्या ओळखीतलं गाव अमरावती. भारत स्वतंत्र व्हायच्या सत्तावीस वर्षे आधी ऑलिम्पिकला प्रतिनिधी पाठवणाऱ्या हनुमान आखाड्याचं गाव. श्रीकृष्ण–रुक्मिणीच्या प्रेमकथेचं गाव. दादासाहेब खापर्डे, सुदामकाका देशमुख, मोरोपंत जोशी, के.

आज हिंदुधर्म अनेक कारणांसाठी चर्चेत आहे. नुकतेच भारताच्या एका प्रमुख राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्याने इसिस (दाएश) आणि बोकोहराम या दहशतवादी संघटनांशी हिंदुत्वाची तुलना केली आहे. महिन्याभरापूर्वी अमेरिकेत हिंदुत्वाच्या उच्चाटनावर विचार करण्यासाठी एक जागतिक परिषदही आयोजित केली होती. त्यामध्ये हिंदुधर्म आणि हिंदुत्व वेगळे करता येणार नाहीत या मुद्द्यावर आम-सहमती झाली होती. उलटपक्षी सर्वसामान्य सुशिक्षित हिंदूला त्याच्या धर्मासंबंधी अथवा संस्कृतीसंबंधी जुजबी माहितीही नसते असा वरचेवर अनुभव येतो. आय.आय.टी. कानपूरमध्ये असताना एका एम.टेक. करणाऱ्या विद्यार्थ्याने एकदा मला रावणाचा भाऊ भीमसेन होता असे छातीठोकपणे सांगितले होते. Bibhishan आणि Bhimsen यात अनेक अक्षरे समान असल्याने कॉन्व्हेंट-स्कूलमध्ये शिकणाऱ्याचा असा घोटाळा होणे स्वाभाविक होते. बरे

• नोव्हें २०१६ च्या डिमॉनेटायझशन नंतर काळा पैसा, खोट्या नोटा आणि दहशतवाद कमी झाला का? 
• मेक-इन-इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आणि इतर योजनांनी रोजगारनिर्मितीला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली का?
• स्वच्छ भारत योजनेपरिणामी उघड्यावर शौच करणे बंद होऊन भारतीयांचे स्वास्थ्य सुधारले का?
• मोदीकाळात भ्रष्टाचाराला रोख लागून शासनव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम झाली का?
• जगभरच्या नेत्यांना मिठ्या मारणारे आणि स्वतःचे मित्र म्हणवणारे मोदी भारताचे जगातील स्थान उंचावण्यात यशस्वी झाले आहेत का?
• निवडणुकांमध्ये दोनदा संपूर्ण बहुमताने निवडून आलेले मोदीसरकार लोकशाही पाळत आहे का?

स्टॉक मार्केट उच्चांक पाहून “सब चंगा सी” म्हणणाऱ्या उच्च मध्यमवर्गासाठी, हिंदी-इंग्लिश-मराठी टीव्ही चॅनेल्सवरच्या झुंजींना बातम्या असे समजणाऱ्या, किंवा सोशल मीडियावरून माहिती मिळवणाऱ्या सर्वांसाठी वरील बहुतांश प्रश्नांचे उत्तर “होय, नक्कीच” असे आहे.

अमेरिकेत २०१६ साली रिपब्लिकन पक्षाचे डॉनल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले त्याचे सर्वांत मोठें आश्चर्य त्यांना स्वतःलाच वाटले होते. जरी निवडणुकीआधी खुद्द नरेंद्र मोदी ट्रम्प यांची उत्साहाने भलावण करून गेले होते तरी!

अमेरिकेने पुरस्कृत केलेल्या जागतिकीकरण धोरणामुळे हजारो अमेरिकन कामगारांच्या नोकऱ्या कमी वेतनात काम करून घेणाऱ्या देशात पसार झाल्या. इतकेच नव्हे तर परदेशातून अमेरिकेत आलेल्या लक्षावधी कामगारांनी गोऱ्या लोकांपेक्षा कमी वेतनात नोकऱ्या स्विकारल्या.त्यांच्या बेकारीला आणि असंतोषाला कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे उत्तर नव्हते. त्यांतून खतपाणी मिळालेल्या वर्णद्वेषाला डॉनल्ड ट्रम्पने इंधन घातले. गौरेतरांना आणि मुसलमानांना अमेरिकेत येऊ देणार नाही असे आश्वासन दिले. मात्र

हरिद्वारच्या कथित ‘धर्मसंसद’मध्ये केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे हा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. या घटनेसंदर्भात रविवार, २६ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७६ वकिलांनी भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांना पत्र लिहिले आहे. या द्वेषपूर्ण भाषणांची सु-मोटो दखल घेण्याची विनंती या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर धार्मिक नेत्यांनी नरसंहाराची हाक देशासाठी “गंभीर धोका” असल्याचे म्हटले आहे. ‘धर्म संसद’मध्ये केलेल्या वादग्रस्त चिथावणीखोर विधानांवरून नागरी समाजासह डाव्या पक्षांनीही सोमवारी २७ डिसेंबर रोजी दिल्लीतील उत्तराखंड भवनात निदर्शने केली. या निदर्शनात नरसंहाराची मागणी करणाऱ्या तथाकथित संतांना त्वरित अटक करण्याची आणि अशा द्वेषपूर्ण परिषदांच्या आयोजनावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली.

नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत माणूस कधीतरी टोळी करून राहू लागला. त्याची अवस्था जरी रानटी असली तरी शेतीच्या शोधाने काही प्रमाणात का होईना त्याच्या जगण्याला स्थिरता लाभली. संवादाच्या गरजेतून भाषा निपजली. व्यक्तिंच्या एकत्रीकरणातून समाज निर्माण झाला. पुढे कधीतरी ‘राष्ट्र’, ‘देश’ ह्या संज्ञा रूढ झाल्या. अनाकलनीय घटकांच्या भीतीतून वा नैतिक शिकवणुकीसाठी धर्म समोर आला. धर्म मानवाला तथाकथित नीती शिकवू लागला. ह्या धर्माला प्रचलित रूप देण्यात व समाजावर हा धर्म थोपवण्यात एका विशिष्ट समूहाचे वर्चस्व दिसून येते.

समाजमाध्यमे, प्रसारमाध्यमे, नव्याने प्रकाशझोतात येणारी, निरपेक्ष पद्धतीने बातम्या प्रसारण करणाऱ्या डिजिटल मीडिया, स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स (उदा: नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार सारखी ओ.टी.टी (ओवर द टॉप प्लॅटफॉर्म्स)) यांसारखी माध्यमे लोकशाहीचा एक अमूल्य भाग आहेत. मागील काही वर्षांपासून प्रसारमाध्यमांची होणारी गळचेपी सगळ्यांच्या परिचयाचा विषय आहे. आज तर काही प्रसारमाध्यमे अगदी स्वत्व हरवून बसलेली पाहायला मिळतात. अश्या परिस्थितीत वास्तवाचे दर्शन इतर माध्यमांद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे ठरते. 

आतापर्यंत डिजिटल मीडिया (उदा: द प्रिंट, द वायर, न्यूज लॉंड्री, स्क्रोल, द देशभक्त), बातम्या प्रसारित करणारी समाजमाध्यमे (उदा: फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, यूट्यूब), तसेच ओ.टी.टी