विषय «लोकशाही»

आजचा सुधारक या मासिकाचे प्रकाशन सुरू झाल्याला लवकरच पंचवीस वर्षे होतील. एप्रिल एकोणीसशे नव्वद ते मार्च दोन हजार पंधरा या काळात जगात मोठाले बदल झाले. काही बदल पातळीचे, quantitative होते, तर काही गुणात्मक, qualitative होते. काही मात्र या दोन्ही वर्गांपैक्षा मूलभूत होते, आलोक-बदल किंवा paradigm shift दर्जाचे. या बदलांबद्दलचे माझे आकलन तपासायचा हा एक प्रयत्न आहे, विस्कळीत, अपूर्ण, असमाधानकारकही. पण असे प्रयत्न करणे आवश्यकही वाटते. शीतयुद्ध आणि त्यानंतर एकोणीसशे नव्वदच्या आधीची पंचेचाळीस वर्षे सर्व जग शीतयुद्धाच्या छायेत होते. ताबडतोब आधीची पंधरा वर्षे ब्रिटनमध्ये (यूनायटेड किंग्ड) स्थितिवादी हुजूर पक्ष सत्तेत होता.

स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारतात ब्रिटिश राजवट ही कायद्याचे राज्य, चाकोरीबद्ध नोकरशाही व स्वतंत्र न्यायपालिका यांच्या माध्यमातून कार्यरत होती. याचा वारसा भारतीय प्रशासनाला मिळाला आणि प्रजासत्ताक राजवट आली तरी आजही सत्ता व प्रशासन हे ब्रिटिश शासनाप्रमाणेच जनतेपासून दूरच राहिले. परिणामी भारतामध्ये लोकशाहीचा तत्त्व म्हणून स्वीकार करण्यात आला असला तरी व्यवहारात मात्र या तत्त्वाचा अंमल दिसून येत नाही. राजकीय स्वातंत्र्य व लोकशाही प्रस्थापित झाली तरी माहितीचे स्वातंत्र्य व माहितीची लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकली नही. प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक असलेला गुणवत्ताप्रधान समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जगभर प्रयत्न चालू आहेत.

शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि ज्या जनतेच्या खिशातून ओरबाडून काढलेल्या करांच्या जीवावर शासकीय तिजोरीची वाटचाल होते त्या जनतेला या तिजोरीचे मालक म्हणून पैशांचा व्यय कसा होतोय आणि अपव्यय होत नाही ना हे बघण्याचा हक्क असला पाहिजे या मूलभूत संकल्पनेवर आधारित असा माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये संपूर्ण देशात लागू होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. या पाच वर्षांच्या कालावधीत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याचा प्रसार व वापर भरपूर झाल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने एकट्या महाराष्ट्रात माहिती अधिकारात दाखल होणारे अर्ज हे त्याचे प्रमाण मानले जाते.

कायदे व्यवस्था संचालन करतात. जगातील अनेक राष्ट्रे कमी कायदे करूनसुद्धा काटेकोर कायद्याच्या अंमलबजावणीतून शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा निकराचा प्रयत्न करताना आढळून येतात. कायदे करण्याचे पुरोगामित्व व श्रेय हेसुद्धा सत्ता स्थिरीकरणास उपयुक्त ठरते. हे जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना चांगले कळू लागते तेव्हा नवनवीन कायदे गरजेतून, दबावातून, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ उठविणाऱ्या लॉबीसाठी केले जातात. पण कायद्याचा हेतूच समजावून न घेता कायद्याचे उल्लंघन करण्यात धन्यता मानणारी मानसिकता इथे मोठ्या प्रमाणात आहे. कायद्याची साक्षरता रुजवणे हे कायदे करणाऱ्या सरकारला तितकेसे महत्त्वाचे वाटत नाही. कायद्याच्या अमलबजावणीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि कायदे करण्याचा विक्रम करणारे जे देश आहेत त्यात भारताचा फक्त कायदे करणारा देश म्हणून वाईट अर्थाने उल्लेख केला जाऊ लागला याची खंत नागरिक म्हणून प्रत्येकास वाटली पाहिजे.

[ या लेखात अनेक ठिकाणी ‘सत्ताधारी’ हा शब्द वापरला आहे. हा शब्द ‘राजकारणी’ या अर्थाने न घेता आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अशी कुठलीही सत्ता गाजवणाऱ्या (Powerful) लोकांसाठी वापरला आहे. ]
माहिती अधिकार, आणि त्यातून मिळणारी माहिती यामुळे देशभरातल्या सामान्य नागरिकांना धनदांडग्या आणि दांडग्या लोकांशी लढण्यासाठी एक नवीन शस्त्र उपलब्ध झाले आहे. हा विषम संघर्ष, अचानक सामान्य लोकांच्या बाजूने झुकला आहे. त्यामुळे या संघर्षात ज्यांना कधी नाही ते पराभवाला तोंड द्यावे लागले, त्यांना तो पराभव जिव्हारी लागला आहे, आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रियाही कार्यकर्त्यांना मारहाण/खून अशा स्वरूपात उमटताना दिसते आहे.

गेल्या साठ वर्षांत आपल्या संसदेने अनेक कायदे मंजूर केले. मात्र, २००५ सालचा माहितीच्या अधिकाराचा कायदा मंजूर होणे ही अन्य कायद्यांपेक्षा निश्चितच वेगळी घटना होती. या कायद्याची मंजुरी ही आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरली आहे. हा फक्त कायदा नाही, तर येत्या काळातील आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील महत्त्वाच्या बदलांचे द्योतक आहे.
या परिप्रेक्ष्यातून पाहताना, भारतीय स्वातंत्र्यचळवळ दोन टप्प्यात पाहावी लागेल. पहिली स्वातंत्र्यचळवळ ही ब्रिटिशांविरुद्ध होती. त्यांच्याकडून आपल्याला वारसा म्हणन प्रत्यक्षात सर्व कारभार चालविणारे कार्यकारीमंडळ म्हणजेच नोकरशाही, आणि १९२३ चा ऑफिशिअल सीक्रेट्स अॅक्ट मिळाला.

भारतीय गणराज्याची स्थापना होऊन आता साठ वर्षे लोटली. परंतु आजही सर्वसामान्य भारतीय नागरिक प्रशासनाबद्दल खूप नाराज आहेत. “स्वराज्याचा अर्थ हाच का?’ असा निराशेने घेरलेला प्रश्न आपल्या मनात नेहमीच येत असतो. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्या मूलभूत गरजा भागवण्याबाबत पूर्णतः बेपर्वा असातत. ज्यांच्याकडे पैसा वा राजकीय ताकद असते अशांनाच ते वापरून त्या भागवता येतात. ज्यांच्याकडे हे दोन्ही असत नाहीत ते नागरिक मात्र हतबल असतात. लोकशाहीचा खरा आत्मा हा प्रशासनात नागरिकांचा सहभाग हा आहे. परंतु आपली लोकशाही फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपाची ठरली आहे. त्यामध्ये सहभागाला मतदानापलिकडे अवकाश नाही.

१९९१ मध्ये पश्चिम आशियात पहिले आखाती युद्ध भडकले. इराकने आपल्या दक्षिणेकडे असलेल्या कुवैत नावाच्या टीचभर देशावर हल्ला करून तो प्रदेश गिळंकृत केल्याचे निमित्त झाले, आणि अमेरिकाप्रणीत आघाडीने इराकवर हल्ला करून कुवैतला मुक्त केले. दोन महिन्यांपूर्वी याच प्रदेशात दुसरे आखाती युद्ध झाले. इराककडे सर्वसंहारक शस्त्रास्त्रे (weapons of mass destruction), म्हणजे अण्वस्त्रे, रासायनिक अस्त्रे, जैविक अस्त्रे प्रचंड प्रमाणात आहेत; ही शस्त्रास्त्रे दहशतवादी संघटनांच्या हाती लागण्याची शक्यता आहे; यामुळे सगळ्या जगाच्या सुरक्षिततेला धोका आहे; असा कांगावा करीत अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने अशा आततायी युद्धाला केलेला स्पष्ट विरोध सरळ धाब्यावर बसवून अमेरिकेने जगावर आणखी एक युद्ध लादले.

राजकीय क्षेत्रात लोकशाही हे अंतिम मूल्य मानले जाते. ते खरोखच अंतिम मूल्य आहे का हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न. अर्थात् लोकशाही हे राजकीय मूल्य मांडण्यापूर्वी कुठची म्हणजे भारतातली, अमेरिकेतली का स्वित्झर्लडमधील लोकशाही हे ठरवणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत बरेचसे आलबेल असताना म्हणजे लिंकन, स्झवेल्ट किंवा निक्सन वगैरेंचा काळ विसरून अमेरिकन लोकशाही ही आदर्श मानली जात असे. आता बुश-गोर लढतीने भ्रमाचा भोपळा फुटला असे म्हणायला हरकत नाही. म्हणूनच की काय आपले निवडणूक अधिकारी ‘भारताकडून शिका’ असे अमेरिकनांना म्हणाले. लोकशाहीची व्याख्या करणे सोपे आहे पण ती अमलात आणणे कठीण आहे.