विषय «लोकशाही»

अराजकतेचे व्याकरण

‘केवळ बाह्य स्वरूपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्या मते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गाचीच कास धरली पाहिजे. याच अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गाना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठय़ा प्रमाणात केले जात होते.

पुढे वाचा

धर्मनिरपेक्ष शासन व लोकशाही

धर्मनिरपेक्ष शासन हा लोकशाहीचा पाया आहे. भारतातील आजचे बहुसंख्य पक्षही धर्मनिरपेक्ष शासन व लोकशाही ही मूल्ये मानणारे आहेत. पण आपापसातील तंट्यांमुळे काँग्रेस पक्ष सध्या विघटित झाला आहे. सोवियत युनियनच्या विघटनानंतर मार्क्सवादी पक्ष हतबल झालेल आहेत आणि लोकशाही समाजवादी पक्ष संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे सामाजिक व राजकीय प्रश्नांवर लोकांचे प्रबोधन करणाऱ्या संघटना अभावाने आढळतात. जमातवादाच्या यशाचे हे खरे कारण आहे. हिंदू धर्म हा जातिश्रेष्ठतेच्या कल्पनेवर आधारलेला असल्यामुळे तो लोकशाहीच्या मार्गातील एक मोठा अडसर आहे हे तर खरेच, पण त्याच कारणामुळे हिटलरसाऱखी ठोकशाहीवर आधारलेली संघटना स्थापन करणेही हिंदुत्ववाद्यांना अवघड आहे.

पुढे वाचा

मन केले ग्वाही (भाग १)

खिळखिळी लोकशाही

आजचा सुधारक या मासिकाचे प्रकाशन सुरू झाल्याला लवकरच पंचवीस वर्षे होतील. एप्रिल एकोणीसशे नव्वद ते मार्च दोन हजार पंधरा या काळात जगात मोठाले बदल झाले. काही बदल पातळीचे, quantitative होते, तर काही गुणात्मक, qualitative होते. काही मात्र या दोन्ही वर्गांपैक्षा मूलभूत होते, आलोक-बदल किंवा paradigm shift दर्जाचे. या बदलांबद्दलचे माझे आकलन तपासायचा हा एक प्रयत्न आहे, विस्कळीत, अपूर्ण, असमाधानकारकही. पण असे प्रयत्न करणे आवश्यकही वाटते. शीतयुद्ध आणि त्यानंतर एकोणीसशे नव्वदच्या आधीची पंचेचाळीस वर्षे सर्व जग शीतयुद्धाच्या छायेत होते. ताबडतोब आधीची पंधरा वर्षे ब्रिटनमध्ये (यूनायटेड किंग्ड) स्थितिवादी हुजूर पक्ष सत्तेत होता.

पुढे वाचा

माहितीचा अधिकार कायदाः सद्यःस्थिती व आह्वाने

स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारतात ब्रिटिश राजवट ही कायद्याचे राज्य, चाकोरीबद्ध नोकरशाही व स्वतंत्र न्यायपालिका यांच्या माध्यमातून कार्यरत होती. याचा वारसा भारतीय प्रशासनाला मिळाला आणि प्रजासत्ताक राजवट आली तरी आजही सत्ता व प्रशासन हे ब्रिटिश शासनाप्रमाणेच जनतेपासून दूरच राहिले. परिणामी भारतामध्ये लोकशाहीचा तत्त्व म्हणून स्वीकार करण्यात आला असला तरी व्यवहारात मात्र या तत्त्वाचा अंमल दिसून येत नाही. राजकीय स्वातंत्र्य व लोकशाही प्रस्थापित झाली तरी माहितीचे स्वातंत्र्य व माहितीची लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकली नही. प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक असलेला गुणवत्ताप्रधान समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जगभर प्रयत्न चालू आहेत.

पुढे वाचा

लेखाजोखा पाच वर्षांचा आणि पुढील आव्हाने

शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि ज्या जनतेच्या खिशातून ओरबाडून काढलेल्या करांच्या जीवावर शासकीय तिजोरीची वाटचाल होते त्या जनतेला या तिजोरीचे मालक म्हणून पैशांचा व्यय कसा होतोय आणि अपव्यय होत नाही ना हे बघण्याचा हक्क असला पाहिजे या मूलभूत संकल्पनेवर आधारित असा माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये संपूर्ण देशात लागू होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. या पाच वर्षांच्या कालावधीत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याचा प्रसार व वापर भरपूर झाल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने एकट्या महाराष्ट्रात माहिती अधिकारात दाखल होणारे अर्ज हे त्याचे प्रमाण मानले जाते.

पुढे वाचा

पारदर्शकता अजून दूर आहे

कायदे व्यवस्था संचालन करतात. जगातील अनेक राष्ट्रे कमी कायदे करूनसुद्धा काटेकोर कायद्याच्या अंमलबजावणीतून शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा निकराचा प्रयत्न करताना आढळून येतात. कायदे करण्याचे पुरोगामित्व व श्रेय हेसुद्धा सत्ता स्थिरीकरणास उपयुक्त ठरते. हे जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना चांगले कळू लागते तेव्हा नवनवीन कायदे गरजेतून, दबावातून, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ उठविणाऱ्या लॉबीसाठी केले जातात. पण कायद्याचा हेतूच समजावून न घेता कायद्याचे उल्लंघन करण्यात धन्यता मानणारी मानसिकता इथे मोठ्या प्रमाणात आहे. कायद्याची साक्षरता रुजवणे हे कायदे करणाऱ्या सरकारला तितकेसे महत्त्वाचे वाटत नाही. कायद्याच्या अमलबजावणीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि कायदे करण्याचा विक्रम करणारे जे देश आहेत त्यात भारताचा फक्त कायदे करणारा देश म्हणून वाईट अर्थाने उल्लेख केला जाऊ लागला याची खंत नागरिक म्हणून प्रत्येकास वाटली पाहिजे.

पुढे वाचा

माहिती, सत्तासंघर्ष आणि माहितीचा अधिकार

[ या लेखात अनेक ठिकाणी ‘सत्ताधारी’ हा शब्द वापरला आहे. हा शब्द ‘राजकारणी’ या अर्थाने न घेता आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अशी कुठलीही सत्ता गाजवणाऱ्या (Powerful) लोकांसाठी वापरला आहे. ]
माहिती अधिकार, आणि त्यातून मिळणारी माहिती यामुळे देशभरातल्या सामान्य नागरिकांना धनदांडग्या आणि दांडग्या लोकांशी लढण्यासाठी एक नवीन शस्त्र उपलब्ध झाले आहे. हा विषम संघर्ष, अचानक सामान्य लोकांच्या बाजूने झुकला आहे. त्यामुळे या संघर्षात ज्यांना कधी नाही ते पराभवाला तोंड द्यावे लागले, त्यांना तो पराभव जिव्हारी लागला आहे, आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रियाही कार्यकर्त्यांना मारहाण/खून अशा स्वरूपात उमटताना दिसते आहे.

पुढे वाचा

माहितीच्या अधिकाराचे विविध आयाम

गेल्या साठ वर्षांत आपल्या संसदेने अनेक कायदे मंजूर केले. मात्र, २००५ सालचा माहितीच्या अधिकाराचा कायदा मंजूर होणे ही अन्य कायद्यांपेक्षा निश्चितच वेगळी घटना होती. या कायद्याची मंजुरी ही आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरली आहे. हा फक्त कायदा नाही, तर येत्या काळातील आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील महत्त्वाच्या बदलांचे द्योतक आहे.
या परिप्रेक्ष्यातून पाहताना, भारतीय स्वातंत्र्यचळवळ दोन टप्प्यात पाहावी लागेल. पहिली स्वातंत्र्यचळवळ ही ब्रिटिशांविरुद्ध होती. त्यांच्याकडून आपल्याला वारसा म्हणन प्रत्यक्षात सर्व कारभार चालविणारे कार्यकारीमंडळ म्हणजेच नोकरशाही, आणि १९२३ चा ऑफिशिअल सीक्रेट्स अॅक्ट मिळाला.

पुढे वाचा

सहभागाधिष्ठित लोकशाहीच्या दिशेने

भारतीय गणराज्याची स्थापना होऊन आता साठ वर्षे लोटली. परंतु आजही सर्वसामान्य भारतीय नागरिक प्रशासनाबद्दल खूप नाराज आहेत. “स्वराज्याचा अर्थ हाच का?’ असा निराशेने घेरलेला प्रश्न आपल्या मनात नेहमीच येत असतो. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्या मूलभूत गरजा भागवण्याबाबत पूर्णतः बेपर्वा असातत. ज्यांच्याकडे पैसा वा राजकीय ताकद असते अशांनाच ते वापरून त्या भागवता येतात. ज्यांच्याकडे हे दोन्ही असत नाहीत ते नागरिक मात्र हतबल असतात. लोकशाहीचा खरा आत्मा हा प्रशासनात नागरिकांचा सहभाग हा आहे. परंतु आपली लोकशाही फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपाची ठरली आहे. त्यामध्ये सहभागाला मतदानापलिकडे अवकाश नाही.

पुढे वाचा

हिंसेचे ‘डावे’ ‘उजवे’ पुजारी

स्वातंत्र्य प्राप्त करताना येथील राजकीय पक्ष व गटांनी विविध मार्ग चोखाळले. अहिंसक आंदोलनाद्वारे फार मोठ्या लोकसमुदायाने परकीयांविरुद्ध संघर्ष केला. साध्य-साधनशुचितेचा आग्रह धरत कोणतेही आंदोलन व कृती ही हिंसक होऊ नये कारण ती अंतिमतः अनैतिक असते असा या चळवळीचा आग्रह होता. कोणतेही आंदोलन कोणत्याही वेळेस भावनातिरेकामुळे निरपराध्यांच्या हत्येस कारणीभूत ठरू शकते हे लक्षात गेऊन, कोणताही संघर्ष हा व्यक्तीपेक्षा प्रवृत्तिविरुद्ध असावा कोणत्याही जिवाची हिंसा होऊ नये अशा भूमिकेतून हे अहिंसक आंदोलन सुरू होते. एकाबाजूला परकीयांचा विरोध तर दुसऱ्या बाजूला परकीयांचा सूड घेण्याच्या वृत्तीने बेभान झालेल्या स्वकीयांचा विरोध सहन करीत करीत हे अहिंसक आंदोलन सुरू राहिले.

पुढे वाचा