विषय «शिक्षण»

ग्रामीण विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग आवश्यक आहे, अशी कलबाग सरांची श्रद्धा होती. आपल्या कामाचा वेग, उत्पादकता व कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञान आपल्याला मदत करू शकते. म्हणून विज्ञान आश्रमात तंत्रज्ञानावर भर आहे.

कुठले तंत्रज्ञान कुठल्या भागात आणि कशासाठी सोयीचे आहे, हे पडताळून बघावे लागते. ते तंत्रज्ञान कोणत्या परिस्थितीत स्वीकारले जाईल ते तपासून बघावे लागते. हे तपासून बघण्याचे काम शाळेतल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रकल्पामार्फत करता यावे असा आमचा प्रयत्न असतो. प्रदर्शनामध्ये त्यांना जे प्रकल्प करायचे असतात, त्यासाठी हेच प्रयोग देता येतात. गावातले विकासाचे जे प्रश्न आहेत, त्यांना उत्तरे शोधण्यासाठी काही तंत्रे वापरून बघितली जातात.

‘सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ हे काही मूठभर लोकांचे काम नाही. त्यासाठी लाखो हातांची गरज आहे. ‘प्रत्येकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ हे उद्दिष्ट आपल्याला गाठायचे असेल तर त्यासाठी एक पद्धतशीर सातत्यपूर्ण आणि समग्र कार्यक्रम आखावा आणि प्रत्यक्षात आणावा लागणार आहे. त्याचा एक आवश्यक भाग म्हणजे मूल्यमापन. हे मूल्यमापन कसे असावे, त्याचे आवश्यक घटक कोणते, त्याची प्रक्रिया कशी असावी याची चर्चा या टिपणात केलेली आहे. एक वर्ग-एक शाळा-काही शाळा किंवा एखाद्या तालुक्यातील/ जिल्ह्यातील सर्व शाळा, यात गुणवत्ता दाखविण्याचे काम यापूर्वीही अनेकांनी केलेले आहे. त्याची सूत्रे आपल्याला त्यांच्याकडे मिळतील.

मापन हा नेहमीच एक वादाचा विषय राहिला आहे. मूल्यमापन कसे करायचे, कुणी करायचे, कधी करायचे यावर अनेक मत-मतांतरे आहेत. मुलांच्या भावनिक स्वास्थ्याशी जवळचा संबंध असल्यामुळे हा विषय विशेष महत्त्वाचा आहे. आणि भारतासारख्या देशात जेथे बहुतेक शाळांमध्ये मूल्यमापनासाठीच अध्यापन केले जाते तेथे वर यावर चर्चा होणे आवश्यकच आहे. जगभरातल्या अभ्यासानंतर हे दिसून आले आहे की शिक्षकांनी स्वतः केलेले सातत्यपूर्ण सर्वंकष आकारिक मूल्यमापनच मुलांना किती येते याबद्दल नेमका अंदाज देऊ शकते. आज शिक्षण हक्क अधिनियम आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा यांतही हाच आग्रह धरला आहे.

माणसाने जीवन जगण्यास तयार होणे हा शिक्षणाचा मूळ हेतू. मग काय ‘शिक्षण’ ही संस्था निर्माण होण्याच्या आधी माणसे जीवन जगत नव्हती? निश्चितच जगत होती. खरे तर शिक्षण ही संस्था सुरू होण्यापूर्वीच अग्नी, चाक, शेती असे माणसाच्या जीवनात आमूलाग्न बदल घडवून आणणारे क्रांतिकारक शोध लागले होते. माणसास अनेक कौशल्ये प्राप्त झाली होती. पण ती विभागलेली होती. नवीन पिढीलाही हे विखुरलेले ज्ञान एकत्रितपणे देणे तसेच समूहात जीवन जगताना लागणारी कौशल्ये, पाळावयाचे नियम, जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये यांची जाणीव करून देणे व समाजाच्या कल्याणासाठी जागरूक व कर्तव्यतत्पर असलेली पिढी घडविणे हा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून शिक्षण ही संस्था उदयाला आली.

प्रास्ताविक
1 एप्रिल 2010 रोजी शिक्षण हक्क अधिनियम लागू झाला आणि 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क घटनेने बहाल केला. शिक्षण हक्क अधिनियमातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा पाया म्हणून ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा’ ला शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. या आराखड्याने शिकण्या-शिकवण्यासाठी ज्ञान रचनावादी पद्धत वापरण्याचे सुचवले आहे. या पद्धतीला धरून केवळ अभ्यासक्रम, पाठ्यसाहित्य व शिकवण्याची तंत्रे यातच नाही तर शिकण्या-शिकवण्याच्या संपूर्ण यंत्रणेतही बदल होणे आवश्यक आहे. आजपर्यत विविध बदल करूनही सर्व म्हणजे 100% बालके शिकलेली नाहीत आणि ज्यांना शाळेत जाण्याची संधी मिळाली त्यांच्याही शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिह्नच आहे.

शिक्षण कशासाठी या प्रश्नाचे उत्तर आपण आजच्या गुंतागुंतीच्या समाजजीवनात शोधतो तेव्हा शिक्षणाच्या गुणवत्तेचाही शोध घेण्याची दिशा आपल्याला सापडते. या ठिकाणी आपण बालकांच्या शिक्षण हक्काच्या संदर्भात गुणवत्तेचा अर्थ शोधणार आहोत. मानवप्राण्याचे वैशिष्ट्य, त्याच्या सर्जनशीलतेत आणि अर्थपूर्णरीत्या जगता यावे आणि असे जगता येण्यासाठी आवश्यक असा समाज देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या पाठीवर घडावा यासाठी आपण प्रयत्नशील असणे हे शिक्षणाचे व्यापक उद्दिष्ट आपल्याला मानता येईल. प्रत्येक माणसाला जगण्याचा, शिकण्याचा हक्क आहे ही भूमिका, आणि एक बालक म्हणून त्याची वैशिष्ट्ये ह्या दोन्ही संदर्भाना गृहीत धरून त्याच्या शिक्षणाचा विचार करावा लागणार आहे.

‘शिक्षणाची गुणवत्ता’ याची नेमकी व्याख्या करणे अवघड असले तरी गुणवत्तेची एक ढोबळ कल्पना आपल्या सर्वांच्याच मनात असते. त्या कल्पनेत शाळेतील भौतिक सविधांपासून ते मुलांच्या यशापयशापर्यंतच्या अनेक बाबींचा समावेश असतो. आपल्या जनातल्या कल्पनेच्या आधारेच आपण शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत, समाधान, असमाधान, चता वगैरे व्यक्त करत असतो. गणवत्तेच्या या आपल्या कल्पनेत मुलांना कसे शिकवले जावे, वर्गातले वातावरण कसे असावे, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे सबंध कसे असावेत याबाबतच्या धारणांचाही समावेश असतो. या मांडणीपुरते आपण या सगळ्या धारणांना एकत्रितपणे वर्गांतर्गत प्रक्रिया असे म्हणूया आणि गुणवत्तापूर्ण वर्गांतर्गत प्रक्रियेची काही ढोबळ लक्षणे काय असू शकतील याचा शोध घेऊया.

शिक्षणाचा हक्क देणारा 2010 चा अधिनियम गुणवत्तेला पुरेसा न्याय देत नसला तरी NCERT, SCERT च्या माध्यमांतून त्या दिशेने काही प्रयत्न सुरू झाले आहेत हे मान्य करावे लागेल. तसेच अनेक ठिकाणी शिक्षणप्रेमी ह्या कामाला सजगपणे हातभार लावत आहेत. जागृती निर्माण करायचा प्रयत्न करत आहेत, हीसुद्धा मोठी जमेची बाजू आहे. परंतु कोणत्याही कामाचा झोत ठरवताना किंवा व्यूहरचना करताना मर्यादा (constraints) आणि संभाव्य अडचणी लक्षात घेणे उचित ठरते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संदर्भात ते काम या लेखाद्वारे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 1999-2000 पासून सुरू झालेल्या आमच्या बालवाड़ी व प्राथमिक विभागात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले.

सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संमेलन मुळातच एका अस्वस्थतेतून जन्माला आले. कोठारी आयोग आला-गेला. यशपाल समिती आली-गेली. सर्वशिक्षा अभियान आले गेले. तसेच आता सर्वांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अभियानाचे होणार का? असा प्रश्न महाराष्ट्रातील शिक्षकांच्या मनात आल्याशिवाय राहिला नाही. महाराष्ट्राची परिस्थितीच तशी होती. शिक्षण हक्क अधिनियम राष्ट्रीय पातळीवर पारित केला गेला 2010 च्या एप्रिलमध्ये. त्यानंतर दीड वर्षांनी म्हणजे 2011 च्या सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्राने आपले नियम पारित केले. शिक्षकांना धारेवर धरण्यापलीकडे या अधिनियमामुळे नवीन काही झाले नाही. अशी प्रतिक्रिया सर्व शिक्षकांच्यात उमटलेली दिसत होती.

मागील वर्षीचे पर्सेंटाईल सूत्र, ह्या वर्षीचे ९०:१० च्या कोट्याचे प्रकरण, तसेच कपिल सिबलांची वक्तव्ये विचारात घेता मुळात प्रत्येक बोर्डाची अंगभूत वैशिष्ट्ये समजून घेणे गरजेचे आहे. आय.सी.एस.ई.बोर्ड विविध इयत्तांमध्ये गणित, भाषा, विज्ञान आदि विषयांची हाताळणी कशा प्रकारे करते, हे जवळून पाहायची संधी मिळाल्याने गेली बारा वर्षे मला जाणवलेल्या वैशिष्ट्यांवर प्रकाशझोत टाकत आहे. माझा अनुभव सार्वत्रिक असेल, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. आय.सी.एस.ई.च्या प्रत्येक शाळेत असेच असेल, असे मुळीच नाही. मुळात हे बोर्ड शाळेला बऱ्याच अंशी स्वायत्तता देते. विषय व पुस्तके निवडण्याचे तसेच परीक्षापद्धती व सत्रनियोजन ठरविण्याचेही शाळेला स्वातंत्र्य असते.