विषय «शिक्षण»

दर्जेदार शिक्षण 

गुणवत्ता म्हणजे काय आणि शिक्षणातून गुणवत्ता कशी वाढवायची?

मी काही स्वत:ला शिक्षणतज्ज्ञ समजत नाही. पण तरीही हा विषय माझ्या खास जिव्हाळ्याचा आहे. १९७९-८० सालातली गोष्ट आहे. तेंव्हा मी वीस वर्षांची होते. पुणे विद्यापीठात जर्मन या विषयात एम.ए. करत होते. त्या काळी हा विषय तसा नवाच असल्यामुळे शाळांमध्ये जर्मन शिकवणाऱ्या शिक्षकांची संख्याही तशी बेताचीच होती. तेव्हा एका शाळेतील ९वी व १०वीच्या वर्गांना जर्मन विषय शिकवणारे शिक्षक अचानक सत्राच्या मध्यातच सोडून गेले. अशावेळी त्यांची अडचण सोडवण्यासाठी आमच्या सरांनी मला त्या शाळेत शिकवायला पाठवले.

पुढे वाचा

शिक्षणाचे वर्तमान – एक टिपण

सध्याच्या, सरकारप्रणित, उपलब्ध असलेल्या एसएससी बोर्डाच्या दिशेने जाणाऱ्या शिक्षणाचे वर्णन ‘हाती धरता रोडका, डोकी धरता बोडका’ या जुन्या खेडवळ म्हणीने करता येईल. रोजगार मिळवून देण्यासाठीही ते हमी देणारे नाही आणि मूल्ये रुजवण्याच्या किंवा संस्कार करण्याच्या नावानेही बोंबच आहे.त्यामुळेच सुस्थितीतल्या पालकांचा कल महागड्या इंटरनॅशनल स्कूल्सकडे झुकत चाललेला दिसत आहे. आता मुंबईतील महापालिकेकडून चालवण्यात येणाऱ्या शाळादेखील याच प्रवाहात जाताना दिसत आहेत. 

इंटरनॅशनल स्कूल्समधील अध्यापनपद्धत वेगळी म्हणजे रीसर्च बेस्ड (संशोधनाधारित) किंवा प्रोजेक्ट बेस्ड (प्रकल्पाधारित) असल्याने तेथे शिकल्यावर त्या मुलांना आपल्या विद्यापीठातील पारंपरिक पद्धतींशी जुळवून घेणे कठीण जाते.

पुढे वाचा

आजच्या शाळा आणि पाठ्यपुस्तके आजच्या जगासाठी मुलांना तयार करत आहेत का?

विदासंकलन आणि विश्लेषण : विनय, निलेश, अंजली, कांचन, प्रशांत, पायल, गणेश

७ वर्षांपूर्वी एका गावात सुदीपला भेटलो (बदललेले नाव), वय वर्षे २६. सुदीप आणि त्याचा भाऊ १०वीपर्यंत सोबत शिकले. त्याच्यानंतर घरातील आर्थिक परिस्थिती फार चांगली नसल्यामुळे दोघांपैकी एकाचेच शिक्षण शक्य होते. घरातील हुशार मुलगा म्हणून सुदीपचे शिक्षण सुरू ठेवले आणि दुसऱ्या भावाने शेतीची जबाबदारी घेतली. सुदीपने इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेतले, आणि मग कामाचा शोध सुरू झाला. तीन वर्षांपासून त्याच्या हाती काही लागत नाही आहे. घरातील शेतीमध्येही मन लागत नाही आणि इतर काही कामही जमत नाही.

पुढे वाचा

शिक्षणाच्या आईचा घो

कुठल्याही माणसाचा आयुष्याचा उद्देश काय असतो? आजच्या जगात पैशाला इतके महत्त्व आले आहे की पैसा मिळवला म्हणजे आयुष्याची इतिकर्तव्यता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पैसे मिळविण्याकरिता शिक्षण सगळ्यात महत्त्वाचे आहे असे आपल्याला लहानपणापासून सांगण्यात येते. 

गेले काही वर्षे शिक्षणाचा जो काही खेळखंडोबा चालला आहे तो आपण सगळे बघतोच आहोत. काहीही करून मुलांना पुढच्या वर्गात ढकलण्याची धडपड. आता तर काय म्हणे इंजिनीयरिंगला मॅथ्स आणि फिजिक्स हे विषय बंधनकारक असणार नाहीत. अर्थात, यामुळे फार काही नुकसान होणार नाही. पर्याय म्हणून दिलेले इतर विषय पैसे मिळवण्यासाठी कामात आले की मूळ हेतू पूर्ण होणारच.

पुढे वाचा

मुलांमधली सर्जकता ओळखण्याचे प्रयोग शिक्षणात व्हावे

मुलांमधली सर्जकता ओळखण्याचे प्रयोग शिक्षणात व्हावे,
तेव्हाच बेरोजगारीचा प्रश्न सुटू शकेल. !!
 

मागच्या वर्षी अकोला जिल्ह्यात पोलिसशिपाई पदासाठीच्या ३७७ जागांसाठी चाळीस हजार पदवी, पदव्युत्तर झालेल्या युवक-युवतींनी अर्ज भरले होते. अकोला पोलिसविभाग रोज १५०० युवकांना मैदानात बोलावून भरतीप्रक्रिया राबवून घेत होता. आणि यावर्षी तलाठी भरतीच्या बातम्या तुमच्या वाचण्यात आल्या असतील. तलाठी भरतीमध्ये अकरा लाखांहून अधिक अर्ज भरले गेले. अशा घटनांमधून शिक्षित, उच्चशिक्षित असूनही बेरोजगार असणार्‍या युवकांचा प्रश्न दिवसेंदिवस किती गंभीर होत आहे हे लक्षात येतं. 

बेरोजगारीचं हे चित्र आपल्याला गावांत आणि शहरांत सगळीकडे सारखं पाहायला मिळतं.

पुढे वाचा

आरक्षण : समज गैरसमज

आरक्षण का, कुणासाठी आणि कशासाठी हे जर नेमकेपणाने कळले असते तर आरक्षणाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांनी बालिश टीका-टिप्पणी केल्या नसत्या. कारण आरक्षणामागील संकल्पनाच जर त्यांना माहीत नसेल तर ते त्यावर साधकबाधक चर्चा कशी करू शकतील? खरे कारण असे आहे की, मुळात आरक्षणाची संकल्पना आरक्षणविरोधी लोकांना माहीत करून घ्यायचीच नाही. म्हणून त्यांना आरक्षण म्हणजे ‘गरिबी हटाव’चा कार्यक्रम वाटतो. पण आरक्षण हा गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही की तो सरसकट सर्वांना लागू होईल. घटनेत तरतूद असलेले सामाजिक आरक्षण हे जातींवर आधारीत आहे हे कशाच्या आधारावर ते म्हणतात?

पुढे वाचा

आरक्षण, गुणवत्ता, वगैरे वगैरे

भारतात इंग्रजांनी १९२१ साली मद्रास राज्यात आरक्षणाला सुरुवात केली. परंतु इंग्रजांनी त्यांच्या राजवटीत मद्रास राज्याबाहेर आरक्षणाला सुरुवात केली नाही. कोल्हापूर या संस्थानात शाहू महाराजांनी आरक्षणाला सुरुवात केली होती. त्याचप्रमाणे म्हैसूरमध्ये स्वातंत्र्यापूर्वी आरक्षण सुरू करण्यात आले होते. परंतु हे सर्व प्रकार ‘फुटकळ’ या सदरात मोडणारे होते.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५० साली ‘घटना’ स्वीकारली गेली आणि त्यानंतर संपूर्ण देशात आरक्षणाला सुरुवात करण्यात आली. या आरक्षणामध्ये अनुसूचित जातींसाठी १५% आरक्षण आणि अनुसूचित जमातींसाठी ७.५% आरक्षण ठरविण्यात आले. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील लोकांची टक्केवारी अनुक्रमे १९% व ११% होती.

पुढे वाचा

मानवी ज्ञानाच्या मर्यादा

सर्वसामान्यपणे एखाद्या विषयाची प्राथमिक ओळख करून देताना त्या विषयाशी संबंधित बोधकथा विषय समजावून घ्यायला मदत करतात. मीही या लेखात अशा कथांची मदत घेणार आहे. पण या कथा एकाच वेळी अनेक पातळीवर वावरत असतात. त्यामुळे त्या निरनिराळ्या वाचकांना निरनिराळे बोध देण्याची शक्यता असते. यासाठी, मला काय म्हणायचे आहे ते प्रथम सूत्ररूपाने पाहूया आणि त्यानंतर आपण स्पष्टीकरणाकडे वळूया. 

मला म्हणायचे आहे ते असे:

१. त्रिकालाबाधित, संदर्भरहित सत्य नावाची गोष्ट नसते आणि असली तरी ती तशी आहे हे सिद्ध करणे शक्य नसते. 
२. ज्याला आपण सत्य म्हणतो ते प्रत्यक्षात गृहीतक किंवा त्यातून काढलेले निष्कर्ष असतात.

पुढे वाचा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मानवी सृजनात्मकतेसमोरील आव्हाने

होमो सेपियन म्हणून आपण स्वतःला आजपर्यंत मिरवले. गर्व बाळगला की या पृथ्वीवर आपणच तितके बुद्धिमान. “What a Piece of Work is Man!” हे हॅम्लेटमधील शेक्सपिअरचे वाक्य आणि त्यानंतर त्याने तुलना करून मानवाचे केलेले वर्णन आपल्याला सांगून जाते की आपल्याला ‘माणूस’ असण्याचा किती गर्व आहे..! विसाव्या शतकापर्यंत या गर्वाला नख लावणारे असे काही घडले नाही किंवा घडलेही असेल तर ते तात्पुरतेच. लक्षातही न राहण्यासारखे. उलट मानवाने बुद्धीच्या आणि कल्पनेच्या जोरावर प्रगतीच केली. थक्क करणारी. विमाने काय बनवली, पाणबुडी, वेगाने धावणारी वाहने…. जमीन असो, आकाश असो की पाणी, आपणच सर्वश्रेष्ठ ठरलो.

पुढे वाचा

गुणवत्ता विरुद्ध आरक्षण

गुणवत्ता विरुद्ध आरक्षण हा आपल्या समाजात निरंतर सुरू असलेला आणि विशिष्ट गंड निर्माण करणारा प्रश्न आहे.

खरे तर घटनाकारांनी विशिष्ट समाजघटकांसाठी स्वातंत्र्यानंतर काही मर्यादित काळासाठी आरक्षणाची तरतूद ठेवली होती. तथापि राजकारण्यांनी आपल्या फायद्यासाठी आरक्षण हा घटनेचा मूलभूत अधिकार असल्यासारखे प्रस्थापित केले. सध्या तर आरक्षणाविरुद्ध जो कोणी काही बोलायचा, करायचा प्रयत्न करेल तो राष्ट्रद्रोही असे ठरवण्याइतकी गंभीर परिस्थिती आहे. घटनाकारांनी नेमून दिलेल्या कालावधीत विशिष्ट समाजाचा विकास आपण करू शकलो नाही याचे वैमनस्य अथवा अपराधीपण राज्यकर्त्यांना कधीच वाटले नाही आणि त्याचा उपयोग करून आपला विकास करून घेण्याची संधी गमावल्याचे वैषम्य तशा समाजघटकांनाही वाटले नाही. 

पुढे वाचा