विषय «कायदा»

स्वायत्तता म्हटल्यावर सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे सर्वसहमती आणि सहभाग. मोहन हिराबाई हिरालाल ह्या कार्यकर्त्या अवलियाने काही दशकाअगोदरच ह्याचे समर्थन करणारे एक पुस्तक लिहिले होते, Consensus Decision Making. ह्या पुस्तकातून त्यांनी सर्वसहभागितेची आणि स्वायत्ततेची मुळे खोलवर रुजवून ठेवली आहेत. हे तत्त्वज्ञान नसून अनुभवांच्या आधारावर अधोरेखित केलेली पुढची दिशा आहे. मेंढालेखा ग्रामसभेसोबत मोहनकाकांनी अनेक प्रयोग केले. त्यातील मूळ गाभा मात्र सर्वसहभाग आणि सर्वसहमतीचा होता. तोच स्वायत्ततेच्या मार्गावर घेऊन जाणारा नैसर्गिक मार्ग आहे. कदाचित हे रूप समकाळाच्या संदर्भाने खूप व्यापक आणि दूरदृष्टीपूर्ण आहे.

हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने वकालत की गहरी आलोचना की. उसे केवल “एक कमाई का रास्‍ता” बताते हुए कहा कि “वकील का स्‍वार्थ झगड़ा बढ़ाने में है”. यह भी कि “अगर वकील वकालत करना छोड़ दें…तो अंग्रेजी राज एक दिन में टूट जाए.” झारखंड के आदिवासी यह बात बहुत पहले से जानते आ रहे हैं. इसकी झलक मिलती है उन विशेषणों और गालियाँ में, जो वे वकीलों के लिए इस्तेमाल करते हैं. किंतु झारखंड के आदिवासियों को एक ऐसा वकील भी मिला जो इंसान है, जिसमें इंसानियत है.

ग्रामस्वराज्याविषयी बोलताना वनहक्क, वनउत्पादने, गौण खनिजे ह्यांच्याविषयी जितके बोलले जाते, तितके आदिवासी-वन्यजीव ह्यांमधील परस्परसंबंधांविषयी बोलले जात नाही. परंतु वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनासाठी बनलेले/असलेले कायदे आणि त्यांची योग्यायोग्यता हाही एक चर्चेचा विषय आहेच. वन्यप्राण्यांशी असलेल्या आदिवासींच्या संबंधांकडे कायदा कसे बघतो ते समजून घेण्यासाठी लेखकद्वयाने केलेले प्रयास त्यांच्याच शब्दांत…

उपोद्घात
आजघडीला स्थानिक ते देशपातळीवर मानव व वन्यजीव संघर्षाने उग्र रूप धारण केले आहे. कधीकाळी आपल्याकडे मानव व वन्यजीव ह्यांचे सहचर्य होते. सजीव सृष्टीतील सर्व प्राणिमात्र व मानव ह्यांचे अद्वैत सांगणारी भारतीय परंपरा व तिला जोडलेले तत्त्वज्ञान आजही तेच सांगते.

सर्वांत मोठ्या लोकशाहीपुढील संधी आणि आव्हानेही प्रचंड मोठी आहेत, हे प्रथम मान्य केले पाहिजे. आपल्या लोकशाहीच्या संदर्भात निर्णायक महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या खालील दहा स्तंभांचा विचार या लेखात करीत आहे.

१. विधिमंडळ
२. कार्यपालिका
३. न्यायपालिका (कायदा व न्याय)
४. प्रसारमाध्यमे (माहिती व ज्ञान)
५. संघराज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था
६. राजकीय पक्ष आणि व्यवस्था
७. सोशल मीडिया
८. मानवी हक्क (समानता, समावेशन व प्रतिनिधित्व)
९. स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी समाज (सरकारबरोबर काम तसेच स्वातंत्र्य, न्याय आणि लोकांच्या कल्याणासाठी समर्थन आणि संघर्ष)
१०.

कार्यक्रमाचे आयोजक आणि उजेडाकडे जाण्याची इच्छा असणाऱ्या आणि उजेडाच्या दिशेने बघत असणाऱ्या सगळ्या बंधुभगिनींनो,

कायदा, कायद्याचे क्षेत्र किंवा एकूणच कायद्याच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर, सध्या काही खूप चांगले वातावरण नाही हे नक्की. आपण कायद्याकडे जसे बघतो, तसे अर्थ आपल्याला त्यात दिसतात. परंतु कायदा किंवा न्याय मिळणे प्रक्रियावादी होणे हे अत्यंत विदारक सत्य आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक न्यायालयांनाच नाही तर, भारतातल्या अनेक न्यायालयांना न्यायमंदिर असे नाव दिलेले आहे. आता काही मुसलमान लोकांनी म्हटले की न्यायमंदिरच्या ऐवजी न्यायमस्जिद म्हटलेले चालेल का? हा प्रश्न उभा केलेलाच चालणार नाही अनेकांना.

या लेखात भारत आणि दोन प्रगत देशांतील धर्मग्रंथ-दहन आंदोलने आणि संबंधित कायद्यांचा संक्षिप्त आढावा घेऊन वस्तुस्थितीचे विश्लेषण केले आहे.

यावर्षी डेन्मार्क आणि स्वीडनमधील कुराण जाळण्याच्या, आंतरराष्ट्रीय शांततेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर अश्या घटना समोर आल्या आहेत. वकील आणि उजव्या विचारसरणीचे डॅनिश राजकारणी रासमस पैलुडन यांनी २१ जानेवारी रोजी स्टॉकहोम येथील तुर्कस्तानच्या दूतावासासमोर इस्लाम आणि मुस्लिम स्थलांतराच्या विरोधात तासभर भाषण केले आणि त्यानंतर कुराणची प्रत जाहीरपणे जाळली. स्वत:ला नास्तिक म्हणवणाऱ्या सलवान मोमिका नावाच्या आणखी एका इसमाने २८ जून रोजी इस्लामी ईद-उल-अजहा सणादरम्यान स्टॉकहोमच्या सर्वांत मोठ्या मशिदीसमोर कुराणची पाने फाडून जाहीरपणे जाळली.

भारतीय निवडणूक आयोगाकडून कायदामंत्रालयाला देण्यात आलेल्या सल्ल्यानुसार भारत सरकारने दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदानकार्डाला आधारकार्ड जोडण्यास मान्यता दिली. परंतु हे अनिवार्य नसून याशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅनकार्ड, राशनकार्ड इत्यादींसह इतर बारा प्रकारचे पुरावे जोडता येऊ शकतात. याचा मूळ उद्देश खोटे मतदार ओळखता येणे, एका मतदाराचे नांव एकाच मतदारयादीत असणे, व अश्या इतर अनेक गोष्टींसाठी उपयोगी असणार आहे. एकप्रकारे ही स्वागतार्ह बाब आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी म्हणून निवडणूक विभागाच्यावतीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातील Booth Level Officer ने मतदारांच्या घरोघरी जाऊन आधारक्रमांक मिळवणे व ते e-EPIC कार्डाशी लिंक करणे, ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

ईश्वर, अल्ला, गॉड ही मानवाने निर्माण केलेली एक सांस्कृतिक संकल्पना आहे. माणसावर संस्कार करून त्याला काही प्रमाणात सदाचारी बनवण्यात ही संकल्पना इतिहासकाळात उपयोगी पडलेली असू शकते. या संकल्पनेसाठी संक्षिप्तपणे ‘देव’ हा शब्द वापरूया. देव या संकल्पनेच्या आधारेच मानवाने बराचसा मनोमय सांस्कृतिक विकासही केला. परंतु नंतरच्या काळात स्वतःच निर्माण केलेल्या देवाच्या लोभात माणूस इतका अडकून पडला की तो देवाचा गुलामच झाला. त्यामुळे देवाला आपणच निर्माण केलेले आहे हेही तो विसरला. देवस्तुतीच्या घाण्याभोवती झापडबंद पद्धतीने बैलफेऱ्या मारत राहिला. या बैलफेऱ्यांची सवय लागल्यामुळे त्याला मानवी विकासाच्या नव्या दिशाच दिसू शकल्या नाहीत.

या लेखाला मुख्य संदर्भ भारतातील गेल्या दशकातील घडामोडींचा आहे. साधारणपणे याच विषयावर एक लेख मी २०२२ जानेवारीच्या ‘आजच्या सुधारक’मध्ये लिहिला होता. त्या लेखात सांगितल्यानुसार न्याय ही सारभूत संकल्पना आहे; तर नीती ही न्यायाच्या दिशेने जाऊ पहाणारी नियमबद्ध प्रक्रिया. न्याय सापेक्ष (relative) असतो आणि त्याच कारणाने न्यायाची प्रक्रिया (नीती) सुद्धा सापेक्ष असते. याचा अर्थ न्याय-अन्याय या संकल्पना निरर्थक आहेत असे नव्हे. त्यामध्ये अधिक अन्याय्य आणि कमी अन्याय्य (किंवा कमी न्याय्य आणि अधिक न्याय्य) असा तरतमभाव करता येतो. हा तरतमभाव वापरून जेव्हा न्यायिक प्रक्रिया एका विशिष्ट संदर्भात पूर्त (पूर्ण) होते तेव्हा आपण न्याय झाला असे म्हणतो.