Category «समाज»

‘आजचा सुधारक’च्या अंकासाठी ग्रामस्वराज्य हा विषय हातात आला त्याच्या आठच दिवसांआधी, मी राहतो त्या परिसरातल्या एका गावात मोठा इतिहास झाला होता. गट-ग्रामपंचायत असलेल्या त्या गावच्या सरपंचाविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाला होता. कारण गावकऱ्यांना न पटणाऱ्या काही मोठ्या घडामोडी गावात घडल्या होत्या. ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या शर्यतीत असलेल्या उमेदवाराने वस्तीवरच्या गावकऱ्यांना पाणी पिण्यासाठी निवडणुककाळात पाईप आणून दिले होते. परंतु निवडणूक संपल्यानंतर वस्तीवरच्या लोकांना पाणी भरण्यासाठी दिलेले पाईप परत मागितले. नंतर दोन महिन्याने वस्तीशेजारी असणाऱ्या भेंडगावच्या एका शेतकऱ्याला वस्तीवर राहणाऱ्या नागरिकांची कीव आली आणि त्याने त्याच्या शेतीतल्या विहीरीचं पाणी देण्याचे ठरवले.

पार्श्वभूमि

• तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के ३० से अधिक साल पूरे हो गए हैं. साल १९९२ में संविधान में संशोधन के साथ इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी.
• ७३वें संशोधन की वजह से आदिवासी क्षेत्रों (अनुसूचित क्षेत्रों) में पंचायती राज के विस्तार और वन अधिकारों के लिए कानून बने.
• अपनी टिप्पणी में सी आर बिजॉय लिखते हैं कि लोकतंत्र को बिना मजबूत किये सत्ता के विकेन्द्रीकरण की ३० वर्षों से अधिक की यह कहानी आशा से निराशा की तरफ जाती है.

महात्मा गांधी ने ‘हिन्द स्वराज’ के द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण को दृष्टि दी थी, क्योंकि उन्हें गाँव, लोग, उनकी सामुदायिक समझ और प्राकृतिक संसाधनों के तालमेल का अनुमान था. इस नजरिये को आगे बढ़ाते हुए जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आदिवासी समुदायों के कल्याण और विकास के समग्र दृष्टिकोण के तहत आदिवासी स्वशासन के पाँच सूत्र दिए. इन्हें ‘आदिवासी पंचशील’ के रूप में भी जाना गया. २ अक्टूबर, १९५४ को मुख्यमंत्रियों को उन्होंने एक पत्र लिखकर इन पाँच सूत्रों को अमल में लाने का सुझाव दिया: 

पहला, आदिवासी समुदायों की संस्कृति व पहचान का सम्मान किया जाए.

नागरिक आणि त्यांची कर्तव्ये
‘विशिष्ट देशाच्या राज्यव्यवस्थेचे सदस्य’, या अर्थाने आपण त्या देशाचे ‘नागरिक’ असतो. नागरिक म्हटले, की त्याच्याशी निगडीत असलेल्या हक्कांचा आणि कर्तव्याचा विचार करावा लागतो. मराठी विश्वकोशात नागरिकत्वाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आहे, “आधुनिक काळात नागरिकत्व म्हणजे शासनसंस्थेचे सदस्यत्व आणि नागरिक म्हणून असलेले हक्क व जबाबदाऱ्या यांचा समुच्चय.” म्हणूनच सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे, हे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असते. पण त्या देशाचे सरकार निवडण्याचे अधिकारही नागरिकांनाच असतात. अर्थात् हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेला लागू आहे, हे उघड आहे. सरकार निवडण्याबरोबरच ते योग्यप्रकारे आपले काम करीत आहे, की नाही यावर पाळत ठेवण्याचाही अधिकार नागरिकांना असतो, यात संशय नाही.

अलीकडे आदिवासी समूह एका प्रश्नाने फारच अस्वस्थ झाला आहे. त्या प्रश्नाने आदिवासींमध्ये उभी फूट पडली आहे. संपूर्ण आदिवासी समूह ढवळून निघाला आहे. ‘हे’ की ‘ते’ अशा दोलायमान स्थितीत तो हेलकावे खात आहे. तो प्रश्न आहे डी-लिस्टिंग. आरएसएस च्या ‘जनजाती सुरक्षा मंच’ ह्या एका फळीने गेले काही वर्षे या मुद्द्याला हळूहळू भुरुभुरु पेटत ठेवले. आज ह्या प्रश्नाने अक्राळविक्राळ रूप घेतले आहे. ह्यामुळे आदिवासींच्या जगण्याच्या खऱ्या प्रश्नांची चर्चा परिघावरच राहिली आहे. त्याची चर्चा होऊ नये अशी रणनीती ठरवली गेली आहे. तसेही ‘वनवासी कल्याण आश्रम’च्या माध्यमातून गेले काही दशक आदिवासींमध्ये ‘वनवासी’ असल्याची भावना रुजवण्याचे काम सातत्याने सुरू आहे.

११ जुलै २०२४ या जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने विशेष लेख.

११ जुलै हा ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’. जागतिक लोकसंख्येच्या वाढत्या दरामुळे पुढे आलेली आह्वाने आणि सोबतच मिळालेल्या संधींचे स्मरण म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांनी १९८९ पासून हा दिवस साजरा करायला सुरुवात केली. या दिवसाचे उद्दिष्ट लोकसंख्येच्या समस्यांबद्दल आणि शाश्वत विकास, आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या परस्परसंबंधांबद्दल जागरूकता वाढवणे हा आहे. या वर्षीची थीम (विषय), ‘तरुणांमध्ये गुंतवणूक करणे’ अशी आहे. ह्या विषयातून आपले भविष्य घडवण्यात तरुणांची महत्त्वाची भूमिका आणि त्यांना शिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित होते. 

प्रा. स. ह. देशपांडे जन्मशताब्दी विशेष

दिनांक १७ डिसेंबर २०२३ पासून थोर राष्ट्रवादी विचारवंत प्रा. डॉ. स.ह. देशपांडे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष सुरू झाले आहे. राष्ट्रवाद हा सहंच्या अभ्यासाचा आणि जीवनभरच्या चिंतनाचा विषय होता. मुळात ‘अर्थशास्त्र’ या विषयाचे प्राध्यापक असलेले स. ह. उत्तरायुष्यात ‘भारतीय राष्ट्रवादा’च्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी करण्यात आकंठ बुडाले. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाचे आपले तत्त्वज्ञान मांडताना, मुस्लिम समाजाची कडवी धर्मनिष्ठा राष्ट्रवादाच्या आड येते आणि याची बीजे त्यांच्या धर्मात आहेत, असे ते निःसंदिग्धपणे म्हणत असत. पण म्हणून हिंदूंनी कडवे धर्मनिष्ठ होणे, हा त्या समस्येवरचा उपाय नाही; हेही ते तितकेच ठासून सांगत.

प्रा. स. ह. देशपांडे जन्मशताब्दी विशेष

पूर्वार्धात सांगितल्याप्रमाणे प्रा.स.ह. देशपांडे यांच्या ‘हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्व’ (आवृत्ती पहिली, १ जुलै २००२) या ग्रंथात त्यांनी विवेचिलेले त्यांचे राष्ट्रवादविषयक विचार आपण समजावून घेत आहोत.

राष्ट्रवादाची गरज व त्याचे स्वरूप 

स.ह. म्हणतात, “राष्ट्रवादाचे मूळ गृहीतक असे की जग स्पर्धाशील आहे. टोळ्या म्हणून,जमाती म्हणून, वंश म्हणून किंवा वेगवेगळे धार्मिक समूह म्हणून मानवजात गटागटांत विभागली गेली आहे आणि हे गट कधी या रूपाने तर कधी त्या रूपाने एकमेकांशी स्पर्धा करीत आलेले आहेत. गेली काही शतके ‘राष्ट्र’ हा मानवगट या स्पर्धेतला एक महत्त्वाचा एकक (यूनिट) झालेला आहे.

‘वसुधैव कुटुंबकम्’ शक्य आहे का? ह्या कुटुंबाचा धर्म कोणता असेल? ह्या कुटुंबाचा देव कोण असेल?
‘Man is an animal that makes bargain’
देव, विश्व, आणि निसर्ग ही तिन्हीं एकाच गोष्टीची नावें आहेत.’बायबलमध्ये म्हटले आहे तसे, देव कुणी वेगळा नाही. असे जाहीरपणे प्रकट केल्याबद्दल, थॉमस आयकनहेड नावाच्या वीस वर्षे वयाच्या तरुणाला अठराव्या शतकात मृत्युदंड दिला होता. देवाच्या नावाने धर्म काय करू शकतो, त्याची ही झलक!

१.
धर्मांच्या उदयामुळे मनुष्याचे कल्याण साधले का? धर्माने मनुष्याला नीतिमान बनवले का? धर्माने मनुष्याला दैववादी केले का?

केम्ब्रिजच्या अँगस मॅडिसन या इतिहासकाराच्या अभ्यासानुसार १७०० साली जगाच्या एकूण उत्पन्नाच्या अंदाजे २४% उत्पन्न हे मुघल राजवटीतल्या भारत देशाचे होते जे १९५२ साली ३.८% इतके झाले होते. इतकी लूट करून इंग्रज देश सोडून गेले होते. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशाची स्थिती काहीशी अशी होती.

देशात फार काही बनत नव्हते, अन्नधान्याची कमतरता होती आणि त्यासाठी परदेशांवर अवलंबित्व होते. देशातील दारिद्र्य व आर्थिक अवस्था पाहिल्यानंतर एक देश म्हणून भारताच्या भवितव्याबद्दल अनेकांना शंका होती.