विषय «इतर»

शोषण व स्पर्धा यांसाठी उपयुक्त असलेल्या भांडवलप्रधान उत्पादनतंत्रांवर आधारलेल्या व्यवस्थेने महागाईचा प्रश्न निर्माण केलेला आहे. सरकारचे, ते कोणत्याही पक्षाचे असो, व्यवस्थेला संरक्षण देण्याचे कर्तव्य असल्याने, महागाईच्या प्रश्नाला राजकीय उत्तर मिळणार नाही. राजकीय पक्षांना सर्वस्वीपणे जबाबदार धरता येणार नाही.
स्वातंत्र्यचळवळीच्या नेतृत्वाने, तीन बाबींचा विचार करणे आवश्यक होते. व्यक्ती ही समूहाच्या विकासासाठी स्वातंत्र्य आवश्यक असते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर विकासासाठी तंत्रज्ञान म्हणजे ‘स्व’तंत्र आवश्यक असते. ‘स्व’तंत्रातून जी व्यवस्था निर्माण होते, तिचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वराज्य (गव्हर्नन्स) आवश्यक असते. स्वराज्यव्यवस्थेला आज्ञा देण्यासाठी सरकार आवश्यक असते. यातील स्वातंत्र्य व सरकार या बाबींचा विचार झालेला होता.

‘डोंबिवली फास्ट’सारखा चांगला सिनेमा पाहायला मिळेल, एवढ्याच अपेक्षेने ‘मुंबई मेरी जान’ पाहायला गेलो नि एक अप्रतिम सिनेमा पाहिल्याचे समाधान घेऊन परतलो. हल्लीच्या मल्टिप्लेक्समध्ये पूर्वीप्रमाणे एक नि एकच सिनेमा दाखवत नाहीत म्हणून.. नाहीतर, तिथल्या तिथे बसून पुन्हा, वेगळ्या दृष्टीने, पाहावेत अशा सिनेमांची वानवा असताना अशा एखाद्या सिनेमाचा लाभ म्हणजे पर्वणीच.
योगेश विनायक जोशी नि उपेंद्र सिधयेंनी लिहिलेल्या ह्या चित्रपटाला नायक नाही, नायिका नाही, खलनायक नाही, कथावस्तू नाही, सलग सूत्र नाही, उत्कंठावर्धक प्रसंग नाहीत, व्यक्तिरेकांचे संघर्ष नाहीत, नाच-गाणी, हाणामाऱ्या नाहीत. आहेत ती फक्त सपाट, सामान्य माणसे नि त्यांच्या करुण-विदारक कहाण्या, फारशा पुढे न सरकणाऱ्या, कारण त्यांना अगतिकतेचा शाप आहे.

एकीकडे शासनव्यवस्था आणि दुसरीकडे घर-कुटुंबे, यांच्यामधले सामाजिक संघटनाचे क्षेत्र म्हणजे ‘नागर समाज’ किंवा अधिक सोप्या रूपात ‘एन्जीओ’ज. १९९०-२००० च्या दशकात हे क्षेत्र चांगल्या प्रशासनासाठी आवश्यक आहे, आणि ते शासनव्यवस्थेच्या बऱ्याच जबाबदाऱ्या घेऊ शकते, असे मत लोकप्रिय झाले. याला पार्श्वभूमी होती नव-उदारमतवादी संकल्पनांची. शासनव्यवस्था स्वभावतःच भक्षकवृत्तीची असते; प्रशासक नोकरशाही अपरिहार्यपणे (शासकीय) मालमत्तेचे ‘भाडे’ खाणारी असते; राजकारणी नेहेमीच सत्तेच्या मार्गाने नफा कमावणारे हावरट असतात; अश्यावेळी नागरिकांनी स्वतःचा सांभाळ करायला नागर समाज घडवणे हेच चांगले ठरते; अश्या ह्या संकल्पना होत्या. त्या अर्थातच फार आकर्षक वाटत असत.

कोणत्याही गोष्टीच्या सर्वसाधारण आकलनासाठी तिच्याकडे इतिहासाच्या चौकटीतून पाहणे फायद्याचे ठरते. त्याप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांचा उदय, त्यांचे चरित्र, त्यांत आलेले बदल इत्यादि गोष्टींच्या सारासार आकलनासाठी त्यांच्याकडे ऐतिहासिक दृष्टिक्षेप टाकणे आवश्यक आहे. स्वयंसेवी संस्था संकल्पनेच्या पातळीवर खूप प्रचलित असू शकतात. पण त्यांचा वर्तमान स्वरूपातील उदय हा १९ व्या शतकात झालेला दिसतो. त्या काळात त्या गुलामगिरीविरुद्ध आणि स्त्रियांच्या मतदान-हक्कासाठी चाललेल्या चळवळींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत होत्या. त्यांचे ‘बिगर सरकारी संघटना’ (Non-Governmental Organisation- NGO) हे नामकरण संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या स्थापनेनंतर म्हणजे १९४५ सालानंतर प्रचलित झालेले आहे.
या दोन शतकांतील स्वयंसेवी संस्थांच्या कामाकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर त्यांना तीन प्रवर्गांमध्ये (Catagories) विभागता येते.

लोकविज्ञान-चळवळ, आरोग्य-चळवळ व डावी चळवळ यांतील एक कार्यकर्ता म्हणून मी सुमारे २५ वर्षे पूर्ण वेळ काम केले.आता १९९९ पासून मी मुख्यतः एका N.G.O. चे काम करतो व उरल्यावेळात चळवळीचे काम करतो. या माझ्या अनुभवाच्या आधारे एन.जी.ओंचे सामाजिक परिवर्तनातील योगदान ह्याबद्दल काही विचार चर्चेसाठी मांडत आहे.
N.G.O.s कोणाला म्हणायचे हे आधी स्पष्ट करूया. सामाजिक कार्याचे उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या ज्या संघटना लोकवर्गणीच्या/सभासद वर्गणीच्या/वैयक्तिक देणगीच्या आधारे चालत नाहीत तर मुख्यतः एकरकमी स्वरूपात मिळणाऱ्या सरकारी/बिनसरकारी, देशी/परदेशी आर्थिक पाठबळावर चालतात त्यांस N.G.O.असे मी समजतो. सरकारचे समाजकल्याण खाते किंवा “आम्ही सामाजिक कामच करतो’ असा दावा करणारी नव्या प्रकारची तथाकथित धर्मादाय इस्पितळे, ट्रेड युनियन्ससारख्या संघटना, सहकारी संस्था व अर्थात विविध राजकीय संस्था संघटना ह्यांपेक्षा N.G.O..

या लेखातील मुख्य विवेचनाकडे वळण्यापूर्वी एका मूलभूत मुद्द्याचा येथे उल्लेख करायला हवा. मुख्यप्रवाही राजकारण, कामगार संघटन, सहकार या क्षेत्रांबाहेर केल्या गेलेल्या व्यापक समाजहितैषी कामाला उद्देशून ‘स्वयंसेवी’ कार्य ही संज्ञा वापरली जाते. स्वातंत्र्यपूर्वकाळ, स्वातंत्र्योत्तर १९६० पर्यंतचा काळ, १९६० ते १९८० चा काळ, व१९८० पश्चात, असे कालखंड भारतातील ‘स्वयंसेवी’ कामाचा अभ्यास करताना केले जातात. ह्या विविध कालखंडांत जे समाजहितैषी काम झाले, त्यासाठी जे संस्थात्मक आकृतिबंध व व्यूहनीती वापरल्या गेल्या या साऱ्यांत लक्षणीय म्हणावी इतकी विविधता आढळते. ती विविधता पाहता त्या कामाला ‘स्वयंसेवी’ (व्हॉलंटरी), गैरसरकारी (नॉनगव्हर्नमेंटल), किंवा ना-नफा (नॉनप्रॉफिट) या संज्ञा सुयोग्य वाटत नाहीत.

चांगले हेतू, चांगली धोरणे, चांगले निर्णय, या साऱ्यांतून परिणामकारक कृती व्हायला हव्या. “आम्ही अमुक करू इच्छितो” या विधानानंतर “आम्ही ते असेअसे करतो, अमुक वेळात आम्ही ते करतो. अमुक माणूस त्यासाठी जबाबदार असतो. थोडक्यात म्हणजे, आम्ही अमुक कामासाठी जबाबदार असतो.’ ही विधाने यायला हवी. परिणामकारक संस्था हे मानूनच चालतात, की सुंदर योजना आखल्याने काम होत नाही. उत्कृष्ट धोरण-विधानानेही काम होत नाही. ते केल्यानेच होते. माणसांनी केल्याने. ठराविक वेळेत केल्याने. त्यासाठीची माणसे प्रशिक्षित असल्याने. त्या माणसांची प्रगती तपासून माणसे जोखत राहिल्याने. आपण परिणामांसाठी जबाबदार आहोत असे मानणाऱ्या लोकांकडून काम होते.

स्वयंसेवा या संकल्पनेतील ‘स्वयं’ या शब्दाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे; हा ‘स्वयं’ या क्षेत्रातील ऊर्मी, स्फूर्ती, प्रेरणा व जोश यांचा स्रोत आहे. खाजगी क्षेत्रातील ‘प्रेरणा’ व सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘सेवा’ यांचा संयोग जुळवते ती स्वयंसेवा. कालमानानुसार, सेवेच्या स्वरूपात अनेक बदल झाले आहेत. परंतु सध्या ‘स्वयं’चे ही रूप झपाट्याने बदलत आहे हे निश्चित. या बदलांचे आकलन मात्र विविध पातळ्यांवरून होऊ शकते. सर्वसाधारण मीमांसा स्वयंसेवी संस्थाना त्यांच्याच प्रतिमानांनी आजमावते. या कार्याला एक स्वतंत्र विश्व मानते. साहजिकच या दृष्टिकोनातून केलेल्या चिकित्सेला दिसतात त्या या ‘शुद्ध’ क्षेत्रात शिरलेल्या विकृती.

राजकीय पक्षसंघटनाबाह्य स्वयंसेवी संस्थांची गरज पूर्वीही होती व आजही आहे. नव्याने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राष्ट्रबांधणीचे व उभारणीचे महाकाय काम होते. हे काम शासनसंस्थेच्या आवाक्याबाहेरचे होते. ते यंत्रणेच्या आवाक्याबाहेरचे होते तसेच शासनाच्या आर्थिक क्षमतेच्याही आवाक्याबाहेरचे होते. १९५०-५१ साली राष्ट्रीय उत्पन्न रु.९८९३ कोटी होते ते २००१-०२ साली २२.८३ लाख कोटीवर गेले आहे. १९९३-९४ च्या किंमतीनुसार १९५०-५१ चे राष्ट्रीय उत्पन्न रु. १.४७ लाख कोटी होते जे २००१-०२ साली १३.७० लाख कोटीवर गेले आहे. म्हणजे प्रचलित राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त १० टक्के एवढेच उत्पन्न १९५०-५१ साली होते.

गेली काही वर्षे मी स्वयंसेवी संस्थांना जवळून पाहतो आहे. त्यांच्यासोबत काम करतो आहे. त्यांच्यासोबत काम करत असताना काही गोष्टी पाहण्यात आल्या, काही कानावर पडत गेल्या, काही वाचनात आल्या. अशा कामाच्या जवळ जाण्यापूर्वी स्वयंसेवी संस्थांबद्दल मराठी बुद्धिजीवींमध्ये कोणते प्रवाद आहेत; या संस्थांची जनमानसात, विचारवंतांत, कोणती प्रतिमा आहे, याची मला सुतराम कल्पना नव्हती. किंबहुना, मेधा पाटकर, सुरेखा दळवी, आदींची कामे जवळून पाहिल्यानंतरही ‘एनजीओ’ ही संज्ञा मला माहीत झालेली नव्हती. म्हणजे, अगोदर तपशील माझ्यासमोर आले ; नंतर इतिहास, ऐतिहासिक प्रवाह माहीत झाले आणि त्याहीनंतर फॉरिन फंडिंग व त्याला जोडून येणारे प्रवाद, आक्षेप, वगैरे कळले.