विषय «इतर»

विज्ञानाचे समाजव्यवहारातील स्थान काळानुसार बदलत गेलेले आहे, आणि त्याला अनुरूप असा बदल वैज्ञानिकांच्या सामाजिक स्थानात व वर्तणुकीतही झाला आहे.
आधुनिक विज्ञानाने सतराव्या-अठराव्या शतकात युरोपात मूळ धरले आणि युरोपीय व्यापारी, मिशनरी व वसाहतवादी यांच्या बरोबर हे विज्ञानही जगभर फैलावले. आज आपण विसावे शतक हे विज्ञानाचे शतक होते असे छातीठोकपणे सांगू शकतो. परंतु एकोणिसाव्या शतकापर्यंत विज्ञानाचे समाजव्यवहारातील स्थान तसे काठावरचे आणि तात्त्विक व सांस्कृतिक-शैक्षणिक पातळीपुरते मर्यादितच आढळून येते. साहित्यिक, कवी, संगीतकार, चित्रकार, शिल्पकार यांच्याच पंक्तीत वैज्ञानिकांचेही स्थान होते असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

“विज्ञान ना पौर्वात्य आहे, ना पाश्चात्त्य. त्याची वैश्विकता त्याला आंतरराष्ट्रीय करते. पण असे असूनही विज्ञानाची काही अंगे त्यांच्या जन्मस्थानांमुळे विशेष समृद्ध झाली आहेत.”
“आधुनिक विज्ञानातील अतिविशेषीकरणामुळे (excessive specialization) एका मूलभूत सत्याकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका संभवतो. हे सत्य म्हणजे—-विज्ञाने नाहीत, एकच सर्वसमावेशक विज्ञान आहे. भारतीय मनोवृत्ती या विस्तृत संश्लेषणासाठी फार अनुरूप आहे.”
जगदीशचंद्र बसूंच्या बनारस हिंदु विश्वविद्यालयातील दोन भाषणांमधले हे उतारे – पहिले भाषण 4 फेब्रु. 1916 ला ब. हिं. वि. च्या उद्घाटनाच्या वेळचे आहे, तर दुसरे 1925 च्या दीक्षांत समारोहातील आहे.]

विज्ञानाशी संबंधित एखादा विशेषांक काढावा असे फार दिवस मनात होते, पण विषय फार मोठा. आज आयुष्याच्या सर्व भागांना तो स्पर्श करतो, व्यक्तिगतही आणि समाजिकही. मग मर्यादा काय घालाव्या?
‘सुरुवात तर करू’ अशा भूमिकेतून ‘विज्ञान : स्वरूप आणि मर्यादा’ हा मथळा निवडला. योग्य अतिथि-संपादकाचाही विचार होत होताच. अशात चिंतामणी देशमुख भेटले. त्यांनी सुचवले, “आधुनिक विज्ञान म्हणा, कारण आजची शिस्त पूर्वी नसायची.” योग्य! “आणि ‘मर्यादा’ म्हटले की लोक गोंधळ घालतात. त्याऐवजी ‘क्षितिजे’ जास्त नेमके ठरेल.’ यावर उत्तर सोपे होते, “तुम्हीच का नाही अतिथि-संपादक होत?”

विसाव्या शतकात कितीतरी प्रचंड महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्या आणि जगाचा चेहरामोहरा बदलून गेला. दोन महायुद्धे, रशियन क्रांतीचा उदयास्त, जुना वसाहतवाद संपुष्टात येऊन झालेली नवस्वतंत्र राष्ट्रांची निर्मिती, आणि चीनमधील क्रांती वगैरे. परंतु 21 व्या शतकात प्रवेश करताना जाणवते की या घडामोडी कमी लेखणे शक्य नसले तरी आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रांत घडून आलेल्या प्रचंड बदलात अत्यंत महत्त्वाचा वाटा आहे तो आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ह्यांच्या कर्तृत्वाचा. पृथ्वीचे स्वरूप एक ‘जागतिक खेडे’ म्हणून रूपांतरित होत आहे त्यात कोणत्याही तत्त्वज्ञानापेक्षा, विचारप्रणालीपेक्षा विज्ञानाधिष्ठित तंत्रज्ञानाचे योगदान अधिक पायाभूत आहे.

शैक्षणिक धोरण हे सर्वंकष अर्थनीतीचा एक घटक असते. आर्थिक धोरणाच्या अनुषंगाने शासनाची शिक्षणविषयक भूमिका ठरते. देशाचे आर्थिक धोरण मध्यमवर्गाय जीवनशैलीला डोळ्यासमोर ठेवून ठरविले गेल्यामुळे माध्यमिक, प्राथमिक व पूर्व-प्राथमिक शिक्षणापेक्षा इंजिनीअरिंग व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मूलभूत वाटणे स्वाभाविक आहे. हे मूलभूत ‘शैक्षणिक आरोग्य’ म्हणजेच पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक शिक्षण. मोफत, सक्तीचे व चांगले शिक्षण दिले जाणे, ही शासनावर केवळ घटनात्मक जबाबदारी नाही तर त्याचे ते सामाजिक-सांस्कृतिक कर्तव्य आहे. आजवर देशातील सर्व राज्य व केंद्र सरकारांनी (ज्यांमध्ये आता सर्व राजकीय पक्ष सामील आहेत) मुलांच्या या मूलभूत शिक्षणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.

बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या न्यूयॉर्क येथील अधिवेशनात ख्यातनाम साहित्यिक-नाटककार विजय तेंडुलकर यांनी अध्यक्षपदावरून एक भाषण केले. त्यावर महाराष्ट्रात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मराठी दैनिकांमधून अमेरिकेतील भाषणाचे जे त्रोटक वार्तांकन झाले त्यावर विसंबून आपल्याकडे टीकाटिप्पणी होत आहे. त्यामुळे तेंडुलकर ज्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधू इच्छित आहेत त्याकडे सर्वस्वी दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. कान बंद ठेवून ऐकण्या-वाचण्याचे हे भाषण नव्हे. म्हणूनच संपूर्ण भाषण आम्ही येथे प्रसिद्ध करीत आहोत. ते वाचावे आणि मग ठरवावे की या भाषणाचे काय करावे.
आता औदार्य —- तसे म्हटले तर हा विषय याआधीच्या विषयापासून—उपकारापासून-तसा वेगळा नाही.

स्वयंसेवी संस्थांचे व संघटनांचे विकासकार्यातील महत्त्व नाकारता येत नाही. उलट जागतिकीकरणाच्या काळात तर त्यांच्या योगदानाची आवश्यकता फार आहे. सरकार आता निर्हस्तक्षेप नीतीला बांधील आहे. शासन व प्रशासन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाच्या कामगिरीत निष्प्रभ ठरत आहे. खाजगीकरणाचे धोरणही कार्यवाहीत येत आहे. अशा उदार, निबंधरहित आणि शासन-मध्यस्थीस गौण स्थान देण्याच्या पद्धतीमुळे स्वयंसेवी संस्था-संघटनांचा कार्यभाग व भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. अशा स्वयंसेवी संघटनांबद्दलही विचारमंथन होणे जरुरीचे आहे.
बहुतांशी स्वयंसेवी संघटना या सरकारच्या उत्तेजनावर व आर्थिक बळावर सुरू झालेल्या आणि त्या आधारावरच वाटचाल करीत असलेल्या आढळतात.

मानवजातीची दोन अंगे म्हणजे स्त्री आणि पुरुष. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. दोघांचीही संख्या जवळपास सारखीच आहे. मानववंशाच्या सातत्यासाठी आणि एकूण जगण्यासाठी दोघांची आवश्यकता एकाच मापाची आहे. माणसाच्या ह्या दोन जातींची शरीरे एकमेकांना पूरक आहेत. असे सर्व असूनही ते समान पातळीवर आहेत असे कुणीही म्हणू शकणार नाही. खरे तर कुठल्याही दोन व्यक्ती दीर्घ कालपर्यंत सतत एकत्र आल्या, एकत्र काम करत असल्या की त्यांच्यात सम पातळी राहणे कठीण असते. एक मालक, दुसरा नोकर, एक वरिष्ठ दुसरा कनिष्ठ, एक नेता दुसरा अनुयायी एक Robinson Crusoe आणि दुसरा Friday असा भेद कळत नकळत थोड्याफार प्रमाणात होणे अपरिहार्य असते.

सामाजिक स्थिती
सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन व त्यांचे सहकारी ड्रेझ व गझदार यांनी उत्तर प्रदेशातील परिस्थितीच्या मूल्यमापनाचा अहवाल सादर केला आहे. तेथील स्थितीचे वर्णन करताना त्यांनी काही धक्कादायक निष्कर्ष काढले आहेत. या राज्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण दर हजारी 160 आहे. (हेच प्रमाण अमेरिकेत केवळ 15 आहे.) अकाली मृत्युच्या बाबतीत या राज्याचा क्रमांक भारतात दुसरा आहे. गर्भवती स्त्रियांच्या मृत्यूचे प्रमाणही इतर राज्यांच्या तुलनेने फार आहे. गेल्या तीस वर्षात तळागाळातील लोक निकृष्ट जीवन जगत आहेत. राज्यातील बहुसंख्या लोकांना दारिद्र्याचे चटके बसत असले तरी काही जण मात्र ऐषारामाचे जीवन जगत आहेत.

जाहिरा शेख गप्प राहिली असती तर? तर सुखाने चाललेल्या ‘रामराज्या’ला असा कलंक लागला नसता. कोर्टाचे काम वाढले नसते. सेक्युलर पक्षांना विरोधाचा मुद्दा मिळाला नसता. अपप्रचारी प्रसारमाध्यमांना न्यूज मिळाली नसती. ‘शांतता सौहार्दाचे वातावरण’ असेच टिकून राहिले असते. पण जाहिरा शेख बोलली. भारतीय लोकशाहीतला हा तसा दुर्मिळ प्रसंग आहे की कुणी सामाजिक कार्यकर्ता किंवा विरोधी पक्षनेता नाही तर एक सामान्य नागरिक असूनही ती उघडपणे सत्तेविरुद्ध बोलली. निकालात निघाले म्हणून गुजरात सरकार आनंदोत्सव साजरा करीत असतानाच बेस्ट बेकरी प्रकरणाला जाहिराच्या बोलण्याने नवे वळण मिळाले.