पोषणाच्या बाबतीत गरोदर व अंगावर दूध पाजणाऱ्या स्त्रिया आणि शाळेत जाण्याच्या वयाच्या आतील मुले हे समाजातील सर्वांत हळवे गट आहेत. आदिवासी भागात या गटांच्या पोषण-पातळीची आणि अन्न-सुरक्षेची एक पाहणी केली गेली. गडचिरोली जिल्ह्यातील वनाच्छादित गावे (‘वन-गट’) आणि जंगल तोडून शेतीकडे वळलेली गावे (‘शेती गट’) यांचा हा तौलनिक अभ्यास होता.
पाहणीसाठीचे नमुने आकाराने लहान होते, कारण पाहणीच्या मर्यादित वेळात रानावनात फिरणाऱ्या आदिवासींना मोठ्या संख्येने एकत्र करता आले नाही. ही एका छोट्याशा काळात केलेली छेद-परीक्षा (Cross-Sectional Study) होती; दीर्घकाळ पाठपुरावा करणारी दीर्घ-परीक्षा (Longitudinal Study) नव्हती.

‘सर्व प्राणी समान आहेत’ हा पीटर सिंगर यांचा दि. य. देशपांडे यांनी अनुवादित केलेला लेख वाचला. (आ.सु. जून 2003) आपणाला पटणाऱ्या विचारांचाच अनुवाद अनुवादक करीत असतो, असे मी गृहीत धरतो. लेख वाचून पहिला प्रश्न मनात उद्भवला तो म्हणजे, ‘मुळात मानवजात मानवाशी तरी माणुसकीने वागण्या- इतपत प्रगत झालेली आहे का?’ तसे असते तर संहारक शस्त्रास्त्रांची निर्मिती त्याने थांबवली असती. माणसाने माणसांना मारण्यासाठी जी युद्धे होतात तीही होणार नाहीत याची काळजी त्याने घेतली असती. धर्माच्या नावावर होणाऱ्या दंगलींनाही पायबंद घातलेला आढळला असता. परंतु हा युक्तिवाद बाजूला ठेवू या, कारण एखादा नैतिक विचार सबल कारणांसह दिलेला असेल तर ‘इतर जण अनैतिक वागतात म्हणून मीही अनैतिक वागेन किंवा त्याचे समर्थन करीन’ हे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.

हॅरी पॉटर बद्दलच्या पुस्तकांच्या ‘स्फोटक आणि जागतिक’ यशाचे रहस्य काय? ती मुलांना समाधान का देतात? आणि त्याहून अवघड प्रश्न म्हणजे इतकी प्रौढ माणसे ती का वाचतात? मला पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर सुचते ते हे, की पोरकट मानसशास्त्रावर घट्ट पकड राखून ती पुस्तके मुलांच्या नजरेतून जगाकडे पाहतात. पण हे उत्तर दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देणे अधिकच कठीण करते—-एक बाब दुसरीला काट मारते.
आधी आपण सोपे उत्तर तपासू. फ्रॉईडने ‘फॅमिली रोमान्स’ चे वर्णन केले आहे—-आपल्या साध्या घर-कुटुंबाने समाधान न मिळणारे मूल एका उच्चकुलीन, जगाला वाचवणाऱ्या नायकाभोवती एक परीकथा बेतते.

“मानसशास्त्रज्ञांनी…. सांगोपांग अभ्यासातून अधिकारशाही व्यक्तिमत्त्वाविषयी काही दंडक निश्चित केले, लक्षणे…. कसोट्या ठरवल्या. (नरेंद्र मोदी यांना जवळपास त्या साऱ्याच कसोट्या लागू पडतात… अत्यंत कडक सोवळेपणा, संकुचित भावनात्मक जीवन, स्वतःच्या भावनावशतेची भीती असल्यामुळे — आत्म-नकारी वृत्तीमुळे — स्वतःच्या अहंच्या रक्षणार्थ दुसऱ्यावर दुष्ट हेतू लादणे अशा सर्व लक्षणांचे मिश्रण त्यांच्या मुलाखतीमध्ये प्रत्ययास आले. त्यातून त्यांच्या डोक्यात कपोलकल्पित हिंसाचाराची भुते थैमान घालीत होती हेसुद्धा स्पष्टपणे दिसले. एवं सर्व लक्षणांना कोंदण होते ते एका नादिष्ट व्यक्तिमत्त्वाच्या पैलूंचे. भारताविरुद्ध साऱ्या जगात सर्वत्र एक कट रचला जात आहे याबद्दल मोदी यांना बालंबाल खात्री वाटत होती.

संपादकीय
एप्रिल २००३ च्या अंकात (१४:१) रा. ग. शहा यांचा एक लेख प्रकाशित झाला. त्याला ‘स्त्रियांची संख्या’ हा मथळा देऊन शेवटी मी एक संपादकीय टीप लिहिली. लेखातील मुद्दे पटले नाहीत, पण इतर वाचकांनी प्रतिवाद करावा यासाठी लेख छापत आहे, अशी ती टीप. पण वाचकांकडून प्रतिक्रिया आल्या नाहीत. याने मी तर व्यथित झालोच, पण (अर्थातच) शहा अधिकच व्यथित झाले. त्यांचे एक ताजे पत्र या अंकाच्या पत्रसंवादात आहे. त्यासोबत सुभाष आठले यांचे खालील पत्रही आले.
एखाद्या लेखकाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर न देता, त्या लेखकाला “विवेकी असण्याचा आव आणणारा”, कर्मठ, “पुरुषसत्ताक दृष्टिकोन मांडणारा’ वगैरे शिव्या देणे आ.सु.च्या

गुजरात राज्यातील हिंदूराष्ट्राच्या प्रयोगशाळेचे मुख्य संचालक नरेंद्र मोदी यांनी रा.स्व.संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वगैरे परिवाराच्या सहकार्याने आणि संपूर्ण सरकारी यंत्रणा वेठीस धरून २७ फेब्रुवारी २००२ च्या गोध्रा हत्याकांडानंतर जो बहात्तर तासांचा अभूतपूर्व नरसंहार त्या राज्यात घडवून आणला त्याबद्दल प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, अशोक सिंघल आणि प्रवीण तोगडिया प्रभृती श्रेष्ठींनी त्यांचे तोंड भरून कौतुक केले. या देशाने गेल्या पन्नास वर्षांत जेवढे म्हणून मुख्यमंत्री पाहिले त्यांत सर्वोत्तम मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीच असल्याचे शिफारसपत्र अडवाणींनी दिले. मोदींनी गुजरातेत यशस्वी केलेला प्रयोग भारतभरच्या गावोगावी आणि खेडोपाडी करू असा दृढसंकल्प तोगडियांनी व्यक्त केला.

अत्युच्च पातळीचे विचार, कल्पनाशक्ती आणि सहृदयता हे गुण असणे आणि ते वापरले जाणे, हे साऱ्या व्यासंगात अनुस्यूत असते. त्यानेच व्यासंगाची सर्वाधिक उपयुक्तता घडत असते. (म्हणून) अभ्यासकाच्या कृतींमध्ये व्यासंग असा प्रतिबिंबित व्हायला हवा की त्यातून अभ्यासक माणसांपासून दूर न जाता माणसांकडे ओढला जात आहे, हे सिद्ध व्हावे. व्यासंगातून माणसांची आणि पर्यायाने अभ्यासकाचीही साध्ये गाठली जायला हवीत. अभ्यासातून एखाद्या वर्गाचे लाड पुरवले न जाता साऱ्यांचे प्रबोधन होऊन भले व्हायला हवे. अभ्यासकाच्या कृतींमधून तो नागरिक आहे, कोणाचा पित्तू नव्हे; लोकशाहीचा पुरस्कर्ता आहे, हलकट अराजकतेचा पाईक नव्हे; हे दिसायला हवे आणि हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी अभ्यासकाची आहे.

अंक 14:4 मध्ये प्रा. दि. य. देशपांडे यांनी तव्य (ऑट) आणि कर्तव्य (ड्यूटी) संकल्पनांचे स्पष्टीकरण व ‘नीतीची अनुभववादी उपपत्ती’ मांडली आहे. या लेखाचा मथितार्थ (1) मुळात शिक्षेच्या भयाने (वा पारितोषिकाच्या आशेने) विधिदत्त कर्तव्यांचे पालन होते. (2) पालनाच्या सवयीने प्रत्यक्ष शिक्षा/पारितोषिक उपस्थित नसतानाही पालनाच्या कल्पनेचे अनुकरण होते. (3) हे करताना माणसे स्वतःला किंवा इतरांना विध्यर्थक/आज्ञार्थक भाषेत तव्य कर्तव्य ही विधिपालनापासून साधित (डिराइव्हड) पदे वापरून आवाहन करतात. (4) कर्तव्यांचा आशय ‘बहुमताने’ लोकांना काय वाटते यावर ठरतो. (5) सदसद्विवेक यांसारख्या गोष्टी अतिगामी (ट्रान्सेण्डेंटल) म्हणून आपल्याला वयं आहेत.

मदत आणि पुनर्वसन

२८ फेब्रुवारीच्या रात्रीपासून दंगलग्रस्त मुस्लिमांचे नेते मदत-छावण्या उभारून बेघर झालेल्यांना भाडोत्री वाहनांमधून तेथे नेऊ लागले. नुसत्या अहमदाबादेत ५ मार्चपर्यंत ९८ हजार माणसे (जिल्हाधिकाऱ्यांचा आकडा ६६ हजार आहे) अशा छावण्यांमध्ये वसली होती. अहमदाबाद वगळता ही संख्या ७६००० (अधिकृत आकडा २५०००) आहे. एकूण अधिकृत निर्वासित ९१००० तर ‘स्वतंत्र’ माप १,७४,००० आहे. या सर्वांच्या राहण्या-जगण्यात सरकारी मदतीचा मागमूसही नव्हता.

उलट—-“अहमदाबाद, वडोदरा, मेहसाणा, हिम्मतनगर, आणंद, साबरकांठा, बनासकांठा, भडोच आणि अंकलेश्वर जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी व पोलीस ठाण्यांतील काही कर्मचाऱ्यांनी दूध, धान्य, अशा मदतसामग्रीच्या छावण्यांना होणाऱ्या पुरवठ्यात अडथळे उत्पन्न केले.

राष्ट्रनिष्ठेत/समाजनिष्ठेत वाढ करण्यासाठी करावयाच्या गोष्टी

१. समाजाकडून व्यक्तीला/कुटुंबाला मिळणारे फायदे आणि सोयी सशर्त (कंडिशनल) असाव्या. कायदे व नियम मोडणाऱ्या व्यक्तींना हे फायदे व सोयी मिळणे लगेच, त्वरित बंद झाले पाहिजे, म्हणजे समाजाची नापसंती त्या व्यक्तीस व कुटुंबास लगेच जाणवली पाहिजे. अर्थात औपचारिक न्याययंत्रणा खूप सुधारली पाहिजे. यामध्ये अनावश्यक कायदे, अंमलात न आणण्यासारखे कायदे रद्द केले पाहिजेत व नवे असे कायदे करू नयेत. (उदा. भाडे-नियंत्रण कायदा, नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा, दारूबंदी व गुटखाबंदी कायदा, व्यक्तीची नीती सुधारण्याचा प्रयत्न करणारे कायदे, गर्भलिंग चिकित्सा बंदी कायदा, गोहत्या प्रतिबंधक कायदा) शासन, पोलीस-प्रॉसिक्युटर्स व न्यायमूर्ती या सर्वच न्यायसंस्थेच्या अवयवांत सुधारणा आवश्यक आहे.