आपला देश कृषिप्रधान असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांना खेड्यांतच व शेतां-मध्येच कामे मिळाली पाहिजेत, त्यांना शहरांत काम शोधावयाला जावे लागू नये व त्यांनी तेथे झोपडपट्ट्या निर्माण करू नयेत असा युक्तिवाद नेहमीच केला जातो. हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे. शेतकऱ्याच्या मुलांना वाढते राहणीमान हवे म्हणजे उद्योगप्रधान समाजाचे लाभ त्यांना मिळावयालाच हवेत असे म्हटल्यासारखे आहे. उद्योगप्रधान समाजात माणशी उत्पादनाचे प्रमाण हे कृषिप्रधान समाजातल्यापेक्षा पुष्कळ पटींनी जास्त असते. उद्योगप्रधान समाजात प्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या अत्यल्प असते. अंदाजे केवळ 5 टक्के लोक शेतीच्या कामात गुंतलेले असतात.

……भुईंत खंदक रुंद पडुनि शें तुकडे झाले

आपण भारताच्या पर्यावरणी-सांस्कृतिक वाटचालीच्या चित्राची रूपरेषा पाहिली. संकलक आणि शेतकरी जीवनशैलीवर औद्योगिक ठसा उमटवण्याचे आजही होत असलेले प्रयत्न आपण पाहिले. या साऱ्यांवर वसाहतवादाची विशेष छाप आहे. या अंगाने भारतीय उपखंड आशियातील इतर दोन मोठ्या राष्ट्रांपेक्षा वेगळा आहे. जपान व चीन हे योगायोगाने वसाहतवादापासून मुक्त राहिले. जपानच्या पर्यावरणाचा प्रवास तेथील लोकांच्या धोरणांमधूनच झाला, आणि आजवर औद्योगिक जीवनशैली स्वीकारण्यात यशस्वी झालेला तो एकच आशियाई देश आहे. चीनमध्ये हा
स्वीकार मंदगतीने होत आहे, आणि त्यावर समाजवादी छाप आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यापासून गेल्या पंचावन्न वर्षांत आपले पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे “आधुनिक भारतातील मंदिरे’ हे बाबावाक्य प्रमाण मानून अनेक मोठी आणि छोटी धरणे आपण बांधली. ही धरणे आपण आपली विभूषणेच मानली. स्वतः नेहरूंचा मोठमोठ्या प्रकल्पांबद्दल भ्रमनिरास झाला होता असे त्यांच्या मृत्युपूर्वीच्या एका भाषणांत आढळते. “आपणास असा पर्याय शोधावा लागेल ज्याच्या उत्पादन पद्धतीत जास्तीत जास्त माणसे रोजगार मिळवितील, मग अद्ययावत अशी मोठी संसाधने न वापरता कमी प्रतीची व छोटी संसाधने वापरावी लागली तरी चालेल” अशा आशयाचे नेहरूंचे डिसेंबर 1963 चे एक भाषण आहे.

ऑक्टोबर 2001 मध्ये सध्याच्या आघाडी सरकारने जागतिक बँकेला विनंती केली की, तिने महाराष्ट्र राज्याच्या वित्तीय स्थितीवर एक अहवाल तयार करावा आणि अंदाजपत्रकातील मुद्द्यांकरिता तांत्रिक साहाय्य करावे. त्यानुसार जागतिक बँकेच्या दक्षिण-पूर्व विभागीय कार्यालयाच्या ‘पॉव्हर्टी रिडक्शन अॅण्ड इकॉनॉमिक मॅनेजमेंट युनिट’ तर्फे 20 जून 2002 रोजी ‘महाराष्ट्र : विकास व दारिद्र्य कमी करण्यासाठी शासनास पुनर्दिशानिदेशन’ हा अहवाल सादर केला. अहवालात 6 प्रकरणे आहेत. ती अशी:
(1) महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास (2) महाराष्ट्र राज्याचे वित्त : भूतकाळ व भविष्यकाळ (3) महाराष्ट्राची स्वतःची महसुली संपादणूक सुधारणे (4) क्षेत्रीय खर्च व पिकांच्या बाजारातील हस्तक्षेप (5) सामाजिक सुविधा : सार्वजनिक पैशाचा वैकल्पिक व्यय आणि (6) सामाजिक सेवा व एकूण नियमन सुधारणे.

. . . आणि अखेर आंतरराष्ट्रीयता रातोरात गेल्या शतकात ढकलली गेली आहे. आजचे ‘फॅशन स्टेटमेंट’ हे की तुम्ही आमच्यासोबत असाल, तर ठीकच—-आणि नसलात तरी त्याची फिकीर कोणाला! आम्ही आम्हाला हवे तेच करणार कारण आम्ही भरपूर सुबत्ता आणि ‘अजिंक्य’ सत्ता भोगतो आहोत. (वुड्रो) विल्सनपासून बिल क्लिंटनपर्यंतचे अनेक अमेरिकन नेते जागतिक राष्ट्रसमूहांचे एकत्रीकरण करणे, शांतता आणि युद्धाच्या काळात सहकार्य करणे, राष्ट्रसंघासारख्या बहुपदरी संस्थांमार्फत कामे करणे वगैरे विचार करत. आता त्या साऱ्या स्मृतीच राहणार.
[टाईम्स ऑफ इंडिया, ४ फेब्रु. २००३ मधील गौतम अधिकारीच्या ‘यूएस प्रिपेअर्ज फॉर वॉर’ या लेखातून.]

आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असण्याचे कारण आपल्याजवळ पैसा नाही, असे सांगण्यात येते. मागच्या अंकामध्ये श्री. पाटणकराचे पत्र प्रकाशित झाले आहे. त्यात त्यांचे पैशाचे सोंग आणता येत नाही असे एक वाक्य आहे.
एकेका व्यक्तीला पैशाचे सोंग आणता येत नसले तरी सार्वभौम देशाला पैसा निर्माण करता येत नाही असे म्हणणे म्हणजे सरकारने आपली जबाबदारी टाळून नागरिकांची वंचना करण्यासारखे आहे. ज्यावेळी देशामधला पैसा हा देशातच फिरत असतो त्यावेळी तो जणू काय एखाद्या माणसाच्या एका खिशातून दुसऱ्या खिशात घातल्यासारखा असतो. इतकेच नव्हे तर तो व्यवहार फक्त एक कागद एका खिशातून दुसऱ्या खिशात घालावा अशा स्वरूपाचा असतो.

गेले कित्येक महिने मी नैतिक वाक्यांसंबंधी बरीच चर्चा केली. या चर्चेतून हाती आलेले प्रमुख निष्कर्ष येथे संक्षेपाने नमूद करणे पुढील विचाराला साह्यभूत होईल असे वाटल्यामुळे ते खाली देत आहे.
१. नैतिक वाक्ये कथनात्मक (indicative) वाक्याहून अतिशय भिन्न असतात. कथनात्मक वाक्यात वस्तुस्थिति अशी-अशी आहे, किंवा ती तशी नाही असे सांगितले असते. पण नैतिक वाक्यांत वस्तुस्थिति कशी आहे किंवा कशी नाही हे सांगितले नसून एखादे कर्म करण्याचा सल्ला किंवा आदेश दिलेला असतो. हे करण्याकरिता नीतीच्या भाषेत विशेष प्रकारची वाक्यरचना आणि एक विशिष्ट शब्दसंग्रह यांचा उपयोग केलेला असतो.

स्वातंत्र्योत्तर वनसंघर्ष

१९८० साली नव्या वन-कायद्याचा मसुदा चर्चेत आला. कायदा घडवणाऱ्यांना वन-खात्याचे अधिकार वाढवायचे होते, तर लोकांच्या संघटनांना हे नको होते. त्यांच्या मते आदिवासी आणि गरीब शेतकऱ्यांवर या नव्या कायद्याने जुलमी शिक्षांची तलवार टांगली जाणार होती. यातून एकूण वन-व्यवहारांवर चर्चा घडू लागली. यातून काही प्रशासकीय बदल झाले आहेत. एका दिशेचे बदल उद्योगांसाठी वने राखावी, व इतर सारी वने जास्त ठामपणे खात्याच्या नियंत्रणात आणावी अशा प्रकारचे आहेत. याला खात्यातूनच विरोध आहे, कारण त्यांना हास पावलेल्या वनांवरचा अधिकारही सोडायचा नाही. खाते म्हणते की उद्योगांना आज गावठाणांसाठी राखलेली जमीन द्यावी.

भावनिक आरोग्याच्या शिक्षणाचे स्वरूप
वरील पद्धतीने प्रशिक्षण घेतलेले शिक्षक ‘द लिव्हिंग स्कूल’ मधील मुलांना भावनिक आरोग्याविषयी जे शिक्षण देत असत, त्यात मुख्यतः कोणत्या संकल्पनेचा समावेश करण्यात आला होता, ते पाहू. या संदर्भात प्रथम असे स्पष्टपणे नमूद करावयास हवे, की मुलांना भावनिक आरोग्याचे शिक्षण देताना शिक्षक विवेकनिष्ठ मानसोपचारातील एका मूलभूत संकल्पनेवर भर देत असत. आणि वस्तुतः ती संकल्पना म्हणजे पूर्वेकडील व पश्चिमेकडील अनेक देशांमधील बऱ्याच तत्त्ववेत्त्यांनी वारंवार प्रतिपादलेल्या एका सिद्धान्ताची पुनर्मांडणी आहे. तो सिद्धान्त असा, की माणूस केवळ त्याच्या जीवनात घडणाऱ्या घटनांमुळेच भावनिकदृष्ट्या प्रक्षुब्ध होत नसतो; त्या घटनांचे तो आपल्या मनातील अविवेकी दृष्टिकोणांनुसार किंवा अविवेकी जीवनतत्त्वज्ञानानुसार जे विशिष्ट विवरण आणि मूल्यमापन करतो, त्यामुळे स्वतःला प्रक्षुब्ध करून घेतो.

जाने. २००३ च्या अंकात श्री. खांदेवाले यांनी केन्स व मार्क्स यांची मते विकृत स्वरूपात मांडली आहेत असे माझे मत आहे. श्रीमंतांना लुटणे झाल्यावर तळा-गाळातल्या लोकांना लुटा असे कोणतेही अर्थशास्त्र किंवा अर्थशास्त्रज्ञ सांगत नाही. मंदी व त्यावरचे उपाय यांची तर्कशुद्ध चर्चा अर्थशास्त्रज्ञ करतात. पहिली गोष्ट अशी की मंदी ही घटना फक्त उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेत होते. शेतकीप्रधान अर्थव्यवस्थेत होत नाही. कारण फक्त उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेत माणसांचे निरनिराळे गट परस्परावलंबी होतात व ‘One man’s expenditure is another man’s income’ अशी एक साखळी तयार होते. मार्क्सची कल्पना अशी की भांडवलदाराकडे नफा जमा झाला की ही साखळी एकतर तुटते किंवा ती साखळी सुरू ठेवण्याकरता परदेशच्या बाजारपेठा शोधाव्या लागतात व त्यामुळे साम्राज्ये वाढवण्याकरता लढाया होतात.