विषय «इतर»

वैसार्थ

ब्रह्म, ब्रह्मज्ञान व ब्रह्मसाधना या तीन्हीसाठी ‘परमार्थ’ हा शब्द संत वापरतात. परम म्हणजे सर्वश्रेष्ठ व अर्थ म्हणजे ज्ञेय वस्तू. म्हणून अनंत ज्ञेय वस्तूंमधील सर्वोत्कृष्ट वस्तू शोधून काढणे हाच परमार्थ. ब्रह्म किंवा आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट वस्तू आहे म्हणून त्याचे ज्ञान म्हणजेच परमार्थ (दासबोध दशक १ समास ९). ब्रह्म कधी न ढळणारे अनंत, स्थिर आहे. ते कल्पनारहित आहे. ब्रह्मांडात ब्रह्मासारखे दुसरे काही नाही. केवळ सद्गुरूपदेशाने त्याचे ज्ञान होते व ते अनुभवावे लागते, वर्णन करिता येत नाही. (दासबोध दशक ७ समास २)
आत्म्याच्या प्रथम संकल्पनेसाठी ब्रह्म ही कल्पना प्रथम वैदिक काळात रुजू झाली.

पुढे वाचा

परिवर्तन: उन्नत मानवतेकडे झेप

प्रस्थापित व्यवस्थेचा इतका जबरदस्त पगडा समाजातील सर्वांवर—सामान्य जनांवर आणि त्यांच्या नेत्यांवर— असतो की ही सर्व मंडळी प्रस्थापित रीती व मूल्यांप्रमाणे वागत असताना, त्यातील दोष व चुका त्यांना दिसत असूनही, तो रुळलेला मार्ग सोडायला तयार होत नाहीत. प्रस्थापित व्यवस्थेमध्ये माणसे इतकी गुंतून राहण्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण असे की त्या व्यवस्थेने मान्य केलेल्या सुख-कल्पना, त्या कल्पनांतील सुखप्राप्तीची साधने/मार्ग आणि एकंदर जनरीती/जगरहाटी यांच्याशी सर्व माणसे एकरूप झालेली असतात. दुर्योधन भरसभेमध्ये द्रौपदीचा विनयभंग, तिची विटंबना करीत असता सारे पांडव आणि भीष्म-द्रोणादी त्याविरुद्ध आवाज उठवीत नाहीत याचे कारण त्यांनी— सर्वांनीच स्वीकारलेली प्रस्थापिताशी बांधिलकी, गुलामी!

पुढे वाचा

राजस्व–वर्चस्वासाठीच

मागच्या लेखात आपण ऐपत हा विषय चर्चेला घेतला होता, आज कर हा घेऊ. सामान्य नागरिकाच्या पाठीवर कराच्या वाढत्या बोझ्याची चित्रे दरवर्षी अर्थ-संकल्पाच्या प्रकाशनाच्या सुमारास वर्तमानपत्रांतून हमखास दिसतात. वजनाखाली अतिशय वाकून गेलेला, घाम पुसत असलेला एक माणूस त्यांमध्ये दिसतो. ते चित्र पाहून हा माणूस तंबाखू, दारू, पेट्रोल इत्यादि वस्तू विकत कसा घेऊ शकेल असा विचार मनात येई कारण सारा वाढीव कर मुख्यतः त्याच वस्तूंवर लादलेला असे. वर्षानुवर्षे वाढत राहणारा कर सामान्य नागरिक देऊ शकतो याचे रहस्य पुढेपुढे समजू लागले. हा वाढीव कर देता येईल इतके त्याचे उत्पन्न असतेच आणि तेही करासोबत वाढत असते.

पुढे वाचा

खादीचा चक्रव्यूव्ह

खादीवरचे श्री. दिवाकर मोहनी यांचे लेख क्रमश: आजचा सुधारक मध्ये प्रसिद्ध होत आहेत. हा विषय या देशाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. पण क्रमशः प्रसिद्ध होणारी कोणत्याही स्वरूपाची लेखमाला संपूर्ण प्रसिद्ध होईपर्यंत मी वाचत नाही. कारण त्यामुळे काही वेळा महत्त्वाचे संदर्भ, मुद्दे, मनात राहत नाहीत व वेळेचा अपव्यय होऊन कलाकृतीचे वा विचारांचे नीट आकलन होत नाही असे माझ्यापुरते मला वाटते.
त्यामुळे मी जे मुद्दे विचारार्थ पुढे मांडत आहे ते यापूर्वी या लेखमालेत विचारात आलेले असतील वा पुढे विचारात येणार असतील तर हे पत्र छापण्याचे अर्थातच कारण नाही.

पुढे वाचा

कु-हाड आणि साखळी–करवत

उत्पादनाच्या पद्धतींमधले फरक नोंदताना मार्क्स म्हणतो, “पवन-चक्की तुम्हाला सामंतशहा देते, आणि वाफेचे एंजिन भांडवलशहा.” संसाधनांच्या वापरातले तंत्रवैज्ञानिक फरक दाखवताना आपणही असे म्हणू शकतो, “कु-हाड आणि बैलगाडी शेतीची पद्धत देतात, आणि (यंत्रचलित) साखळी-करवत आणि रेल्वे एंजिन औद्योगिक पद्धत देतात.”
[धिस फिशर्ड लँड (अॅन इकॉलॉजिकल हिस्टरी ऑफ इंडिया)’ माधव गाडगीळ व रामचंद्र गुहा, ऑक्स्फर्ड इंडिया, १९९२, या पुस्तकात तंत्रज्ञान, जीवनपद्धती, जैविक विविधता, जमिनीचा व ऊर्जेचा वापर, इत्यादी घटकांचे परस्परसंबंध दाखवण्यासाठी लेखक वरील उदाहरण देतात.]

तिसऱ्या बिंदूच्या शोधात

साहित्य-क्षेत्रात प्रस्थापित आणि विद्रोही असे गट असल्याचे उघडपणे दिसतेच आहे. साहित्याची समीक्षा केवळ प्रस्थापितांच्या आणि सवर्णांच्या दृष्टिकोनातून व्हावी हे सर्वांना पटण्यासारखे नाही. कोणत्याही कलाकृतीचा आस्वाद घेताना, परंपरा, रूढी आणि मनावर रुजलेले संस्कार ह्यांचा खोल परिणाम पाहणाऱ्यावर होत असतो आणि त्या दृष्टीने कलाकृतीचे मूल्यमापन होणे अपरिहार्य असते. साहजिकच पुरुष-प्रधान संस्कृतीत होणारी समीक्षा विशिष्ट ‘पुरुषी’ चष्म्यातून आजवर होत आलेली आहे. पण स्त्रीवादाचा हुंकार उमटल्यापासून समीक्षाही स्त्रीवादी होणे सहाजिकच आहे. अशा स्त्रीवादी भूमिकेतून डॉ. तारा भवाळकर ह्यांनी निरनिराळ्या माध्यमां तील वेधक कृतींवर आपल्या प्रतिक्रिया तिसऱ्या बिंदूच्या शोधात’ ह्या पुस्तकात नोंदवलेल्या आहेत.

पुढे वाचा

शिक्षणाचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेणारी घटनादुरुस्ती मागे घ्या

मूळ भारतीय जनतेने इतरांवर अवलंबून न राहता भारत देशाचा कार्यभार स्वतः चालवावा याकरिता लागणारे शिक्षण स्वखर्चाने घेऊ शकणार नाही व विशिष्ट स्वार्थी मंडळी शिक्षण घेऊ देणार नाही याची जाण ठेवून सर्वांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी संविधानाच्या भाग ४ मधील अनुच्छेद ४५ अन्वये राज्य सरकारवर सोपविली.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४५ मध्ये अशी तरतूद केलेली आहे की, ‘राज्य हे या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या कालावधीच्या आत सर्व बालकांना त्यांच्या वयाला चौदा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.’

पुढे वाचा

महिला आरक्षणाने राज्यकारभारात सहभाग पण . . .?

७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ताकद वाढविणारी आहे. लोकांचे सामर्थ्य व एकजूट वाढविणारी आहे. या कल्पनेचे वास्तवात रूपांतर करण्यात मात्र प्रचंड कोंडी होत आहे. ही व्यवस्था बदलायला ही घटना-दुरुस्ती उपकारक ठरू शकते. त्यामुळे प्रस्थापित वर्गाला हादरे बसू शकतात. मात्र त्यादृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. सर्व राज्यांच्या मर्जीवर सोडलेल्या घटनादुरुस्तीकडून अधिक यश अपेक्षित होते. पंचायत राज बिलाची अंमलबजावणी व्हायची असेल तर महत्त्वाचे चार घटक लक्षात घ्यायला हवेत. ते घटक असे
१. पंचायत या घटकांचे कार्यक्षेत्र व अधिकार सुस्पष्ट असायला हवेत.

पुढे वाचा

अर्जेंटिना: जागतिकीकरणाच्या बोगद्याच्या शेवटी उजेड आहे का?

अर्जेंटिना हा भौगोलिक क्षेत्राच्या दृष्टीने जगातील (भारताच्या सातव्या क्रमांकानंतरचा) आठवा मोठा देश आहे. भारताचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३२,८७,२६३ चौ. कि. मी. इतके आहे, तर अर्जेंटिनाचे २७, ७६, ६५४ चौ. कि. मी. आहे. लॅटिन (दक्षिण) अमेरिकेत ब्राझील सगळ्यात मोठ्या भौगोलिक प्रदेशाचा (८५,११,९६५ चौ. कि. मी.) देश आहे, तर अर्जेटिना क्र. २ वर आहे. भारताची लोकसंख्या सुमारे १०२ कोटी आहे, ब्राझीलची १६.५ कोटी आहे, तर अर्जेंटिनाची ३.६ कोटी आहे. १९९५ च्या जागतिक आकडेवारीनुसार (मनोरमा इयरबुक, १९९९) अर्जेंटिनाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न ८११० डॉलर्स होते, तर भारतातील दरडोई उत्पन्न ३८५ डॉ.लस

पुढे वाचा

ऐपत

शिवसेनेला सत्ताधीश होण्याची आकांक्षा निर्माण झाल्यानंतर तिने झोपड-पट्ट्यांतील रहिवाशांची एकगठ्ठा मते मिळविण्याच्या हेतूने मुंबईमध्ये झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी पक्की घरे बांधण्याची एक योजना तयार केली. कोणालाही आपल्या पूर्वीच्या राहत्या घरातला हिस्सा द्यावा न लागता झोपडपट्ट्या नष्ट करण्याची ती कल्पना चांगली होती. पण ती व्यवहारात उतरू शकली नाही. ती व्यवहार्य नाही ह्याचे चांगले भान ती योजना बनविणाऱ्यांना असावे; पण राजकीय पक्षाला काही कार्यक्रम हवा असतो. अशा कार्यक्रमाच्या गरजेपोटी पुष्कळ समस्या चिघळत ठेवाव्या लागतात. राजकीय पक्षांना प्रजेचे मोठे प्रश्न सोडविण्यात स्वारस्य नसते. ते चिघळत ठेवण्यात असते.

पुढे वाचा