विषय «लोकशाही»

मुख्य शब्द: जैव-सामाजिक प्रणाली (social-ecological system), बहुकेन्द्रित शासन (polycentric governance), अनुकूलन क्षमता (adaptation), स्वसंघटन (self-organization), संश्लेषण (synthesis), तंत्रविचार (systems thinking), एलिनोर ओस्ट्रॉम, Tragedy of Commons, सह-उत्क्रांती (coevolution), Panarchy, Anthropocene.

प्रस्तावना आणि विषय प्रवेश
गडचिरोलीतील मेंढा-लेखा गावात झालेला ग्रामस्वराज्याचा विलक्षण प्रयोग, आणि एकंदरच विकेंद्रीकरणाच्या धोरणांमुळे जेव्हा माणसांच्या समूहांमध्ये स्व-संघटन^[A] होऊन काहीतरी नव-सर्जन घडते, ते बघून मानवी मन सुखावते, आनंदी होते. असे सर्जन बघून मन का सुखावते? गोष्ट मेंढा गावाची^[1] ह्या पुस्तकात मिलिंद बोकील लिहितात – “विज्ञानाने आणि तंत्रज्ञानाने प्रगती झाली असली तरी मानवी जीवन स्वस्थ आणि सुरक्षित नाही.

‘आजचा सुधारक’च्या अंकासाठी ग्रामस्वराज्य हा विषय हातात आला त्याच्या आठच दिवसांआधी, मी राहतो त्या परिसरातल्या एका गावात मोठा इतिहास झाला होता. गट-ग्रामपंचायत असलेल्या त्या गावच्या सरपंचाविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाला होता. कारण गावकऱ्यांना न पटणाऱ्या काही मोठ्या घडामोडी गावात घडल्या होत्या. ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या शर्यतीत असलेल्या उमेदवाराने वस्तीवरच्या गावकऱ्यांना पाणी पिण्यासाठी निवडणुककाळात पाईप आणून दिले होते. परंतु निवडणूक संपल्यानंतर वस्तीवरच्या लोकांना पाणी भरण्यासाठी दिलेले पाईप परत मागितले. नंतर दोन महिन्याने वस्तीशेजारी असणाऱ्या भेंडगावच्या एका शेतकऱ्याला वस्तीवर राहणाऱ्या नागरिकांची कीव आली आणि त्याने त्याच्या शेतीतल्या विहीरीचं पाणी देण्याचे ठरवले.

पार्श्वभूमि

• तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के ३० से अधिक साल पूरे हो गए हैं. साल १९९२ में संविधान में संशोधन के साथ इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी.
• ७३वें संशोधन की वजह से आदिवासी क्षेत्रों (अनुसूचित क्षेत्रों) में पंचायती राज के विस्तार और वन अधिकारों के लिए कानून बने.
• अपनी टिप्पणी में सी आर बिजॉय लिखते हैं कि लोकतंत्र को बिना मजबूत किये सत्ता के विकेन्द्रीकरण की ३० वर्षों से अधिक की यह कहानी आशा से निराशा की तरफ जाती है.

महात्मा गांधी ने ‘हिन्द स्वराज’ के द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण को दृष्टि दी थी, क्योंकि उन्हें गाँव, लोग, उनकी सामुदायिक समझ और प्राकृतिक संसाधनों के तालमेल का अनुमान था. इस नजरिये को आगे बढ़ाते हुए जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आदिवासी समुदायों के कल्याण और विकास के समग्र दृष्टिकोण के तहत आदिवासी स्वशासन के पाँच सूत्र दिए. इन्हें ‘आदिवासी पंचशील’ के रूप में भी जाना गया. २ अक्टूबर, १९५४ को मुख्यमंत्रियों को उन्होंने एक पत्र लिखकर इन पाँच सूत्रों को अमल में लाने का सुझाव दिया: 

पहला, आदिवासी समुदायों की संस्कृति व पहचान का सम्मान किया जाए.

“ना तो मै तुम्हारा आकडा हूं, ना ही तुम्हारा वोट बँक. मै तुम्हारा प्रोजेक्ट नही हूं और ना ही तुम्हारे अनोखे अजायबघर की कोई परियोजना, ना ही अपने उद्धार की प्रतीक्षा मे खडी आत्मा हूं, और ना ही वह प्रयोगशाला जहाँ परखे जाते है सिद्धांत.”

“तुमने जो नाम मुझे दिये है, जो फैसले सुनाए, जो दस्तावेज लिखे, परिभाषायें बनायी, जो मॉडेल घडे नेता और संरक्षक दिये मुझे, सबसे इन्कार मै करूं. इन सबका, प्रतिकों का. वंचित किया है मुझे मेरे अस्तित्व से, मेरे स्वप्न और मेरे आकाश से.

लोकशाही ह्याचा अर्थ लोकांनी म्हणजे आपण निवडलेल्या प्रतिनिधींनी निवडलेल्या मंत्रिमंडळाने ठराविक कालावधीसाठी राज्य करणे. ह्यालाच सांसदीय लोकशाही म्हणतात. भारतामध्ये हीच लोकशाही चालू आहे. ह्याशिवाय भारतामध्ये राज्यसभा आणि राष्ट्राध्यक्ष निवडण्यासाठी वेगळी निवडणूक होते. भारतामध्ये राष्ट्राध्यक्षांना प्रत्यक्ष राज्यकारभारामध्ये भाग घेता येत नाही आणि फारसे अधिकारही असत नाहीत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे प्रमुख म्हणजे पंतप्रधान हे भारतातील केंद्रीय शासनाचे प्रमुख असतात.

अठरा वर्षे किंवा जास्त वय असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचे लिंग, धर्म, जात, श्रीमंती, गरिबी, वंश, ह्यांचा विचार न करता मत देण्याचा अधिकार असणे हा लोकशाहीचा पहिला महत्त्वाचा निकष आहे.

नागरिक आणि त्यांची कर्तव्ये
‘विशिष्ट देशाच्या राज्यव्यवस्थेचे सदस्य’, या अर्थाने आपण त्या देशाचे ‘नागरिक’ असतो. नागरिक म्हटले, की त्याच्याशी निगडीत असलेल्या हक्कांचा आणि कर्तव्याचा विचार करावा लागतो. मराठी विश्वकोशात नागरिकत्वाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आहे, “आधुनिक काळात नागरिकत्व म्हणजे शासनसंस्थेचे सदस्यत्व आणि नागरिक म्हणून असलेले हक्क व जबाबदाऱ्या यांचा समुच्चय.” म्हणूनच सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे, हे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असते. पण त्या देशाचे सरकार निवडण्याचे अधिकारही नागरिकांनाच असतात. अर्थात् हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेला लागू आहे, हे उघड आहे. सरकार निवडण्याबरोबरच ते योग्यप्रकारे आपले काम करीत आहे, की नाही यावर पाळत ठेवण्याचाही अधिकार नागरिकांना असतो, यात संशय नाही.

१९ एप्रिल ते १ जून २०२४ ह्या कालावधीत सात टप्प्यांमध्ये ५४३ मतदारसंघात झालेली सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशाची जगातील सर्वांत मोठी निवडणूक पार पडून स्वतंत्र भारताची अठरावी लोकसभा नुकतीच स्थापित झाली आहे. निकालानंतर उडणारा गुलाल असो वा धुराळा यथावकाश दोन्ही खाली बसेल. फैजच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास “तुझ से भी दिल-फ़रेब हैं ग़म रोज़गार के” (तुझ्याहूनही माझ्या रोजी-रोटीची लढाई अधिक महत्त्वाची आहे) याची जाणीव सर्वसामान्य नागरिकास एव्हाना झाली असेल. जिगर मुरादाबादीने “उन का जो फ़र्ज़ है वो अहल-ए-सियासत जानें” (त्यांचे कर्तव्य जाणोत ते राजधुरंधर) असे म्हटले होते.

शाळेत आम्हांला इतिहास, भूगोल आणि नागरिकत्व असे विषय असायचे. वर्ग पाचवा ते आठवा या संस्कारक्षम वयात ते विषय होते. माझी त्या विषयातली पिढी त्यामुळे अद्यापही नागरिकत्व हा विषय विसरू शकलेली नाही. उलट पुढे आमच्यातील, ह्याच पिढीतील अनेक जण, जी आज मोठी नावे आहेत, सजग नागरिकत्व आणि नागरिक व सभ्य नागरी समाजउभारणीच्या दिशेने कार्याला वाहून घेती झाली. आमच्यातले जे लेखक, कवी, सार्वजनिक संस्थात्मक कार्यकर्ते झाले त्यांच्या लेखनातून, कार्यातूनही सजग, जबाबदार नागरिकत्वाची आणि त्यावर आधारित समाजउभारणीची प्रेरणा, बीजे रोवली गेली.

हे ह्याकरता सांगायचे की जबाबदार नागरिकत्व घडण्याची सुरुवात योग्य वयातच योग्य शिक्षणपद्धती व धोरणे याद्वारे झाली तरच नागरिकत्व, सभ्य समाजाच्या निर्मितीची गरज ह्यांचे महत्त्व आयुष्यभरासाठी बिंबवले जाऊ शकते.

नुकतेच हाती आलेले लोकसभा निवडणुकांचे निकाल आणि तदनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा शपथविधी या अनुषंगाने ही मांडणी.

‘निवडणुकांमध्ये यशस्वी झालेले उमेदवार हे खऱ्या अर्थाने लोकांचे प्रतिनिधी असतात का?’ हा कुठल्याही लोकशाहीतला मूलभूत प्रश्न. त्याला वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळ्या पद्धतीने उत्तरे शोधली गेली. भारतात आपण ‘सगळ्यांत पुढे तो जिंकला’ (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) हे उत्तर स्वीकारले.

या पद्धतीचा एक तोटा पहिल्या निवडणुकीपासून दिसतो आहे. निवडून येणारा उमेदवार निम्म्याहून जास्ती लोकांच्या पसंतीचा असेलच असे नाही.

या पद्धतीचा दुसरा तोटाही पहिल्या निवडणुकीपासूनच दिसतो आहे. राजकीय पक्षाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी आणि त्या पक्षाला मिळालेल्या जागा यांत अत्यंत धूसर नाते असले तर ते असते.