माझ्या देशात..
कितीही दंगली होवोत.
कितीही अत्याचार हावो.
कितीही हल्ले होवोत.
त्यात कधीच…..
माणसे मरत नाहीत.
याआधीही मेली नाहीत.
पटत नसेल तर…
जुना दस्तावेज तपासा…
दिसतील तुम्हाला,
वर्तमानपत्राच्या हेडलाईन.
दंगल वा हल्ला झाल्यावर..
हिंदूला भोसकले…
मुसलमानाची कत्तल…
हिन्दूला जाळले..
मुसलमानाला चिरले…
दाखवा एखादा पुरावा
माणसे मेल्याचा…
दाखवा एखादी हेडलाईन
दंगलीत माणसे मेल्याची..
थोडी पार्श्वभूमी
सन १९९१ मधील गोर्बाचेव यांनी केलेल्या सोविएत युनियन विघटनानंतर युरोपमध्ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथ्वेनिया इत्यादी पंधरा नवीन राज्ये निर्माण झाली. सोविएत युनियनचे विघटन करताना गोर्बाचेव यांनी युक्रेनबरोबरच इतर काही पूर्व युरोपातील देशांना स्वातंत्र्य दिले. रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुटीन यांना मुळात हे विघटनच मान्य नाही. अखंड रशियाच्या ध्येयाने सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष पुटीन यांना तेव्हापासूनच पछाडले आहे. जूनमधील एका भाषणात पुटीन यांनी स्वतःची तुलना ‘पीटर द ग्रेट’ या रशियन इतिहासातील सम्राटाशी करून त्याचवेळी रशियाने गमावलेले प्रदेश परत मिळवण्याची प्रतिज्ञाच केली आहे. त्यावरून पुटीन केवळ युक्रेन मिळवून थांबतील का या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल.
असं म्हटलं जातं, जगभरामध्ये सर्वांत शक्तिशाली देशांपैकी भारत हा तिसरा सगळ्यांत मोठा देश आहे. पण खरं वास्तव काय आहे आपल्या देशाचं? या देशातल्या शेवटच्या घटकांत राहणाऱ्या माणसांमधले भय अजूनही संपलेले नाही. इतिहासातल्या घटनांना वर आणून त्याला पुष्टी व पाठबळ देण्याचं काम आपल्या देशातली व्यवस्था सध्या करत आहे. त्यामध्ये सगळ्यात मोठं भय म्हणजे अंतर्गत सामाजिक सुरक्षेचं. या देशातले अल्पसंख्याक, इथले भटकन्ती करणारे आदिवासी माणसं सध्या सुरक्षित नाहीत. या बांधवांवर कुठेही झुंडीने हल्ले होतात. अश्या घटनांमुळे भारत सध्या जगामध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने (UNO) सन २०२३ हे वर्ष तृणधान्ये (Millets) वर्ष म्हणून जाहीर केलेले आहे. जागतिक पातळीवर जेव्हा असे काही जाहीर होते, तेव्हा जगातील सर्व देशांतील सर्व घटकांनी त्या विषयावर विशेष कार्य करणे अपेक्षित असते. भारतातही शासनाच्या माध्यमातून याबाबत योग्य ती पावले उचलली जातीलच.
तृणधान्ये (Millets) म्हणजे अर्थातच गहू, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ, नाचणी, मका, इ. धान्य पिके. शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या भाषेत भरड किंवा भुसार धान्ये.
Hunger and Poverty runs together. भूक आणि दारिद्र्य एकत्र चालतात असे म्हटले जाते. पूर्वापार माणसाची भूक मुख्यत्वे धान्येच भागवीत आली आहेत.
१. आपण व्यक्तिशः किंवा गाव-शहर पातळीवर कार्बन डायॉक्साईडचे आणि मिथेनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो हे खरे आहे. पण शासनाने त्या दिशेने प्रयत्न केले नाहीत तर आपले प्रयत्न फारच अपुरे पडतील व त्यांना आवश्यक ते यश मिळणार नाही. उदाहरणार्थ मारे आपण विजेवर चालणारी वाहने विकत घेतली तरी जोपर्यंत शासन कोळशावर चालणारी वीजनिर्मिती केंद्रे चालवत आहे तोपर्यंत आपण घेतलेल्या विजेवरच्या वाहनांचा फारसा परिणाम होणारच नाही; किंवा शासनाने सोलर पॅनलसाठी सबसिडी जाहीर केली तरी जोपर्यंत राज्य वीजमडंळे किंवा खालील नोकरशाही ती सबसिडी देण्यामध्ये किंवा नेटमीटरींगला परवानगी देण्यामध्ये अडथळे आणत आहे किंवा लाच मागत आहे तोपर्यंत आपल्या प्रयत्नांना यश येणे अवघड आहे.
