आजचा सुधारक

१९६९-७० साली फिलाडेल्फिया, अमेरिका इथे मी एक वर्षाचा बांधकाम व्यवस्थापनाचा अभ्यासक्रम केला. त्यामध्ये इंजिनीअरिंगखेरीज एक प्रमुख भाग होता तो म्हणजे माणसांकडून काम करवून घेण्याची मानसिक तंत्रे ऊर्फ अप्लाइड सायकॉलॉजी. याच मथळ्याखाली वाचनालयांमध्ये कोणी शोध घेतला तर संपूर्ण निराळी माहिती आणि लेखनसंदर्भ मिळणार, कारण मॅनेजमेंटमध्ये शिकलो तो भाग खरोखरच निराळा होता. प्रत्यक्ष बांधकाम शेवटी माणसांकडूनच करवून घ्यायचे असते. ते एरवी अशक्य वाटणारे काम नेहमीच्याच लोकांकडून करवून घ्यायचे ह्या तंत्राचे नाव आहे सी (कॉस्ट) क्यू (क्वालिटी) एस (स्पीड). या सीक्यूएस पद्धतीच्या जादुगिरीने अनेक प्रॉजेक्टस् मी केली.

गौतमांनी आप्तप्रामाण्य नाकारले, शब्द-पूजा नाकारली, गुरू नाकारले, कोणतेही मत-कसोटीवर घासून त्याच्या सत्यतेचा प्रत्यय आल्याशिवाय मान्य करू नये, असे गौतमांनी सांगितले; कुठल्याही दुसऱ्या बाह्य ज्ञानी पुरुषाला शरण न जाता केवळ स्वतःला म्हणजे स्वतःमधील बुद्ध-स्वरूपाला शरण जावे; आणि आपल्यामधले अव्यक्त बुद्धत्व व्यक्त करून बुद्ध-पदाला पोहोचलेल्या गौतमांसारख्या महात्म्याचा ‘सल्ला’ घेत घेत प्रत्येकाने स्वतःच स्वतःची वाटचाल करावी; हे सारे समजले ; पण गौतम बुद्धांनी दिलेला हा ‘सल्ला’ काय आहे? त्यांनी दिलेली शिकवण आपण स्वतः पडताळून पाहावी हे ठीक, पण ती शिकवण आहे तरी काय ?’

मी आगळा वेगळा माई
न्यारीच जिंदगानी
माहे मरण आहे खरं अवकानी
पाणी काया
जमिनीतला कापूस, मले हरिक
कवितेचा त्याच्या मुईले
गोळवा, गोड उसाच्या पेराचा
माह्या मरणाले कोणी म्हणतील येळा
देह टांगता ठेवला, जसा फुलोऱ्यातला कानोला
श्रीकृष्ण कळंब
[(१) माझी, (२) अवकाळी, (३) काळ्या, (४) हर्ष, (५) मुळीला, (६) गोडवा, (७) वेडा, (८) काही पूजांमध्ये करंज्या वगैरे एका चौकटीला लावलेल्या ‘हुकां’ना (फुलोऱ्याला) टांगतात, ती प्रतिमा इथे वापरली आहे.]
[मार्च २००८ च्या उत्तरार्धाच्या अवकाळी पावसानंतर अकोल्याजवळील ‘बाभुळगाव (जहांगीर)’ येथील श्रीकृष्ण कळंब या शेतकऱ्याने आपल्या मूर्तिजापूर येथील बहिणीच्या घरात गळफास लावून, टांगून, आत्महत्त्या केली.

कोणताही एक विषय खोलात जाणून समजावून घ्यायचा असेल तर अशा विषयावर वेगवेगळ्या अभ्यासकांची (scholars) व त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांची मते एकत्र मांडून चर्चा केली जाते. सेमिनार हे दिल्लीहून प्रकाशित होणारे असेच एक मासिक आहे जे दर महिन्याला एक विषय ठरवून तज्ज्ञांचे लेख एकत्र प्रसिद्ध करत असते. जात-आरक्षणाच्या संदर्भात या मासिकाने एकूण चार विषयांवर चर्चासत्रे घडवली आहेत. ते विशेषांक असे
१) आरक्षण डिसेंबर १९८१
२) दलित नोव्हेंबर १९९८
३) आरक्षण आणि खाजगी क्षेत्र मे २००५
४) दलित दृष्टिप्रांत (perspective) फेब्रु. २००६
१९८१ साली प्रसिद्ध झालेला आरक्षण विशेषांक मंडल आयोगाच्या शिफारशी ओ.बी.सी.ना

‘अखंड हिंदु समाज’ हा एक भ्रम असून त्यातील जात मात्र वास्तव आहे. हीच वास्तवता बिहार व उत्तर प्रदेश या राज्यांत प्रकर्षाने जाणवत आहे. राजकीय क्षेत्रात जातीचे प्राबल्य वाढत असून राजकीयरीत्या प्रतिनिधित्व नसलेल्या जाती समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाजूला एकाकी पडत आहेत.
‘जात हेच राष्ट्र’ असे निःसंदिग्धपणे वक्तव्य करणारे, ‘ए नेशन विदिन नेशन’ या पुस्तकाचे लेखक, व्ही.टी.राजशेखर एका महत्त्वाच्या विषयाकडे वाचकांचे लक्ष वेधू इच्छितात. त्यांच्या मते जात हाच रक्तविहीन क्रांतीकडे घेऊन जाऊ शकणारा एकमेव मार्ग आहे. भारतीय मानववंशाच्या एका सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार आपल्या देशात सुमारे २८०० जाती व उपजाती आहेत.

भारतातील दलित समस्या सध्या सौम्य झाली आहे असा आपला समज असतो. जातीयवादी तर सोडाच परंतु पुरोगामी मध्यमवर्ग, ज्यांना दलित समस्येविषयी आस्था आहे, त्यांनासुद्धा काही गोष्टींचा कधीतरी फटका बसलेला असतो व मनामध्ये नापसंतीचा भाव उमटलेला असतो.
नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरचा धम्मचक्र-प्रवर्तन वर्धापन दिन कार्यक्रम, मुंबईच्या चैत्यभूमीवरील ६ डिसेंबर हा कार्यक्रम व त्यादरम्यानच्या पाचसहा दिवसांच्या कालावधीमध्ये रेल्वेच्या आरक्षित डब्यांमध्ये अनधिकृतपणे महाराष्ट्रातील विविध स्थानकांवरून शेकडो प्रवासी घुसलेले असतात. वैध आरक्षण असलेल्या शेकडो प्रवाशांना एकतर डब्यामध्ये प्रवेशच न मिळाल्यामुळे ऐनवेळी प्रवास रद्द करावा लागतो किंवा डब्यामध्ये अतोनात त्रास सहन करावा लागतो.

एकविसाव्या शतकातील ‘उज्ज्वल भारता’ची स्वपक् पाहणारे या देशातील जातीवर आधारित विषमता व त्यातून घडत असलेला सामाजिक अन्याय ह्यांकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष करत आहेत. एकूण जनसंख्येचा फार मोठा हिस्सा असलेल्या दलित समाज सामाजिक-आर्थिक विकास प्रक्रियेपासून वंचित राहत असल्यास आपल्या येथील लोकशाही कायमचीच कमकुवत राहील. केवळ निवडणुकीचा फार्स करून लोकशाही जिवंत ठेवता येणार नाही. प्रत्येक प्रौढाला एक मत पुरेसे नाही. त्यासाठी आणखी काही ठोस उपाययोजना केल्याविना आपल्या विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. मताधिकाराबरोबरच राजकीय-आर्थिक-सामाजिक अशा सार्वजनिक हिताच्या प्रत्येक गोष्टीत समाजातील सर्व गट-उपगटांचा उत्स्फूर्त सहभाग हवा.

आज आरक्षणाची गरज फक्त भारतालाच वाटते असे नाही तर ह्या जगातल्या पुष्कळ देशांना वाटते आणि त्यांनी तशी तरतूद आपआपल्या घटनेत केली आहे. कधी घटनेत नसली तरी त्यांच्या समाजाने ती मान्य केली आहे.
आरक्षणाची गरज का पडावी? ह्याचे कारण शोधल्यास आपणास असे लक्षात येईल की आपल्या देशात किंवा कोठेही पूर्वग्रहांच्या प्रभावामुळे ह्या समस्या निर्माण होत असतात. समाजातील उच्चनीचभाव मुख्यतः आपल्या मनावरच्या पूर्वसंस्कारांमुळेच निर्माण होतात.
मला येथे मुद्दा असा मांडायचा आहे की मनावरच्या संस्कारांमुळे फक्त जातिभेदच निर्माण झालेले नाहीत. आणखी अनेकानेक गोष्टी निर्माण झालेल्या आहेत.

हिंदू समाजव्यवस्थेने मागासवर्गीय समाजावर अनेक सामाजिक निर्बन्ध लादले होते, ज्यामुळे मागासवर्गीय समाजात सामाजिक व आर्थिक विकलांगता निर्माण झाली होती. स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मागासवर्गीयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक आंदोलने व सत्याग्रह केले. त्याचबरोबर भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून आरक्षणाच्या धोरणाचा पुरस्कार केला. राज्यघटनेच्या कलमानुसार सरकारी नोकऱ्यात मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले. स्वातंत्र्योत्तर काळात आरक्षण धोरणाचा फायदा अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांनादेखील मिळाला.
मागासवर्गीयांचा जो काही थोडाफार विकास झालेला आहे, तो आरक्षणाच्या धोरणामुळेच. हे ‘आरक्षणाचे धोरण’ हा मागासवर्गीयांच्या विकासाचा पाया आहे. स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांनंतरही आरक्षणाचा कोटा पूर्णपणे भरलेला नाही, हे वास्तव आहे.