आजचा सुधारक

‘आजचा सुधारक’ने नेहेमीच असे मानले आहे की वाचकांचे लेखक होऊ शकतात व हा क्रम पुढे सल्लागार, संपादक वगैरेंपर्यंतही जाऊ शकतो. मी (नंदा खरे) असाच वाचक, पत्रलेखक करत कार्यकारी संपादक झालो आहे. 

पत्रे, चर्चा, लेख यांचे एकूण प्रमाण 63% सुमारे दोन-तृतीयांश आहे. संपादक व सहकारी 25% भाग व्यापतात. संपादक व सहकाऱ्यांचा भाग कमी होऊन वाचक-लेखकांचा भाग वाढावा, ही आमची नेहेमीचीच इच्छा आहे. 

पत्रांपैकी बरीचशी चर्चेत भाग घेऊन खंडनमंडन करणारी असतात. हे आवश्यकच आहे, पण तेवढ्यावर पत्रलेखकांनी थांबू नये. नुसतेच खंडनमंडन बरेचदा अतिशय आग्रही, कधीमधी व्यक्तिगत पातळीला जाते.

आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना अधूनमधून असा ‘भास’ होतो की प्रसारमाध्यमे ही केवळ श्रीमंत आणि सबळ लोकांच्या प्रचारकांसारखी वागतात. सर्वसामान्यांना माहिती पुरवण्याऐवजी माध्यमे काहीतरी ‘खपवत’ असतात, असा दृष्टिकोन ठेवल्यास त्यांची वर्तणूक जास्त नेमकेपणाने दिसते. 

[नोम चोम्स्की आणि एड्वर्ड एस. हर्मन ह्यांच्या प्रसारमाध्यमांबाबतच्या ‘मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट’ या ग्रंथाचा परिचय आजचा सुधारकच्या वाचकांना लवकरच करून दिला जाणार आहे. हा विषय महत्त्वाचा का आहे ते जाणून घेण्यासाठी तहलका प्रकरण आठवावे. 

काही बाबतीत तहलकाला समांतर असे एकोणीसशे सत्तरीतले अमेरिकेतले वॉटरगेट प्रकरण होते. आधी सरकारी कर्मचारी वापरून रिचर्ड निक्सनच्या रिपब्लिकन पक्षाने डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या वॉटरगेट या इमारतीतल्या कार्यालयात छुपे मायक्रोफोन्स बसवायचा प्रयत्न केला.

रफीक झकेरिया, ए. जी. नूराणी आणि असघर अली इंजिनियर हे तिघेही पुरोगामी मुस्लिम विचारवंत म्हणून प्रसिद्ध आहेत. या लेखात गेल्या काही वर्षांत प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या प्रत्येकी एका पुस्तकाचा परामर्श घ्यायचा आहे. झकेरिया यांचे ‘कम्यूनल रेज इन सेक्युलर इंडिया’ (पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, 2002) नूराणी यांचे ‘इस्लाम अँड जिहाद’ (लेफ्ट वर्ड, नवी दिल्ली, 2002) आणि इंजिनियर यांचे रॅशनल अॅप्रोच टु इस्लाम’ (ग्यान पब्लिशिंग हाऊस, नवी दिल्ली, 2001) ही ती पुस्तके होत. 

या तीन्ही पुस्तकांत इस्लामचे स्वरूप स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. सर्व लेखकांची त्या स्वरूपाबद्दल एकवाक्यता आहे.

सामान्य माणूस हा कोणतीही घटना, व्यक्ती, विचार किंवा प्रश्न यावर वरवर विचार करतो. त्याच्या विचारात सखोलता नसते व त्याचे विचार सर्वकषही नसतात. नेत्याने सामान्य माणसाला त्याचा विचार हा सखोल नाही, हे पटवून द्यायला पाहिजे. आणि त्यासोबतच त्याने कोणतीही व्यक्ती, विचार, घटना किंवा प्रश्न यावर कसा विचार करावा, हे त्याला शिकविले पाहिजे. लोकांच्या खऱ्या गरजा कोणत्या आहेत व लोकांनी आपल्या कल्याणाच्या दृष्टीने कोणती उद्दिष्टे ठेवली पाहिजेत, हेही नेत्याने लोकांना समजावून सांगितले पाहिजे. अशा गरजा पूर्ण करण्यासाठी किंवा ठरविलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नेत्याने लोकांसमोर ठोस कार्यक्रम मांडला पाहिजे.

‘नैतिक बुद्धिमत्ता’ या टी. बी. खिलारे यांच्या लेखात (आ.सु. एप्रिल 04) पुढील मत नोंदविले आहे, ‘अनैतिक वर्तनामागील कारणे कोणती या प्रश्नांना मानसशास्त्रज्ञांकडे स्पष्ट उत्तरे नाहीत व बहुतांश वेळा त्यांचा अभ्यास पालकांच्या निरीक्षणातून व अंतर्मनातून प्रकट झालेल्या मतांची खात्री करण्यासाठीच असतो.’ हे मत अपुऱ्या माहितीवर नोंदविलेले आहे. ज्या लॉरेन्स कोह्लबर्गचे ‘मॉडेल’ त्यांनी मांडले आहे, ते अंतर्मनातून प्रकट झालेल्या मतांच्या खात्रीसाठी नाही. नीतिमानसशास्त्राची (Moral Psychology) इमारत ही अनेक मानसशास्त्रज्ञांच्या प्रयोगांवर उभी आहे. 

सॉक्रेटीसकाळापासून नीतिमूल्यविकासाच्या विविध संकल्पना मांडण्यात आल्या आहेत. ‘कोणीही स्वतःहून चुका करीत नाही.

प्रस्तुत लेखाचे केवळ शीर्षक वाचूनच काही वाचकांनी आपल्या भुवया उंचावल्या, तर त्यामुळे कोणाला आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण त्यांच्या मनात असे प्रश्न गर्दी करू लागले असतील, की मानसोपचार आणि सामाजिक परिवर्तन या दोन प्रक्रिया इतक्या भिन्न असताना त्यांना एकाच दावणीला बांधण्याचे धाडस करणे म्हणजे अकारण नसता उपद्व्याप करणे नव्हे काय? सामाजिक परिवर्तनाच्या समस्येची चर्चा आजपर्यंत विचारवंतांनी, समाजसुधारकांनी, धर्माभ्यासकांनी, समाजशास्त्रज्ञांनी, शिक्षणतज्ज्ञांनी, पत्रपंडितांनी अगर तत्सम क्षेत्रांतील धुरीणांनी केली आहे, हे समजण्यासारखे आहे; नव्हे एक प्रकारे ते त्यांचे कामच आहे. परंतु मानसोपचारतज्ज्ञांनी सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रश्नाविषयी नसती उठाठेव करण्याचे प्रयोजनच काय?

एखाद्या प्रदेशातील माणसे ‘अन्नसुरक्षित’ (food secure) आहेत याचा अर्थ असा की प्रदेशातील सर्व माणसांना अन्न मिळेल अशा भौतिक आणि आर्थिक यंत्रणा प्रदेशात अस्तित्त्वात आहेत. अशी आजची अत्र सुरक्षा पुरवताना जर भविष्यातील अत्र- सुरक्षेला धक्का लागत नसेल, तर त्या प्रांतात शाश्वतीची अन्न सुरक्षा’ आहे असे म्हणता येईल. म्हणजे आजची सुरक्षा सांभाळतानाच पुढेही सुरक्षा टिकवता येईल अशी सोय आहे.

‘एम. एस. स्वामिनाथन रीसर्च फाऊंडेशन’ आणि ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम’ या यूनोच्या संस्थेने भारतातील प्रांतांच्या अन्न सुरक्षेच्या शाश्वतपणाबद्दल एक अभ्यास केला. त्यातून ‘अॅटलास ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड सिक्युरिटी’ हा ग्रंथ प्रकाशित करण्यात आला आहे.

सरदार सरोवर प्रकल्पापासून किती गावांना पाणी मिळणार याबाबतचे अंदाज सतत वाढवले जात आहेत. 1979 साली पिण्याच्या पाण्याचा उल्लेख नव्हता. 1984 मध्ये 4,720 गावांना पाणी मिळेल असे सांगितले गेले. आज प्रकल्पाची गुळगुळीत कागदावरची पत्रके 8,215 हा आकडा सांगतात. अनुभव असा आहे की प्रकल्पाभोवती वादंग माजले की पिण्याच्या पाण्याचा भावनिक मुद्दा काढला जातो. प्रत्यक्षात कच्छमधील 70 गावांना 2003 साली पाणी मिळणार होते, वर्षाभराने 281 गावे यात सामील होणार होती -नंतरचे अंदाज नाहीत. प्रकल्पाचे अर्थविषयक अंदाज पिण्याच्या पाण्यासाठीची तरतूद नोंदत नाहीत. जाहिरात मोहिमा आणि ‘माध्यम व्यवस्थापन’ यांनी व्यवहार्यता अभ्यासांची (feasibility studies) जागा घेतली आहे.

भारतातील ‘यशस्वी’ वर्ग शासकीय सेवांपासून मुक्त अशी खाजगी क्षेत्रे कशी घडवत आहे, यावर काही वर्षांपूर्वी मी एक लेख लिहिला. त्यावेळी मला वाटले होती की उदारीकरण व लोकशाही यांच्या संयुक्त परिणामाने सार्वजनिक सेवा झपाट्याने सुधारतील, आणि समाजापासून तुटू पाहणारी ही खाजगी ‘बेटे’ घडणे अनावश्यक ठरेल. आज मात्र मला अधिकच अस्वस्थ करणारे दुभंगलेपण घडताना दिसत आहे. 

भिंतींआडच्या दारावर पहारेकरी असलेल्या, स्वतःची वीजपाण्याची सोय जनरेटर- बोअर वेलने करणाऱ्या वसाहती, हे माझे पूर्वी वापरलेले उदाहरण आहे. आज आपल्या परिसरापासून भौतिकदृष्ट्याच नव्हे, तर मानसिक दृष्ट्याही ‘भिंतीआड’ राहणारे समाज घडत आहेत.

फरीद झकारियांचे ‘द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम’ हे पुस्तक लोकशाही ‘लाख दुखों की एक दवा असल्याचा रोमँटिक भ्रम मोडून काढते. 

जगभरात निवडून आलेले नेते कसे अनुदार, भ्रष्ट दमनकर्ते ठरत आहेत, याकडे झकारिया लक्ष वेधतात. त्यांच्या मते नेते निवडून दिलेले असतात की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. अशा नेत्यांवर अंकुश ठेवणाऱ्या, त्यांच्या अतिरेकांना धरबंद घालणाऱ्या स्वतंत्र (स्वायत्त ?) संस्था या जास्त महत्त्वाच्या. 

या दृष्टिकोनातून पाहता भारतावर अर्ध्या शतकापेक्षा जास्त काळात निर्वाचित सरकारे राज्य करत आहेत, हे महत्त्वाचे नसून अ-निर्वाचित अशा घटना समितीने घडवलेला उदार नियमांचा ग्रंथ निर्वाचित नेत्यांना चौखूर उधळण्यापासून रोखतो, हे आहे.