आजचा सुधारक

पंजाबमध्ये सध्या चालू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल गेल्या महिन्यात वृत्तपत्रे, नियतकालिके आणि सोशल मीडिया यांच्यामध्ये भरपूर लेख, पत्रे वगैरे येऊन पुरेसे चर्वितचर्वण झालेले आहे. तरीही ज्यांच्याकडे थोडेसे दुर्लक्ष झालेले आहे असे मुद्दे पुढे मांडत आहे.

१. लोकसंख्या वाढ

१९४७मधील भारताच्या ४० कोटी लोकसंख्येपासून आजपर्यंत १३८ कोटीपर्यंत संख्या वाढली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची संख्यादेखील तिप्पट वाढली आहे.

आज शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या ५७% लोकसंख्येला सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १७% भागावर पोट भरावे लागत आहे. स्वातंत्र्यानंतर सिंचन, खते व चांगले बियाणे यांच्या वापरामुळे शेतीच्या दर एकर, दरडोई उत्पादनवाढीमुळे शेतकऱ्यांची गरिबी काही प्रमाणात कमी झाली आहे.

केंद्रसरकारने कृषी संदर्भात जे नवीन कायदे केले आहेत, त्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत असा सरकारचा दावा आहे व काही अर्थतज्ज्ञांचापण त्यास पाठिंबा आहे. मात्र बहुसंख्य शेतकरी संघटनांचा यास विरोध आहे. हे कायदे अंबानी, अदानी यांसारख्या बड्या भांडवलदारांना शेतीव्यवसायात शिरकाव करणे सोपे व्हावे म्हणून केले आहेत व शेती व शेतकरी यांच्या विकासाची जबाबदारी झटकून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे असे शेतकरी संघटनांना वाटत आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेतील विविध घटक जसे लहान शेतकरी, शेतमजूर, मोठे शेतकरी, बागायतदार, अडते, दलाल, ठोक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी व ग्राहक यांवर या कायद्यांचा काय परिणाम होईल हे समजून घ्यावे लागेल. 

कापूस उलंगून गेल्यावर
********************

कापूस उलंगून गेल्यावर
काहीच नाही राहत शिल्लक
आशा,
निराशा
अन्
वाळलेल्या पऱ्हाट्याशिवाय

कापूस उलंगून गेल्यावर
शिकारीसाठी दडून बसलेल्या शिकाऱ्यासारखे
दडून बसलेले सावकार अलगद पडतात बाहेर
जे बहुतांश स्वतःच असतात व्यापारीही.
मिरगात सरकी, खात-मूतासाठी कधीतरी घेतलेले
उसने पैसे वसूल करण्यासाठी लावतात तगादा
अन्
नेमका डाव साधून
घेतात कापूस बेभाव विकत

कापूस उलंगून गेल्यावर
अनेक स्वप्नांच पीक ओरबाडून नेलं जातं
चोराने अर्ध्या रात्री कापूस चोरून नेल्यासारखं

मुलांचे कपडे,
मुलीची सायकल,
बायकोची साडी
अन्
भोकं पडलेली बनियन सुद्धा
विकत घेणं कठीण होऊन जातं
कापूस उलंगून गेल्यावर.

शेतीक्षेत्राला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते कारण लोकसंख्येचा मोठा भाग रोजीरोटीसाठी  शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु  रोजीरोटीसाठी शेती करणारा शेतकरी मात्र आज उत्पादनखर्च आणि मिळणारे उत्पन्न याचा मेळ बसत नसल्याने मेटाकुटीला आला आहे. वाढता उत्पादनखर्च, सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी, वारंवार येणारी अस्मानी संकटे, कर्जाचे डोंगर, शेतमाल विक्री व्यवस्थेतील त्रुटी अशी अनेक संकटे शेतकऱ्यांपुढे उभी आहेत. त्यातच शेतीवर असलेली अनेक  नियंत्रणे हेही एक महत्त्वाचे सुलतानी  संकट! ह्या पारंपरिक नियंत्रणांत  शेतकरी जखडला गेला आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवणे आणि अनुदाने देणे  याबरोबरच  शेतीक्षेत्राच्या आणि पर्यायाने आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यातील प्रगतीसाठी  ही नियंत्रणे शिथिल करून कालानुरूप सुधारणा करायची निकड निर्माण झाली आहे.

आमच्यासाठी? आमच्या सहभागाशिवाय?

नवीन तीन कायदे आमच्या हिताचे आहेत असे आम्हांला सांगण्यात येते आहे. पण कायदे पारित करण्यापूर्वी आमच्यापैकी कोणालाच विश्वासात घेतले नव्हते. मग आमच्या सहभागाशिवाय आमच्या हितासंबंधी निर्णय घेणं लोकशाहीच्या संकल्पनेच्या विरोधात नाही का? कायद्यांना विरोध असण्यामागे हेच आमचे मुख्य कारण आहे. आम्ही हा विरोध करीत राहू. वाईट एकच वाटते की स्वतःची ‘मन की बात’ सांगणारे हे सरकार आमची ‘मन की बात’ ऐकायलाच तयार नाही आहे.

२०२०चा शांततासाठीचा नोबेल पुरस्कार (Peace prize) वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम (World Food Programme) ह्या संस्थेला देण्यात आला आहे. जगभरातल्या उपासमारीवर मात करणाऱ्या व खाद्यसुरक्षेसाठी लढा देणाऱ्या ह्या संस्थेने सुमारे १० कोटी लोकांना मदत केली आहे. जगातील अनागोंदीवर इलाज करायचा असेल तर भुकेवर मात करणे जरुरी आहे, असे नोबेल पुरस्कार समितीचे ठाम मत आहे. दरवर्षी शेतापासून पोटापर्यंत पोचण्याच्या वाटेवर सुमारे १/३ जागतिक अन्नउत्पादन नष्ट होते. प्रगत देशांत तयार अन्नाची नासाडी जास्त होते व गरीब देशांत ताजा भाजीपाला सुरक्षित साठवण्याच्या अभावानेच अधिक नष्ट होतो.

नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत गेले काही आठवडे पंजाब व हरयाणा येथील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याला देशातील तसेच जगभरातून अनेक देशांतील भारतीय नागरिकांनी तसेच कॅनडाचे प्रधानमंत्री यांनीही पाठींबा दिला आहे. २३ मार्चला कुठलेही पूर्वनियोजन नसताना देशात लागू झालेल्या अमानुष टाळेबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे व उद्योगधंद्यांचे, कोट्यवधी मजुरांचे सर्वाधिक नुकसान केले. ‘पाणी फाऊंडेशन’च्या वतीने साताऱ्यात स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने शेतमालाला थेट गृहसंकुलांपर्यंत व ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचा यशस्वी प्रयोग झाला. ब्रिटिशांनी सर्वप्रथम १९६३मध्ये बाजार समित्या सुरू केल्या व त्यात बदल करून १९६४मध्ये राज्यात लागू केलेल्या या कायद्याचा मूळ चांगला उद्देश बाजूला राहिला असून काही भ्रष्ट दलालांनी व प्रशासकांनी त्याची दुर्दशा केली आहे.

भारत सरकारने अडवणूक, पिळवणूक आणि आर्थिक लुबाडणूक या समस्यांमधून शेतकर्‍यांची मुक्तता करून त्यांचे शेतीउत्पादन, उत्पन्न आणि सफलता वाढविण्यासाठी तीन कृषीविधेयके ५.६.२०२० रोजी अध्यादेश काढून, नंतर लोकसभेत बहुमताने मंजूर करून आणि दि. २०.९.२०२० रोजी राज्यसभेत मंजूर करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी देशासमोर आणली आहेत. ही तीनही विधेयके सकृतदर्शनी कागदावर तरी शेती आणि शेतकरी हिताची दिसत आहेत. मात्र त्यांची नियमावली तयार होऊन, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यापूर्वी शेतकरी, कामकरी, व्यापारी, वितरक व संलग्न घटक यांच्या मनात काही शंका उपस्थित होणे साहजिक आहे. अश्या शंका म्हणजे विधेयकांना विरोध नव्हे तर सशर्त पाठिंबा होय.

देश महासत्ता होतो तेव्हा
नांगरं चालवावीच लागतात
शेतं पेरावीच लागतात
जागली कराव्याच लागतात

आदिमानवाने सुद्धा हेचं केलं 
बलाढ्य काळ लोटूनसुद्धा आपणही तेच करत आहोत
मग देश महासत्ता झाला कसा ?

उंटावरून शेळ्या हाकणाऱ्या जमाती 
सत्तेला पुरवत असतात रसद
बंदुकीचा चाप ओढून
डांबू पाहतात काळ्याकुट्ट अंधारात
जगवणाऱ्या मातीला वांझ संबोधून
पोशिंद्याला करू पाहतात हद्दपार

ते गोचीडासारखे बसतात चिटकून 
आणि पिढ्यानपिढ्या शोषत असतात रक्त
बांधावरील शेवटच्या झाडाला कापून

ते दाखवू लागले महानगराचे स्वप्न
मातीवर करू लागले बलात्कार
उभारू लागले हायटेक ग्रीन सीटी
बैलं हद्दपार झाली केव्हाचीच
कदाचित कसणाराही होईल गहाळ 
उरेल फक्त सावकारी हुकुमशाही

हायफाय दफ्तरात बसून 
ते रानं पिकवतील
दाम ठरवतील
सोयीनुसार फासावर लटकवतील

ते बदलू लागतील वर्तमान आणि भविष्य
उठणारे हात छाटू लागतील

तेव्हा उजेडाला पेरण्यासाठी
पिकवणाऱ्या मातीने आता पेटलं पाहिजेत
उगवणाऱ्या हाताने आता पेटलं पाहिजेत
आस्तित्व टिकवण्यासाठी
माणसाने आता पेटलच पाहिजेत…!

आपला देश कोविद १९ महामारीच्या तीव्र लाटेत वेढला असतांनाच्या काळात केंद्र सरकारने तीन नवी कृषी विधेयके संसदेत घाईघाईने मंजूर करून घेतलीत. त्यामुळे या विधेयकांविरुद्ध देशातील शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व आंदोलनाद्वारे आपला विरोध नोंदविला. या नव्या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचा अंतिमत: फायदाच होणार आहे हे जे केंद्रसरकारतर्फे सतत सांगितले जात आहे ते निश्चितच संशयास्पद आहे. मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारच्या बदलांची कोणतीही मागणी केलेली नसतांना आणि त्यांना विश्वासात न घेता केंद्रसरकारने हे बदल घडवून आणलेत. शेती हा विषय राज्यसरकारांच्या अधीन असूनही केंद्रातील सरकारला त्यांच्याशी सल्ला मसलतीची गरज भासली नाही.