पार्श्वभूमि
ग्रामस्वराज्याविषयी बोलताना वनहक्क, वनउत्पादने, गौण खनिजे ह्यांच्याविषयी जितके बोलले जाते, तितके आदिवासी-वन्यजीव ह्यांमधील परस्परसंबंधांविषयी बोलले जात नाही. परंतु वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनासाठी बनलेले/असलेले कायदे आणि त्यांची योग्यायोग्यता हाही एक चर्चेचा विषय आहेच. वन्यप्राण्यांशी असलेल्या आदिवासींच्या संबंधांकडे कायदा कसे बघतो ते समजून घेण्यासाठी लेखकद्वयाने केलेले प्रयास त्यांच्याच शब्दांत…
उपोद्घात
आजघडीला स्थानिक ते देशपातळीवर मानव व वन्यजीव संघर्षाने उग्र रूप धारण केले आहे. कधीकाळी आपल्याकडे मानव व वन्यजीव ह्यांचे सहचर्य होते. सजीव सृष्टीतील सर्व प्राणिमात्र व मानव ह्यांचे अद्वैत सांगणारी भारतीय परंपरा व तिला जोडलेले तत्त्वज्ञान आजही तेच सांगते.
महात्मा गांधी ने ‘हिन्द स्वराज’ के द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण को दृष्टि दी थी, क्योंकि उन्हें गाँव, लोग, उनकी सामुदायिक समझ और प्राकृतिक संसाधनों के तालमेल का अनुमान था. इस नजरिये को आगे बढ़ाते हुए जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आदिवासी समुदायों के कल्याण और विकास के समग्र दृष्टिकोण के तहत आदिवासी स्वशासन के पाँच सूत्र दिए. इन्हें ‘आदिवासी पंचशील’ के रूप में भी जाना गया. २ अक्टूबर, १९५४ को मुख्यमंत्रियों को उन्होंने एक पत्र लिखकर इन पाँच सूत्रों को अमल में लाने का सुझाव दिया:
पहला, आदिवासी समुदायों की संस्कृति व पहचान का सम्मान किया जाए.
आपले स्नेही मोहन हिराबाई हिरालाल ह्यांचे २३ जानेवारी २०२५ रोजी निधन झाले. ग्रामस्वराज्याचा विचार हा नेहमीच त्यांच्या कार्याचा केंद्रबिंदू राहिला. अनेक दशकांच्या संवाद आणि सहकार्यातून गडचिरोलीतील मेंढा-लेखा गावाने त्यांचे ते स्वप्न साकार केले.
‘आजचा सुधारक’चा आगामी अंक ग्रामस्वराज्यावर घ्यावा असा मानस आहे. सद्य परिस्थितीत हा विषय महत्त्वाचा तर वाटतोच, शिवाय त्यात मोहनभाईंना आदरांजलीही अंतर्भूत आहे.
ह्या अंकाचा विस्तार तीन भागात करता येईल. त्यापैकी आपल्याला निकटचा वाटणारा पर्याय निवडून आपला लेख आपण आमच्याकडे पाठवू शकता.
१. वर्तमानस्थिती : संविधानातील १९९२ मध्ये झालेल्या ७३व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे स्थानिक शासनसंस्थांना घटनात्मक अधिकार मिळाले.
स्नेह.
नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला स्वतःसाठी काही संकल्प आखायचे आणि पुढे वर्षभरात त्यातील किती पूर्ण होतात, किती अपूर्ण राहतात ह्याचा हिशोब मांडल्यावर अनुषंगाने आनंदी वा दुःखी व्हायचे, हे आपल्यापैकी अनेकांसोबत वयाच्या कुठल्या ना कुठल्या टप्प्यात झाले असतेच!
ह्या संकल्पांमध्ये एक नागरिक ह्या नात्याने आपण किती आणि कुठले संकल्प करतो, ह्याचाही विचार असायला हवा. विवेकाने केलेले असे संकल्प आपल्या सगळ्यांना पूर्णत्वाला नेता आले असते तर, आज आपल्या देशाच्या प्रगतीला काही वेगळी दिशा नक्कीच मिळाली असती. पण, नागरिकत्वाची आपली कर्तव्ये पार पाडण्याचे साधे, सोपे यत्नदेखील आपण करीत नाही आहोत.
महाराष्ट्रातील अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये “बटेंगे तो कटेंगे” ही घोषणा, आणि अचानक समोर आलेली “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण” योजना, हे दोन निर्णायक मुद्दे ठरले. माध्यमांनी ह्या मुद्द्यांचा गाजावाजा केला, परंतु सखोल आणि विवेचक चर्चा करण्याचे टाळले. परिणामी, ह्या घोषणा/योजनांना जनतेचा भावुक असा मोठा प्रतिसाद मिळाला, आणि दक्षिणपंथी सत्ताधारी पक्षाने प्रचंड बहुमताने सत्ता स्थापन केली.
रेमेडोके अतिरेकी (पर्यावरणवादी नव्हे, खरेखुरे अतिरेकी) नैसर्गिक संसाधने वेठीला धरून आपली दुष्ट उद्दिष्टे पार पाडू पाहतील, ही लेखाच्या पूर्वार्धाच्या अखेरीस व्यक्त केलेली भीती मध्य-आशिया आणि आफ्रिकेपुरती तरी २०२४ संपताना खरी ठरू लागली आहे. दुसरीकडे विविध सरकारांच्या हवामानबदलविषयक कृतीतील निष्क्रियतेमुळे संतप्त तरुण पिढी पाश्चात्य जगात काही उग्रवादी कृत्ये करतानाही दिसते. हवामानबदलविषयक उग्रवाद युरोपात पाय पसरू लागला आहे. कट्टर उजव्या काही लोकांची “‘त्यांच्या’ येण्यामुळे ‘आमच्या’ राष्ट्रातील मूलस्रोत संपत चालले आहेत”, अशी कोती, एकांगी आणि चुकीची धारणा आणि त्यामुळे स्थलांतरितांचा द्वेष अमेरिकेत आणि अन्य पाश्चात्य देशांमध्येही पसरू पाहत आहे.
आपल्या देशात पर्यावरणवादी लोकांनी एखाद्या प्रश्नावर नुसती थोडीशी तिखट प्रतिक्रिया दिली तरी तात्काळ त्यांना पर्यावरणीय अतिरेकी, दहशतवादी असे संबोधले जाते. पर्यावरणीय अतिरेक (दहशतवाद नव्हे) काय व कसा, आणि मुख्य म्हणजे कितपत सौम्य/उग्र असतो ते माहीत नसल्यानेच असे विनोद आपल्याकडे मधूनमधून होत रहातात. मोठ्या प्रमाणावर काही थेट, रांगडी कृत्ये करून निसर्ग वाचवण्याचा प्रयत्न करणारे खरे अतिरेकी इंग्लंड आणि अमेरिकेत सर्वप्रथम निपजले. आजही त्यांचे सर्वाधिक उद्योग तिथे, आणि युरोपमधील अनेक देशात, तसेच ब्राझील, पेरू, अर्जेंटिना अशा दक्षिण अमेरिकेतील देशांतही चालू असतात. २०१० ते २०१९ ह्या कालावधीत त्यांनी जगभरात घातपात, जाळपोळ, मालमत्तांचे नुकसान अशी २५२१ प्रतिबंधित कृत्ये केल्याचे त्यांच्याच वेब-मासिकावर पाहायला मिळते.
शाश्वत विकासाच्या चौकटीमध्ये आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि परिसरातील बदल ह्या तीन विषयांचा समावेश आहे. एक आर्किटेक्ट आणि नगरविज्ञान विषयाची अभ्यासक म्हणून मी ह्या तीन विषयांकडे बघते. ह्या तीन विषयांचे एकमेकांवर गुंतागुंतीचे परिणाम झाले आहेत, होत आहेत आणि होणार आहेत.
गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये भारतात जे मोठे आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक बदल झाले आहेत, त्या बदलांचा स्त्री-स्वातंत्र्याच्या अंगानेही विचार करायला हवा. त्या बदलांचे स्त्रियांवर बरे-वाईट परिणाम तर झाले आहेतच; त्याचबरोबर स्त्री-चळवळींचे भारतीय समाज-संस्कृतीवर जे मोठे परिणाम झाले आहेत, त्यांचीही दखल घ्यावी लागेल. अशा दुपदरी बदलांचे ढोबळ स्वरूप आणि परिणाम लेखाच्या पहिल्या भागात नोंदले आहेत.
“ना तो मै तुम्हारा आकडा हूं, ना ही तुम्हारा वोट बँक. मै तुम्हारा प्रोजेक्ट नही हूं और ना ही तुम्हारे अनोखे अजायबघर की कोई परियोजना, ना ही अपने उद्धार की प्रतीक्षा मे खडी आत्मा हूं, और ना ही वह प्रयोगशाला जहाँ परखे जाते है सिद्धांत.”
“तुमने जो नाम मुझे दिये है, जो फैसले सुनाए, जो दस्तावेज लिखे, परिभाषायें बनायी, जो मॉडेल घडे नेता और संरक्षक दिये मुझे, सबसे इन्कार मै करूं. इन सबका, प्रतिकों का. वंचित किया है मुझे मेरे अस्तित्व से, मेरे स्वप्न और मेरे आकाश से.