मासिक संग्रह: एप्रिल, 2008

जातः आरक्षण विशेषांकासंबंधी
मानसोपचारात रोग्याची पहिली अवस्था “छे! मला कुठे काय झाले आहे!’ अशी नकाराची असल्याचे मानले जाते. भारतात जातिव्यवस्थेबाबत असे नकार फार दिसतात. “मुळात जातिव्यवस्थेत ताणतणाव नव्हतेच, आज अस्पृश्यता पाळली जात नाही, सामाजिक तणावांमध्ये आरक्षण भर घालते. आरक्षणाने आज उच्च असलेली गुणवत्ता खालावेल” अनेक रूपांमधले नकार!

मागे लॅन्सी फर्नाडिस आणि सत्यजित भटकळ यांच्या ‘The Fractured Civilization’ या पुस्तकाच्या गोषवाऱ्यातून हे नकार नाकारायचा एक प्रयत्न आसु ने केला. आता पुन्हा एक प्रयत्न करतो आहोत, टी.बी.खिलारे व प्रभाकर नानावटी यांच्या संपादनाखाली जात व आरक्षण या विषयावर एक विशेषांक काढून.

बनावट ग्रंथांच्या संबंधाने मानसिक दास झालेले शुद्रादि-अतिशुद्र
…. आम्हांस सांगण्यास मोठे दुःख वाटते की, अद्यापि आमचे दयाळू (इंग्रज) सरकारचे शुद्रादि-अतिशुद्रास विद्या देण्याविषयीं दुर्लक्ष असल्यामुळे ते अज्ञानी राहून भट लोकांचे बनावट ग्रंथांच्या संबंधाने त्यांचे मानसिक दास झालेले आहेत व त्यांस सरकारजवळ दाद मागण्याचे त्राण राहिले नाही. भट लोक त्या सर्वांस एकंदर सर्व प्रापंचिक सरकारी कामांत किती तुटून खातात याजकडेस आमचे सरकारचे मुळीच लक्ष्य पोचलें नाही, तर त्यांनी दयाळू होऊन भट लोकांचे मानसिक दास्यत्वापासून मुक्त करावें.

महात्मा फुले – १८७३ संदर्भः १) Dalits : Law As Paper Tiger!

अमेरिकन गुलामांना तुमच्या चार जुलैचे काय महत्त्व? हा दिवस घोर अन्याय व क्रूरतेची त्यांना आठवण करून देणारा आहे. त्याच्यासाठी तुमचा उत्सव-समारंभ सर्व ढोंग आहे. त्याला तुमचा स्वातंत्र्याचा गर्व, राष्ट्रीयत्वाची थोरवी, तुमचा हर्षोल्हासाने भरलेला आवाज हे सर्व हृदयशून्य आणि पोकळ वाटते. तुमचा स्वातंत्र्य आणि समतेबद्दलचा नारा, तुमच्या धर्मग्रंथातील वचने व ईश्वराचे आभार मानणे हे सर्व त्याला केवळ पोकळ गर्जना, बनवेगिरी, कपट, पूज्यभावाचा अभाव व दांभिकपणाचे लक्षण वाटते. केलेल्या गुन्ह्यावर पांघरूण घालणे, हे असंस्कृत, राष्ट्राला काळिमा लावणारे कृत्य आहे.

फ्रेडरिक डग्लस, पूर्वीचा गुलाम, १८५२ [अमेरिकेतील गोया लोकांना ४ जुलै १७७६ ला स्वातंत्र्य मिळाले, परंतु गुलामगिरी नष्ट व्हायला १८६२ साल उजाडावे लागले.]

जरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आरक्षण धोरणाचे आद्य जनक म्हणून सर्व ओळखत असले तरी ते स्वतः या धोरणाला जास्त महत्त्व देत नव्हते. दलित वर्गाचा सर्वांगीण विकास या धोरणातून होणार नाही याची त्यांना पुरेपूर कल्पना होती. त्याच्या उलट आरक्षण धोरणाची फळे चाखणारा वर्ग मात्र नोकरीत आरक्षण असावे याला फार महत्त्व देत आहे. एक मात्र खरे की दलितांच्यामध्ये जी काही थोडीफार प्रगती झाली आहे ती केवळ नोकरीतील आरक्षणामुळे झाली आहे, याबद्दल दुमत नसावे. त्यामुळे आरक्षण-धोरणाचे असाधारण महत्त्व नाकारता येत नाही. परंतु १९९१ नंतरचे शासनाच्या आर्थिक धोरणातील बदल आणि खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण या धोरणांना मिळत असलेला अग्रक्रम यामुळे नोकऱ्यांसाठीचे आरक्षण हळू हळू कमी होत चालले आहे.

अनुवाद

इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) आरक्षणाबाबत सध्या जो चर्चेचा गोंधळ सुरू आहे त्यात विवेकी युक्तिवादाची पिछेहाट झाली आहे. बचावात्मक भेदभाव (Protective discrimination) आणि सकारात्मक कृती (affirmative action) ह्याबद्दलही वैचारिक गोंधळ आहे, शिवाय आरक्षणामुळे भिन्नतेबद्दल आदर निर्माण होईल अशी चुकीची समजूत आहे. बचावात्मक भेदभावाच्या धोरणाला चुकीच्या कारणांकरता पाठिंबा मिळत आहे. सार्वजनिक चर्चा आणि वैचारिक युक्तिवादाची जुनी परंपरा भारतात असल्याचे अमर्त्य सेन सांगतात. पण इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत सध्या जी उलट-सुलट चर्चा चालली आहे त्यात ह्या युक्तिवादाचे दर्शनही होत नाही. हा सर्व वादविवाद कडवटपणाने, चीड येणाऱ्या साचेबद्धपणाने, जातीच्या नियतवादाने आणि विकृत आशंकेने भरलेला आहे.

मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा हा नेहमीच चर्चेचा व वादविवादाचा विषय ठरला आहे. राखीव जागा कोणत्या कारणाने अस्तित्वात आल्या व असे धोरण राबविण्यामागील उद्देश काय, हे नेमके माहीत नसल्याने चर्चा, प्रश्न समजून घेण्याऐवजी नवे प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. ‘पुणे करारामुळे राखीव जागा अस्तित्वात आल्या आणि राजकीय स्वार्थापोटी हे धोरण अजूनही राबविले जाते’, असा विचार करणारे विद्वान समाजाची दिशाभूलच करू शकतात; मार्गदर्शन नव्हे. त्यामुळेच राखीव जागांविरुद्धच्या आक्षेपांचा विचार मूलगामी पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. त्यातील काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे: राखीव जागा बंद कधी होणार?

ज्याप्रमाणे आजारी माणसाचा आजार दूर होताच औषध बंद केले जाते, त्याप्रमाणे भारतीय समाजात जातीय/धार्मिक कारणाने निर्माण झालेला विषमतेचा आजार दूर होताच राखीव जागा बंद होतील.

हजारो वर्षे उच्च जातीच्या अत्याचार-अन्यायाला बळी पडलेल्या दलित आदिवासींची स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे झाल्यानंतर व शैक्षणिक आणि केवळ सरकारी नोकरीत आरक्षण लागू केल्यानंतर आज पुढारलेल्या जातीच्या तुलनेत स्थिती काय आहे हे शासनाने वेळोवेळी सर्वेक्षण करून जमा केलेल्या माहितीतून, तसेच अभ्यासकांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी जमा केलेल्या पाहणीतून व त्यांच्या आकडेवारीतून कळून येईल. दलित-आदिवासी यांचे शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक दर्जाचे स्थान त्यांचा व्यवसाय, शेत-जमिनीची मालकी, जमिनीशिवाय इतर मालमत्ता, आरोग्य, शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व गरिबी रेषेखालील लोकसंख्या, साक्षरता, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, विविध स्वरूपात पाळली जाणारी अस्पृश्यता ह्या निर्देशकांच्या आधारे मांडलेल्या आकडेवारीतून लक्षात येईल.

तथाकथित ‘मेरिट’चा (बौद्धिक क्षमतेचा) बागुलबुवा

मोहन हा मध्यमवर्गीय सुखवस्तु कुटुंबातील मुलगा आहे. त्याचे पालक सुशिक्षित आहेत. शहरातील चांगल्या शाळेत तो शिकतो. त्याला घरी अभ्यासाकरिता स्वतंत्र खोली आहे. अभ्यासात त्याला आई-वडील मदत करतात. घरात रेडिओ, टीव्ही संच, पुस्तकं आहेत. अभ्यास व व्यवसायाभिमुख निवडीमुळे पालक-शिक्षकांचे त्याला मार्गदर्शन मिळते. त्याचे बहुतेक मित्र याच पार्श्वभूमीचे आहेत. त्याला स्वतःच्या पुढील आयुष्याविषयी,करीअरविषयी स्पष्ट कल्पना आहे. त्याचे अनेक नातेवाईक मोक्याच्या जागी नोकऱ्या-व्यवसाय करत आहेत. त्यांची योग्य शिफारस व साहाय्य त्यालामिळू शकते.

याउलट बाळू हा खेड्यातला मुलगा आहे.

जागतिकीकरणाच्या अंगभूत, उच्चभ्रू प्रवृत्तीमुळे समाजाच्या खालच्या थरांमध्ये अस्वस्थतेची जी लाट उसळली, त्याचबरोबर जागतिकीकरण आणि सामाजिक न्याय यांच्या परस्परसंबधांत प्रश्नचिह्न उफाळून वर आले. जागतिकीकरण सामाजिक न्यायाशी खरोखरच सुसंगत आहे का? जर असेल, तर मग बहुसंख्यकांना विपरीत अनुभव का? किती, केव्हा व कशा प्रकारे ते सामाजिक न्यायाशी सुसंगत असेल? जर ते नसेल, तर मग त्याच्या विरोधात त्या प्रमाणात प्रतिरोध का दिसत नाही, यांसारखे असंख्य प्रश्न त्यात गुरफटलेले असतात.

जागतिकीकरणाची प्रक्रिया तसे पाहता नवी नाही. प्रत्येक शासक वर्गाला जागतिकीकरणाच्या आकांक्षा होत्या व कालसापेक्षपणे त्या त्यांनी कार्यान्वित केल्या, हे आपल्याला संपूर्ण ज्ञात इतिहासातून सहजरीत्या पाहता येते.

राखीव जागांच्या संदर्भात १९५२ पासून २००५ पर्यंत २८ प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली. देशाने तीन वेळा आयोग नेमले. ९ वेळा राज्यघटनेत दुरुस्ती झाली. विविध राज्यांमध्ये ४५ आयोग वा अभ्यासगट नेमले गेले. तरी धोरणाबाबत स्पष्टता होत नाही. राखीव जागा म्हणजे हजारो वर्षे उपेक्षित ठेवल्या गेलेल्यांसाठी नैसर्गिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक न्याय आहे आणि तो दिल्याशिवाय सामाजिक न्याय येणार नाही हे विरोधकांना जेव्हा कळेल तो सुदिन असेल. देशात समतेचे पर्व तेव्हाच सुरू होईल. कोणताही समाज हा जर शिक्षणापासून वंचित राहिला तर त्याची सामाजिक, आर्थिक प्रगती होऊ शकत नाही, हे इतिहासाने सिद्ध केले आहे.