Author archives

भारतातील आर्थिक स्थितीसंबंधीची एक तटस्थ आणि वस्तुनिष्ठ समजली जाणारी पाहणी म्हणजे नॅशनल सँपल सर्व्ह, ऊर्फ NSS. यात वेगवेगळ्या अर्थ-सामाजिक थरांमधले भारतीय लोक कशाकशावर किती-किती खर्च करतात, त्यांपैकी किती लोकांना काय दर्जाचा रोजगार मिळतो, वगैरे अनेक बाबी तपासल्या जातात. एरवी या पाहण्या पाचेक वर्षांनी केल्या जातात, परंतु नुकताच हा अवकाश आवळला गेला. २००९-१० नंतर दोनच वर्षांत, २०११-१२ मध्ये पाहणी पुन्हा केली गेली. २००९-१० हे वर्ष अप्रातिनिधिक मानले गेले, कारण ते दुष्काळी वर्षही होते, आणि त्यावेळी अर्थव्यवस्थेची काही अंगे जागतिक मंदीने ग्रस्त होती.

आपल्या विश्वाच्या शेवटाची सुरुवात कशी असेल?
मानवी अस्तित्वाच्या अंताबद्दल भाकीत करताना आपल्या विश्वाचा मृत्यूसुद्धा त्यास कारणीभूत ठरू शकेल, असे म्हणावे लागते. हे विश्व कशाप्रकारे कोसळून जाईल याबद्दल अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. मुळात यांची चाचणी कशी घ्यावी, त्यांची शहानिशा कशी करावी याबद्दलच अनेक शंकाकुशंका आहेत. उत्सुकता शमवण्यापोटीच हा मुद्दा उपस्थित केला जातो असेही वाटण्याची शक्यता आहे. हे विश्व पूर्णपणे गोठून जाईल (deep freeze), की कृष्णविवरात नाहीसे होईल, की ॲस्टेरॉइड्सच्या माऱ्यामुळे तुकडे तुकडे होऊन ब्रह्मांडात सामावून जाईल, की…. आणखी काही तरी?

सुदीर्घ काळानंतर होऊ घातलेल्या घटनेबद्दल आताच्या सिद्धान्तावरून काही अंदाज बांधता येतील.

अंधश्रद्धानिर्मूलन म्हणजे काय? “आपले निर्णय व कृती यांचा सामाजिक अन्वयार्थ लावण्याची क्षमता गमावणे हे झाले वैज्ञानिक दृष्टिकोणाकडे पाठ फिरवणे. त्यातून प्रश्नांची रास्त सोडवणूक लांबवर जाते. चुकीच्या उपायांतून घडणारे परिणाम सोसणे आले की नशिबाला दोष देत बसावे ही झाली दैववादी बाजू. दोन्ही चूकच आहेत व हातात हात घालून घात करणाऱ्या आहेत. त्यांच्या विरोधी संघर्ष करणे हे खरे अंधश्रद्धा निर्मूलन आहे.”

– नरेन्द्र दाभोलकर

सर्व आघाडीच्या उद्योगपतींचे संमेलन गुजरातमध्ये जसे नियमितपणे होते तसे भारतातल्या कुठल्याच राज्यात आजपर्यंत कधीच पाहायला मिळाले नाही. हे घडवून आणणारी व्यक्ती म्हणजे नरेंद्र मोदी. पण गुजरातमध्ये फक्त मोदीच प्रकाशझोतात असतात, इतर कोणीच नाही. प्रादेशिक नेत्यापासून सार्वभौ सत्ताधीशापर्यंतचा बदल सोपा नाही. योद्ध्यापासून योग्यापर्यंतचा प्रवास करण्यात मोदी कदाचित यशस्वी होणार नाहीत. . . श्री. मो. क. गांधीनी भारतीय मानसिकतेचे पदर समजून घेण्यासाठी संपूर्ण भारत दोनदा पालथा घातला. साधे दिसणे, निर्धन असणे आणि अहिंसेचा अंगीकार हीच देशाला जागे करण्याची सूत्रे असू शकतात हे त्यांना समजले.

आपल्याच पिल्लांना आपण विटाळावे, त्यांचे बाल्य कुस्करावे असे कुणी माणूस वागते का, असे खरोखर घडते का? या प्रश्नाचे उत्तर होय असेच आहे. वय, लिंग, नाते, या सर्वांपलीकडे जाऊन सर्वत्र दिसणारी अधम प्रवृत्ती बघितली की माणूस हा विचार करू शकणारा प्राणी आहे या मूळ गृहीतकालाच छेद जातो.

हे जग किती सुंदर आहे, प्रेक्षणीय आहे, सुखदायक आहे, याचे अनेक दाखले तुच्या आमच्याकडे असतील, पण त्या सुंदरतेचे एक मोठे कारण असलेल्या लहान मुलांवरच जिथे लैंगिक अत्याचार होतात, तसे करणारे नराधम जिथे असतात, इतकेच नाही तर हे माहीत असूनही मुकाट राहणारे लोकही जिथे मान वर करून जगतात ते हे जग खचितच असह्य भयंकर आहे.

स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षांनी आलेला हा कायदा बालकांची लैंगिक कुचंबणा, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार टाळण्यासाठी उपयोगी पडावा, अशी जर आपली इच्छा असेल, तर ‘कायदा आला रे आला’ या आनंदापलीकडे जाऊन त्यात असलेल्या त्रुटी दूर करण्याचाही विचार आणि प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ढोबळ आणि भोंगळ मांडणीमुळे इतर अनेक कायद्यांप्रमाणेच त्यातल्या फटी बालकाला न्याय मिळवून न देता गुन्हेगारांसाठी निसटून जायला वाट देणाऱ्या ठरतील.

अगदी नावापासून बघितले, त्यात सुरक्षेचा उल्लेख आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र अत्याचार घडल्यावर गुन्हेगाराला शासन कसे व्हावे, न्यायालयीन प्रक्रियेत अत्याचारित बालकाला आणखी क्लेश होऊ नयेत, याची काळजी कशी घ्यावी यासाठी रचनात्मक तरतूद त्यात केलेली दिसते.

सामाजिक प्रश्नांची जाणीव व्हायला, त्यांची व्याप्ती समजायला, त्याचे दुष्परिणाम — त्यामुळे होणारी हानी लक्षात यायला नेहमीच खूप वेळ लागतो, हे नवीन नाही. जे घडत असते ते समाजातल्या कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची ताकद असलेल्या एका वर्गाच्या फायद्याचे असते आणि त्यावर उपाय शोधू पाहणाऱ्यांना नेके काय करावे हे उमगत नाही किंवा उमगले तरी कुठून सुरुवात करावी ते कळत नाही. धरले तर चावते, सोडले तर पळते, अशी समाजाची परिस्थिती. तर मुले ही ‘व्होट बँक’ नसल्याने राजकारण्यांनी मुलांच्या इतर प्रश्नांप्रमाणेच मुलांशी लैंगिक दुर्वर्तन, त्यांच्यावर होणारे लैंगिक अत्याचार, त्यांचे लैंगिक शोषण याही प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर आश्चर्य करण्यासारखे काहीच नाही.

बाल-लैंगिक अत्याचार हे गुन्हे ‘आत्यंतिक गंभीर गुन्हा’ या प्रकारात मोडतात. अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांसाठी हा संपूर्ण उद्ध्वस्त करणारा आणि खोलवर परिणाम करणारा अनुभव असतो. या विषयावरचे काही अभ्यास उपलब्ध आहेत, परंतु, विविध कारणांनी अश्या प्रकारच्या घटनांची गुन्हा म्हणून कागदोपत्री नोंद होण्याचे प्रमाण मात्र खूपच कमी आहे. बालकांशी कुणी या प्रकारे वागावेच का, त्यामागची कारणे काय असतात, तसेच बालमानसावर अश्या घटनांचे नेके कोणते परिणाम होतात याचा शोध घेणे एकूणात जरा कठीणच जाते. अत्याचाराच्या घटना घृणास्पद/लांछनास्पद आणि म्हणून त्याबाबत गुप्तता राखावी असा समज सामान्य लोकांमध्ये असतो त्यामुळे अशा घटना नोंदवल्याच जात नाहीत.

बाल-लैंगिक अत्याचार-शोषण यांबद्दल वर्तानपत्रांत, रेडिओ-दूरचित्रवाणीच्या बातम्यांमध्ये एखादी तरी घटना नाही असा दिवस सध्या विरळाच…

स्त्रियांवर आणि बालकांवर होणारे लैंगिक अत्याचार हा सध्या आपल्याकडचा सार्वत्रिक आणि सामुदायिक चर्चेचा विषय आहे. १७ डिसेंबर, २०१२ रोजी दिल्लीत झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर भारतीय समाजमन ढवळून निघाले. त्यानंतर लैंगिक अत्याचारांबाबत आपण काहीसे उघडपणे बोलायला लागलो, निषेध नोंदवायला लागलो. परिणामी याबद्दल तक्रार करण्याचे धाडस थोडेसे वाढले आणि किमान अनोळखी, नात्यात नसलेल्या व्यक्तींनी जर अत्याचार केला तर त्याची तक्रार पोलिसांकडे होऊ लागली आणि पर्यायाने रोज एक तरी बातमी नजरेस पडू लागली.

बालकांवरील अत्याचार, विशेषतः लैंगिक अत्याचार, हा खरे म्हणजे चिंतेचा विषय असायला हवा. पण त्याचे अस्तित्व मान्य करूनही आपण त्या प्रश्नाकडे म्हणावे तसे लक्ष देत नाही, दिले तरी तात्पुरते देतो. एखादी दुर्दैवी घटना आसपास घडली तर त्यावेळी हळहळतो, चिडतो, सोडून देतो इतपतच.

स्वतःतच डोकावून पाहिले तर मात्र जाणवते की त्यांचे प्रमाण किती आहे किंवा किती असू शकते याची आपल्याला कल्पना आहे. जवळपास प्रत्येकानेच तसा अनुभव घेतलेला असण्याची शक्यता आहे. अशा घटनाचे दूरगामी परिणाम आपल्या सुसंस्कृततेवर होत असतात. तरीही हा अमानवी असंस्कृतपणा पिढ्यानुपिढ्या चालत असतो.