विषय «आवाहन»

स्नेह.

गेल्या काही महिन्यांत भारतात एक big fat indian wedding पार पडले. ज्यात पंतप्रधानांपासून सगळ्या दिग्गजांनी हजेरी लावली. ह्या लग्नसंमारंभासाठी आलेल्या परदेशी पाहुण्यांच्या सरबराईचा झगमगाट आपण सगळ्यांनी पाहिला. ह्याचदरम्यान झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ऐंशी कोटी भारतीयांना अन्नधान्य मोफत देण्याची योजना ह्यापुढे आणखीन पाच वर्षे राबवण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. निम्म्याहून अधिक भारतीयांना अन्न मिळत नसल्याची ही जणू स्वीकारोक्तीच होती. ह्यामधून भारतात पराकोटीला पोहोचलेली आर्थिक विषमता स्पष्ट दिसली.

२०२३ च्या आर्थिक वर्षात भारतातील घरगुती बचतीचा दर ५.२%, म्हणजे आजवरच्या किमान पातळीवर पोहोचला आहे, तर घरगुती कर्ज ५.७%, म्हणजे आजवरच्या कमाल पातळीवर पोहोचलेले आहे.

लेखाजोखा सरकारचा – नागरिक मूल्यमापन विशेषांक

आपल्या प्रातिनिधिक लोकशाहीत दर पाच वर्षांनी आपणच लोकप्रतिनिधी निवडून देत असल्यामुळे त्यांची कामे लोककेंद्रित असणे अपेक्षित असते. यासाठी सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांपैकी किती कामे केलीत वा किती केली नाहीत ह्याचा आढावा वेळोवेळी घेत राहणारी सक्रिय यंत्रणा असायला हवी. माध्यमांची भूमिका खरे तर इथे महत्त्वाची ठरते. परंतु सद्य:स्थितीत हे चित्र फारसे आशादायी राहिलेले नाही. निवडणुकीच्या दिवशी ‘मतदाता’ तर इतर वेळी ‘व्यवस्थेचे समीक्षक’ ह्या निष्पक्ष भूमिकेत आपल्याला जाता आले तरच लोकप्रतिनिधींवर मूल्यमापनाचा अंकुश राहू शकेल.

विकासाची सध्याची व्याख्या पायाभूत सुविधांपुरती (Infrastructure) आक्रसली गेली आहे यात दुमत नसावे.

स्नेह

सध्याच्या सामाजिक वातावरणात वर्तमानपत्रे, निरनिराळ्या वाहिन्या, सोशल मीडिया या सर्व माध्यमांना आपल्या कह्यात घेऊन देव-धर्माचा आणि बुरसट परंपरांचा कर्कश कोलाहल करणाऱ्यांचा उन्माद वाढताना दिसतो आहे. धर्म, धार्मिक आस्था यांमुळे जगभरात अनेक युद्धे झाली, नरसंहार झाला. अगदी अलीकडे सुरू असणारे  इस्राईल आणि हमस यांच्यामधील युद्ध याच प्रकारचे. असे असूनही मानवी जीवनात धार्मिक आस्था, श्रद्धा यांचे स्थान वरचढ राहावे हा विरोधाभास बुचकळ्यात पाडणारा आहे.

या पार्श्वभूमीवर बुद्धिप्रामाण्यवादाचा, नास्तिक्याचा, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा सातत्याने प्रसार आणि प्रचार करण्याचे धाडस दाखवणारे काही गट सक्रिय कार्यरत असणे हे आपल्या सामाजिक समृद्धीचे लक्षण ठरते.

स्नेह

पोषक अन्न, सगळ्या ऋतूंत संरक्षण देणारी वस्त्रे आणि सोयींनी युक्त निवारा ह्या माणसाच्या प्राथमिक गरजांमध्ये आता शिक्षण आणि आरोग्य ह्यांचाही समावेश झाला आहे. भारतात शिक्षणाचा संबंध ज्ञानार्जनाशी कमी आणि अर्थार्जनाशीच जास्त आहे. परंतु world economic forum नुसार भारतातील दरवर्षी शिक्षण घेऊन रोजगार शोधण्यास निघणाऱ्या जवळपास सव्वा कोटी तरुणांपैकी; व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातील प्रत्येकी चारपैकी एकच तरुण रोजगारक्षम (employable) असतो, अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रातील पाच पैकी एक, तर, प्रत्येकी दहा पदवीधर तरुणांपैकी एकच तरुण रोजगारक्षम असतो.

‘मुख्यतः अर्थार्जना’साठी शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय तरुणांची प्रत्यक्ष रोजगारक्षमतेत ही परिस्थिती आहे. ह्याचा

स्नेह.

कम्प्युटर्सच्या सुरुवातीच्या काळापासून अगदी आत्ता आत्तापर्यंत म्हटले जायचे की Computer is a tool which is as intelligent as the person using it. कृत्रिमप्रज्ञेमुळे आता तो समोरच्या माणसाच्या बुद्धीहून ‘अधिक बुद्धिमत्ते’ची कामे करू शकतो असे भासू लागले आहे. ‘एआय’ला खाद्य म्हणून खूप जास्त डेटा पुरवला जातो. शिवाय या डिजिटल प्रणालींकडे एकमेकींकडून माहिती सामायिक करण्याची क्षमताही असतेच. डेटावर प्रक्रिया करण्याचा या प्रणालींचा वेग मानवी मेंदूपेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक असतो. या सगळ्यामुळे मिळणारे परिणाम स्तिमित करणारे आहेत. कृत्रिमप्रज्ञेच्या वापरातून बनलेली ChatGPT सारखी Language Model Toolही आता सामान्यांच्या आवाक्यात आली आहेत.

स्नेह.

निवडणूक आयुक्त हा ‘यस-मॅन’, होयबा नसावा असे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना सांगावे लागते. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’ पदयात्रेला प्रचार आणि प्रसारमाध्यमे काडीचेही महत्त्व देत नाहीत. निव्वळ बातमी म्हणूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. माध्यमांतील ‘होयबां’मुळे अनेक महत्त्वाच्या घटना जनतेसमोर येत नाहीत किंवा त्या घटनांबद्दलचे सत्ताधीशांना हवे तेच नॅरेटिव्ह समोर येते. राज्यकर्त्यांना गैरसोयीच्या होतील अशा घटनांविषयी बोलणारा एखादाच रवीशकुमार असतो. आणि त्यालादेखील ‘नमस्कार! मैं रवीशकुमार, अब आप टीव्ही पर ये नहीं सुनेंगे!’ असे म्हणून निघून जावे लागते.

हे सारे मुद्दे आपल्याला बोलते आणि लिहिते करण्यासाठी पुरेसे आहेत.

स्नेह

अमेरिकेतील सुप्रीम कोर्टाचा गर्भपातावर बंदी घालण्याचा निर्णय असो की बिल्किस बानो प्रकरणातून गुन्हेगारांना शिक्षेत मिळालेली माफी आणि बाहेर आल्यावर त्यांचे झालेले स्वागत असो, सामाजिक व्यवहारांमध्ये न्याय, अन्याय, नीति यांची संगती समजून घेणे गरजेचे झाले आहे.

नीतिनियम आपल्याला वाईटापासून परावृत्त करतात. तर न्याय किंवा कायदे वाईटासाठी शिक्षा देतात. पण शिक्षा भोगल्यावर माणूस खरोखर अन्तर्मुख होतो का? शिक्षांमुळे गुन्ह्यांच्या संख्येत फरक पडतो का? प्रत्यक्षात खरोखर ‘न्याय’ दिला किंवा केला जाऊ शकतो का? की न्याय म्हणून आकारलेल्या नुकसानभरपाईला किंवा ‘जशास तसे’ अश्या प्रकारच्या शिक्षेलाच न्याय म्हणायचे?

स्नेह.

इतिहास ही घडलेल्या घटनांची नोंद असते. त्या त्या काळातील सत्य परिस्थिती काय होती हे जाणून घ्यायचे असेल तर इतिहासाकडे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टीतून न बघता वस्तुनिष्ठ/सत्यनिष्ठ दृष्टीतून बघता यायला हवे. तसे झाले नाही तर इतिहासाकडे बघताना जे झाले ते योग्य/अयोग्य, चांगले/वाईट, नैतिक/अनैतिक हे व्यक्तिनिष्ठ, भावनेनुसार ठरवले जाते. काळानुरूप हे मापदंडही बदलतात. जुने संदर्भ मिटवण्याचा, झाकण्याचा, तसेच सोयीचे असणारे संदर्भ, तथ्ये समोर मांडण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी इतिहास बदलत नाही. असे असताना जे झाले त्याचा नम्र स्वीकार करणेच योग्य नाही का? पूर्वी घडून गेलेल्या कुठल्याही घटनेबद्दल अभिमान किंवा लाज न वाटू देता त्याविषयीची स्पष्ट स्वीकृती महत्त्वाची नाही का?

स्नेह.

कोरोनाच्या नव्या लाटेत शाळा-कॉलेजेस बंद होऊ नयेत यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर प्रयत्न झाले आणि त्यांना अपेक्षित यशही मिळाले.खरेतर, असे प्रयत्न करणाऱ्यांचेदेखील सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेविषयी फार अनुकूल मत असेलच असे नाही. पण पर्यायी व्यवस्थेच्या अभावी’आहे ते किमान सुरू तरी असावे’ एवढा विचार त्यामागे नक्कीच असणार.

शिक्षणव्यवस्थेतील बदलांविषयी बोलताना अध्यापनशास्त्र, अभ्यासक्रम, मूल्यांकन यांवरच बोलले जाते. यासाठीच शाळेसारख्या रचना तयार झाल्या. शिक्षणविभाग आला. अभ्यासक्रम समिती तयार झाली. अभ्यासक्रमानुसार पुस्तकं आली. शाळेत मूल्यांकन आले. त्यासाठी परीक्षेसारखे माध्यम आले. शिकण्यासाठी आर्थिक मदत हवी तर वित्तीय संस्थांकडे जाणे आले. त्यासाठी कागदपत्रांची गरज भासू लागली. ही घट्ट भिनलेली/मुरत चाललेली रचना आपण तोडू शकत नाही कारण आपण काही मूलगामी विचार करायलाच घाबरतो आहोत.

स्नेह.

नवीन कृषी कायदे मागे घेताना “आम्ही खुल्या अंतःकरणाने शेतकऱ्यांना समजावत राहिलो. पण आमच्याच प्रयत्नात काही कसर राहिली. देशवासियांची आम्ही माफी मागतो.” असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. आजवर याच कायद्यांचे गुणगान गाणारे आणि दहशतवादी, माओवादी, सोंग घेतलेले गुंड, एवढेच नव्हे, तर अराजकतावाद्यांचे गिनिपिग्ज अशा वेगवेगळ्या शब्दांत आंदोलनकर्त्यांचा उपमर्द करणारे भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य पंतप्रधानांच्या या कथनानंतर वेगळ्याच भूमिकेत शिरले. उत्तरप्रदेशातील आगामी निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी नवीन कृषी कायदे मागे घेतले असल्याची विरोधकांची सुरू असणारी ओरड दाबण्यासाठी आता “शेतकरी याच देशाचा नागरिक आहे आणि भारताचा प्रत्येक नागरिक आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.” अशी पुस्ती ते जोडू लागले.

पक्षांतर्गत परस्परविरोधी अशा या विधानांमुळे राजकारणात नेतृत्वाचा आणि त्यांच्या निर्णयाचा पाया नेमका कोणत्या तथ्यांवर आधारित असतो याविषयी मनात संभ्रमच उमटतो. मग