विषय «विषमता»

जमातवादाविषयीची प्रभावी चित्रफीत:
नव्वदीच्या दशकात जातीय दंगलींमुळे प्रचंड मनुष्य हानी व वित्तहानी झाल्याचे आपण अनुभवले. बाबरी मशिदीला उद्ध्वस्त करण्यातून जमातवादाला उधाण आले. विविध धर्मसमूहांतील टोकाची धर्मांधताही या दशकात प्रकर्षाने जाणवली. राजकीय नेत्यांनी व त्यांच्या पक्षांनी राजकारणासाठी व सत्तेवर येण्यासाठी धर्मश्रद्धांचा पुरेपूर वापर केल्याचेही अनुभवास आले. आक्रस्ताळी व प्रक्षोभक भूमिका घेऊन राजकारण करणाऱ्या या राजकीय नेत्यांनी व राजकीय उद्दिष्टे ठेवून धार्मिक नेत्यांनी जमातवादाला खतपाणीच घातले. या जमातवादाचा, जातीय दंगलींचा, समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांवर कसा व केवढा परिणाम होतो हे अत्यंत साक्षेपाने दाखवून देणारी ‘मेरा घर बेहरामपाडा’ ही चित्रफीत नुकतीच बघायला मिळाली.

गीता आणि ज्ञानेश्वरी या दोन्ही ग्रंथसंहिता, सामाजिक विषमतेवर आधारलेल्या जन्मजात वर्णव्यवस्थेचा निखालस पुरस्कार करणार्‍या आहेत. या दोन्ही संहितांमध्ये ठायीठायी आढळणारा या संदर्भातला पुरावा स्पष्ट आहे.
गीता आणि ज्ञानेश्वरी या दोन्ही ग्रंथसंहितांतील पहिल्याच अध्यायामध्ये अर्जुन या महाभारतकार व्यास यांच्या पात्राने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांमध्ये कुलक्षयानंतरचा स्त्रियांमधील स्वैराचार या नैतिक प्रश्नाबरोबरच त्यालाच जोडून येणारा पुरातन जातिधर्म, कुळधर्म उत्सन्न होऊन वर्णसंकर होईल हा अत्यंत महत्त्वाचा सामाजिक प्रश्न दोनही ग्रंथसंहितांच्या मुखाध्याया’मध्येच उपस्थित केला आहे. अर्जुन या पात्राच्या मुखाध्यायातील सर्वच प्रश्नांची रीतसर उत्तरे देण्यासाठी पुढील १७ अध्यायांचा प्रपंच आहे.

धर्माच्या नावाखाली संविधानाने सर्व नागरिकांना धर्मनिरपेक्ष वृत्तीने दिलेले नागरी स्वातंत्र्याचे व मानवी अधिकार दाऊदी बोहरा धर्मगुरु सैयदना हे हिरावून घेत असताना त्यांच्या हातात त्यासाठी दोन शस्त्रे आहेत. एक रजा आणि दुसरे बारात. रजा म्हणजे अनुमती. अशी अनुमती असल्यावाचून नवरा-नवरी राजी असूनही लग्न करू शकत नाहीत. सैयदनांना भली मोठी खंडणी पोचवली म्हणजे अनुमती मिळते. बोहरा दफनभूमीत प्रेत पुरायलासुद्धा धर्मगुरूंची अनुमती लागते आणि त्यावेळीही पैसे उकळले जातात! जातीबाहेर टाकण्याची तलवार प्रत्येक बोहर्‍याच्या डोक्यावर टांगलेलीच असते. बारात म्हणजे जातीबाहेर घालविणे. बोहरा धर्मगुरूंनी अध्यात्माच्या क्षेत्रात आपली मनमानी खुशाल चालवावी, पण भारतीय गणराज्याला धार्मिक पोटराज्याचे आव्हान उभे करू नये, ही सुधारणावादी बोहर्‍यांची साधी मागणी आहे.

‘आजचा सुधारक’च्या संपादकांनी सेक्युलरिझम व मार्क्सवाद या विषयावर आपल्या वाचकांकडून मतप्रदर्शन मागविले होते. यापैकी ‘सेक्युलॅरिझम’वर बोच लेख आले पण मार्क्सवादासंबंधीच्या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही असे संपादकांनी लिहिले आहे. मार्क्सवादावर लेख का आले नाहीत यावर विचार करताना, मला असे वाटले की ज्यांनी जन्मभर मार्क्सवादाचे कुंकू लावले ते आज मार्क्सवादावर चर्चा करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. त्यांचा हा आशौचकाल आहे. आशौचकालात गेलेल्या जीबाबद्दल चर्चा करायची नसते. ज्यांनी मार्क्सवादाचे कुंकू लावले नाही अशाही लोकांत मार्क्सवादाबद्दल भयंकर आदर आहे. त्यांनी मार्क्सवादाचे कुंकू लावले नाही याचे प्रमुख कारण मासन धर्माला अफूची गोळी ठरविले.

डॉ. आंबेडकरांनी सेक्युलॅरिझमचा आशय अगदी योग्य शब्दात कसा स्पष्ट केला आहे ते यापूर्वी आपण पाहिले. परंतु हिंदू आणि मुसलमान या दोन धार्मिक गटांचा संघर्ष हाच सेक्युलरिझमवरील चर्चेचा मुख्य प्रश्न बनला आहे. प्रस्तुत परिसंवादात उपस्थित केलेले बरेचसे प्रश्न या संघर्षाच्या संदर्भातच निर्माण झालेले आहेत. “धर्माचरणाला जीवनमार्ग मानण्याची धारणा जेथे पक्की आहे अशा भारतीय समाजात धर्माचरण घराच्या चार भिंतींपुरते सीमित ठेवण्याचा आग्रह धरणारी धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या कितपत सयुक्तिक म्हणता येईल असा एक प्रश्न प्रश्नावलीत येतो. (प्र.३) धर्माचरण चार भितीपुरते सीमित ठेवणे आपल्या देशात शक्य नाही, तसेच इष्टही नाही असा भाव सूचित करून प्रश्नकर्ते सेक्युलॅरिझसची व्याख्या कितपत सयुक्तिक आहे असे विचारतात.

देशाचा राजकीय चेहरा झपाट्याने बंदलत आहे हे सांगायला कोणा तज्ज्ञांची गरज नाही. राजकीय पक्षांची पडझड होत आहे. नवीन संयुक्त आघाड्या बनत आहेत. जुन्या मोडत आहेत. अखिल भारतीय पातळीवर परिणामकारकरीत्या काम करणाऱ्या पक्षांची संख्या घटत आहे. भ्रष्टाचार, हिंसाचार वाढत आहेत. गुन्हेगार जग व राजकीय पुढारी यांची जवळीक वाढतच आहे, व अनेक गुन्हेगार, आरोपी, भ्रष्टाचारी समाजात उजळ माथ्याने वावरत आहे. या खेरीज आणखी एका क्षेत्रातही राजकीय चित्र झपाट्याने बदलत आहे. देशातील धार्मिक असहिष्णुता, कडवेपणा वाढत आहे. जातीयता, सांप्रदायिकता फोफावत आहे.

राजकारणात एका वर्षात घडून आलेला एक मोठा फरक ताबडतोब जाणवतो.

सध्या भारतात, विशेषतः उत्तर भारतात, मंडल आयोगाच्या काही शिफारसी केंद्र सरकारने अंमलात आणल्या म्हणून व्यापक प्रमाणात दंगली होत आहेत. राखीव जागांचे समर्थक व विरोधक मोठ्या अहमहमिकेने समर्थन व विरोध करीत आहेत. अशा वातावरणात पहिला बळी जातो तो विवेकाचा. या चळवळीत तरुण माणसे अविवेकी बनतात आणि उत्तर भारतात सवर्ण वर्गातील अनेक. रुणांनी आत्मदहन करून घेतले. त्यात दोघांचा बळी गेला. सरकारने विवेक दाखवला नाही तर अनेक लोकांचा बळी जातीजातीतील दंगलीत, गोळीबारात आणि आत्महत्येत होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. सरकार जर विद्यार्थ्यांशी चर्चा करणार नसेल, त्यांचे भवितव्य धोक्यात घालणार असेल, तर आत्मदहनाचा मार्ग कितीही आततायी असला तरी तो समजू शकण्यासारखा आहे असा युक्तिवाद राखीव जागांचे विरोधक करीत आहेत, तर कोणत्याही समाजसुधारणेस असा विरोध होतच असतो.

मनूचा पुढील श्लोक प्रसिद्ध आहेः
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।
रक्षन्ति स्थविर पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति ।।

या श्लोकातील पहिले तीन चरण स्त्रीचे रक्षण करण्याचे काम अनुक्रमे तिचा पिता, तिचा पती आणि तिचा पुत्र यांच्याकडे सोपवितात. हे नैसर्गिक आणि न्याय्यही दिसते. स्त्री पुरुषापेक्षा शारीरिक सामर्थ्याने दुर्बल आहे, आणि तसेच तिच्यावर पुरुषाकडून बलात्कार होऊ शकतो, त्यामुळे तिला पुरुषाच्या मदतीची गरज आहे, असे मानणे रास्त आहे. त्यामुळे पहिल्या तीन चरणांबद्दल आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही असे म्हणता येईल. परंतु या विचाराशी चौथ्या चरणातील ‘स्त्री स्वातंत्र्याला पात्र नाही’ हा विचार विसंगत दिसतो.

स्त्रीचे समाजात नेमके कोणते स्थान आहे? एक व्यक्ती म्हणून, समाजाचा एक घटक म्हणून तिचा समाजात दर्जा काय आहे? या प्रश्नाचा विचार केला तर आपल्याला असे आढळून येईल की सामाजिक व आर्थिक स्थित्यंतराशी आणि प्रस्थापित मूल्यव्यवस्थेच्या परिवर्तनाशी तो निगडीत आहे.

प्रत्यक्ष समाजव्यवस्थेमधील सहभाग, सहभागाचे स्वरूप, स्वतःच्या भोवताली घडणाच्या घटना संबंधी निर्णय घेण्याची क्षमता व निर्णयाचे क्षेत्र यांवर स्त्रीचे स्थान अवलंबून आहे. ऐतिहासिक स्वरूपाचा आढावा घेतल्यास आपल्या समाजातील स्त्रीचे स्थान कसे होते व ते कसकसे बदलत गेले यावर प्रकाश पडू शकेल.

मानवी संस्कृतीच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये स्त्रीचे समाजातील स्थान पुरुषाच्या बरोबरीचे होते असे दिसते.