विषय «विषमता»

पुरोहित राजा आणि राजधर्म

आज (२३ एप्रिल २०१४) सर्व पत्रपंडित आणि ‘पोल’पंडित एकमुखाने सांगत आहेत की येत्या १६ मे रोजी नरेंद्र मोदी यांना भारताच्या पंतप्रधानपदाची वस्त्रे मिळतील. मतभेद असलेच तर भाजपचे संख्याबळ, सरकार बनवण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून व आघाडीबाहेरून किती मदत लागेल, त्या मदतीसाठी काय मोल द्यावे लागेल, वगैरे तपशिलाबाबत आहेत.
इथपर्यंत पोचण्यासाठी मोदी, त्यांचा पक्ष भाजपा, त्यांचे ‘माहेर’ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या सर्वांनी गेले सहा महिने मोदींची जनमानसातील प्रतिमा बदलण्याचा चंग बांधला आहे. संघ प्रचारक, कट्टर हिंदुत्ववादी, तितकेच कट्टर मुसलमानद्वेष्टे, ही मोदींची प्रतिमा पुसून एक सेक्युलर विकासपुरुष अशी प्रतिमा रेखण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जात आहे.

पुढे वाचा

इतिहासजमा ?

(नुकतेच मरण पावलेले विंदा करंदीकर यांच्या १९९७ च्या महाराष्ट्र फाऊंडेशनच्या जीवन-गौरव पुरस्कार स्वीकारतानाच्या भाषणातला हा अंश, आपले वायय वृत्त (एप्रिल २०१०) मधून, साभार)

सामान्यतः सुशिक्षित, यशस्वी व सुखवस्तू समाजात वावरत असताना त्यातील माझे काही मित्र मला म्हणतात, “करंदीकर, तुमचे ते मार्क्स व गांधी हे आता इतिहासजमा झाले हे मान्य करा.” हे बोलत असताना ‘शेवटी इष्ट ते घडले’ याचा त्यांना होणारा सात्त्विक आनंदही मला दिसत असतो. पण ते मान्य करण्याच्या अवस्थेत मी अजूनही नाही; अजूनही मी मुख्यतः मार्क्सवादी व थोडासा गांधीवादी आहे.

पुढे वाचा

इतिहासाच्या पुनर्लेखनातले धोके

अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष श्रीयुत सूरजभान यांच्या काही कल्पना विचित्र आहेत. भारतीयांना इतिहासाशी काही घेणेदेणे नाही, या मताला त्या कल्पना दुजोरा देतात. सूरजभान सांगतात की सर्व पुस्तकांमधून दलितांची हेटाळणी करणारे उल्लेख काढून टाकायला हवेत. याची सुरुवात म्हणून संत तुलसीदासांच्या रामचरितमानसातील प्रसिद्ध ओळी
“ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताडन के अधिकारी” गाळाव्या, असे सूरजभान सुचवतात.

आता वरील ओळी खेडूत, दलित, पशू आणि स्त्रियांना अपनामास्पद आहेत, हे तर खरेच आहे. ढोल बडवावा तसे या साऱ्यांना बडवावे, असे त्या सांगतात.

पुढे वाचा

एक क्रान्ती : दोन वाद (भाग १)

प्रस्तावना:
इसवी अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत जगातील बहुतांश माणसे शेती व पशुपालन ह्यांवर जगत असत. त्यांच्या जीवनपद्धतीचे वर्णन अन्नोत्पादक असे केले जाते. त्यामागील राजकीय-आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थेचे वर्णन सामंती , फ्यूडल (feudal) असे केले जाते. अठराव्या शतकाच्या मध्यावर मात्र एक नवी जीवनपद्धती उद्भवली. आधी इंग्लंडात उद्भवलेली ही पद्धत पुढे युरोप, अमेरिका, आशिया, आफ्रिका, अशी पसरत आज जगाच्या बहुतेक भागांपर्यंत पोचली आहे. आजही जगातली अनेक माणसे शुद्ध अन्नोत्पादक जीवनपद्धतीने जगतातच, पण बहुसंख्येचे बळ मात्र नव्या औद्योगिक जीवनपद्धतीने जगणाऱ्यांकडेच आहे.

औद्योगिक जीवनपद्धतीचा उद्भव औद्योगिक क्रांती, The Industrial Revolution, या आर्नल्ड टॉयन्बीने सुचवलेल्या नावाने ओळखला जातो.

पुढे वाचा

जात-आरक्षण-विशेषांकाची आवरसावर

‘जात-आरक्षण’ विशेषांकासाठी १७० पानांचे साहित्य वाचकांना दिले गेलेले होते. यामध्ये मराठी पुस्तकांतून व वर्तमानपत्रातून व इंटरनेटवरून मिळणार नाही अशा माहितीचा समावेश केलेला होता. सडेतोड युक्तिवादासाठी जातिव्यवस्थेचा व आरक्षणाचा इतिहास व सध्याची जातिनिहाय वस्तुस्थिती आकडेवारीसह मांडलेली होती.
नामवंत अभ्यासकांचे (उदा. सुखदेव थोरात, आनंद तेलतुम्बडे, गोपाळ गुरु इ.) लेखही देण्यात आलेले होते. त्यामुळे वाचकांचे बरेचसे गैरसमज अथवा अज्ञान दूर होण्यास व जात आरक्षणवादाबद्दलची स्पष्टता वाढण्यास मदत झाली असेल असे मी गृहीत धरतो. काही विरोधी प्रतिक्रिया आल्या. काहींनी संपादकांची अमुक-अमुक मते पटली नाहीत असे त्याबद्दल कोणतेही कारण न देता लिहिले.

पुढे वाचा

सामाजिक न्याय आणि आरक्षणः वास्तव

राखीव जागांच्या संदर्भात १९५२ पासून २००५ पर्यंत २८ प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली. देशाने तीन वेळा आयोग नेमले. ९ वेळा राज्यघटनेत दुरुस्ती झाली. विविध राज्यांमध्ये ४५ आयोग वा अभ्यासगट नेमले गेले. तरी धोरणाबाबत स्पष्टता होत नाही. राखीव जागा म्हणजे हजारो वर्षे उपेक्षित ठेवल्या गेलेल्यांसाठी नैसर्गिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक न्याय आहे आणि तो दिल्याशिवाय सामाजिक न्याय येणार नाही हे विरोधकांना जेव्हा कळेल तो सुदिन असेल. देशात समतेचे पर्व तेव्हाच सुरू होईल. कोणताही समाज हा जर शिक्षणापासून वंचित राहिला तर त्याची सामाजिक, आर्थिक प्रगती होऊ शकत नाही, हे इतिहासाने सिद्ध केले आहे.

पुढे वाचा

जागतिकीकरण, सामाजिक न्याय आणि दलित

जागतिकीकरणाच्या अंगभूत, उच्चभ्रू प्रवृत्तीमुळे समाजाच्या खालच्या थरांमध्ये अस्वस्थतेची जी लाट उसळली, त्याचबरोबर जागतिकीकरण आणि सामाजिक न्याय यांच्या परस्परसंबधांत प्रश्नचिह्न उफाळून वर आले. जागतिकीकरण सामाजिक न्यायाशी खरोखरच सुसंगत आहे का? जर असेल, तर मग बहुसंख्यकांना विपरीत अनुभव का? किती, केव्हा व कशा प्रकारे ते सामाजिक न्यायाशी सुसंगत असेल? जर ते नसेल, तर मग त्याच्या विरोधात त्या प्रमाणात प्रतिरोध का दिसत नाही, यांसारखे असंख्य प्रश्न त्यात गुरफटलेले असतात.

जागतिकीकरणाची प्रक्रिया तसे पाहता नवी नाही. प्रत्येक शासक वर्गाला जागतिकीकरणाच्या आकांक्षा होत्या व कालसापेक्षपणे त्या त्यांनी कार्यान्वित केल्या, हे आपल्याला संपूर्ण ज्ञात इतिहासातून सहजरीत्या पाहता येते.

पुढे वाचा

आरक्षण आणि गुणवत्ता (जात-आरक्षणविरोधी ‘द्रोणाचार्य’ मानसिकता)

तथाकथित ‘मेरिट’चा (बौद्धिक क्षमतेचा) बागुलबुवा

मोहन हा मध्यमवर्गीय सुखवस्तु कुटुंबातील मुलगा आहे. त्याचे पालक सुशिक्षित आहेत. शहरातील चांगल्या शाळेत तो शिकतो. त्याला घरी अभ्यासाकरिता स्वतंत्र खोली आहे. अभ्यासात त्याला आई-वडील मदत करतात. घरात रेडिओ, टीव्ही संच, पुस्तकं आहेत. अभ्यास व व्यवसायाभिमुख निवडीमुळे पालक-शिक्षकांचे त्याला मार्गदर्शन मिळते. त्याचे बहुतेक मित्र याच पार्श्वभूमीचे आहेत. त्याला स्वतःच्या पुढील आयुष्याविषयी,करीअरविषयी स्पष्ट कल्पना आहे. त्याचे अनेक नातेवाईक मोक्याच्या जागी नोकऱ्या-व्यवसाय करत आहेत. त्यांची योग्य शिफारस व साहाय्य त्यालामिळू शकते.

याउलट बाळू हा खेड्यातला मुलगा आहे.

पुढे वाचा

दलित-आदिवासी आणि पुढारलेल्या जाती यांच्यातील विषमताः काही आकडेवारी

हजारो वर्षे उच्च जातीच्या अत्याचार-अन्यायाला बळी पडलेल्या दलित आदिवासींची स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे झाल्यानंतर व शैक्षणिक आणि केवळ सरकारी नोकरीत आरक्षण लागू केल्यानंतर आज पुढारलेल्या जातीच्या तुलनेत स्थिती काय आहे हे शासनाने वेळोवेळी सर्वेक्षण करून जमा केलेल्या माहितीतून, तसेच अभ्यासकांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी जमा केलेल्या पाहणीतून व त्यांच्या आकडेवारीतून कळून येईल. दलित-आदिवासी यांचे शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक दर्जाचे स्थान त्यांचा व्यवसाय, शेत-जमिनीची मालकी, जमिनीशिवाय इतर मालमत्ता, आरोग्य, शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व गरिबी रेषेखालील लोकसंख्या, साक्षरता, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, विविध स्वरूपात पाळली जाणारी अस्पृश्यता ह्या निर्देशकांच्या आधारे मांडलेल्या आकडेवारीतून लक्षात येईल.

पुढे वाचा

राखीव जागा: आक्षेप आणि उत्तरे

मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा हा नेहमीच चर्चेचा व वादविवादाचा विषय ठरला आहे. राखीव जागा कोणत्या कारणाने अस्तित्वात आल्या व असे धोरण राबविण्यामागील उद्देश काय, हे नेमके माहीत नसल्याने चर्चा, प्रश्न समजून घेण्याऐवजी नवे प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. ‘पुणे करारामुळे राखीव जागा अस्तित्वात आल्या आणि राजकीय स्वार्थापोटी हे धोरण अजूनही राबविले जाते’, असा विचार करणारे विद्वान समाजाची दिशाभूलच करू शकतात; मार्गदर्शन नव्हे. त्यामुळेच राखीव जागांविरुद्धच्या आक्षेपांचा विचार मूलगामी पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. त्यातील काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे: राखीव जागा बंद कधी होणार?

ज्याप्रमाणे आजारी माणसाचा आजार दूर होताच औषध बंद केले जाते, त्याप्रमाणे भारतीय समाजात जातीय/धार्मिक कारणाने निर्माण झालेला विषमतेचा आजार दूर होताच राखीव जागा बंद होतील.

पुढे वाचा