विषय «विषमता»

पटरी

मुंबई.

घड्याळाच्या काट्याशी स्पर्धा करणारं, ऐन रात्रीतही टक्क जागं राहत कधीच न झोपणारं शहर. स्वत:चं हे वेगळेपण जपण्यासाठीच का माहीत नाही, नेहमीप्रमाणं आजही ते झोपलं नव्हतं. याच जागरणं करणाऱ्या मुंबईतला सेंट्रल गव्हर्नमेंट हाऊसिंग कॉलनीमुळे सुप्रसिद्ध असलेला अँटॉप हिल विभाग. त्यालाच खेटून असलेली बांडगुळासारखी वाढत गेलेली कुप्रसिद्ध समजली जाणारी अँटॉप हिल झोपडपट्टी. रात्रीच्या म्हणा किंवा मग पहाटेच्या म्हणा तीनच्या ठोक्याला तिथल्या दोन खोल्यांतून अनुक्रमे मंदा केडगे आणि नाझिया खान या दोघी बाहेर पडल्या. मंदाच्या एका हातात मोबाईल तर दुसऱ्या हातात पाण्यानं भरलेलं टमरेल.

पुढे वाचा

कोविद महामारीचे रोजगार व उत्पन्न यावर झालेले परिणाम

चीनच्या वूहान शहरातून २०१८मध्ये सुरुवात झालेल्या कोविदची लाट जगभरात पसरली. जगभरात १५ जून २०२१ पर्यंत १७.७ कोटी लोक बाधित झाले व ३८.४ लाख लोक मरण पावले. कोविदचा सामना करण्यासाठी बहुतेक देशातील आरोग्ययंत्रणांवर प्रचंड ताण आला. हा विषाणू नवीन असल्याने व तो मानवी शरीरावर कसा परिणाम करतो, याविषयी माहितीचा अभाव होता. कोणती औषधे यावर प्रभावी ठरतील याविषयी माहिती नव्हती. विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी मास्क, सामाजिक अंतर, साबण व सॅनिटायझर, निर्जंतुकीकरण असे उपाय सुचविण्यात आले. या नियमांचे पालन लोकांनी न केल्यामुळे रुग्णसंख्या वाढू लागल्यावर टाळेबंदीचा उपाय करण्यात आला.

पुढे वाचा

जात-आरक्षण-विशेषांकाची आवरसावर

‘जात-आरक्षण’ विशेषांकासाठी १७० पानांचे साहित्य वाचकांना दिले गेलेले होते. यामध्ये मराठी पुस्तकांतून व वर्तमानपत्रातून व इंटरनेटवरून मिळणार नाही अशा माहितीचा समावेश केलेला होता. सडेतोड युक्तिवादासाठी जातिव्यवस्थेचा व आरक्षणाचा इतिहास व सध्याची जातिनिहाय वस्तुस्थिती आकडेवारीसह मांडलेली होती.
नामवंत अभ्यासकांचे (उदा. सुखदेव थोरात, आनंद तेलतुम्बडे, गोपाळ गुरु इ.) लेखही देण्यात आलेले होते. त्यामुळे वाचकांचे बरेचसे गैरसमज अथवा अज्ञान दूर होण्यास व जात आरक्षणवादाबद्दलची स्पष्टता वाढण्यास मदत झाली असेल असे मी गृहीत धरतो. काही विरोधी प्रतिक्रिया आल्या. काहींनी संपादकांची अमुक-अमुक मते पटली नाहीत असे त्याबद्दल कोणतेही कारण न देता लिहिले.

पुढे वाचा

क्रीमी लेयर (उन्नत व प्रगत व्यक्तीला वगळणे)

१९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना आरक्षण चालू ठेवण्यास मान्यता दिली, परंतु क्रीमी लेयरची अट घालून. आठ न्यायाधीशांच्या निकालामध्ये तीन वेगवेगळे मतप्रवाह होते. एक अपवाद सोडून बहुतेकांनी क्रीमी लेयरचा निकष ओबीसींमधील प्रगत व्यक्तींना लावायला अनुकूलता दर्शविली होती. न्यायाधीश पी.बी. सावंत व पांड्यन यांनी तर्कसंगत व विवेकी मत मांडले होते ते असेः
i) केवळ आर्थिक निकष लावून मागासलेल्या जातींतील काहींना पुढारलेले ठरवणे योग्य नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) खाली मागासलेपणासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निकष ठरवला गेला आहे. त्यामुळे हेही निकष क्रीमी लेयर गटाला लावले पाहिजेत.

पुढे वाचा

भेदभाव व आरक्षण जागतिक स्थिती

जात, धर्म, वंश, रंग व राष्ट्रीयत्व या गोष्टींवर आधारित एका सामाजिक गटाचे शोषण करणे व त्यांना निष्ठुरपणे वागवणे ह्या गोष्टी जगातील अनेक देशांत अस्तित्वात आहेत. आजही अनेक देशांमध्ये काही जमातींना हीनपणाने वागवून त्यांची सामाजिकदृष्ट्या नागवणूक केली जाते, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते. परंतु त्याचबरोबर अनेक देशांनी ह्या जमातींच्या विकास व उत्थापनासाठी आरक्षणाच्या, भेदभाव नष्ट करण्याच्या अनेक पद्धती अवलंबिल्या आहेत. वेगवेगळ्या देशातील कोणकोणत्या सामाजिक गटांशी कशा प्रकारचा भेदभाव केला जातो व हा भेदभाव मिटवणासाठी कशा प्रकारचे आरक्षण अथवा तत्सम अन्य कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात आहेत, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.

पुढे वाचा

दलित-आदिवासी आणि पुढारलेल्या जाती यांच्यातील विषमताः काही आकडेवारी

हजारो वर्षे उच्च जातीच्या अत्याचार-अन्यायाला बळी पडलेल्या दलित आदिवासींची स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे झाल्यानंतर व शैक्षणिक आणि केवळ सरकारी नोकरीत आरक्षण लागू केल्यानंतर आज पुढारलेल्या जातीच्या तुलनेत स्थिती काय आहे हे शासनाने वेळोवेळी सर्वेक्षण करून जमा केलेल्या माहितीतून, तसेच अभ्यासकांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी जमा केलेल्या पाहणीतून व त्यांच्या आकडेवारीतून कळून येईल. दलित-आदिवासी यांचे शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक दर्जाचे स्थान त्यांचा व्यवसाय, शेत-जमिनीची मालकी, जमिनीशिवाय इतर मालमत्ता, आरोग्य, शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व गरिबी रेषेखालील लोकसंख्या, साक्षरता, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, विविध स्वरूपात पाळली जाणारी अस्पृश्यता ह्या निर्देशकांच्या आधारे मांडलेल्या आकडेवारीतून लक्षात येईल.

पुढे वाचा