विषय «विषमता»

एक क्रान्ती : दोन वाद (भाग १)

प्रस्तावना:
इसवी अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत जगातील बहुतांश माणसे शेती व पशुपालन ह्यांवर जगत असत. त्यांच्या जीवनपद्धतीचे वर्णन अन्नोत्पादक असे केले जाते. त्यामागील राजकीय-आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थेचे वर्णन सामंती , फ्यूडल (feudal) असे केले जाते. अठराव्या शतकाच्या मध्यावर मात्र एक नवी जीवनपद्धती उद्भवली. आधी इंग्लंडात उद्भवलेली ही पद्धत पुढे युरोप, अमेरिका, आशिया, आफ्रिका, अशी पसरत आज जगाच्या बहुतेक भागांपर्यंत पोचली आहे. आजही जगातली अनेक माणसे शुद्ध अन्नोत्पादक जीवनपद्धतीने जगतातच, पण बहुसंख्येचे बळ मात्र नव्या औद्योगिक जीवनपद्धतीने जगणाऱ्यांकडेच आहे.

औद्योगिक जीवनपद्धतीचा उद्भव औद्योगिक क्रांती, The Industrial Revolution, या आर्नल्ड टॉयन्बीने सुचवलेल्या नावाने ओळखला जातो.

पुढे वाचा

जात-आरक्षण-विशेषांकाची आवरसावर

‘जात-आरक्षण’ विशेषांकासाठी १७० पानांचे साहित्य वाचकांना दिले गेलेले होते. यामध्ये मराठी पुस्तकांतून व वर्तमानपत्रातून व इंटरनेटवरून मिळणार नाही अशा माहितीचा समावेश केलेला होता. सडेतोड युक्तिवादासाठी जातिव्यवस्थेचा व आरक्षणाचा इतिहास व सध्याची जातिनिहाय वस्तुस्थिती आकडेवारीसह मांडलेली होती.
नामवंत अभ्यासकांचे (उदा. सुखदेव थोरात, आनंद तेलतुम्बडे, गोपाळ गुरु इ.) लेखही देण्यात आलेले होते. त्यामुळे वाचकांचे बरेचसे गैरसमज अथवा अज्ञान दूर होण्यास व जात आरक्षणवादाबद्दलची स्पष्टता वाढण्यास मदत झाली असेल असे मी गृहीत धरतो. काही विरोधी प्रतिक्रिया आल्या. काहींनी संपादकांची अमुक-अमुक मते पटली नाहीत असे त्याबद्दल कोणतेही कारण न देता लिहिले.

पुढे वाचा

दलित-आदिवासी आणि पुढारलेल्या जाती यांच्यातील विषमताः काही आकडेवारी

हजारो वर्षे उच्च जातीच्या अत्याचार-अन्यायाला बळी पडलेल्या दलित आदिवासींची स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे झाल्यानंतर व शैक्षणिक आणि केवळ सरकारी नोकरीत आरक्षण लागू केल्यानंतर आज पुढारलेल्या जातीच्या तुलनेत स्थिती काय आहे हे शासनाने वेळोवेळी सर्वेक्षण करून जमा केलेल्या माहितीतून, तसेच अभ्यासकांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी जमा केलेल्या पाहणीतून व त्यांच्या आकडेवारीतून कळून येईल. दलित-आदिवासी यांचे शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक दर्जाचे स्थान त्यांचा व्यवसाय, शेत-जमिनीची मालकी, जमिनीशिवाय इतर मालमत्ता, आरोग्य, शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व गरिबी रेषेखालील लोकसंख्या, साक्षरता, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, विविध स्वरूपात पाळली जाणारी अस्पृश्यता ह्या निर्देशकांच्या आधारे मांडलेल्या आकडेवारीतून लक्षात येईल.

पुढे वाचा

राखीव जागा: आक्षेप आणि उत्तरे

मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा हा नेहमीच चर्चेचा व वादविवादाचा विषय ठरला आहे. राखीव जागा कोणत्या कारणाने अस्तित्वात आल्या व असे धोरण राबविण्यामागील उद्देश काय, हे नेमके माहीत नसल्याने चर्चा, प्रश्न समजून घेण्याऐवजी नवे प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. ‘पुणे करारामुळे राखीव जागा अस्तित्वात आल्या आणि राजकीय स्वार्थापोटी हे धोरण अजूनही राबविले जाते’, असा विचार करणारे विद्वान समाजाची दिशाभूलच करू शकतात; मार्गदर्शन नव्हे. त्यामुळेच राखीव जागांविरुद्धच्या आक्षेपांचा विचार मूलगामी पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. त्यातील काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे: राखीव जागा बंद कधी होणार?

ज्याप्रमाणे आजारी माणसाचा आजार दूर होताच औषध बंद केले जाते, त्याप्रमाणे भारतीय समाजात जातीय/धार्मिक कारणाने निर्माण झालेला विषमतेचा आजार दूर होताच राखीव जागा बंद होतील.

पुढे वाचा

आरक्षणाबाबतची तीन मिथ्ये – नीरा चंधोके

अनुवाद

इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) आरक्षणाबाबत सध्या जो चर्चेचा गोंधळ सुरू आहे त्यात विवेकी युक्तिवादाची पिछेहाट झाली आहे. बचावात्मक भेदभाव (Protective discrimination) आणि सकारात्मक कृती (affirmative action) ह्याबद्दलही वैचारिक गोंधळ आहे, शिवाय आरक्षणामुळे भिन्नतेबद्दल आदर निर्माण होईल अशी चुकीची समजूत आहे. बचावात्मक भेदभावाच्या धोरणाला चुकीच्या कारणांकरता पाठिंबा मिळत आहे. सार्वजनिक चर्चा आणि वैचारिक युक्तिवादाची जुनी परंपरा भारतात असल्याचे अमर्त्य सेन सांगतात. पण इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत सध्या जी उलट-सुलट चर्चा चालली आहे त्यात ह्या युक्तिवादाचे दर्शनही होत नाही. हा सर्व वादविवाद कडवटपणाने, चीड येणाऱ्या साचेबद्धपणाने, जातीच्या नियतवादाने आणि विकृत आशंकेने भरलेला आहे.

पुढे वाचा

दलितांचा सर्वांगीण विकास

जरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आरक्षण धोरणाचे आद्य जनक म्हणून सर्व ओळखत असले तरी ते स्वतः या धोरणाला जास्त महत्त्व देत नव्हते. दलित वर्गाचा सर्वांगीण विकास या धोरणातून होणार नाही याची त्यांना पुरेपूर कल्पना होती. त्याच्या उलट आरक्षण धोरणाची फळे चाखणारा वर्ग मात्र नोकरीत आरक्षण असावे याला फार महत्त्व देत आहे. एक मात्र खरे की दलितांच्यामध्ये जी काही थोडीफार प्रगती झाली आहे ती केवळ नोकरीतील आरक्षणामुळे झाली आहे, याबद्दल दुमत नसावे. त्यामुळे आरक्षण-धोरणाचे असाधारण महत्त्व नाकारता येत नाही. परंतु १९९१ नंतरचे शासनाच्या आर्थिक धोरणातील बदल आणि खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण या धोरणांना मिळत असलेला अग्रक्रम यामुळे नोकऱ्यांसाठीचे आरक्षण हळू हळू कमी होत चालले आहे.

पुढे वाचा

मागासवर्गीय आयोग – कालेलकर आयोग

पहिला मागासवर्गीय आयोग काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५३ साली बसवण्यात आला होता. आयोगाने दोन वर्षांच्या अभ्यासानंतर १९५५ साली अहवाल केंद्राला सादर केला. मागासवर्गीय जाती म्हणून आयोगाने २३९९ जातींची नोंद केलेली होती. त्यांपैकी ८३७ जाती या ‘अति मागासवर्गीय’ (most backward) आहेत अशी नोंद केलेली होती. कालेलकर आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे होत्याः १. १९६१ च्या जनगणनेमध्ये जातिविषयक नोंदीची गणना करण्यात यावी. २. पारंपरिक जातिव्यवस्थेच्या उतरंडीत सामाजिक मागासलेपण व जातीला देण्यात आलेले खालचे स्थान याचा संबंध आहे. ३. सर्व स्त्रियांना ‘मागासवर्गीय’ वर्गात टाकण्यात यावे.

पुढे वाचा

क्रीमी लेयर (उन्नत व प्रगत व्यक्तीला वगळणे)

१९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना आरक्षण चालू ठेवण्यास मान्यता दिली, परंतु क्रीमी लेयरची अट घालून. आठ न्यायाधीशांच्या निकालामध्ये तीन वेगवेगळे मतप्रवाह होते. एक अपवाद सोडून बहुतेकांनी क्रीमी लेयरचा निकष ओबीसींमधील प्रगत व्यक्तींना लावायला अनुकूलता दर्शविली होती. न्यायाधीश पी.बी. सावंत व पांड्यन यांनी तर्कसंगत व विवेकी मत मांडले होते ते असेः
i) केवळ आर्थिक निकष लावून मागासलेल्या जातींतील काहींना पुढारलेले ठरवणे योग्य नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) खाली मागासलेपणासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निकष ठरवला गेला आहे. त्यामुळे हेही निकष क्रीमी लेयर गटाला लावले पाहिजेत.

पुढे वाचा

जातिव्यवस्था – निर्मिती आणि स्वरूप

जातिव्यवस्थेची सुरुवात नेमकी कशी आणि कधी झाली याचे बिनचूक उत्तर मिळणे कठीण आहे. समाजव्यवस्था ही प्रवाही असते. त्या प्रवाहाबरोबरच सामाजिक व्यवस्थेची निर्मिती होत असल्यामुळे जातिव्यवस्थेच्या जन्माचा बिंदू शोधणे कठीण बनते. प्राचीन स्त्रीप्रधान मातृवंशक कुलव्यवस्था आणि गणव्यवस्थेपासून आर्यांच्या वसाहतीमधील चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेपर्यंत अनेक टप्प्यांतून जातिव्यवस्थेची पार्श्वभूमी विकसित होत आली. ‘वर्णप्रथेच्या मावळतीत जातिप्रथेची उगवती आहे’ असे शरद पाटील यानी दासशूद्रांची गुलामगिरी या संशोधनपर पुस्तकातून स्पष्ट केले आहे. जातिव्यवस्थेचा मूळ पाया आहे वर्णव्यवस्था व त्यातील शूद्र वर्ण. त्यासाठी वर्णव्यवस्था व त्यातील शूद्र वर्णाची निर्मिती यांचा शोध महत्त्वाचा ठरतो.

पुढे वाचा

भेदभाव व आरक्षण जागतिक स्थिती

जात, धर्म, वंश, रंग व राष्ट्रीयत्व या गोष्टींवर आधारित एका सामाजिक गटाचे शोषण करणे व त्यांना निष्ठुरपणे वागवणे ह्या गोष्टी जगातील अनेक देशांत अस्तित्वात आहेत. आजही अनेक देशांमध्ये काही जमातींना हीनपणाने वागवून त्यांची सामाजिकदृष्ट्या नागवणूक केली जाते, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते. परंतु त्याचबरोबर अनेक देशांनी ह्या जमातींच्या विकास व उत्थापनासाठी आरक्षणाच्या, भेदभाव नष्ट करण्याच्या अनेक पद्धती अवलंबिल्या आहेत. वेगवेगळ्या देशातील कोणकोणत्या सामाजिक गटांशी कशा प्रकारचा भेदभाव केला जातो व हा भेदभाव मिटवणासाठी कशा प्रकारचे आरक्षण अथवा तत्सम अन्य कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात आहेत, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.

पुढे वाचा