विषय «विषमता»

जात, धर्म, वंश, रंग व राष्ट्रीयत्व या गोष्टींवर आधारित एका सामाजिक गटाचे शोषण करणे व त्यांना निष्ठुरपणे वागवणे ह्या गोष्टी जगातील अनेक देशांत अस्तित्वात आहेत. आजही अनेक देशांमध्ये काही जमातींना हीनपणाने वागवून त्यांची सामाजिकदृष्ट्या नागवणूक केली जाते, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते. परंतु त्याचबरोबर अनेक देशांनी ह्या जमातींच्या विकास व उत्थापनासाठी आरक्षणाच्या, भेदभाव नष्ट करण्याच्या अनेक पद्धती अवलंबिल्या आहेत. वेगवेगळ्या देशातील कोणकोणत्या सामाजिक गटांशी कशा प्रकारचा भेदभाव केला जातो व हा भेदभाव मिटवणासाठी कशा प्रकारचे आरक्षण अथवा तत्सम अन्य कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात आहेत, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.

राखीव जागांच्या संदर्भात १९५२ पासून २००५ पर्यंत २८ प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली. देशाने तीन वेळा आयोग नेमले. ९ वेळा राज्यघटनेत दुरुस्ती झाली. विविध राज्यांमध्ये ४५ आयोग वा अभ्यासगट नेमले गेले. तरी धोरणाबाबत स्पष्टता होत नाही. राखीव जागा म्हणजे हजारो वर्षे उपेक्षित ठेवल्या गेलेल्यांसाठी नैसर्गिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक न्याय आहे आणि तो दिल्याशिवाय सामाजिक न्याय येणार नाही हे विरोधकांना जेव्हा कळेल तो सुदिन असेल. देशात समतेचे पर्व तेव्हाच सुरू होईल. कोणताही समाज हा जर शिक्षणापासून वंचित राहिला तर त्याची सामाजिक, आर्थिक प्रगती होऊ शकत नाही, हे इतिहासाने सिद्ध केले आहे.

जागतिकीकरणाच्या अंगभूत, उच्चभ्रू प्रवृत्तीमुळे समाजाच्या खालच्या थरांमध्ये अस्वस्थतेची जी लाट उसळली, त्याचबरोबर जागतिकीकरण आणि सामाजिक न्याय यांच्या परस्परसंबधांत प्रश्नचिह्न उफाळून वर आले. जागतिकीकरण सामाजिक न्यायाशी खरोखरच सुसंगत आहे का? जर असेल, तर मग बहुसंख्यकांना विपरीत अनुभव का? किती, केव्हा व कशा प्रकारे ते सामाजिक न्यायाशी सुसंगत असेल? जर ते नसेल, तर मग त्याच्या विरोधात त्या प्रमाणात प्रतिरोध का दिसत नाही, यांसारखे असंख्य प्रश्न त्यात गुरफटलेले असतात.

जागतिकीकरणाची प्रक्रिया तसे पाहता नवी नाही. प्रत्येक शासक वर्गाला जागतिकीकरणाच्या आकांक्षा होत्या व कालसापेक्षपणे त्या त्यांनी कार्यान्वित केल्या, हे आपल्याला संपूर्ण ज्ञात इतिहासातून सहजरीत्या पाहता येते.

तथाकथित ‘मेरिट’चा (बौद्धिक क्षमतेचा) बागुलबुवा

मोहन हा मध्यमवर्गीय सुखवस्तु कुटुंबातील मुलगा आहे. त्याचे पालक सुशिक्षित आहेत. शहरातील चांगल्या शाळेत तो शिकतो. त्याला घरी अभ्यासाकरिता स्वतंत्र खोली आहे. अभ्यासात त्याला आई-वडील मदत करतात. घरात रेडिओ, टीव्ही संच, पुस्तकं आहेत. अभ्यास व व्यवसायाभिमुख निवडीमुळे पालक-शिक्षकांचे त्याला मार्गदर्शन मिळते. त्याचे बहुतेक मित्र याच पार्श्वभूमीचे आहेत. त्याला स्वतःच्या पुढील आयुष्याविषयी,करीअरविषयी स्पष्ट कल्पना आहे. त्याचे अनेक नातेवाईक मोक्याच्या जागी नोकऱ्या-व्यवसाय करत आहेत. त्यांची योग्य शिफारस व साहाय्य त्यालामिळू शकते.

याउलट बाळू हा खेड्यातला मुलगा आहे.

हजारो वर्षे उच्च जातीच्या अत्याचार-अन्यायाला बळी पडलेल्या दलित आदिवासींची स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे झाल्यानंतर व शैक्षणिक आणि केवळ सरकारी नोकरीत आरक्षण लागू केल्यानंतर आज पुढारलेल्या जातीच्या तुलनेत स्थिती काय आहे हे शासनाने वेळोवेळी सर्वेक्षण करून जमा केलेल्या माहितीतून, तसेच अभ्यासकांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी जमा केलेल्या पाहणीतून व त्यांच्या आकडेवारीतून कळून येईल. दलित-आदिवासी यांचे शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक दर्जाचे स्थान त्यांचा व्यवसाय, शेत-जमिनीची मालकी, जमिनीशिवाय इतर मालमत्ता, आरोग्य, शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व गरिबी रेषेखालील लोकसंख्या, साक्षरता, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, विविध स्वरूपात पाळली जाणारी अस्पृश्यता ह्या निर्देशकांच्या आधारे मांडलेल्या आकडेवारीतून लक्षात येईल.

मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा हा नेहमीच चर्चेचा व वादविवादाचा विषय ठरला आहे. राखीव जागा कोणत्या कारणाने अस्तित्वात आल्या व असे धोरण राबविण्यामागील उद्देश काय, हे नेमके माहीत नसल्याने चर्चा, प्रश्न समजून घेण्याऐवजी नवे प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. ‘पुणे करारामुळे राखीव जागा अस्तित्वात आल्या आणि राजकीय स्वार्थापोटी हे धोरण अजूनही राबविले जाते’, असा विचार करणारे विद्वान समाजाची दिशाभूलच करू शकतात; मार्गदर्शन नव्हे. त्यामुळेच राखीव जागांविरुद्धच्या आक्षेपांचा विचार मूलगामी पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. त्यातील काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे: राखीव जागा बंद कधी होणार?

ज्याप्रमाणे आजारी माणसाचा आजार दूर होताच औषध बंद केले जाते, त्याप्रमाणे भारतीय समाजात जातीय/धार्मिक कारणाने निर्माण झालेला विषमतेचा आजार दूर होताच राखीव जागा बंद होतील.

अनुवाद

इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) आरक्षणाबाबत सध्या जो चर्चेचा गोंधळ सुरू आहे त्यात विवेकी युक्तिवादाची पिछेहाट झाली आहे. बचावात्मक भेदभाव (Protective discrimination) आणि सकारात्मक कृती (affirmative action) ह्याबद्दलही वैचारिक गोंधळ आहे, शिवाय आरक्षणामुळे भिन्नतेबद्दल आदर निर्माण होईल अशी चुकीची समजूत आहे. बचावात्मक भेदभावाच्या धोरणाला चुकीच्या कारणांकरता पाठिंबा मिळत आहे. सार्वजनिक चर्चा आणि वैचारिक युक्तिवादाची जुनी परंपरा भारतात असल्याचे अमर्त्य सेन सांगतात. पण इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत सध्या जी उलट-सुलट चर्चा चालली आहे त्यात ह्या युक्तिवादाचे दर्शनही होत नाही. हा सर्व वादविवाद कडवटपणाने, चीड येणाऱ्या साचेबद्धपणाने, जातीच्या नियतवादाने आणि विकृत आशंकेने भरलेला आहे.

जरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आरक्षण धोरणाचे आद्य जनक म्हणून सर्व ओळखत असले तरी ते स्वतः या धोरणाला जास्त महत्त्व देत नव्हते. दलित वर्गाचा सर्वांगीण विकास या धोरणातून होणार नाही याची त्यांना पुरेपूर कल्पना होती. त्याच्या उलट आरक्षण धोरणाची फळे चाखणारा वर्ग मात्र नोकरीत आरक्षण असावे याला फार महत्त्व देत आहे. एक मात्र खरे की दलितांच्यामध्ये जी काही थोडीफार प्रगती झाली आहे ती केवळ नोकरीतील आरक्षणामुळे झाली आहे, याबद्दल दुमत नसावे. त्यामुळे आरक्षण-धोरणाचे असाधारण महत्त्व नाकारता येत नाही. परंतु १९९१ नंतरचे शासनाच्या आर्थिक धोरणातील बदल आणि खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण या धोरणांना मिळत असलेला अग्रक्रम यामुळे नोकऱ्यांसाठीचे आरक्षण हळू हळू कमी होत चालले आहे.

पहिला मागासवर्गीय आयोग काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५३ साली बसवण्यात आला होता. आयोगाने दोन वर्षांच्या अभ्यासानंतर १९५५ साली अहवाल केंद्राला सादर केला. मागासवर्गीय जाती म्हणून आयोगाने २३९९ जातींची नोंद केलेली होती. त्यांपैकी ८३७ जाती या ‘अति मागासवर्गीय’ (most backward) आहेत अशी नोंद केलेली होती. कालेलकर आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे होत्याः १. १९६१ च्या जनगणनेमध्ये जातिविषयक नोंदीची गणना करण्यात यावी. २. पारंपरिक जातिव्यवस्थेच्या उतरंडीत सामाजिक मागासलेपण व जातीला देण्यात आलेले खालचे स्थान याचा संबंध आहे. ३. सर्व स्त्रियांना ‘मागासवर्गीय’ वर्गात टाकण्यात यावे.

“विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित असणाऱ्या घटकांना इतर सशक्त समाजांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी त्यांना कायद्याने देऊ केलेली विशेष संधी म्हणजे ‘आरक्षण’ होय” अशी याची साधी, सोपी व्याख्या करता येईल. तेव्हा, ‘आरक्षण’ हे तत्त्व केवळ भारतातच नव्हे, तर, अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रामध्येसुद्धा काळ्या नागरिकांसाठीदेखील विशेष संधीचे तत्त्व म्हणून मान्य केले आहे. काही देशांत तर, वांशिक व धार्मिक अल्पसंख्यकांसाठी खास सवलत देण्याची त्यांच्या घटनांमध्ये तरतूद अंतर्भूत आहे.^१

आरक्षणाची सैद्धांतिक भूमिका
आरक्षणावर आक्षेप घेताना, बरेच जण म्हणतात की, समान नागरिकांमध्ये असमान वागणूक का? याबाबत डॉ. आंबेडकरांनी’बहिष्कृत भारत’च्या अंकात आरक्षणाबाबत सैद्धांतिक भूमिका विशद केली आहे.