विषय «अर्थकारण»

अठराव्या शतकात राजकीय अर्थशास्त्राचे जनक मानले गेलेले अॅडम स्मिथ (Adam Smith) (१७२३-१७९०) यांच्या विचारांचा पगडा होता. जे काही बदल समाजात घडत आहेत, जी काही औद्योगिक प्रगती समाजात होत आहे ती सर्व मनुष्यजातीला वरदान ठरेल ही भावना जनसामान्यांत आणि विचारवंतां ध्ये रुजू लागली होती. हे सर्व बदल समाजाला एका आदर्श सामाजिक व्यवस्थेकडे घेऊन जातील हा विशास मूळ धरू लागला होता. अशातच मे १७९८ मध्ये जोसेफ जोहन्सन (Joseph Johnson) या लेखकाच्या नावाने इंग्लंडमध्ये एक निबंध प्रकाशित झाला. विषय होता जनसंख्या. आणि या एका छोट्याशा निबंधाने तत्कालीन अर्थकारण आणि राजकारण ढवळून काढले.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर काही लहानखुऱ्या जर्मन गावांनी एक प्रयोग केला. नगरपालिकेसाठी कोणी काही काम केले किंवा वस्तू पुरवल्या, तर नगरपालिका पैसे देण्याऐवजी एक प्रमाणपत्र देई. नागरिकांना नगरपालिकेला घरपट्टी, पाणीपट्टी देण्यासाठी हे प्रमाणपत्र पैशांसारखे वापरता येई. पण हा पैशांसारखा उपयोग प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून वर्षभरातच करता येई. त्यानंतर ते प्रमाणपत्र केवळ कागद म्हणूनच उरत असे!

उदाहरणार्थ, मी नगरपालिकेला दहा लाख रुपये (किंवा त्याचे ‘मार्क्स’मधले रूप) किंमतीचा रस्ता बांधून दिला, व त्या रकमेचे प्रमाणपत्र कमावले. मी चार लाख खडी पुरवणाऱ्याला दिले, चार लाख डांबरवाल्याला दिले, एक लाख कामगारांना दिले, व हे सर्व नगरपालिकेच्या प्रमाणपत्राचे ‘तुकडे’ करून दिले.

(एक)
दर माणसामागे किती जमीन उपलब्ध आहे असा विचार केला, तर प्रत्येक अमेरिकन हा प्रत्येक भारतीयाच्या सुमारे अकरा पट ‘जमीनदार’ आहे. दोन्ही देशांमधल्या जमिनीकडे पाहायच्या दृष्टिकोनांत अर्थातच बराच फरक आहे. हा फरक सर्वांत तीव्रतेने दिसतो तो प्लॉट-फ्लॅट या संबंधातल्या रीअल इस्टेट उद्योगात.

भारतीय माणसांना मालकीचे घर असणे, त्यात दरडोई ऐसपैसपणा असणे, ते फॅशनेबल वस्तीत असणे, जमल्यास ‘फ्लॅट’ऐवजी बंगला असणे, या गोष्टींचे फार अप्रूप वाटते. राजधानी दिल्लीत तर बंगल्यांना ‘कोठी’ म्हणतात, जो शब्द महाराष्ट्रात अन्नधान्य साठवण्याच्या खोलीसाठी किंवा पत्र्याच्या मोठ्या डब्यांसाठी वापरतात!

भारतातील आर्थिक स्थितीसंबंधीची एक तटस्थ आणि वस्तुनिष्ठ समजली जाणारी पाहणी म्हणजे नॅशनल सँपल सर्व्ह, ऊर्फ NSS. यात वेगवेगळ्या अर्थ-सामाजिक थरांमधले भारतीय लोक कशाकशावर किती-किती खर्च करतात, त्यांपैकी किती लोकांना काय दर्जाचा रोजगार मिळतो, वगैरे अनेक बाबी तपासल्या जातात. एरवी या पाहण्या पाचेक वर्षांनी केल्या जातात, परंतु नुकताच हा अवकाश आवळला गेला. २००९-१० नंतर दोनच वर्षांत, २०११-१२ मध्ये पाहणी पुन्हा केली गेली. २००९-१० हे वर्ष अप्रातिनिधिक मानले गेले, कारण ते दुष्काळी वर्षही होते, आणि त्यावेळी अर्थव्यवस्थेची काही अंगे जागतिक मंदीने ग्रस्त होती.

पृथ्वीमंथनः जागतिकीकरणात भारतीय विकास धोरण
(मूळ इंग्रजीः ‘चर्निंग द अर्थ, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल इंडिया)

जागतिकीकरण आणि त्यानुसार बदलणाऱ्या भारतीय विकासनीतीचे निसर्ग, पर्यावरण, कृषी, ग्रामीण व आदिवासी जाति-जमातींच्या अस्तित्वावर व भवितव्यावर झालेल्या आणि होणाऱ्या परिणामांची सखोल व शास्त्रीय चर्चा करणारा हा मौलिक ग्रंथ आहे. देश-विदेशांतील १४ विद्वान व लोकजीवनाशी जुळलेल्या समाजशास्त्रज्ञांचे, शास्त्रज्ञांचे प्रकाशनपूर्व गौरवोद्गार ह्या पुस्तकात आहेत. लेखकद्वय सामाजिक चळवळींशी संबंधित असल्यामुळे हा ग्रंथ केवळ संदर्भ गोळा करून संपन्न झालेला नसून लोकजीवनातील कार्यकारणभाव दाखविणाऱ्या घडामोडींचा जिवंतपणा त्यात आहे. जागतिकीकरण सुरू झाल्यापासून (१९९०) पाश्चात्त्य जगात त्याचे परिणाम काय झाले हे दर्शविणारे अनेक ग्रंथ प्रकासित झाले.

वास्तव काय आहे याबद्दल आपल्या काही कल्पना असतात, अंदाज असतात. कधीकधी या अंदाजांना, या अपेक्षांना ठोस आणि थेट आधार नसतो. काही अर्थी अंतःप्रेरणा, ळपीळींळेप वगैरे नावांनी ओळखली जाणारी नेणीवच काम करत असते. जर प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासताना कल्पनेने, अंदाजाने उभारलेल्या अपेक्षांपेक्षा काही वेगळे चित्र दिसले, तर? तर नुसताच अपेक्षाभंग होत नाही, तर वास्तवाची आपली समजच चुकीची ठरते. हे जग आपण समजत होतो तसे नाही, असे जाणवते.

एका स्नेह्याने मे २०१३ च्या सुरुवातीला एक पी. साईनाथांचा लेख पाठवला. त्यात शेतकरी आणि शेतीवर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे ते लोक, या दोन गटांधल्या फरकावर बरीच चर्चा होती.

ग्रामोद्योग व चंगळवाद
अंदाजे गेल्या दोनशे वर्षांपासून उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनाच्या पद्धतीत विलक्षण फरक पडला आहे. आणि तो फरक युरोपातून इकडे आला आहे. आपल्या भारतीय पद्धतीत, गरज पडल्यानंतर ती निर्मिती करायची अशी पद्धत होती आणि अजून आहे. शेतीला लागणारी अवजारे, गावातले सुतार व लोहार लोकांच्या मागणीवरून तयार करीत. घरे बांधण्याचे कामसुद्धा गरजेपुरती होत असे. वस्तू आधी तयार करायची व नंतर तिच्यासाठी ग्राहक शोधायचा हे आपल्याकडे कपड्याच्या बाबतीतसुद्धा कधी घडलेले नाही, कापडाच्या गिरण्या भारतात सुरू होऊन ५०-६० वर्षे झाल्यानंतरही भारतात माणशी सरासरी २० वार इतका कपडा तयार होत होता.

वैयक्तिक श्रीमंती आणि सार्वजनिक श्रीमंती यांतील फरक आतापर्यंत समजला असेलच. सार्वजनिक श्रीमंती कशी निर्माण करायची व वाढवत न्यायची, हे आम्हा भारतीयांना अजूनपर्यंत कळलेले नाही. त्यामुळे आमच्या देशात इतक्या समस्या (सामाजिक, आर्थिक) निर्माण झाल्या आहेत. सध्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक घटना एकामागे एक उघडकीस येत आहेत आणि त्यांच्या खमंग चर्चा करण्यातच देशवासीयांच्या बहुमोल वेळाचा अपव्यय होत आहे.

आपल्या देशातल्या भ्रष्टाचाराला आळा कसा घालायचा ह्याचा भावी उपाय अजून सापडलेला नाही. मी एक सुचवून पाहतो. त्यासाठी आपण पुन्हा वैयक्तिक व सार्वजनिक संपत्तीकडे वळू.

एखादा माणूस भ्रष्टाचार करतो, तेव्हा त्या भ्रष्टाचाराचे स्वरूप काय असते?

जगातल्या अनेक देशांपैकी भ्रष्टाचार ज्या देशांमध्ये अधिक आहे त्यांपैकी आपला एक देश आहे. जे भ्रष्टाचार करतात ते स्वतः श्रीमंत व्हावे म्हणन करतात. भ्रष्टाचाराने श्रीमंती आली नसती किंवा आपल्याला श्रीमंती येते असे वाटले नसते तर भ्रष्टाचार कोणी केला असता काय?

श्रीमंती दोन प्रकारची असते; पहिली असते वैयक्तिक श्रीमंती आणि दुसरी असते सार्वजनिक श्रीमंती. वैयक्तिक श्रीमंती म्हणजे धन, दौलत, इस्टेट वगैरे. पण वैयक्तिक श्रीमंती असलेली व्यक्ती दरिद्री असू शकते. मला एक कुटुंब माहीत होते. ज्यांच्याकडे शेकडो एकर जमीन होती. पण दोन वेळेच्या जेवण्याचेसुद्धा त्यांना वांधे होते.