विषय «इतर»

पुस्तक परिचय प्रेडिक्टेबली इरॅशनल… (लेखक – डॅन अर्ले)

माणूस जगतो, म्हणजे काय?
क्षणांपाठी क्षण, दिवसामागून दिवस आणि वर्षांनंतर वर्ष असा त्याचा प्रवास होणे म्हणजे जगणे असे सामान्यपणे मानले जाते. व्यावहारिक अर्थाने ते खरेही आहे. यासोबतच, माणूस जगतो म्हणजे क्षणोक्षणी तो निर्णयांची साखळी गुंफत जातो. ह्या क्षणानंतर तो असे जसे म्हटले जाते तसेच, ह्या निर्णयानंतर तो निर्णय, असे जगण्याचे स्वरूप असते.
आपण ‘जगात’ जगतो आणि त्यामुळे आपला आणि बाह्य जगाचा अप्रतिहत संबंध येत राहतो. या जगाकडे बघण्याचा आपला दृष्टिकोण वातावरणातून, शिक्षणातून आणि संस्कारांतून आकाराला आलेला असतो. कोणत्याही क्षणाला आपण नव्याने सामोरे जात नाही.

पुढे वाचा

इतिहासकार

भांड्यात दूध उकळत ठेवले तर ते उतू जाते. असे का घडते हे मला माहीत नाही, आणि माहीत करून घ्यावेसे वाटलेही नाही. या प्रश्नावर मला कोणी छेडले तर मी बहुधा त्याचे कारण हे देईन की दुधाच्या ठिकाणी उतू जाण्याची स्वाभाविक प्रवृत्ती असते. ते तसे खरेही आहे, पण त्याने काहीच स्पष्ट होत नाही. पण मग मी काही भौतिक शास्त्रज्ञ नाही. त्याचप्रमाणे भूतकालीन घटनांविषयी, त्या तश्या का घडल्या हे जाणून घेण्याची इच्छा न बाळगता एखादा त्याच्यासंबंधी वाचन किंवा लेखनही करू शकेल. किंवा एखाद्याला इतके म्हणणे पुरेसे वाटेल, की दुसरे जागतिक महायुद्ध घडून आले.

पुढे वाचा

मोठ्या धरणाची सामाजिक किंमत

विस्थापित झालेले लाखो लोक आज अस्तित्वातच नाहीत. जेव्हा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा ते त्या इतिहासातही नसतील, तेव्हा आकडेवारी म्हणूनही नसतील. काहीजण तर तीन-चार वेळा विस्थापित झालेले आहेत. एखादे धरण, दारूगोळा सरावासाठी जागा, युरेनियमची खाण, एखादा ऊर्जा प्रकल्प…! एकदा घसरण सुरुवात झाली की थांबायला वावच नसतो. त्यातले बहुसंख्य लोक, यथावकाश आपल्या मोठ्या शहरांच्या परिघावरील झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन पडतात आणि स्वस्त बांधकाम मजुरांमध्ये सामावले जातात. हे खरे आहे की त्यांना नष्ट केले जात नाही किंवा गॅसचेंबर्समध्येही पाठविले जात नाही. पण माझी खात्री आहे की त्यांचे जगणे हिटलरच्या कोणत्याही छळछावणीपेक्षाही भयानक असते.

पुढे वाचा

विकासनीतीची प्रतीकचिह्न (भाग-१)

विचारायला हवेत असे काही प्रश्न
संसदेला उद्देशून 20 एप्रिल 2005 ला केशूभाई पटेल-गुजरातचे माजी मख्यमंत्री म्हणाले होते, “आपल्याकडे जर भाक्रा नांगल नसते तर आज आपण रेशनच्या रांगेत उभे असतो.” असे म्हटले जात असताना देखील प्रत्यक्षात लाखो लोक भूक आणि कुपोषण ह्यांना सामोरे जात असलेले आपल्याकडे होते. यातील उपरोधाचा भाग बाजूला ठेवला तरीही या विधानावरून भाक्रा नांगल प्रकल्प हे भारताच्या विकासविषयक चर्चेतले एक प्रतीकचिह्नच कशाप्रकारे बनून गेलेले होते याची प्रकर्षाने जाणीव होते.
अशी प्रतीकचिह्न असण्याचा एक महत्त्वाचा फायदा असतो. फारसे काही न सांगताही आपला दृष्टिकोण काय आहे, आपल्याला काय महत्त्वाचे वाटते हे त्यावरून स्पष्ट होते.

पुढे वाचा

‘सर्वांसाठी आरोग्यसेवा’: जन-आरोग्य-अभियानाची भूमिका

पार्श्वभूमी
2000 साली आपण जनस्वास्थ्य अभियानची स्थापना केली तेव्हापासून आपण ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ या ध्येयासाठी एकत्रित येऊन काम करत आहोत. आरोग्यदायी अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, पर्यावरण, रोजगार हे सर्व भारतातील सर्व जनतेला देणारी अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था उभी राहिल्याशिवाय ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ हे ध्येय प्रत्यक्षात येणार नाही. त्यासाठीचा लढा फार मोठा व्यापक लढा आहे. या व्यापक लढ्याच्या संदर्भात अन्न-सुरक्षेसाठी चाललेल्या लढ्यात जन स्वास्थ अभियान म्हणून काही विशिष्ट योगदान आपण एका बाजूला करायचे तर दुसऱ्या बाजूला सर्वांसाठी आरोग्य-सेवा’ या उद्दिष्टावर लक्ष केंद्रित करायचे असे आपण ठरवले.

पुढे वाचा

समता पुस्तक-परिचय : द स्पिरिट लेव्हल

विषमता आणि चिंता

माणसे सतत एकमेकांशी तुलना करत असतात. उंची, वजन, रंगरूप अशा सुट्या गुणांपासून सुरू होत तुलना अखेर सामाजिक स्थानापर्यंत जाऊन पोचते. रॅल्फ वॉल्डो इमर्सन या अमेरिकन विचारवंत व साहित्यिकाने नोंदले, “प्रत्येक माणसाच्या नजरेत एकूण माणसांच्या प्रचंड श्रेणीपटातले स्वतःचे स्थान नेमके ठरलेले असते, आणि आपण सतत ही मोजपट्टी वाचायला शिकत असतो, याची खात्री आहे.’ (‘Tis very certain that each man carries in his eye the exact indication of his rank in the immense scale of men, and we are always learning to read it).

पुढे वाचा

पत्रसंवाद

अरुंधती डांगे, 9, लक्ष्मी-सदा अपार्टमेंट, विकासनगर, वर्धा रोड, नागपूर मोबा.9371458002
आजचा सुधारक या मासिकाचे दोन्ही मराठीकारण विशेषांक वाचले. संपूर्ण लेखकवर्गाने अत्यंत कळकळीने मराठीकारणासंबंधी आपले विचार मुद्देसूद रीतीने मांडले आहेत आणि हे खरोखरीच फार आवश्यक होते.
‘मराठी भाषेला सध्या अत्यंत दुर्गती प्राप्त झाली असून, तिच्या या अवस्थेला बरीच कारणे जबाबदार आहेत’, असे म्हणण्याची किंवा चर्चा करण्याची सध्या पद्धत – ज्याला आपण फॅशनही म्हणू शकतो – आलेली आहे.
माझी आई आजारी असेल तर त्यामागे परकीय शक्तीचा हात असला पाहिजे, असे न मानता, तिची सेवा आणि योग्य तो औषधोपचार करून तिला ठणठणीत बरी करणे हे मी माझे जिव्हाळ्याचे काम समजते – कर्तव्य समजत नाही.

पुढे वाचा

बाजारबावरी

प्रसारमाध्यमांची मराठी भाषा फार बिघडून गेली असे माझे मत नाही. त्या त्या काळाप्रमाणे आणि माणसाप्रमाणे तिचा वापर होत असतो. त्यामुळे जुन्या काळच्या माणसाच्या परिचयाची मराठी दिसेनाशी झाली अथवा ती भलत्याच रूपात प्रकटू लागली की तक्रारी होऊ लागतात. तसे माझे नाही.
भाषेला सोवळे नेसवणाऱ्यांना तिचे विद्यमान कपडे तोकडे, अपुरे, विसंगत अन् चुकीचे वाटायला लागतात. ‘कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला’ येथपासून ‘जनतेला सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे’ येथपर्यंत मराठी भाषेचा वापर सदोष दिसू लागतो. ‘संपन्न हुआ’ या हिंदी क्रियापदाचा वापर जसाच्या तसा करणे आणि ‘सतर्क’ म्हणजे तर्कासह हे मराठीतील रूप माहीत करवून न घेता हिंदी धाटणीने वापरणे या चुका नक्कीच आहेत.

पुढे वाचा

राजभाषा ही ‘लोकभाषा’ बनली पाहिजे

भाषावार प्रांतरचनेच्या धोरणास अनुसरून दि.1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. या राज्याचे प्रशासन मराठीतून केले जाणार होते. इंग्रजांच्या राज्यात प्रशासन इंग्रजीतून केले जात असे. त्याच्याही पूर्वी, आजच्या महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रदेशांत वेगवेगळ्या भाषा जसे – मध्यप्रांत व-हाडात हिंदी, निजामाच्या आधिपत्याखालील औरंगाबादेत उर्दू इत्यादी; प्रशासनात वापरल्या जात होत्या. स्वातंत्र्यानंतर आपण स्वीकारलेले कल्याणकारी शासन हे जीवनाच्या अनेक अंगांना स्पर्श करीत असल्यामुळे त्याच्या कक्षा विस्तृत आहेत. असे शासन महाराष्ट्रात चालवणे आणि ते मराठीतून चावणे ही एक नवीन कल्पना होती. इंग्रज आमदनीमध्ये देशाचा कायापालट झाला होता.

पुढे वाचा

न्यायव्यवहारात मराठी : उपेक्षा आणि अपेक्षा

[इ.स. 1960 साली महाराष्ट्रराज्याची निर्मिती झाल्यानंतर राज्याचा शासन व्यवहार हा राजभाषेतून, म्हणजेच मराठीतून होण्यासाठी महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 पारित करण्यात आला. त्यानुसार विधिमंडळाचा कारभार मराठीतून सुरू झाला. त्यानंतर न्यायव्यवहार मराठीतून होण्यासाठी प्रयत्न झाले. प्रथम, शासनाने दि.30 एप्रिल 1966 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे राज्यातील जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायव्यवहाराची भाषा मराठी ठरवण्यात आली. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर बत्तीस वर्षांनी दि.21 जुलै 1998 रोजी पुन्हा एक अधिसूचना (notifica tion) काढून मराठी ही काही अपवाद वगळता (वर्जित प्रयोजने) जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायालयांची संपूर्ण भाषा म्हणून पुन्हा घोषित करण्यात आली.

पुढे वाचा