विषय «इतर»

आजचा सुधारक चा पाण्यावरचा हा विशेषांक वाचकांपुढे ठेवताना मी जरा बेचैन झालो आहे. पाणी हा विषय इतका मोठा आणि आपल्या जिव्हाळ्याचा आहे की एकट्यादुकट्या माणसाने त्याला न्याय देणे अवघड आहे. तरीदेखील हे धारिष्ट्य आसु वरील प्रेमापोटी आणि वाचकांच्या उदारपणावर विश्वास ठेवून करत आहे.
पाणी हा पदार्थ मोठा विचित्र आहे. घन, द्रव आणि वायुरूप (बर्फ, पाणी, वाफ) अशा तिन्ही अवस्थेत तो आढळतो. त्याला स्वतःची ना चव ना रंग. पाण्यात जेवढे पदार्थ विरघळतात तेवढे आणि तितके विविध (रसायने, खनिजे -) पदार्थ इतर कुठल्याच द्रवात विरघळत नाहीत.

चिं.मो.पंडित : स्थापत्य विशारद, सल्लागार म्हणून निवृत्तीनंतर शेती व त्यासंबंधी प्रश्न सोडवू पाहणाऱ्यांशी संपर्क राखून असतात.
आसुचे जुने लेखक पत्ता : 6, सुरुचि, संत जनाबाई पथ, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई 400 057 दूरध्वनी – 26147363
सुहास परांजपे : मुंबई आय.आय.टी.मधून केमिकल इंजिनिअरिंग चे पदवीधर. नोकरी न करता अनेक वर्षे स्वयंसेवी संस्थांत कार्य.
SOPPECOM (Society for Peoples Porticipatory Ecosystem Management) चे संस्थापक सभासद, K. Joy यांचेबरोबर कार्यरत. पाणी व्यवस्थापनावर पुस्तक, अहवाल.
पत्ता : 9, सर्वेष को.सो. India Hume Pipe Co. शेजारी, ठाणे (पूर्व), 400 603, दूरभाष 25324538
सीमा कुलकर्णी : SOPPECOM बरोबर कार्यरत.

पाव नाही? केक खा!
आजकाल एक गैरसमज प्रचलित झाला आहे, की विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे गतकाळातील यश पाहता पुढेही सर्व प्रश्न नेहेमीच विज्ञान-तंत्रज्ञानाने सुटत राहतील; भलेही पृथ्वीची लोकसंख्या कितीही वाढो. विज्ञानाबाबतच्या अपुऱ्या आकलनातून हा गैरसमज विश्वव्यापी झाला आहे. जसे, सिक्युरिटी अॅण्ड ग्रोथ या पुस्तकाचे लेखक बार्नेट व मोर्स हे थर्मोडायनॅमिक्सचा दुसरा नियम थेट उलटा करून ही भूमिका मांडतात. ते लिहितात, “संसाधनांमध्ये फरक असतो आणि सर्व संसाधने सारखीच नसतात, हे विज्ञानाने खोटे पाडले आहे. आजच्या जगात तुम्ही कोणत्या संसाधनापासून सुरुवात करता याला महत्त्व उरलेले नाही.”

प्रास्ताविक
जगभर पाण्याशी स्त्रियांचा आगळावेगळा नातेसंबंध दिसून येतो. त्याला सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आणि उपजीविकेसंबंधीची पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. ग्रामीण भागात आणि आदिवासी भागात तर घडाभर पाण्यासाठी पायपीट करताना स्त्रिया आढळतात. शहरी झोपडपट्टीत सार्वजनिक नळावर बायकांच्या लांबलचक रांगा दिसतात. शहरात काय किंवा ग्रामीण भागात काय 12-15 वर्षांच्या मुलींना पाणी भरण्यासाठी आणि लहान भावंडे सांभाळण्यासाठी शाळेतून काढून घेतले जाते. इतके सर्व करूनही स्त्रियांकडे जमीन-मालकी नसल्यामुळे पाणीवाटप संस्था किंवा अन्य धोरणात्मक कार्यात त्यांचा कुठेच सहभाग शक्य होत नाही – सिंचनव्यवस्था पाणी जमीनमालकांना देते, नगरपरिषद घरमालकांना पाणी देते.

पार्श्वभूमी, रूपरेषा व वाटचाल
1. महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे 83 टक्के शेती कोरडवाहू आहे. निसर्गाच्या लहरीवर ती अवलंबून आहे. सिंचनाखाली फक्त 17 टक्के जमीन आहे. पण उपलब्ध पाणी मोजून दिले जात नसल्याने त्याची उधळपट्टी होते, जमिनी बिघडतात आणि नियोजित सर्व क्षेत्रालाही पाणी मिळत नाही. प्रकल्पाच्या पाण्याला, पाणलोट व्यवस्थापनाद्वारे मिळणाऱ्या पाण्याची आणि भूजलाची जोड देऊन ते काटकसरीने वापरल्यास सिंचनक्षेत्राचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात करणे शक्य होईल. तसेच ते राबवणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना समन्यायाने वाटल्यास त्यांना निसर्गावर मात करता येईल. अशा रीतीने ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे, बेकारीचे आणि शहराकडे होणाऱ्या स्थलांतराचे मूळ कारण नष्ट होईल.

1) विषयप्रवेश
पाऊस आकाशातून पडतो. केव्हाही, कुठेही, कितीही पडतो. लोकांना वाटते पावसाचे पाणी फुकट मिळते. पाऊस आपल्या अंगणात आणि शिवारातच फक्त पडत नाही. रानावनात, डोंगरदऱ्यांत… सर्वत्र पडतो. हे पाणी धरून ठेवावे लागते. वाहून न्यावे लागते. आयात-निर्यात करावे लागते, स्वच्छ ठेवावे लागते, पुढील पाऊसकाळ येईपर्यंत पुरवावे लागते. म्हणून पाण्याचे व्यवस्थापन करावे लागते. त्यासाठी लागणारे व्यवस्थापक, अभियंते, धरणे, कालवे, नळ, जलशुद्धीकरणाच्या सोयी, पंप, डिझेल, वीज या गोष्टी फुकट मिळत नाहीत. हा एक पूर्वनियोजित प्रचंड खटाटोप असतो. म्हणूनही व्यवस्थापन यंत्रणा उभी करावी लागते.
व्यवस्थापन म्हटले की नियम आणि नियमन आले.

महाराष्ट्राने आजवर अंदाजे एक लक्ष कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून विविध सिंचन-प्रकल्पांच्या माध्यमातून साधारण 33000 द.ल.घ.मी. पाणी साठविण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यातून अंदाजे 58.5 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून पिण्याकरता, घरगुती वापराकरता तसेच औद्योगिक वापराकरता मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपलब्ध झाले आहे. राज्यातील फार मोठ्या लोकसंख्येला याचा फायदा आज मिळत आहे. राज्याच्या या जलक्षेत्राची (water sector) कायदेशीर बाजू मात्र अद्याप लंगडी आहे. त्या संदर्भात काही मुद्द्यांचे संक्षिप्त विवेचन या लेखात केले आहे.
सिंचनविषयक खालील चार कायदे आज महाराष्ट्रात एकाच वेळी लागू आहेत.

1. प्रस्तावना:
पाणलोट क्षेत्र विकास व ग्रामीण विकास हे परस्पर पूरक शब्द आहेत असे मानला जाते. ज्या भागांत पाणलोट क्षेत्र विकास हा कार्यक्रम राबविला त्या भागातील खेड्यांचा विकास झाला असे मानले जाते. त्याचबरोबर पाणलोट क्षेत्र विकास हा पाण्याशी संबंधित आहे असे समजले जाते. पाणलोट क्षेत्र विकासातून पाण्याची उपलब्धी वाढते व त्यातूनच आर्थिक विकास होतो असा पण समज आहे.
वरील विधानांची योग्यायोग्यता तपासून पहाणे आवश्यक आहे. पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम कसाही राबविला तरी त्यातून ग्रामीण विकास साधला जातो हा निव्वळ गैरसमज आहे.

महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतभरात पाण्याच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जलसंधारण हा परवलीचा शब्द बनला आहे. राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, राजस्थानातील राजेंद्रसिंगांचे काम अशी मॉडेल्स चर्चेत आहेत. पण त्या मॉडेल्सचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास, उदा. पडणारा पाऊस, पाणलोट क्षेत्र व अडवून मरवलेले पाणी यांचे परस्पर प्रमाण, आर्थिक गंतवणक व वाढीव सिंचनक्षेत्राचे गुणोत्तर – अशा प्रकारची आकडेवारी फारशी उपलब्ध नाही. ह्या प्रारूपांची पुनरावृत्ती झाली काय? असल्यास अशा प्रयत्नांचे यशापयश, त्यामागील कारणमीमांसा व प्रयोगांचे ठोस विश्लेषण, ह्यांविषयी अभ्यासक व कार्यकर्त्यांना फारशी माहिती मिळत नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात आ.

आता आहे तेच पाणी वापरून नवीन सिंचन-तंत्रज्ञानाने जास्त जमीन पाण्याखाली आणता येईल असे तंत्रज्ञ म्हणतात. ते त्यांनी नमुना शेते घेऊन शेतकऱ्यांना दाखवून दिले पाहिजे. अशा नमुना शेतांची संख्या प्रत्येक जिल्ह्यात 2-3 तरी पाहिजे. आता जैन कंपनीची ठिंबक सिंचनाची सध्या खपणारी यंत्रणा संख्येने जास्त आहे. त्यांना जिल्हे वाटून देऊन त्यात शेते करायला आग्रह केला पाहिजे. त्याच्या शेतावरच मिळतील, अशी व्यवस्था केली पाहिजे. नुसते ड्रिपने पाणी वाचते असे म्हणण्यापेक्षा अशा नमुना शेतांमधून तो विषय जास्त लवकर लक्षात येऊ शकतो. समजा शेतकऱ्याला पटले की अशा सिस्टमचा पाणी वाचायला फायदा आहे, तरी त्याच्या छोट्या छोट्या अनेक शंका असतात.