एक तरुण उद्योजक-स्नेही सांगत होता, मला बावीस सरकारी खात्यांशी झगडत काम करावं लागतं! नाकी नऊ येतात. पण लोकांना आम्हा तरुण entrepreunersबद्दल काही सहानुभूतीच नाही. सगळे आपले शेतकरी आणि त्यांच्या आत्महत्या याबद्दल बोलतात! आणि तो त्याच्या बीएमडब्लूधून निघून गेला. २००७ साली अर्जुन सेनगुप्ता आयोगाने अविरचित क्षेत्रातील उपजीविकेची कामे करण्याच्या स्थिती (On Conditions of Work and Promotion of Livelihoods in the Unorganized Sector) यावर एक अहवाल सादर केला. त्यात शेतकऱ्यांशी निगडित काही आकडेवारी दिली गेली. शेतकरी चर्चेत का आहेत आणि का असावेत ते कळण्यासाठी या आकडेवारीचा उपयोग होईल.

एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस युरोपात भांडवलशाहीचा उदय झाला. तेव्हापासून तिच्याविरुद्ध निरनिराळे मतप्रवाह समाजात प्रचलित आहेत. युरोपातील भांडवलशाहीने सरंजामशाहीशी मोठा लढा दिला. औद्योगिक क्रांती होऊन नवीन उत्पादनपद्धती प्रचलित झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या भांडवलदारांच्या हातात आल्या व त्यांना राज्यसत्ता ताब्यात घेण्याची पहिल्यांदा संधी मिळाली. तेव्हा त्यांनी केलेली पहिली गोष्ट म्हणजे गुलामांची मुक्तता. त्यांना गुलामांबद्दल प्रे होते म्हणून नव्हे, तर त्यांना कारखान्यात काम करायला स्वस्तात मजूर हवे होते म्हणून. दुसरी गोष्ट, त्यांनी राज्यसत्ता आणि चर्च यांची फारकत व्हावी आणि राज्यसत्ता निधर्मी राहावी अशी मागणी करून तिची अंलबजावणी केली.

विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. झाडावरचे प्रेत खांद्यावर टाकून तो स्मशानाच्या दिशेने चालू लागला. थोड्याच वेळात प्रेतातील वेताळ बोलता झाला.

राजा, खरेतर नियमाप्रमाणे मला तुला गोष्ट सांगणे आणि त्यानंतर प्रश्न विचारणे भाग आहे, पण खरे सांगू? आज कोणतीही नवीन गोष्ट तुला सांगण्याची अजिबात इच्छा नाही बघ. त्यापेक्षा असे करू या का? आपला जो हा उद्योग कित्येक वर्षांपासून, नव्हे शतकांपासून चालू आहे, तू, म्हणजे राजा विक्रमादित्याने, प्रेत उचलून खांद्यावर टाकायचे आणि स्मशानाच्या दिशेने चालू लागायचे, मग मी जागे होऊन तुला एक गोष्ट सांगायची आणि त्या आधारावर प्रश्न विचारावयाचे, त्यावर तुला उत्तर द्यावयास बाध्य करून तुझ्या मौनव्रताचा भंग करावयाचा आणि मी लगेच झाडावर जाऊन लोंबकळावयास लागावयाचे.

मी कुणाच्या तरी हुकुमाचा ताबेदार आहे का?

आपण आपल्या स्वतःच्या इच्छेनुरूप वागतो की आपल्याकडून कोणी हे करून घेते याबद्दल नेमके भाष्य करणे जवळजवळ अशक्य आहे. रेने देकार्त (१६४४) म्हणून एक तत्त्वज्ञ होऊन गेला. त्याने हे जग खरोखर आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित केला. जग आहे का म्हटल्यावर त्यातील चराचर सृष्टी आहे का असाही प्रश्न ओघाने आलाच. पैकी चेतन सृष्टीतला जो मी आहे, तो तरी खरा आहे का इथपर्यंत त्याची शंका पोहोचली. मग त्यावर, अशी शंका घेणारा कुणीतरी आहे, म्हणजे मग तोच मी आहे असे त्याने स्वतःच्या प्रश्नाला उत्तर दिले.

ऊर्जाक्षेत्राचे भवितव्य
जनतेला ऊर्जासेवा देण्यासाठी अनेकविध तंत्रविज्ञानात्मक संधी आता उपलब्ध आहेत. त्यामुळे विकसनशील देश विकसित देशांनी केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळून सरळ पुढच्या टप्प्यावर पोहोचू शकतात. त्यांच्या सर्जनशील प्रयत्नांमधून जगाला लक्षवेधी वाटावे असे तंत्रज्ञानही निर्माण होऊ शकते.
विकसित देशांत नवीन ऊर्जा प्रतिमान अंमलात आणले गेले तर कमी ऊर्जावापराची शक्यता निर्माण होईल व त्याद्वारे विकसित व विकसनशील देशांच्या ऊर्जावापरातील दरी कमी होत जाईल.
मुख्य म्हणजे आजवरच्या सामान्य समजुतींपेक्षा वेगळा असला तरी समुचित उद्दिष्टांवर आधारित योग्य धोरणात्मक दृष्टिकोण ठेवला तर आपल्याला दिसून येईल की ऊर्जाक्षेत्राचे भवितव्य हे नियतीवर नसून आपल्या निवडीवरच अवलंबून आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आधारभूत संरचनेमध्ये ऊर्जाक्षेत्र हे अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. 1980 पर्यंत भारतीय ऊर्जाक्षेत्रात भरीव प्रगती झाली, परंतु त्यानंतरच्या काळात जवळजवळ सर्व राज्यांच्या वीज मंडळांच्या कामकाजात आर्थिक, तांत्रिक, शासकीय पाळ्यांवर अपयश येऊ लागले. 1990मध्ये राज्यसरकारच्या मदतीने खाजगी कंपन्यांनी वीज-उत्पादन-क्षेत्रात प्रवेश केला, परदेशी वित्तसंस्थांच्या मदतीने अनेक राज्य वीजमंडळांची पुनर्रचनाही करण्यात आली.
हे करूनही पुरेसे यश पदरात पडले असे नाही. त्याउलट या सुधारणांच्या काळातच एन्रॉन घोटाळा, ओडिशातील सुधारणांना आलेले सर्वमान्य अपयश असे घडत गेले आहे. नवीन धोरणे व त्यांची तंत्रे याबद्दल अनेकांच्या मनात प्रश्न-शंका उभ्या राहिल्या, त्यानंतर सरकारतर्फे नवीन शासनपद्धती, नवी व्यूहरचना व नवे वीजदर-धोरण ठरवण्यात येत आहे.

अनुवाद : नीलिमा सहस्रबुद्धे
स्वस्त देशी खनिज कोळसा गरिबांच्या ऊर्जागरजांसाठी राखीव ठेवावा. श्रीमंतांना मात्र पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जास्रोतच वापरण्यास भाग पाडावे.
मोटारीने 35 कि.मी. प्रवास करायला जितकी ऊर्जा खर्च होते, तेवढ्याच ऊर्जेत एक LED ट्यूबलाईट वर्षभर रोज चार तास वापरता येतो.
जगातल्या बहुसंख्य देशांना, त्यातल्या समाजांना आप्पलपोटेपणाने ऊर्जावापर करत राहाण्याची सवय जडलेली आहे. गेल्या काही काळातच आपले त्याकडे लक्ष जायला लागलेले आहे. हा मंदीचा काळ असल्यामुळे आणि आपल्याला सर्वांनाच पर्यावरणीय संकटांची चाहूलही लागलेली असल्याने ऊर्जावापर कमी करणे आता अगदी अत्यावश्यक झालेले आहे. असे असूनही संपूर्ण जगाचा ऊर्जावापर गेल्या दहा वर्षात अगदी जोरकस वेगाने वाढतच चाललेला आहे.

प्रयास ह्या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक विश्वस्त आणि प्रयास ऊर्जा गटाचे समन्वयक गिरीश संत यांचे 2 फेब्रुवारी 2012 रोजी अकस्मात निधन झाले. गिरीश संत यांनी ऊर्जाक्षेत्रात सलग वीस वर्षे भरघोस काम केले. ऊर्जाक्षेत्रावर समाजाचे नियंत्रण असावे, त्यातील कमतरता भरून निघाव्यात, याचा फायदा मुख्यतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातल्यांना मिळावा ह्या उद्देशाने त्यांनी प्रयास ऊर्जागटाच्या माध्यमातून काम केले. सकस विश्लेषणावर आधारलेल्या अपेक्षा मांडून सरकारी व्यवस्थांमध्ये बदल घडवून आणता येतो असे त्यांनी दाखवून दिले. अनेक तरुण संशोधकांना ऊर्जा धोरण व प्रशासन या विषयात संशोधन करण्यास उद्यक्त करून सातत्याने प्रेरणा देण्यातही गिरीश संत यांनी फार मोलाची भूमिका बजावली.

वीज कायदा 2003 अंमलात आल्यानंतर वीज-निर्मिती प्रकल्पांसाठीच्या नियमांमध्ये अनेक बदल झाले. यांतील मुख्य बदल म्हणजे नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी उद्योजकांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, कुठल्याही परवान्यांची आता त्यांना गरज राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत नेमके किती औष्णिक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत व तेही कुठल्या भागात, याची एकत्रित माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय वगळता, इतर कुठल्याही यंत्रणेकडे उपलब्ध नाही. प्रयासने मे 2011 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरून मिळालेल्या माहितीचा अभ्यास केल्यावर जे अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले, ते पुढीलप्रमाणे –
1. आपल्या गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी दिली गेलेली आहे व त्याहूनही कितीतरी जास्त प्रकल्प पर्यावरणीय मंजुरीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.

अणु-ऊर्जा ही स्वस्त, सुरक्षित व स्वच्छ असा खोटा दावा करत भारत सरकार 63000 मे.वॅ. क्षमतेचे अणुवीजनिर्मितीचे प्रकल्प हाती घेण्याची स्वप्ने पाहत आहे. भारताजवळ एवढी प्रचंड क्षमता उभी करण्याची कुवत नाही असे कारण पुढे करून आयात इंधन व आयात अणुभट्ट्यांच्या खरेदीचे समर्थन केले जात आहे. खरे तर या निर्णयास अमेरिका व बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांचा “दबाव” मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. अणुभट्ट्यांची घातकता व खर्चिकता या कारणांमुळे बहुतेक पाश्चात्त्य देश आज नवीन प्रकल्प तर उभारत नाहीतच पण जर्मनी, स्विट्झरलंड आदि देश चालू अणुभट्याही क्रमशः बंद करून शाश्वत ऊर्जास्रोतांकडे वळत आहेत.