विषय «इतर»

वीज कायदा 2003 अंमलात आल्यानंतर वीज-निर्मिती प्रकल्पांसाठीच्या नियमांमध्ये अनेक बदल झाले. यांतील मुख्य बदल म्हणजे नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी उद्योजकांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, कुठल्याही परवान्यांची आता त्यांना गरज राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत नेमके किती औष्णिक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत व तेही कुठल्या भागात, याची एकत्रित माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय वगळता, इतर कुठल्याही यंत्रणेकडे उपलब्ध नाही. प्रयासने मे 2011 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरून मिळालेल्या माहितीचा अभ्यास केल्यावर जे अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले, ते पुढीलप्रमाणे –
1. आपल्या गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी दिली गेलेली आहे व त्याहूनही कितीतरी जास्त प्रकल्प पर्यावरणीय मंजुरीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.

अणु-ऊर्जा ही स्वस्त, सुरक्षित व स्वच्छ असा खोटा दावा करत भारत सरकार 63000 मे.वॅ. क्षमतेचे अणुवीजनिर्मितीचे प्रकल्प हाती घेण्याची स्वप्ने पाहत आहे. भारताजवळ एवढी प्रचंड क्षमता उभी करण्याची कुवत नाही असे कारण पुढे करून आयात इंधन व आयात अणुभट्ट्यांच्या खरेदीचे समर्थन केले जात आहे. खरे तर या निर्णयास अमेरिका व बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांचा “दबाव” मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. अणुभट्ट्यांची घातकता व खर्चिकता या कारणांमुळे बहुतेक पाश्चात्त्य देश आज नवीन प्रकल्प तर उभारत नाहीतच पण जर्मनी, स्विट्झरलंड आदि देश चालू अणुभट्याही क्रमशः बंद करून शाश्वत ऊर्जास्रोतांकडे वळत आहेत.

अभंगाचे बळ
पाठ आणि पोट। यांचा झाला टाळ
विठ्ठला, विठ्ठला । भाकरी गा होई;
पोटामध्ये येई। शांतवाया.
आम्ही भुकी पोरें। सैरावैरा धावू,
एकमेकां खाऊं। धन्य माया!
आम्ही भुके जीव। देतसूं इशारा:
आमच्या पुढारां। नको येऊ.
विठ्ठला विठ्ठला। आम्ही अन्नभक्त;
आम्हां देवरक्त। वर्ज्य नाहीं!
ऊठ ऊठ विठ्या। दाव देवपण;
नाहीं तरी घण। तुझ्या माथीं.
माझ्या पोटीं भूक। तुझ्या पोटीं माया
मग हा कासया। गदारोळ?
पाठ आणि पोट। यांचा झाला टाळ;
अभंगाचे बळ । अमर्याद.

– विंदा करंदीकर
(धृपद मधून)

कोलंबसाने अमेरिका खंडाचा शोध लावल्यानंतर युरोपमधून लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी येऊन तेथे स्थलांतरित झाल्या. त्यांनी तेथील आदिवासी रक्तवर्णीय लोकांकडून जमीन घेतली व आपल्या वसाहती उभारल्या. अशा रीतीने संयुक्त संस्थानांची स्थापना झाली. संपूर्ण भूप्रदेशाचा कायापालट झाला. आधुनिक युगातील अतिविकसित भांडवलवादी साम्राज्य आज तेथे उभे आहे. ह्या सगळ्या स्थित्यंतरामधून जाताना तिथल्या मूळच्या जमीन, हवा पाण्याला काय वाटले असेल? तिथल्या किडामुंग्यांना, पशुपक्ष्यांना आणि माणसांना काय क्लेश झाले असतील? या कामात
ह्या संबंधात वाचनात आलेल्या एका इंग्रजी स्फुटलेखाचा अनुवाद करून पुढे देत आहोत. लेखकाचे नाव मिळाले नाही, पण त्याने काही फरक पडू नये.

एक पत्रकार म्हणून मध्यवर्ती कारागृहात जाण्याची वेळ माझ्यावर अनेकदा आली आहे. तुरुंगाभोवतीच्या अजस्र भिंती, लोखंडी दरवाजा, भोवतालची बाग, तिथे वावरणारे जुने कैदी, पोट सुटलेले पोलिस, आतबाहेर करणाऱ्या, लाँड्रीच्या किंवा भाजीपाल्याच्या गाड्या, दर तासाला होणारा घड्याळाचा टोल वगैरे वातावरण माझ्या परिचयाचे आहे. बाहेरच्या जगासाठी गूढ असलेल्या आतल्या जगाबद्दलची उत्सुकताही मी पाहिली व अनुभवली आहे. मात्र मला विशेष कुतूहल आहे, ते तेथे भेटायला येणाऱ्या कैद्यांच्या कुटुंबीयांविषयी. त्यांच्यामध्ये बहुतांश बायकाच असतात. बायको, बहीण, आई वगैरे. आपल्या माणसाला फक्त वीस मिनिटे भेटण्यासाठी कुठून कुठून दूरवरच्या खेड्यापाड्यांतून आलेले ते लोक.

दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या निमित्ताने देशभर जो असंतोषाचा आगडोंब उसळला, ती समाजहिताच्या दृष्टीने एक चांगली बाब आहे असे मी मानतो. आपला समाज अजून जिवंत असल्याची ती खूण आहे. व्यवस्थेविषयीचा सामूहिक असंतोष अशा निमित्ताने उफाळून बाहेर येतो. त्याला योग्य वळण देणे ही समाजधुरीणांची व सामाजिक आंदोलनाच्या नेत्यांची जबाबदारी आहे. गेल्या वर्षी अण्णा हजारेंच्या (व काही प्रमाणात केजरीवालांच्या) आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद असाच उत्स्फूर्त, व्यापक व अनपेक्षित होता. ह्या प्रतिसादामागे त्यांच्या व्यक्तिगत करिष्याचा भाग कमी असून ह्या सामूहिक असंतोषाचा भाग जास्त होता हेही आपण समजून घेतले पाहिजे.

2012 वर्षाच्या शेवटी जेव्हा सर्व न्यूज चॅनेल्स दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेसंबंधित बातम्या दाखवत होते. तेव्हा बिझनेस चॅनेलवर मात्र फिस्कल क्लिफ हा शब्द ऐकू येत होता. अमेरिकेत त्या संदर्भात काय निर्णय होत आहे याकडे जगातील सर्व शेअरबाजार श्वास रोखून बघत होते. फिस्कल क्लिफ म्हणजे काय अगदी थोडक्यात सांगायचे तर अमेरिकेत करदात्यांना काही सवलती दिलेल्या होत्या, त्या 1 जानेवारी 2013 पासून रद्द होणार होत्या. तसेच अमेरिकेचे सरकार आपल्या खर्चात खूप कपात करणार होते, कारण त्या सरकारवर 16.4 ट्रिलियन डॉलरचे महाप्रचंड कर्ज आहे आणि त्यांची वित्तीय तूटही मोठी आहे.

भगवद्गीता शाळेमध्ये मुलांना शिकवली जावी ह्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे राज्य असलेल्या कर्नाटक व मध्य प्रदेश ह्या राज्यांनी तशी विधेयके आणून ती सम्मत करून घेतली आहेत. कर्नाटकचे मंत्री कागेरी ह्यांनी तर अल्पसंख्यक धर्मांना – बुद्ध, ख्रिश्चन, मुसलमान यांना अशी समज दिली की गीता शाळेत शिकवणे मान्य करा अथवा भारतातून निघून जा(1) मध्यप्रदेशातील कथोलिक बिशप कौंसिल यांनी नुसतीच गीता न शिकवता साऱ्या धर्मांचा सारांश शिकवावा असा अर्ज केला. पण त्यावर म. प्र. उच्च न्यायालयाने, गीता हा काही धार्मिक ग्रंथ नाही, त्यामुळे गीता शिकवण्यास आपत्ती नसावी असा निकाल दिला.

एखाद्या पुस्तकाचे नावच आपल्याला इतके वेधक वाटते की वाचावेसेच वाटते, आणि एकदा वाचू लागलो की सिंदबादच्या म्हाताऱ्यासारखे ते आपल्याला सोडत नाही. गेम्स इंडियन्स प्ले हे पुस्तक या प्रकारचे आहे.
आपण भारतीय माणसे असे का वागतो? असे म्हणजे कसे, तर भर रस्त्यावर कुणाला मारले जाते, कुणावर बलात्कार केला जातो, पण एकही माणूस अडवायला तर जात नाहीच, पण नंतर साक्षही द्यायला तयार नसतो. आपण एखाद्या रांगेत उभे असतो; अचानकपणे कुणी स्थानिक पुढारी त्याच्या चार-पाच कार्यकत्यांसह तिथे येतो. रांगेची शिस्त, न्याय वगैरे गोष्टी त्याच्या खिजगणतीतही नसतात.

कुटुंबाची आपली कल्पनाच पतिपत्नी आणि त्याच्या आगमागच्या नातेसंबंधांशी जोडली गेलेली आहे. या नातेसंबंधांत आईवडील, सासूसासरे, भाऊबहीण, नणंदामेव्हण्या, दीरमेव्हणे, भाचेपुतण्ये, जावा, मामामावश्या, काकाआत्या, चुलत-मामे-आते-मावस भावंडे आणि अर्थातच संबंधित पतिपत्नींची मुलेबाळे, नातवंडे, सुनाजावई असा सारा गोतावळा येतो. किंवा यावा अशी अपेक्षा असते. या गोतावळ्यातले कुणी अविवाहित किंवा लग्न मोडलेले असू शकते. कुणाचा जोडीदार किंवा जोडीदारीण मयत झालेले असू शकतात. पण असे डावे माणूसही त्या कुटुंबाचाच एक हिस्सा असते. त्याला किंवा तिला स्वतःचे नाव, बापाचे किंवा नवऱ्याचे नाव आणि आडनाव असतेच असते.
बहुतांश कुटुंबातली माणसे बोलताना ‘आमच्या घरात, आमच्या घराण्यात, आमच्यात’ असे शब्दप्रयोग वारंवार आणि सहज करत असतात.