विषय «इतर»

अनुवाद : नीलिमा सहस्रबुद्धे
स्वस्त देशी खनिज कोळसा गरिबांच्या ऊर्जागरजांसाठी राखीव ठेवावा. श्रीमंतांना मात्र पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जास्रोतच वापरण्यास भाग पाडावे.
मोटारीने 35 कि.मी. प्रवास करायला जितकी ऊर्जा खर्च होते, तेवढ्याच ऊर्जेत एक LED ट्यूबलाईट वर्षभर रोज चार तास वापरता येतो.
जगातल्या बहुसंख्य देशांना, त्यातल्या समाजांना आप्पलपोटेपणाने ऊर्जावापर करत राहाण्याची सवय जडलेली आहे. गेल्या काही काळातच आपले त्याकडे लक्ष जायला लागलेले आहे. हा मंदीचा काळ असल्यामुळे आणि आपल्याला सर्वांनाच पर्यावरणीय संकटांची चाहूलही लागलेली असल्याने ऊर्जावापर कमी करणे आता अगदी अत्यावश्यक झालेले आहे. असे असूनही संपूर्ण जगाचा ऊर्जावापर गेल्या दहा वर्षात अगदी जोरकस वेगाने वाढतच चाललेला आहे.

प्रयास ह्या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक विश्वस्त आणि प्रयास ऊर्जा गटाचे समन्वयक गिरीश संत यांचे 2 फेब्रुवारी 2012 रोजी अकस्मात निधन झाले. गिरीश संत यांनी ऊर्जाक्षेत्रात सलग वीस वर्षे भरघोस काम केले. ऊर्जाक्षेत्रावर समाजाचे नियंत्रण असावे, त्यातील कमतरता भरून निघाव्यात, याचा फायदा मुख्यतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातल्यांना मिळावा ह्या उद्देशाने त्यांनी प्रयास ऊर्जागटाच्या माध्यमातून काम केले. सकस विश्लेषणावर आधारलेल्या अपेक्षा मांडून सरकारी व्यवस्थांमध्ये बदल घडवून आणता येतो असे त्यांनी दाखवून दिले. अनेक तरुण संशोधकांना ऊर्जा धोरण व प्रशासन या विषयात संशोधन करण्यास उद्यक्त करून सातत्याने प्रेरणा देण्यातही गिरीश संत यांनी फार मोलाची भूमिका बजावली.

वीज कायदा 2003 अंमलात आल्यानंतर वीज-निर्मिती प्रकल्पांसाठीच्या नियमांमध्ये अनेक बदल झाले. यांतील मुख्य बदल म्हणजे नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी उद्योजकांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, कुठल्याही परवान्यांची आता त्यांना गरज राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत नेमके किती औष्णिक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत व तेही कुठल्या भागात, याची एकत्रित माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय वगळता, इतर कुठल्याही यंत्रणेकडे उपलब्ध नाही. प्रयासने मे 2011 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरून मिळालेल्या माहितीचा अभ्यास केल्यावर जे अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले, ते पुढीलप्रमाणे –
1. आपल्या गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी दिली गेलेली आहे व त्याहूनही कितीतरी जास्त प्रकल्प पर्यावरणीय मंजुरीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.

अणु-ऊर्जा ही स्वस्त, सुरक्षित व स्वच्छ असा खोटा दावा करत भारत सरकार 63000 मे.वॅ. क्षमतेचे अणुवीजनिर्मितीचे प्रकल्प हाती घेण्याची स्वप्ने पाहत आहे. भारताजवळ एवढी प्रचंड क्षमता उभी करण्याची कुवत नाही असे कारण पुढे करून आयात इंधन व आयात अणुभट्ट्यांच्या खरेदीचे समर्थन केले जात आहे. खरे तर या निर्णयास अमेरिका व बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांचा “दबाव” मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. अणुभट्ट्यांची घातकता व खर्चिकता या कारणांमुळे बहुतेक पाश्चात्त्य देश आज नवीन प्रकल्प तर उभारत नाहीतच पण जर्मनी, स्विट्झरलंड आदि देश चालू अणुभट्याही क्रमशः बंद करून शाश्वत ऊर्जास्रोतांकडे वळत आहेत.

प्रस्तावना
मृत जैविक अवशेषांचे लाखो वर्षांपूर्वी प्राणवायुरहित विघटन होऊन जे ज्वलनशील पदार्थ तयार झाले, (त्यांचा आपण आता इंधन म्हणून उपयोग करतो), त्यांनाच जीवाश्म-इंधन म्हणतात. त्यात दगडी कोळसा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू याचा सर्वदूर उपयोग केला जातो. या पदार्थांत ऊर्जा ठासून भरलेली असते. ही इंधने पृथ्वीच्या पोटातून बाहेर काढून त्यांचा कार्यक्षमतेने उपयोग करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करतानाच औद्योगिक क्रांती आणि यंत्रयुगाची बीजे पेरली गेली, पण ही इंधने पथ्वीच्या पोटातन बाहेर काढन त्यांचा उपयोग करताना काही विघातक परिणामही जरूर होतात, जसे – खाणीच्या तोंडाशी आणि ज्वलनाच्या जागी होणारे पर्यावरणाचे आत्यंतिक प्रदूषण, ज्वलनानंतर उत्पन्न होणारे हरितगृह वायू इ.

कुठल्याही राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सक्षम व सशक्त वीजक्षेत्र अपरिहार्य असते. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. मात्र महाराष्ट्रातील वीजक्षेत्राची गेली दोन दशके म्हटली की आठवतो तो एन्रॉनचा कुप्रसिद्ध प्रकल्प व त्यानंतर वाढत्या टंचाईमुळे मागे लागलेला लोड शेडिंगचा त्रास. हे जरी खरे असले, तरी नियामक आयोगाची स्थापना झाल्यापासून व वीज-कायदा 2003 अंमलात आल्यापासून या क्षेत्रात व विशेषतः वितरणक्षेत्रात काही नवीन प्रयोगही राबविण्यात आले आहेत. ह्या गेल्या वीस वर्षांच्या काळात राज्यातील वीजक्षेत्रात काय काय महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्या, परिणामी आज परिस्थिती काय आहे व येत्या काळात वीज-क्षेत्राला कोणकोणत्या समस्यांना व आह्वानांना सामोरे जावे लागणार आहे.

मानवाच्या विकासासाठी व उपजीविकेसाठी पुरेशी, किफायतशीर व अप्रदूषित ऊर्जा अत्यावश्यक आहे. मानवाला सुस्थितीत सन्मानाने जगण्यासाठी ज्या मूलभूत सोयी लागतात त्यासाठी ऊर्जा गरजेची आहे. परंतु भारतातील ऊर्जेची परिस्थिती या दृष्टीने खचितच समाधानकारक नाही. विविध ऊर्जानिर्मिती करताना होणारे प्रदूषण आपल्याला माहीत आहे. या अंकातील इतर लेखांमध्येही त्याबद्दल मांडणी आलेली आहे. प्रदूषण न करणारी म्हणून पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेबद्दल बोलले जात आहे.
पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेबद्दल विस्ताराने चर्चा करण्यापूर्वी ऊर्जेच्या स्रोतांविषयी जाणून घेऊ या. निसर्गात दोन प्रकारचे ऊर्जास्रोत आढळतात, 1) ऊर्जेचे साठे उदा. कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू व युरेनियम, 2) ऊर्जेचे प्रवाह उदा.

अंतर्गोल भिंगातही वस्तूंचा आकार लहान दिसतो, आपल्या दृष्टिकोणात मावतो.
आपल्याला ऊर्जा हवी असते आणि ती वेगवेगळ्या मार्गांनी उपलब्ध होते. समजा, ऊर्जेचे एक झाड आहे. त्या झाडालाही एकूण 1000 फळे आहेत. सर्वजण ह्या ऊर्जेच्या झाडाकडे फळे गोळा करण्यासाठी जातात.
या फळांचे दोन प्रकार आहेत. एक व्यापारी ऊर्जेचा (कोळसा, तेल, वीज), आणि दुसरा अव्यापारी म्हणजे स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या शेणगोवऱ्या, जळाऊ लाकूडफाटा इ.चा आहे. अर्ध्या लोकसंख्येला अव्यापारी- 450 फळे मिळतात.
उरलेल्या अर्थ्यांना 550 – व्यापारी ऊर्जेची फळे मिळतात. (140 कोळसा, 330 खनिज तेल उत्पादने व 80 वीज.)

विजेची परिणामकारक बचत होण्यासाठी कार्यक्षम ऊर्जा-वापर करणाऱ्या विद्युत-उपकरणांचा वापर वाढावा लागेल. त्याच उद्देशाने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी या संस्थेने दोन कार्यक्रम आखले आहेत. पहिला विद्युत-उपकरणे कार्यक्षमतेनुसार तारांकित करण्याचा आणि दुसरा अतिकार्यक्षम उपकरणांचे उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांना आर्थिक उत्तेजन देण्याचा आहे. त्यांची आखणी आणि अंमलबजावणी यांचा चिकित्सक आढावा घेणारा लेख.
भारतातील 1/3 घरांत अद्याप वीज पोहोचलेली नाही. जेथे वीज आहे, तेथेही विजेचे भारनियमनाचा काच आहेच. एकीकडे भारताची ऊर्जा-गरज येत्या 20 वर्षांत दुपटी-तिपटीने वाढणे अपेक्षित आहे; तर दुसरीकडे विजेची कमतरता जी 1990-91 मध्ये 7.7 टक्के होती ती 2009-2010मध्ये 10.1%नी वाढलेली आहे.

2012 वर्षाच्या शेवटी जेव्हा सर्व न्यूज चॅनेल्स दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेसंबंधित बातम्या दाखवत होते. तेव्हा बिझनेस चॅनेलवर मात्र फिस्कल क्लिफ हा शब्द ऐकू येत होता. अमेरिकेत त्या संदर्भात काय निर्णय होत आहे याकडे जगातील सर्व शेअरबाजार श्वास रोखून बघत होते. फिस्कल क्लिफ म्हणजे काय अगदी थोडक्यात सांगायचे तर अमेरिकेत करदात्यांना काही सवलती दिलेल्या होत्या, त्या 1 जानेवारी 2013 पासून रद्द होणार होत्या. तसेच अमेरिकेचे सरकार आपल्या खर्चात खूप कपात करणार होते, कारण त्या सरकारवर 16.4 ट्रिलियन डॉलरचे महाप्रचंड कर्ज आहे आणि त्यांची वित्तीय तूटही मोठी आहे.