विषय «इतर»

स्वयंसेवी संस्थांबाबत आजच्या संदर्भात चर्चा उपस्थित करताना समाजाची सेवा अथवा समाजातील एखाद्या घटकाचे कल्याण करण्यासाठी अथवा समाजातील एखादी गरज भागवण्यासाठी गेल्या शतकात अथवा १९७० च्या आधी झालेले प्रयत्न व संस्था-उभारणी यासारख्या उपक्रमांपासून, आजचे स्वयंसेवी संस्थांचे वर्तुळ वेगळे काढून पाहण्याची आवश्यकता आहे.
स्वयंसेवी संस्थांच्या कामाला पाया अथवा सामाजिक श्रेय त्याच पूर्वीच्या कामातून मिळाले आहे हे खरे असले तरी १९८०-८५ पासून ज्या प्रकारचे स्वयंसेवी संस्थांचे मोहोळ उभे राहिले आहे, त्यामध्ये मूलभूतरीत्या काही वेगळेपणा आहे. तो वेगळेपणा तपासला पाहिजे. तो एक पॅटर्न म्हणून उभा राहतो.

सर्वसाधारणपणे स्वयंसेवी संस्थांच्या व्यवस्थापनाचा ढाचा सार्वजनिक न्यासाचा असतो. त्यांमधील काही संस्था तहहयात विश्वस्तांनी चालविलेल्या, किंवा काही संस्थांमध्ये विवक्षित कालावधीनंतर त्या संस्थांच्या सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालकमंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली चालविल्या जातात. त्या संस्था यशस्वी रीतीने चालविण्याकरिता ज्या निधीची आवश्यकता लागते, तो उभा करण्याचे प्रमुख मार्ग, पुढीलप्रमाणे आहेत : लोकवर्गणी, निर्माण केलेल्या मालमत्तेतून येणारे उत्पन्न ; शासनाचे अनुदान व परदेशी संस्थांकडून मिळणारी मदत. स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्याच्या प्रकारांप्रमाणे निधी उभा करण्याचा तो तो मार्ग महत्त्वाचा ठरतो. सामाजिक कार्याच्या प्रकारांची ढोबळ विभागणी केली तर पारंपरिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था, आरोग्यासारख्या क्षेत्रातील सर्वसाधारण सेवा देणाऱ्या, कल्याणकारी काम करणाऱ्या संस्था निधी उभारण्याच्या पहिल्या तीन मार्गांवर अवलंबून राहताना दिसतात; तर उपेक्षितांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांची सतत नवी आह्वाने निर्माण करणारी जी सामाजिक कामाची क्षेत्रे आहेत, त्यांमधील संस्था सामान्यपणे लोकवर्गणी, शासनाच्या किंवा विदेशी निधीवर अवलंबून राहतात.

कम्युनिस्टांचे दुय्यम-तिय्यम नेते गिरणीच्या गेटावर पिंजारलेल्या केसांनी ‘मॅनेजमेंट आणि मॅनेजमेंटचे भडवे’ यांना शिव्या देत; पण भांडवलशाहीबद्दल बोलत नसत. धर्म ही अफूची गोळी आहे असे सांगणाऱ्या कम्युनिझमचे हे सेनापती गिरणीत सत्यनारायणाला परवानगी दिली नाही म्हणून एक दिवसाचा संप करीत. कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांना बोनस मिळाला; पण बोनस म्हणजे काय आणि त्याच्यासाठी का भांडायचे हे कधी कळले नाही. पगाराच्या वर पैसे मिळाले म्हणून बिचारे खुष झाले. इंदिरा गांधीच्या कारकीर्दीत ८.३३ टक्के बोनस झाला तेव्हा हात स्वर्गाला लागल्यासारखे वाटले.
नेतृत्वाच्या सर्वांत वरच्या थराच्याखाली अंतिम उद्दिष्टांबाबत जे अज्ञान होते ते पुढे कामगारांना नडले.

आरक्षणाच्या धोरणावरील महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे त्यामुळे शिक्षण व रोजगारात शंकास्पद गुणवत्तेच्या व्यक्तींना संधी मिळतात, तर खात्रीलायक गुणवत्तेच्या व्यक्तींना त्या नाकारल्या जातात. याने समाजव्यवहारातील गुणवत्ता ढासळते. उच्चतम दर्ध्याच्या शिक्षणसंस्थांमध्ये, एलीट (elite) संस्थांमध्ये हा प्रश्न सर्वांत तीव्र मानला जातो, कारण या संस्था गुणवत्तेतला क्रीमी लेअर निवडून त्यातील व्यक्तींना समाजव्यवहारात महत्त्वाचे स्थान देत असतात. २००७ साली जेव्हा ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी खखढ, खखच या संस्थांमध्ये प्रवेशात आरक्षण देण्याची घोषणा झाली तेव्हा हा प्रश्न नव्याने चर्चेत आला.
सतीश देशपांडे (दिल्ली विद्यापीठात समाजशास्त्राचे प्राध्यापक) व योगेंद्र यादव (दिल्लीच्या सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज मध्ये ज्येष्ठ संशोधक) यांनी या प्रश्नावर एक लेख लिहिला, तो २२ व २३ मे २००७ च्या द हिंदू मध्ये प्रकाशित झाला.

आरक्षणापासून नेमका फायदा कोणाला, तोटा कोणाला, यावर फार काही विश्वसनीय, अभ्यासातून सापडलेली माहिती नसते. या ‘माहितीच्या निर्वातात’च राजकीय हेतूंनी प्रेरित युक्तिवादाची भर पडते, आणि सर्वच वादविवाद ‘श्रद्धासदृश तत्त्वां’वर बेतले जातात.
यावर उतारा म्हणून तीन अमेरिकास्थित अर्थशास्त्रज्ञांनी एका भारतीय प्रांतातील अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांच्या अनुभवांचा १९९६ पासून मागोवा घेतला आहे प्रांताचे नाव मात्र जाहीर केलेले नाही. मुख्य लक्ष्य आहे दोन भागांत, एक म्हणजे ज्यांना आरक्षण धोरणामुळे कॉलेजात प्रवेश मिळाला असे डउ व जइउ विद्यार्थी, आणि दुसरे म्हणजे ज्यांना आरक्षण धोरणामुळे कॉलेजात प्रवेश नाकारला गेला असे ‘खुल्या’ वर्गातले विद्यार्थी.

“तुला अगदी शंभरावर पाच वर्ष आयुष्य!” मैत्रिणींच्या संमेलनात पोचायला मला थोडा उशीर झाला काय अन् सगळ्यांनी हे असे उस्फूर्त स्वागत केले माझे. ऐकले अन् अंगावर सरसरून काटा आला. मनात म्हटले, माणसाची ‘अधिकाची भूक कधी संपणारच नाही आहे का? पूर्वी नाव काढताच हजर होणाऱ्याला ‘शंभर वर्षे’ आयुष्य बहाल केले जायचे, आता ‘शंभरावर पाच’ ! साहजिकच चर्चा या ‘शंभरावर पाच’ आणि त्यावरून अंगावर उठणारा काटा अशीच सुरू राहिली.
नुकतीच कोणीतरी वयाची ११७ वर्षे पूर्ण केलेल्या रांगड्या शेतकयाची बातमी वाचली होती. त्यावरून आपल्या पुराणकथांमधल्या सात चिरंजीवांची आठवण झाली.

मात लक्षणीय सखा पहिल्या वृता विविध संवाद
आज जाहिरात हा प्रकार आपल्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनाचा एक अविभाज्य घटक झालेला आहे. दिवसाचे चोवीस तास आणि वर्षांचे तीनशे पासष्ट दिवस विविध माध्यमाद्वारे ग्राहकांवर जाहिरातीचा सातत्याने भडिमार होत असतो. जाहिरातीतून माहिती आणि ज्ञानप्रसारणाचे काम उत्तम रीतीने होत असल्याने आधुनिक काळात जाहिरातीला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. व्यापार आणि उद्योग-जगतात जाहिरातीचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. अर्थात वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक जीवनात जाहिरात ही अपरिहार्य बाब बनून राहिली आहे .
भारतीय संस्कृतीत चौदा विद्या आणि चौसष्ट कला यांचा अभ्यास करण्याची प्राचीन परंपरा आहे.

राजकीय पक्षसंघटनाबाह्य स्वयंसेवी संस्थांची गरज पूर्वीही होती व आजही आहे. नव्याने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राष्ट्रबांधणीचे व उभारणीचे महाकाय काम होते. हे काम शासनसंस्थेच्या आवाक्याबाहेरचे होते. ते यंत्रणेच्या आवाक्याबाहेरचे होते तसेच शासनाच्या आर्थिक क्षमतेच्याही आवाक्याबाहेरचे होते. १९५०-५१ साली राष्ट्रीय उत्पन्न रु.९८९३ कोटी होते ते २००१-०२ साली २२.८३ लाख कोटीवर गेले आहे. १९९३-९४ च्या किंमतीनुसार १९५०-५१ चे राष्ट्रीय उत्पन्न रु. १.४७ लाख कोटी होते जे २००१ ०२ साली १३.७० लाख कोटीवर गेले आहे. म्हणजे प्रचलित राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त १० टक्के एवढेच उत्पन्न १९५०-५१ साली होते.

गेली काही वर्षे मी स्वयंसेवी संस्थांना जवळून पाहतो आहे. त्यांच्यासोबत काम करतो आहे. त्यांच्यासोबत काम करत असताना काही गोष्टी पाहण्यात आल्या, काही कानावर पडत गेल्या, काही वाचनात आल्या. अशा कामाच्या जवळ जाण्यापूर्वी स्वयंसेवी संस्थांबद्दल मराठी बुद्धिजीवींमध्ये कोणते प्रवाद आहेत ; या संस्थांची जनमानसात, विचारवंतांत, कोणती प्रतिमा आहे, याची मला सुतराम कल्पना नव्हती. किंबहुना, मेधा पाटकर, सुरेखा दळवी, आदींची कामे जवळून पाहिल्यानंतरही ‘एनजीओ’ ही संज्ञा मला माहीत झालेली नव्हती. म्हणजे, अगोदर तपशील माझ्यासमोर आले; नंतर इतिहास, ऐतिहासिक प्रवाह माहीत झाले आणि त्याहीनंतर फॉरिन फंडिंग व त्याला जोडून येणारे प्रवाद, आक्षेप, वगैरे कळले.

स्वयंसेवी संस्थांचा विचार करताना त्यांच्या चांगल्या बाजू कोणत्या व वाईट बाजू कोणत्या किंवा त्यावरचे आक्षेप काय आहेत असा विचार करून चालणार नाही. त्याऐवजी प्रस्थापित व्यवस्था मान्य आहे की अमान्य, यासंदर्भात याचा विचार करावा लागेल. कारण स्वयंसेवी संस्था चांगल्या की वाईट हा प्रश्न ज्यावेळी आपण करतो, तेव्हा ही व्यवस्था हवी की नको हा प्रश्न बाजूला पडतो. त्यामुळे ही व्यवस्था मान्य केली तर त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे स्थान काय असेल व जर व्यवस्था अमान्य केली तर त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे स्थान काय असेल असा विचार केला पाहिजे.