विषय «इतर»

वंदिता मिश्राः मूलभूत लोकशाही (रिवळलरश्र वशोलीरलू) याचा तुम्ही काय अर्थ लावता?
सी. डग्लस लुमिसः लोकशाही या शब्दातच त्याची व्याख्या आहे. राजकीय समूहातले, ते लोक आणि शाही म्हणजे बळ किंवा सत्ता. तर लोकांपाशी राजकीय बळ किंवा सत्ता असणे म्हणजे लोकशाही. आपण जे निवडणुका, द्विपक्षीय व्यवस्था, संविधान वगैरेंना लोकशाही मानतो, ती खरे तर लोकशाही नाही ती लोकशाहीची साधने आहेत. त्यात एक गृहीतक दडलेले आहे की निवडणुकी व्यवस्था घडवल्याने लोकांची सत्ता घडेल.
ॲरिस्टॉटल लिहितो की अधिकाऱ्यांची निवड चिठ्या टाकून करणे म्हणजे लोकशाही, आणि निवडणुकीद्वारे करणे ही अभिजनसत्ता, aristocracy.

ए. श्रीनिवास: तुम्ही मूलतत्त्ववादाची व्याख्या कशी करता? सलमान अख्तर: मूलतत्त्ववाद म्हणजे पाच वैशिष्ट्ये असलेली धर्मव्यवस्था.
१)एखाद्या पोथीचा किंवा धर्मग्रंथाचा संकुचित आणि शब्दशः अर्थ लावणे. २) आपला ग्रंथ किंवा श्रद्धा यावरील आग्रहातून वंशकेंद्री विचारांचा पुरस्कार करणे. ३) जगाच्या स्थितीचे अतिसुलभीकरण केल्याने आपल्याला सर्व प्रश्नांची उत्तरे समजली आहेत, अशी अतिअहंभावी विकृती (megalomania) असणे. ४) याच नाण्याची दुसरी बाजू म्हणून आपल्यावर सतत अन्याय होत असल्याचा समज होणे. आणि ५) अशा समजावरच संघटन बेतून जरूर पडेल तसा त्या संघटनाचा हिंसक वापर करणे.
ही पाच वैशिष्ट्ये आली की मूलतत्त्ववाद आला.

[पायवा’च्या (भाग ८(१) मध्ये विज्ञान, अध्यात्म, तत्त्वज्ञान व त्याचे निकष आणि निष्कर्ष इ. वर चर्चा करण्यात आली. या भागात श्याम कुलकर्णीचे पत्र व त्याला दि.य. देशपांड्यांची प्रतिक्रिया सं.]
एवढ्या प्रस्तावनेनंतर आता आपण प्रा. श्याम कुळकर्त्यांच्या पत्राकडे वळू शकतो.
संपादक, नवा सुधारक यांस,
आपण म्हणता त्याप्रमाणे, व आगरकरही म्हणतात त्याप्रमाणे, विश्वासावलंबी कल्पनांची जागा विवेकवादाने घेणे इष्ट आहे हे उघडच; पण सर्वसाधारण माणसांस विवेकवाद हे आपल्या अपकृत्यांचे समर्थन करण्याचा मार्ग वाटू नये. मी खून केला तर मला त्याचे प्रायश्चित मिळेल ही भावना माणसास खून न करण्यास प्रवृत्त करते.

भ्रष्ट लालूप्रसाद यादवांच्या विरोधातील संसद-बहिष्काराने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी विधेयक रखडले आहे. आज त्याचे भवितव्य एका भाजप खासदाराच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या हाती आहे, आणि त्याने काम न करायचे ठरवले आहे. भ्रष्टाचार भारतात अनेक रूपे घेतो.
डिसेंबर २००४ मध्ये विधेयक संसदेपुढे मांडले गेले तेव्हा लक्षावधी गरिबांना रोजगार पुरवण्यासाठीच्या पैशावर बरीच ‘हाथापायी’ करावी लागली होती. शेवटी एक क्षीण केलेले विधेयक घडवण्यात आले अकुशल काम करायची तयारी असलेली प्रौढ माणसे ज्या घरात असतील, त्या घरांमधील एका व्यक्तीला एका आर्थिक वर्षात शंभर दिवसांचा रोजगार देण्याची हमी हे विधेयक देणार.

प्राणी शब्द वापरत नाहीत आणि शब्दांवर आधारलेल्या भाषेखेरीज विचार करता येत नाही, यावरून प्राणी विचार करत नाहीत; असे देकार्तचे (Descartes) मत होते. तो तर्कशुद्ध विचारांसाठी ख्यातनाम होता. विसाव्या शतकाच्या बऱ्याच कालखंडात लोकप्रिय असलेला वर्तनवाद (behaviourism) काही प्रमाणात देकार्तच्या मतावर आधारलेला होता. त्या वादाचा दुसरा आधार म्हणजे प्रत्यक्षार्थवाद (positivism). प्रत्यक्षार्थवादाचा पाया हा की निरीक्षणे व मोजमाप याच्या आवाक्यात नसलेल्या कोणत्याच गोष्टीचा विचार करण्यात अर्थ नाही. या दोन मतप्रवाहांच्या प्रभावामुळे वर्तनवाद्यांना प्राणी म्हणजे केवळ यंत्रे वाटत. त्यांच्या मते प्राणी ‘वागतात’, विचार करत नाहीत, आणि ते विचार करतात असे मानणे ही भोंगळ भावनाविवशता आहे.

राष्ट्रवादाचा अस्त होतो आहे
मी काही तथाकथित देशभक्त नाही. उलट कधी कधी तर मला माझ्या देशबांधवांच्या काही कृत्यांबद्दल लाजच वाटते. मला असे वाटते की राष्ट्रवाद आणि देशभक्ती या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. भारतीय असणे ही काही माझी स्वतःची निवड नव्हती. मी इथे जन्माला आलो आणि म्हणून आपोआप भारतीय ठरलो. मी दुसऱ्या कोणत्या देशात जन्माला आलो असतो तर त्या देशाचा झालो असतो. समजा, मी भारतीय नागरिकत्व नाकारायचे ठरवले तरी ते तितके सहज सोपे नाही. माझा कोणताही विशेष उपयोग नसेल तर दुसरा कोणताही देश मला त्यांचा म्हणून कशाला स्वीकारेल ?

अमेरिका एका कारमध्ये बसून लांबच्या प्रवासाला निघाली आहे. आतली माणसे एकमेकांच्या जिवावर उठत नाही आहेत कारण प्रत्येकाची खानपानाची व्यवस्था, बसायचे आसन आणि मनोरंजनाची व्यवस्था इतरांपासून सुटी केली गेली आहे. बाबा उपग्रह रेडिओ ऐकताहेत, आईच्या हातात मासिक आहे आणि मुलांसाठी डीव्हीडी, एम्पी-थ्री म्यूझिक सिस्टिम्स आणि व्हिडिओ गेम्स आहेत. वस्तूंचे प्रेम, वस्तूंमध्ये आश्चर्यकारक विविधता उपलब्ध असणे, आणि यांच्या मिश्रणातून प्रत्येकाने स्वतःचे इतरांपासून सुटे असे ‘विश्व’ घडवणे, यामुळे अमेरिका शांत आहे. इथल्या उपभोक्ता संस्कृतीत लोकांच्या आवडीनिवडी वेगवेगळ्या असणे नुसतेच ‘हवेसे’ नाही, तर थेट आवश्यक आहे.

हा पक्ष निवडून आला की तो पक्ष, याला फारसे महत्त्व नाही, कारण मुद्दे तेच आहेत, आव्हाने तीच आहेत गेल्या वर्षी होती, तीच.
मी योजना-आयोगाच्या विकासाबद्दलच्या अहवालाकडे पाहतो. छान वाटते. अर्थव्यवस्था चांगल्या पायावर उभी आहे. अडचणी, अडथळे असूनही अर्थव्यवस्था पुढे जायला तयार आहे. परदेशी गुंतवणूक वाढते आहे. नव्या भाग-भांडवल उभारण्यांना प्रतिसाद चांगला मिळतो आहे. पैसे असल्याची खूण आहे ती, विश्वासही असल्याची. परदेशी गंगाजळीही सव्वाशे अब्ज डॉलर्स आहे. गर्व वाटण्यासारखी स्थिती आहे, ही.
प्रश्न असा की आपण या पैशांच्या वापराची योजना काय करतो आहोत ?

अमर्त्य सेन यांच्या दुष्काळांच्या विश्लेषणाने जगातील गरिबांच्या स्थितीच्या आकलनाला मूलभूत मदत केली आहे. माल्थसपासूनची परंपरा अशी की अन्नाचे उत्पादन घटल्याने दुष्काळ पडतात. सेन यांनी हे प्रमुख कारण नसल्याचे दाखवून देण्यासाठी बंगाल, इथिओपिया, चीन व आयर्लंड येथील दुष्काळ तपासले. सामाजिक व राजकीय व्यवस्थांचे अपयश हे दुष्काळाचे प्रमुख कारण असल्याचे सेनना आढळले. खुली प्रसारमाध्यमे व तसल्या इतर लोकशाही यंत्रणांचा दुष्काळाच्या शक्यता कमी करण्यातील सहभागही स्पष्ट झाला. अन्नोत्पादन किंवा अन्नपुरवठा करण्याचे इतर मार्गही कमकुवत लोकशाह्यांना दुष्काळापासून वाचवू शकत नाहीत. सेन नोंदतात, “कार्यक्षम बहुपक्षीय लोकशाही असलेल्या एकाही देशात दुष्काळ पडलेला नाही.”

नागरीकरणामध्ये दोन त-हेच्या नगरांची वाढ लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एक म्हणजे मुंबईसारखी महानगरे ज्याला metropolitan cities म्हणतात. महाराष्ट्रात अशी मोठी महानगरे इतर नाहीत. मुंबईसारख्या नगरांची रोगिष्ट वाढ ४० ४५ वर्षांपूर्वीच लक्षात येऊन मुंबईची अधिक वाढ थांबविण्यासाठी बरेच उपाय केले जात होते. त्यात मुख्य म्हणजे उद्योगधंद्याचे विकेन्द्रीकरण करण्याकडे लक्ष दिले जात होते. त्यामुळेच पुणे, नाशिक, अहमदनगर, नारायणगाव किंवा इतर बरीच नगरे आज महाराष्ट्रात दिसतात व त्यात उद्योगधंदे वाढून ग्रामीण भागातील लोकांना कामधंदा मिळण्याची सोय नक्कीच झालेली आहे. त्यांचा अभ्यास वेगळ्या त-हेने करणे आवश्यक आहे.