Category «इतर»

मोटर-कारचा शोध लागण्याआधीचे आयुष्य कल्पनेत आणा. आज गरीब देशांमध्ये जसे मर्यादित हालचालीचे आयुष्य असते, तसेच तेव्हा श्रीमंत राष्ट्रांतही असायचे. कुटुंब, फारतर मोहल्ला-पेठ-वेटाळ या सीमेतच ते बांधले जायचे. मग खनिज तेलाचा व्यापारी वापर करू देणारे तंत्रज्ञान आले आणि सीमा विस्तारून ‘मुक्ती’ मिळाली. जेव्हा हे तंत्रज्ञान पंखांशीही जोडले गेले तेव्हा तर जग झपाट्याने लहान झाले. माझे आईवडील कधी विमानात बसले नाहीत माझी मुले दोन वर्षांची व्हायच्या आतच त्यांचे ५०,००० हवाई किलोमीटर झाले होते.
पण ११ सप्टेंबर २००१ ला जगाला खनिज तेलही धोकादायक असल्याची आठवण झाली.

अमेरिका एका कारमध्ये बसून लांबच्या प्रवासाला निघाली आहे. आतली माणसे एकमेकांच्या जिवावर उठत नाही आहेत कारण प्रत्येकाची खानपानाची व्यवस्था, बसायचे आसन आणि मनोरंजनाची व्यवस्था इतरांपासून सुटी केली गेली आहे. बाबा उपग्रह रेडिओ ऐकताहेत, आईच्या हातात मासिक आहे आणि मुलांसाठी डीव्हीडी, एम्पी-थ्री म्यूझिक सिस्टिम्स आणि व्हिडिओ गेम्स आहेत.
वस्तूंचे प्रेम, वस्तूंमध्ये आश्चर्यकारक विविधता उपलब्ध असणे, आणि यांच्या मिश्रणातून प्रत्येकाने स्वतःचे इतरांपासून सुटे असे ‘विश्व’ घडवणे, यामुळे अमेरिका शांत आहे. इथल्या उपभोक्ता संस्कृतीत लोकांच्या आवडीनिवडी वेगवेगळ्या असणे नुसतेच ‘हवेसे’ नाही, तर थेट आवश्यक आहे.

पूर्व व पश्चिम जर्मनी जेव्हा एकत्र झाले तेव्हा चॅन्सेलर हेल्मुट कोल यांनी उत्साहाने पूर्व जर्मनीच्या पुनरुत्थानाच्या घोषणा केल्या. “बहरणारी क्षेत्रे काम करण्याला आणि जगण्याला सार्थ ठरवतील”, असे पूर्व जर्मनीला आश्वासन दिले गेले. वचनपूर्तीसाठी पश्चिम जर्मनीने मानवी इतिहासातील सर्वात मोठा संपत्तीचा ओघ पूर्वेकडे वळवला. सुमारे दीड हजार अब्ज डॉलर्स (सुमारे सत्तर हजार अब्ज रुपये) गेल्या चौदा वर्षांत पश्चिमेतून पूर्वेकडे गेले आहेत. जीवनमान सुधारणे आणि अजस्र सार्वजनिक कामे (रस्ते, धरणे, वीजकेंद्रे) उभारणे यांसाठी हे पैसे वापरले गेले. महामार्गांचे जाळे, हे एक महत्त्वाचे अंग होते.

भाडे नियंत्रण कायदा हा दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अस्तित्वात आला. आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये निर्माण झालेला हा कायदा त्यानंतरही अस्तित्वात राहिला. १९८७ च्या नॅशनल अर्बन कमिशनने या कायद्याच्या उगमासंबंधीची माहिती अहवालामध्ये दिली आहे.
“दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात नागरी घरांच्या मागणीवर दुहेरी दबाव पडत होता. लढाईमुळे सैनिकांच्या वास्तव्यासाठी घरांची मागणी वाढती होती. पण त्याचवेळी लढाई-संलग्न मालाच्या टंचाईमुळे घरांची निर्मिती करण्यात अडथळे असल्याने पुरवठा कमी झाला होता. ब्रिटिश सरकारने, केवळ आपत्कालीन धोरण म्हणून भाडे नियंत्रण कायद्याची योजना केली होती. परंतु आणीबाणी संपल्यावरही राज्य सरकारांनी सदर भाडेनियंत्रण कायदा तसाच ठेवला.

हा पक्ष निवडून आला की तो पक्ष, याला फारसे महत्त्व नाही, कारण मुद्दे तेच आहेत, आव्हाने तीच आहेतगेल्या वर्षी होती, तीच. मी योजना आयोगाच्या विकासाबद्दलच्या अहवालाकडे पाहतो. छान वाटते. अर्थव्यवस्था चांगल्या पायावर उभी आहे. अडचणी, अडथळे असूनही अर्थव्यवस्था पुढे जायला तयार आहे. परदेशी गुंतवणूक वाढते आहे. नव्या भाग भांडवल उभारण्यांना प्रतिसाद चांगला मिळतो आहे. पैसे असल्याची खूण आहे, ती विश्वासही असल्याची. परदेशी गंगाजळीही सव्वाशे अब्ज डॉलर्स आहे. गर्व वाटण्यासारखी स्थिती आहे, ही. प्रश्न असा की आपण या पैशांच्या वापराची योजना काय करतो आहोत?

केंद्रात काँग्रेस व डाव्यांचे ण.झ.अ. सरकार आले. त्याच्या किमान समान कार्यक्रमात रोजगार हमी कायद्याचा मुद्दा असल्याने अनेक जण हुरळून गेले. ज्या ‘नव-उदार’ धोरणामुळे अशा कायद्याची गरज उत्पन्न झाली, त्याच धोरणाचे पुरस्कर्ते आता पुस्त्या-पुरवण्या जोडून रोजगार हमी विधेयकाला खच्ची करत आहेत. आणि नव-उदार धोरणाचा उत्साहाने पाठपुरावा करणारे आधीच्या छ.ऊ.अ. सरकारमध्ये होते तसेच सध्याच्या ण.झ.अ. सरकारातही आहेत.
ढोबळमानाने रोजगार हमी कायद्याबद्दल तीन भूमिका आढळतात. एक मत असे की अशा कायद्याने व्यापक आणि न्याय्य विकासाला चालना मिळेल. मागणी वाढून शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन साधले जाईल.

भावी पिढ्यांतील इतिहासकार ‘अंतिम’ इतिहासाची अपेक्षा ठेवणार नाहीत. त्यांचे संशोधनाचे काम वारंवार नवनव्या संशोधनाने मागे पडणार आहे, हे त्यांना अपेक्षितच असेल. त्यांना जाणीव असेल, की भूतकाळाचे ज्ञान आपल्यापर्यंत काही माणसांमार्फत, त्यांनी केलेल्या प्रक्रियांमधूनच येते. त्या ज्ञानात मूलभूत, व्यक्तिनिरपेक्ष, अपरिवर्तनीय असे काही मानता येत नाही.
काही उतावळे अभ्यासक तर अशा साशंक भूमिकेला येऊन पोचतील, की ऐतिहासिक ज्ञानाचे निष्कर्ष माणसे व दृष्टिकोन यांतूनच आपल्यापर्यंत येत असल्याने एक मांडणी व पर्यायी मांडणी यांतील कोणतीही मानायला हरकत नाही, कारण वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक सत्य असे काही नसतेच.

Choose Life या पुस्तकाचे मलपृष्ठावरील अवतरण खालीलप्रमाणे : (टाइम साप्ताहिक, अमेरिका यांच्या अंकातून ): अर्नोल्ड टॉयन्बी यांचेवर टीका करणारे आहेतच. पण त्यांची गणना आइन्स्टाइन, श्वाइट्झर किंवा बरट्रांड रसेल, यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संतांच्या मालिकेत होते. अनेकानेक विषयांवरील त्यांच्या मतांची चौकशी केली जात असे. डाइसाकु इकेडा त्यांच्या इतर ग्रंथांतून, व्याख्यानांतून आणि लेखांतून इकेडा यांनी ‘जागतिक अन्न बँक’, ‘संरक्षण खर्चात कपात’ व ‘आण्विक शस्त्रांचा त्याग’ याविषयी ऊहापोह केला आहे. त्यांचा सर्वाधिक ओढा मात्र मानवी समूहांतील युद्धविरोधी भावनांची वाढ या विषयांकडे आहे. इकेडा (इ) : अंतःप्रेरणा (Intuition) आणि विवेक (reason) एकमेकांस पूरक असतात.

क) पैशाचे साध्यमूल्य
साधारणतः पैशाचे साधनमूल्य म्हणून असलेले महत्त्व सर्वच जण स्वीकारतात. तथापि एकदा पैसा मिळविण्यास सुरुवात केली की, त्याचे एक विलक्षण असे आकर्षण निर्माण होते. आणि साधनमूल्य विसरून त्याला साध्याचे स्थान येते. पैसा हेच साध्य ठरल्यावर तो किती व कसा मिळवायचा याला मर्यादा राहत नाहीत. यामुळेच ज्यांच्याकडे मुबलक पैसा आहे असे लोकही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराचा अवलंब करीत असताना दिसतात. म्हणून मंत्री, ज्येष्ठ सनदी अधिकारी यांच्या स्तरावर भ्रष्टाचाराचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणावर वाढल्याचे आपणास दिसून येते. ड) आर्थिक आवश्यकता या उच्चवर्गाबरोबरच कनिष्ठ वर्गातही छोट्यामोठ्या स्वरूपात होणारा भ्रष्टाचार आपणास दिसून येतो.

प्रशासनाने पारदर्शक असणे हे काही नोकरशहांच्या दृष्टीने घातकच असते. लोकाभिमुख प्रशासनात लोक हा शब्द नागरिक या अर्थाने वापरला गेला आहे. लोकशाहीची ‘लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचेच राज्य’ ही व्याख्या अतिशय बाळबोध आहे. नागरिक होण्यासाठी या देशात जन्म घेणे एवढेच पुरेसे आहे. त्या भांडवलावर आपण नागरिकांचे हक्क मिळवू शकतो. सर्वोच्च-न्यायालयानेसुद्धा नागरिकांचे हक्क व कर्तव्ये यांची सांगड घालताना कर्तव्यांत कसूर झाली तरी हक्कावर बाधा येत नाही असेच सांगितले आहे. बहुसंख्य लोकांना हक्क हे माहीतच नाहीत. ती त्यांना सवलतच वाटते. कर्तव्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही.